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मध्यप्रदेश सरकारी तंत्र 30 साल पुराने ढर्रे पर:तब से 10 जिले और 3.50 करोड़ आबादी बढ़ चुकी, लेकिन सिस्टम में सवा लाख पद खाली

मध्यप्रदेश का सरकारी तंत्र 30 साल पुराने ढांचे पर चल रहा है। आखिरी बार 1996 में कामकाज के हिसाब से पदों की संख्या तय हुई थी। तब प्रदेश में 45 जिले और 5.50 करोड़ आबादी थी। अब 55 जिले और 9 करोड़ आबादी है, लेकिन कैडर संरचना नहीं बदली। इस दौरान 10 जिले और 3.50 करोड़ आबादी बढ़ गई। सरकारी सेवाएं कागजी फाइलों से बढ़कर 300 से ज्यादा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच गईं। बजट भी 15 हजार करोड़ से बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उसके प्रबंधन के लिए अमला नहीं बढ़ा। कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, नई भर्तियां नहीं हो रहीं। आरक्षण विवाद के कारण दस साल पदोन्नति रुकी रही। प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं। इससे मंत्रालय से मैदानी स्तर तक विभागों का प्रशासनिक ढांचा बिगड़ रहा है। वजह... लंबे समय तक सीधी भर्तियां और पदोन्नति नहीं, काम के अनुपात में पर्याप्त पद स्वीकृत नहीं असर... लोगों की शिकायतें, अपीलें लंबे समय तक पेंडिंग। राजस्व व हेल्थ से जुड़े काम भी प्रभावित ऐसे समझें... कैडर असंतुलन से बढ़ी ये परेशानियां भर्तियां करनी चाहिए भर्तियां न होने से लगातार पद खाली होते जा रहे हैं। पहले जीएडी का सेक्शन 9 लगातार यही काम देखता था कि कैडर स्ट्रक्चरिंग न गड़बड़ाए। अभी निश्चित रूप से कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार को चाहिए कि उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक भर्तियां करे। इससे कामकाज भी सुचारू रूप से होगा। -एमएल दुबे, पूर्व सचिव, जीएडी

bhasker • 9 hours ago

भानपुर ब्रिज पर हादसा:गैस पाइपलाइन में आग, पास का स्कूल खाली कराना पड़ा

भानपुर ब्रिज पर शनिवार दोपहर 12:30 बजे गैस पाइपलाइन में आग लग गई। ऊंची लपटें उठने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाई। सुरक्षा के लिए आसपास की कॉलोनियों को अलर्ट कर करीब 25 कॉलोनियों की गैस सप्लाई बंद कराई गई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर न्यू सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ देर के लिए स्कूल से बाहर निकाला गया। थिंक गैस की मदद से रिसाव बंद किया गया। पाइपलाइन की मरम्मत में चार घंटे से ज्यादा लगे। इस दौरान लोगों को खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों में परेशानी हुई। आग लगने का मुख्य कारण कचरे में लगी आग थी। इसके बाद केबल और गैस पाइपलाइन इसकी चपेट में आ गईं। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं से जुड़ी टेलीकॉम केबल भी जलने की सूचना है। हालांकि, संचार सेवाओं पर कितना असर पड़ा, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस में शिकायत की बात: थिंक गैस के मुताबिक, पेट्रोलिंग टीम ने पाइपलाइन के पास आग लगने की सूचना दी थी। इसके बाद प्रभावित हिस्से की सप्लाई बंद कर टीम ने सुधार कार्य शुरू किया। अब अयोध्या बायपास रोड के आसपास 25 कॉलोनियों में सप्लाई बहाल कर दी गई है। इनमें सोनागिरी, राजीव नगर, इंद्रपुरी, तिरुपति एमएल हाईराइज, सागर लैंडमार्क और सागर एस्टेट शामिल हैं। कंपनी ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही अज्ञात लोगों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। हाल ही में कलेक्टर ने गैस पाइपलाइन के आसपास काम करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी थी। पहले भी हो चुकीं गैस पाइपलाइन से जुड़ी घटनाएं मार्च 2023: विद्या नगर, होशंगाबाद रोड पीएनजी लाइन के मीटरों में एक के बाद एक धमाके हुए। 20 घरों में धमाकों से अफरा-तफरी मच गई। जांच के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली से पहुंचे थे। अगस्त 2024: कृष्णापुरम सोसायटी, गोविंदपुरा... एक एजेंसी की खुदाई के दौरान पीएनजी सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने थिंक गैस को सूचना दी। कंपनी ने पाइपलाइन की मरम्मत की। करीब 60 उपभोक्ताओं की सप्लाई प्रभावित हुई थी। जून 2026: एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल के पास, अयोध्या बायपास... सड़क चौड़ीकरण के दौरान थिंक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। आसपास के लोगों को आंखों में जलन और घुटन महसूस होने की सूचना मिली। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कराया और कंपनी के कर्मचारियों ने मरम्मत की। जुलाई 2026: गायत्री विहार फेज-1, बागमुगालिया... सीवेज लाइन की खुदाई के दौरान थिंक गैस की भूमिगत पाइपलाइन कट गई। आसपास की आवासीय सोसायटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पीएनजी सप्लाई प्रभावित हुई। कंपनी ने मरम्मत के बाद सप्लाई बहाल की और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सितंबर 2026: सीआरपीएफ कॉलोनी, बगरोदा... सीवेज लाइन बिछाने के दौरान जेसीबी की खुदाई से थिंक गैस की पाइपलाइन फट गई। गैस रिसाव होने पर कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रिसाव बंद किया। सप्लाई चार घंटे ठप रही। कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई। मेरे पास घटना की जानकारी आते ही कंपनी के अधिकारियों को सूचना दे दी थी। कंपनी की टीम कुछ देर बाद मौके पर पहुंच गई थी। अगले सप्ताह पूरे मामले की समीक्षा करेंगे, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। -चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल

bhasker • 9 hours ago

7 महीने से सरकारी कर्मचारी डीए का कर रहे इंतजार:4.50 लाख कर्मियों को नहीं मिला डीए, सरकार ने बचाए 420 करोड़ रुपए

मध्य प्रदेश के 4.50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2% का अंतर अब सिर्फ कागजी आंकड़ा नहीं। यह हर महीने की आय पर सीधा असर डाल रहा है। देश के कई बड़े राज्यों ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 58% ही मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा समेत कई राज्यों में 60% डीए लागू हो चुका है। मप्र सरकार ने जुलाई 2025 से डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया था। इसका लाभ कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से मिलना शुरू हुआ। जुलाई 2025 से मार्च 2026 की बकाया राशि छह किस्तों में देने का निर्णय हुआ। डीए के भुगतान में देरी का सिलसिला पहले से चल रहा है। अब 2% का नया अंतर कर्मचारियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। प्रथम श्रेणी अधिकारी को बेसिक वेतन के हिसाब से हर महीने 1598 से 2820 रुपए कम मिल रहे हैं। द्वितीय श्रेणी को 1122 से 1274 रुपए कम मिल रहे हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 390 से 982 रुपए कम मिल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी को 310 से 360 रुपए कम मिल रहे हैं। सरकार के खजाने के नजरिए से यही 2% बड़ी राशि बन जाती है। सात महीनों में डीए/डीआर का 2% लाभ नहीं देने से सरकार के पास करीब 420 करोड़ की राशि बची। 7 महीने में आ गया इतना अंतर कर्मचारी मामलों के जानकार बताते हैं कि जनवरी से जुलाई 2026 तक सात महीने का हिसाब लगाया जाए तो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को 11,186 से 19,740 रुपए का नुकसान होता है। द्वितीय श्रेणी को 7,854 से 8,918 रुपए का नुकसान होता है। तृतीय श्रेणी को 2,730 से 6,874 रुपए का नुकसान होता है। चतुर्थ श्रेणी को 2,170 से 2,520 रुपए तक का नुकसान होता है। मुद्दा सिर्फ 2% का नहीं, टाइमिंग का भी महंगाई भत्ता महंगाई के असर की भरपाई के लिए दिया जाता है। इसलिए छह-सात महीने की देरी का मतलब है कि कर्मचारी जिस अवधि में महंगाई झेल रहा है, उसी अवधि में उसे संशोधित राहत नहीं मिल रही। खासकर निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए 300-500 रुपए की मासिक कमी भी घरेलू बजट में मायने रखती है।

bhasker • 9 hours ago

हे महाकाल! 1 दिन में 38 घंटे का बिल...:मोपेड बनी 26 सीटर ट्रैवलर, ई-रिक्शा को माना इनोवा

मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैपकास्ट) ने अप्रैल 2026 में उज्जैन में ‘महाकाल : द मास्टर ऑफ टाइम’ कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसके लिए भोपाल की अदिति टूर एंड ट्रेवल्स से वाहन किराये पर लिए गए थे। वीर भारत न्यास के जरिये काम हुआ और 57 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। भास्कर ने जब इन बिलों की पड़ताल की तो दिलचस्प खुलासे हुए। बिलों में जिन गाड़ियों को इनोवा और ट्रैवलर बताया गया है वे मोपेड, वैन, ई- रिक्शा और ट्रक के नंबर निकले। कुछ गाड़ियों की तो दो से तीन बार बुकिंग दिखाकर पेमेंट लिया गया है। दैनिक भास्कर के पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इवेंट, पब्लिसिटी और खाने पर 6.29 करोड़ रुपए खर्च कॉन्फ्रेंस पर मैपकास्ट ने 6.29 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जमा हुए बिलों के मुताबिक टेंट, लाइट, साउंड एवं प्राेजेक्शन, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी आदि का काम सुविधा इंटरप्राइजेज और मेसर्स प्रो. इवेंट नाम की कंपनी ने किया है। दोनों कंपनियों ने बिलिंग वीर भारत न्यास को की है। मेसर्स प्रो. इवेंट को 22.12 लाख और सुविधा इंटरप्राइजेज को 4.18 करोड़ का पेमेंट किया गया है। इसमें वीर भारत न्यास ने मैपकास्ट से 12.82 लाख रुपए हैंडलिंग चार्ज भी वसूला है। कैटरिंग पर 1.32 करोड़ खर्च किए। ये काम भोपाल की नर्मदा कैटर्स को सौंपा गया था। वक्त की हद भी पार... एक गाड़ी की 24 घंटे में 38 घंटे की रनिंग बताकर बिलिंग ट्रैवलर बताया, मोपेड निकली वो भी खराब बिल नंबर 3054 में गाड़ी नंबर UP65-ED1523 को ट्रेवलर लिखा गया है। इसे 1 अप्रैल 2026 को उज्जैन लोकल में 186 किमी चलना बताया गया और मैपकास्ट ने 29242 रुपए पेमेंट किया है। पड़ताल में सामने आया कि इस नंबर पर उप्र में शुभम जायसवाल के नाम से मोपेड रजिस्टर्ड है। शुभम ने बताया कि उनकी मोपेड 2 महीने से खराब है और बनारस के टीवीएस वर्कशॉप में है। बिल के लिए यूं दौड़ी गाड़ी... महज 25 घंटे में मीटर की रीडिंग 22,708 किमी बढ़ गई ई-रिक्शा के नंबर पर इनोवा का बिल … बिल 3061 में 2-5 अप्रैल तक इनोवा (MP13-ZP4512) की बुकिंग बताई गई। उज्जैन आरटीओ में इस नंबर पर ई-रिक्शा रजिस्टर्ड है, जिसे रितेश श्रीवास्तव चलाते हैं। 3 अप्रैल को बिल 3060 और 3061 में 26 सीटर MP11-P0671 ट्रेवलर की बिलिंग की। दोनों बिल में ड्यूटी 10-10 घंटे अतिरिक्त बताई गई। एक गाड़ी की एक दिन में दो बार बिलिंग अप्रूव भी हो गई। एक दिन में तीन बिलिंग…... MP09-TA-8278 पर रजिस्टर्ड इनोवा क्रिस्टा की 5 अप्रैल को ड्यूटी बिल नंबर 3054 में 10 घंटे एक्स्ट्रा दर्ज की गई। 5 अप्रैल को ही बिल नंबर 3060 में इसी गाड़ी की ड्यूटी पहली बिलिंग में 13 और दूसरी बिलिंग में 15 घंटे की अप्रूव की गई। यानी एक ही दिन में 38 घंटे का पेमेंट किया गया। धोखा देती रफ्तार... टेंपो ट्रेवलर (MP09- FA9227) के ड्राइवर रमेश की ड्यूटी स्लिप के मुताबिक, 3 अप्रैल सुबह 6:30 बजे ड्यूटी शुरू होते वक्त मीटर रीडिंग 39419 थी, जो 4 अप्रैल सुबह 4 बजे ड्यूटी खत्म होने पर 39616 दर्ज हुई। 5 अप्रैल सुबह 5 बजे इसकी ओपनिंग मीटर रीडिंग सीधे 62324 दर्ज कर दी गई। यदि कहीं गड़बड़ी है तो चेक कराएंगे मैंने जो गाड़ियां दीं, बिल भी उन्हीं के दिए हैं। बिल में गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं, वह 100% सही हैं। - देवेंद्र सक्सेना, डायरेक्टर, अदिति ट्रेवल्स, भोपाल मैं चेक करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। अभी मुझे इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। - श्रीराम तिवारी, न्यासी सचिव, वीर भारत न्यास, मप्र कॉन्फ्रेंस के लिए हमने गाड़ियां संस्कृति विभाग से ली थीं। यदि कहीं गड़बड़ है तो चेक कराते हैं । - डॉ. अनिल कोठारी, डीजी, मैपकास्ट

bhasker • 9 hours ago

मोर्थ गाइडलाइन लागू करने में मध्य प्रदेश की सुस्ती:आग से बचाव के नियमों के बिना 2300 बसों को मंजूरी

चलती बसों में आग से यात्रियों के जिंदा जलने की घटनाओं के बाद केंद्र ने बसों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए। लेकिन मप्र में परिवहन विभाग इन नियमों पर अमल करता, उससे पहले ही 2300 बसों के रजिस्ट्रेशन को हरी झंडी दे दी गई। इनमें करीब 1300 बसें नए सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना रजिस्टर्ड होकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहीं, 1000 बसें बॉडी बनने के बाद वर्कशॉप में खड़ी हैं। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उमेश जोगा ने जांच के लिए तीन आरटीओ की कमेटी बनाई है। अब नए नियमों के मुताबिक बॉडी मेकर्स के पास जरूरी अप्रूवल नहीं होने से नई बसों का रजिस्ट्रेशन अटक गया है। परिवहन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजकर रजिस्ट्रेशन में छूट मांगी है। दूसरी ओर, प्रदेश में पहले से संचालित 21,643 बसों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बंद, सरकार को राजस्व का नुकसान नई बसों का रजिस्ट्रेशन रुकने से विभाग को टैक्स और फीस नहीं मिल रही। अधिकारियों का दावा है कि हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व प्रभावित हो रहा है। विभाग की कुल आय में लाइफटाइम टैक्स की हिस्सेदारी 67.45% और आरटीओ फीस की 11.06% है। पुरानी 21,643 बसों की सुरक्षा जांच का क्या..? प्रदेश में 21,643 यात्री बसें संचालित हैं। सवाल है, इनकी सुरक्षा का क्या होगा? जानकारों के मुताबिक वायरिंग, इमरजेंसी गेट और वेंटिलेशन की नियमित जांच जरूरी है। वरना आग की स्थिति में यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। बॉडी मेकर्स के पास टाइप अप्रूवल नहीं सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में ये बदलाव... केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (मॉर्थ) ने सितंबर 2025 से बस बॉडी के लिए पुराना सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म 22 बी खत्म कर दिया। 13 या अधिक सीटों वाली बसों के लिए AIS-052 टाइप अप्रूवल व 22 से अधिक सीट के लिए AIS-153 सर्टिफिकेट जरूरी किया है। अधिकांश बॉडी मेकर्स के पास जरूरी मंजूरी नहीं है। दूसरे राज्यों में छूट, मप्र से अब प्रस्ताव... ओडिशा ने 28 फरवरी 2026 से पहले खरीदी गई चेसिस वाली बसों को 30 जून तक रजिस्ट्रेशन की छूट दी। केरल ने नवंबर 2025 में छह माह फिर 3 माह की अतिरिक्त राहत दी। छग ने यात्री सुविधाओं का हवाला देकर नियम लागू नहीं किया। मप्र ने भी सुरक्षा मानक अपनाते हुए शासन से छूट मांगी है। बदलाव किए तो बर्थ घटेंगी : ऑपरेटर वर्मा ट्रैवल्स के संचालक दीपक वर्मा कहते हैं कि पहले बनी बसों की ऊंचाई घटाने या ढांचा काटने से मजबूती प्रभावित होगी। गैलरी चौड़ी करने पर स्लीपर बर्थ छोटी करनी पड़ेगी। अतिरिक्त इमरजेंसी गेट और वेंटिलेशन देने पर 35 स्लीपर वाली बस में चार बर्थ कम हो सकती हैं। लेकिन टैक्स 35 सीटों का ही देना पड़ेगा। इससे दोहरा नुकसान होगा।

bhasker • 9 hours ago

नई नीति तैयार:अफोर्डेबल हाउसिंग में किराए से देने के लिए बनेंगे मकान, किराएदार इन्हें खरीद भी सकेंगे

मप्र में अफोर्डेबल हाउसिंग का नया मॉडल लाने की तैयारी है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एमपी अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 तैयार की है। इसके तहत बने मकानों को किराए पर देने का प्रावधान रहेगा। साथ ही यह सुविधा भी होगी कि यदि किराएदार कुछ वर्षों बाद इस मकान को खरीदना चाहे तो वह ऐसा कर सकेगा। इसे रेंट टू ओन योजना नाम दिया गया है। इसकी शर्तें तय होना अभी बाकी है। पॉलिसी को 28 अक्टूबर को इंदौर में होने वाले अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव-2.0 में जारी किया जाएगा। इसमें 645 वर्गफीट तक के मकानों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क 1% से कम करने की तैयारी है। निजी टाउनशिप में गरीब परिवारों के लिए 15% जमीन या मकान आरक्षित करना अनिवार्य होगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो व बस कॉरिडोर के 500 मीटर दायरे में किफायती आवास का कोटा तय होगा। पॉलिसी के मुताबिक, मप्र के शहरों में वर्ष 2036 तक 20.82 लाख नए मकानों की जरूरत होगी। इनमें 82% यानी 17.17 लाख मकान निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए चाहिए। सस्ते मकानों के लिए मुफ्त जमीन का भी प्रावधान 1. शहर 3 हिस्सों में, जरूरत के हिसाब से निर्माण की छूट शहरों को भीतरी, मध्य और बाहरी क्षेत्रों में बांटने का प्रस्ताव है। जरूरत के अनुसार निर्माण की अनुमति मिलेगी। एफएआर 1 से 5.5 तक होगा। मुख्य शहर और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास ज्यादा निर्माण हो सकेगा। 2. निर्माण क्षेत्र के बराबर 100% अतिरिक्त एफएआर पूरी तरह अफोर्डेबल मकान बनाने वाली परियोजनाओं को सरकारी जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव है। बिल्डरों को निर्माण क्षेत्र के बराबर 100% अतिरिक्त एफएआर भी मिलेगा। 50% से अधिक निर्माण सस्ते मकानों के लिए रखने वाली परियोजनाओं को भी विशेष रियायतें मिलेंगी। 3. इन 4 मॉडल पर निर्माण पॉलिसी में मकान बनाने के 4 मॉडल हैं। इनमें सरकारी जमीन पर सरकारी एजेंसी, सरकारी जमीन पर निजी डेवलपर, निजी जमीन पर डेवलपर और निजी जमीन पर सरकार द्वारा निर्माण शामिल है। निजी जमीन के लिए लैंड पुलिंग और जॉइंट वेंचर का विकल्प होगा। 4. 4 मंजिला वॉक-अप मॉडल से घटेगी मकानों की कीमत ईडब्ल्यूएस मकानों में ग्राउंड कवरेज 60% और एफएआर 2.50 से 3 करने का प्रस्ताव है। इससे बिना लिफ्ट वाली चार मंजिला इमारतें बनेंगी। निर्माण लागत 30% तक घट सकती है। एक हेक्टेयर में 208 की जगह 417 से 600 फ्लैट बन सकेंगे। ईडब्ल्यूएस मकान की लागत 6.20 लाख रुपए होगी।

bhasker • 9 hours ago

भाई के इलाज के लिए आया था इंदौर:टाइगर पर फायरिंग; इंदौर से 11वां आरोपी गिरफ्तार

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 11वें आरोपी प्रांजल ठाकरान (22) को इंदौर से गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा निवासी प्रांजल बीई थर्ड ईयर का छात्र है। वह 5 दिन पहले भाई हितेश के इलाज के लिए इंदौर आया था और परदेशीपुरा स्थित अंकुर स्टेप डाउन सेंटर में केयरटेकर के रूप में रह रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से रात 10 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कर्मचारियों और डॉक्टरों की मदद से पहचान के बाद रात 2 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने पर उसे मुंबई ले जाया गया। प्रांजल पर फायरिंग की साजिश और हथियारों की आपूर्ति का आरोप है। न्यूज अपडेट से रास्ते बदलते रहे हैं शूटर्स टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में शनिवार को एक और खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए न्यूज चैनलों की खबरों के आधार पर शूटर्स लगातार रास्ते बदल रहे थे। उनके हैंडलर्स टीवी पर पुलिस जांच से जुड़ी खबरें देखकर एप के जरिए उन्हें अपडेट दे रहे थे।

bhasker • 9 hours ago

रेरा का आदेश नहीं माना... बिल्डर गिरफ्तार, जेल भेजा:260 लोगों से 64 करोड़ लिए-घर नहीं दिए, फरार थे आकृति ग्रुप के सोनी

भोपाल में रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने और खरीदारों की राशि नहीं लौटाने पर जिला प्रशासन ने तीन महीने के भीतर दूसरे बिल्डर को जेल भेजा है। बार-बार मौका देने के बावजूद आदेश का पालन नहीं करने पर कमला नगर थाना पुलिस ने आकृति बिल्डर-एजी बैंच-8 ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के राजीव सोनी को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिल्डर पर 260 लोगों के ₹64.91 करोड़ रुपए बकाया हैं। इससे पहले सर्वेश बिल्डर को जेल भेजा जा चुका है। कोलार तहसीलदार यशवर्धन सिंह ने बताया कि बिल्डर के खिलाफ रेरा वसूली आदेश जारी हुए थे। इन आदेशों के तहत करीब 9 करोड़ रुपए जमा कराने थे। बार-बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं करने पर बिल्डर की संपत्ति कुर्क की गई। लेकिन इनकी कई संपत्तियां कोर्ट में विवादित थीं। इस कारण नीलामी नहीं हो सकी। बिल्डर के खिलाफ 4 मई 2026 से गिरफ्तारी वारंट जारी था। बिल्डर कब्जा न दे तो लोग क्या करें? 1. बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल, भुगतान रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और बिल्डर से हुई बातचीत के रिकॉर्ड संभालकर रखें। 2. ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से विस्तृत डिटेल सहित बिल्डर को लिखित नोटिस दें। 3. बिल्डर जवाब न दे तो रेरा अधिनियम की धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज करें। आदेश के बाद भी राशि नहीं मिले तो धारा 40 के तहत आवेदन करें।

bhasker • 9 hours ago

रातीबड़ में वारदात:ओरछा दर्शन करने गए किसान के सूने घर से 50 लाख की चोरी

रातीबड़ के ग्राम सिकंदराबाद में ओरछा दर्शन करने गए किसान के सूने मकान में चोरी हो गई। किसान के मुताबिक, बदमाश घर से सोने-चांदी के जेवर, अलमारी में रखे 10 लाख नकद और बच्चों की गुल्लकों में जमा करीब 9 लाख रुपए ले गए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि, पुलिस ने चोरी गए सामान की मात्रा और घटनाक्रम पर संदेह जताया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ नकबजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रातीबड़ पुलिस के मुताबिक, फूल सिंह साहू खेती-किसानी करते हैं। उनकी रेडिमेड बाउंड्रीवाल बनाने की फैक्टरी भी है। वे 21 अक्टूबर को परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर ओरछा गए थे। 22 अक्टूबर की रात करीब पौने 12 बजे घर लौटे। जब मेनगेट का जाली वाला गेट खोला तो दरवाजे का ताला कटा मिला। अंदर घर और अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियों में रखे थे मां-पत्नी के जेवर फूल सिंह ने बताया दो अलमारियों में उनकी मां और पत्नी के करीब 20 तोला सोने और दो किलो चांदी के जेवर रखे थे। बदमाश बच्चों की गुल्लक तोड़कर उसमें रखे करीब 9 लाख रुपए भी ले गए। खेत के रास्ते घुसे बदमाश, आधा किमी तक तलाश बदमाश खेत के रास्ते घर में दाखिल हुए थे। घटना के बाद एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डॉग स्क्वॉड की मदद से करीब आधा किलोमीटर के दायरे में तलाश की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। सुराग देने वाले को एक लाख रुपए इनाम फूल सिंह ने आरोपियों की सूचना देने वाले को एक लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। थाना प्रभारी रास बिहारी शर्मा ने बताया कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। चोरी गए सामान का ब्योरा जुटा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही चोरी गई संपत्ति की वास्तविक मात्रा और वारदात की परिस्थितियां स्पष्ट होंगी।

bhasker • 9 hours ago

शुल्क माफी सिर्फ झुनझुना:कांग्रेस भाजपा बोली- ये परिषद का अपमान

नगर निगम परिषद के शनिवार को हुई साधारण बैठक में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क, नए अटल भवन की लीज और न्यू मार्केट पार्किंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 19 अगस्त की पिछली बैठक में व्यापारियों का कमर्शियल लाइसेंस शुल्क खत्म करने का संकल्प पारित हुआ था। लेकिन, दो महीने बाद भी शासन से आदेश नहीं आया। इस पर नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता आसिफ जकी ने कहा कि भोपाल के व्यापारियों को सिर्फ ‘झुनझुना’ पकड़ा दिया गया। इसके जवाब में भाजपा पार्षदों ने पलटवार करते हुए कहा- सर्वसम्मति से लिए गए फैसले को ‘झुनझुना’ कहना परिषद का अपमान है। वहीं, नए अटल भवन के सर्विस ब्लॉक को 20 साल की लीज पर देने का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। वे सभापति के मंच के सामने पहुंचे और नारेबाजी की। न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग के चौथे फ्लोर का हॉल किराए पर देने के प्रस्ताव पर भी विवाद हुआ। हंगामे के बीच चार में से तीन प्रस्ताव पास हुए। सोन चिरैया महिला हॉकर्स कॉर्नर का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। बैठक कुशाभाऊ ठाकरे बस टर्मिनल स्थित परिषद सभागार में सभापति किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में हुई। नोटशीट पढ़ने से रोका तो कमीशन पर तकरार: न्यू मार्केट पार्किंग के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष जकी ने तत्कालीन एडीसी की नोटशीट पढ़ने की कोशिश की। उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा कि शबिस्ता आसिफ जकी कमीशन नहीं खाती, जो अपना मुंह बंद रखे। इस पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया। वे सभापति के मंच के सामने पहुंचे और जकी से माफी मांगने पर अड़ गए। प्रश्नोत्तर सत्र में गड़बड़ियों पर सवाल, अफसरों से जवाब मांगे

bhasker • 9 hours ago

कांग्रेस का दावा:चंदाना-बिंजाना में जहरीली शराब पीने से 22 मौतें

देवास जिले के चंदाना और बिंजाना गांव में शराब पीने के बाद हुई मौतों का मामला गरमा गया है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि चंदाना और आसपास के क्षेत्रों में पिछले करीब एक महीने में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से 40 लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मौतों की संख्या कम बता रहा है और मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। पटवारी ने कलेक्टर को निलंबित करने की मांग भी की। कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की बात भी कही है। उधर, प्रशासन मौतों की वजह जहरीली शराब के बजाय दूषित पानी को बता रहा है। पटवारी के साथ कांग्रेस नेता अरुण यादव व अन्य भी प्रभावितों से मिलने पहुंचे थे। कलेक्टर-एडीएम से बोले- शराब पीने योग्य है तो आपको पिला दूं देवास पहुंचे जीतू पटवारी ने जिला कलेक्टर और एडीएम को जमकर फटकार लगाई। जब अधिकारियों ने तर्क दिया कि मौतें शराब पीने से नहीं हुईं और संबंधित शराब पीने योग्य पाई गई है, तो पटवारी बोले- यदि आप कह रहे हैं कि जांच में शराब पीने योग्य मिली है, तो क्या मैं वह शराब लाकर आपको पिला दूं। मैं गाड़ी में जांच के लिए वही बोतल लेकर आया हूं। आप लोग इस तथ्य को छिपाना चाहते हैं।

bhasker • 9 hours ago

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा:86 हजार बेटियों के सुकन्या खातों में 1000 देने की योजना

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सेज यूनिवर्सिटी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के कार्यक्रम में ब्यूटीशियन और सिलाई का प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के विदिशा, सीहोर, देवास और रायसेन की 230 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है। इनमें से 80 के स्वरोजगार ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ महिलाओं ने 35 दिन की ट्रेनिंग के बाद अपना काम भी शुरू कर दिया है। अगला बैच 27 अक्टूबर से शुरू होगा। शिवराज ने कहा कि यह केवल ट्रेनिंग नहीं, बहन-बेटियों को सीधे रोजगार से जोड़ने की मुहिम है। लक्ष्य है कि कोई बेटी मजबूर न हो और हर बेटी आत्मविश्वास व सम्मान के साथ जिए। उन्होंने बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना से अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने की पहल की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में किए गए विश्लेषण में करीब 86 हजार बेटियां सामने आई हैं, जिन्हें योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 हजार बेटियों का अनुमान है। शिवराज ने कहा कि इन बेटियों के खातों में विभिन्न सहयोग से पहली किस्त के रूप में 1000 रुपए जमा कराने की योजना है। इससे परिवारों को खाते शुरू करने और आगे नियमित राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गांवों में रोजगार और खेती पर जोर शिवराज ने कहा कि समृद्ध गांव अभियान के जरिए हर गांव के हर परिवार को आजीविका से जोड़ने का प्रयास होगा। मंडीदीप में औद्योगिक जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्किल सेंटर खोलने और कोचिंग सेंटरों को कौशल विकास केंद्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को दूसरे राज्यों में उन्नत खेती का प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाने की योजना भी बताई। अच्छे बीज देकर एक-एक एकड़ में गेहूं, धान, फल और सब्जियों की उन्नत खेती के प्रदर्शन किए जाएंगे।

bhasker • 9 hours ago

इंदौर मेट्रो:TBM ‘नर्मदा’ ने 30 दिन में खोदी 130 फीट टनल; धंसने से बचने हाथोहाथ रिंग्स डाल रहे

इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट का निर्माण जारी है। एयरपोर्ट स्टेशन से 22 सितंबर को लॉन्च की गई टनल बोरिंग मशीन (TBM) ‘नर्मदा’ ने एक महीने में जमीन के अंदर 50 मीटर (करीब 155 फीट) की दूरी तय कर ली है। इसमें से 39 मीटर (130 फीट) टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से मशीन आगे खुदाई करते हुए मलबा बाहर निकाल रही है, वहीं पीछे हाथों-हाथ प्रीकास्ट रिंग्स डालकर टनल को फाइनल शेप दिया जा रहा है, ताकि धंसने या गिरने का खतरा न रहे। अब तक 1.4 मीटर चौड़ाई वाली 26 रिंग्स डाली जा चुकी हैं। 1400 मीटर लंबी टनल बनाई जाना है इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का मौजूदा स्टेटस

bhasker • 9 hours ago

आम जनता को न्याय के लिए करना पड़ रहा लंबा-इंतजार:जिला कोर्ट - लंबित केस 1.5 लाख, अंतिम बहस में सिर्फ 1% ही पहुंचे

राजधानी की जिला अदालत में लंबित मुकदमों की संख्या 1.50 लाख के पार पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार, जिला कोर्ट में कुल 1,50,233 मामले विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं। इनमें केवल 1,634 मामले यानी 1.09% ही अंतिम बहस (फाइनल आर्गुमेंट्स) के चरण में पहुंचे हैं। सबसे अधिक 77,460 मामले जवाब-दावा और 62,207 मामले गवाही व साक्ष्य परीक्षण के स्तर पर हैं। मुकदमों के त्वरित निपटारे के प्रयासों के बावजूद नए मामलों की संख्या बढ़ने से लंबित प्रकरणों का बोझ बना हुआ है। इसका सीधा असर आम लोगों को न्याय मिलने में लगने वाले समय पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि वर्ष 2005 या उससे पहले के 8 मुकदमे भी अब तक लंबित हैं। ये मामले दो दशक से अधिक पुराने हैं। 8 साल में 73,839 मुकदमे बढ़ गए 2018 से 2026 तक इतने मामले दर्ज जिला अदालत में 2018 से 2026 के दौरान 5,14,481 नए मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 4,40,642 मामलों का ही निपटारा हो सका। इस तरह दर्ज मामलों और निपटारे के बीच 73,839 मामलों का अंतर रहा। कुल दर्ज मुकदमों के मुकाबले निपटारे में यह कमी 14.35% है। इससे अदालत में लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है। 2025 में आए सबसे ज्यादा मामले : वर्ष 2025 में सबसे अधिक 64,477 नए मामले सामने आए। 58,468 केस निपटाए गए। वहीं चालू वर्ष 2026 में अब तक 54,675 नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 52,459 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। हर साल नए मुकदमों की संख्या निस्तारण से अधिक रहती है। इससे अदालतों पर मुकदमों का दबाव लगातार बना हुआ है। जजों की संख्या बढ़े और पेंडेंसी का हो निपटारा जिला अदालत में डेढ़ लाख से अधिक मामलों के भारी बोझ और पेंडेंसी को खत्म करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी सबसे अहम कदम है। केसों को विभिन्न चरणों में लंबे समय तक अटकने से रोकने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना लागू की जाए। त्वरित निपटारे के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। -दीपक अग्रवाल, रिटायर्ड जस्टिस, मप्र हाईकोर्ट

bhasker • 9 hours ago

युद्ध अब ‘चिप’ से जीते-जाएंगे, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होना जरूरी:लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीन बख्शी बोले- एमसीटीई ने पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कर ली है

भविष्य के युद्ध अब सिर्फ सरहद पर टैंकों और बंदूकों से नहीं, बल्कि कम्प्यूटर लैब्स और डिजिटल चिप्स के दम पर लड़े जाएंगे। युद्ध पूरी तरह से ‘टेक्नोलॉजी ड्रिवेन’ हो चुका है। ऐसे में देश की रणनीतिक और सामरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक और खुद की सेमीकंडक्टर चिप्स होना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीन बख्शी ने यह बात कही। उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि एमसीटीई ने आईआईटी इंदौर के सहयोग से पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कर ली है। इसके साथ ही, भारतीय सेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम टेक्नोलॉजी और वीएलएसआई चिप डिजाइनिंग जैसे एडवांस्ड क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सिर्फ पैसा लगाने से नहीं, हुनर से बनेगा ‘सेमीकंडक्टर हब’

bhasker • 9 hours ago

सरकारी-अस्पतालों में रोज 8-लाख मरीजों के लिए हो रहा इंतजाम:भोपाल में 19 लाख आभा आईडी बनीं,1 नवंबर से OPD ऑनलाइन

राजधानी में डिजिटल हेल्थ सिस्टम की तैयारी तेज हो गई है। भोपाल में अब तक करीब 19 लाख लोगों की आभा (आभा) आईडी बनाई जा चुकी हैं। वहीं, 4508 डॉक्टरों का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) और 1191 अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) में पंजीयन हुआ है। इन तीनों डिजिटल पहचान व्यवस्थाओं के जरिए मरीजों, डॉक्टरों और अस्पतालों का रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रोजाना करीब 8 लाख ओपीडी मरीजों का काम संभालने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) लागू किया जाना है। इसे 1 नवंबर से मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) तक शुरू करने का लक्ष्य है। उक्त व्यवस्था इस तैयारी का हिस्सा है। डिजिटल रिकॉर्ड से सुधरेंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आभा आईडी का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से जोड़ने में मदद करना है। वहीं, एचपीआर में डॉक्टरों और एचएफआर में अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीयन किया जाता है। इससे मरीज, इलाज करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्थान की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। एचएमआईएस लागू कर अस्पतालों में मरीजों के पंजीयन और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। इससे अस्पतालों में डेटा प्रबंधन और मरीजों से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित होगी। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ सिस्टम के सुचारु संचालन और अस्पतालों में इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। पुराने सिस्टम से डेटा जोड़ना जरूरी मेडिकल कॉलेजों में आईटीएससी और एनआईसी का नेक्स्ट-जेन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि एम्स भोपाल में ई-सुश्रुत संचालित है। ऐसे में पुराने सिस्टम से नए एचएमआईएस में डेटा इंटीग्रेशन भी चुनौती होगी। यदि अलग-अलग प्लेटफॉर्म के डेटा को प्रभावी तरीके से नहीं जोड़ा गया, तो डिजिटल रिकॉर्ड को एकीकृत करने का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। आभा आईडी नहीं है तो क्या होगा? एक नवंबर से एचएमआईएस लागू करने की तैयारी के बीच मरीजों के लिए आभा आईडी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, आभा आईडी नहीं होने पर मरीज को इलाज नहीं मिलेगा, ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के स्पष्ट निर्देश जरूरी हैं। मरीजों को यह भी बताया जाना चाहिए कि आभा आईडी कैसे बनवाएं। आंकड़ों में भोपाल की डिजिटल हेल्थ तैयारी

bhasker • 9 hours ago

ओपन स्पेस की बाध्यता:मास्टर प्लान... जमीन आपकी, पर सिर्फ 55% हिस्से पर ही बना सकेंगे घर

मास्टर प्लान-2047 में छोटे प्लॉट पर मकान बनाने के लिए पर्याप्त जगह देने के बजाय जमीन का बड़ा हिस्सा खाली छोड़ने की शर्त रखी गई है। बीडीए के पूर्व चीफ आर्किटेक्ट अवनीश सक्सेना ने निर्माण नियमों की पड़ताल करते हुए यह मुद्दा उठाया है। मास्टर प्लान की टेबल 15.5 के अनुसार 48 वर्गमीटर तक के भूखंड पर सामने 3 मीटर जगह छोड़नी होगी। इससे बड़े और 150 वर्गमीटर तक के भूखंड पर सामने 3 मीटर के अलावा पीछे भी 1.5 मीटर (4.9 फीट) जगह खाली रखनी होगी। यानी 60 वर्गमीटर (646 वर्गफीट) के लिए यदि 6 मीटर चौड़े और 10 मीटर लंबे प्लॉट का उदाहरण लें तो निर्धारित जगह छोड़ने के बाद केवल 33 वर्गमीटर (355 वर्गफीट) जमीन मकान बनाने के लिए बचेगी। 27 वर्गमीटर (291 वर्गफीट) जमीन खाली छोड़नी होगी। यानी कुल प्लॉट का 45% हिस्सा खाली रखना होगा। सक्सेना ने इन प्रावधानों के खिलाफ नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को आपत्ति दी है। उनका कहना है कि जमीन लगातार महंगी हो रही है, लेकिन छोटे भूखंडों पर मकान बनाने के लिए उपलब्ध जगह सीमित की जा रही है। इससे वैध कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण बढ़ सकता है। जबकि अन्य शहरों में इस तरह की बाध्यता नहीं है। बिहार में कुछ श्रेणियों में प्लॉट के क्षेत्रफल से 6 गुना, ओडिशा में 7 गुना और गुजरात में 5.40 गुना तक कुल निर्माण की अनुमति देने के प्रावधान बताए गए हैं। उप्र में अतिरिक्त शुल्क देकर ज्यादा निर्माण की व्यवस्था है। आपत्तियों पर सुनवाई कर कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेंगे मास्टर प्लान पर आने वाली आपत्तियों पर समिति के समक्ष सुनवाई होगी, उन पर विचार होगा। फिर रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपी जाएगी। वे अपनी टीप के साथ शासन को भेजेंगे।' -नीरज आनंद लिखार, ज्वाइंट डायरेक्टर, टीएंडसीपी आपत्ति... 2047 तक भोपाल की आबादी 34 लाख ही होगी, प्लानिंग 45 लाख लोगों के हिसाब से अवनीश सक्सेना ने इस बात पर भी आपत्ति लगाई है कि मास्टर प्लान-2047 में करीब 45 लाख लोगों के लिए जमीन और सुविधाओं की योजना बनाई गई है। उनका कहना है कि भोपाल की आबादी 2047 तक करीब 34 लाख ही होगी। कम आबादी के लिए ज्यादा जमीन खोलने से शहर दूर-दूर तक फैल सकता है। नई कॉलोनियों तक सड़क, पानी, बिजली और सीवेज पहुंचाने में ज्यादा खर्च होगा। दूसरी ओर मेट्रोपॉलिटन रीजन में नए उद्योगों और रोजगार केंद्रों के कारण आबादी तेजी से बढ़ी तो कम अनुमान के आधार पर बनाई गई सुविधाएं भी नाकाफी पड़ सकती हैं। सक्सेना का तर्क है कि भोपाल में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। इसलिए अंकगणितीय वृद्धि पद्धति ज्यादा उपयुक्त है। मास्टर प्लान में इसी पद्धति से 2047 की आबादी 33.68 लाख अनुमानित है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने 4 पद्धतियों से आबादी का अनुमान लगाया है। इनमें न्यूनतम 33.68 लाख और अधिकतम 52.96 लाख है। चारों का औसत 43.92 लाख है, लेकिन नियोजन के लिए 44.65 लाख का आधार बताया गया है।

bhasker • 9 hours ago

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा मदरसा सील...:गंदे बिस्तर, खानपान भी गड़बड़... 26 बच्चे रेस्क्यू

ग्वालियर में एजी ऑफिस के पास बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे दारुल कुरआन मदरसे में बच्चों की सुरक्षा और रहने की व्यवस्था में गंभीर खामियां मिली हैं। मध्यप्रदेश बाल आयोग और जिला प्रशासन की टीम ने यहां छापा मारकर 18 लड़कों और 8 लड़कियों समेत 26 बच्चों को रेस्क्यू किया। जांच में मदरसे के संचालन से जुड़े रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज नहीं मिले। बच्चों के बिस्तर गंदे थे और खाने-पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। कई बच्चे नियमित स्कूल भी नहीं जा रहे थे। टीम ने मदरसे को सील कर बच्चों को बाल कल्याण समिति (CWC) की सुपुर्दगी में सौंप दिया है। संचालन के जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं: एसडीएम अतुल सिंह के मुताबिक, मदरसा 2017 से चल रहा था। यहां ग्वालियर-चंबल संभाग के ग्वालियर, दतिया, मुरैना और भिंड के अलावा राजस्थान के बच्चे भी रह रहे थे। मदरसा किस पंजीयन के आधार पर संचालित हो रहा था, इसकी जांच की जा रही है। वर्ष 2017 में किसी सोसायटी के पंजीयन पर मदरसा चलने की जानकारी सामने आई है, लेकिन मौजूदा जांच में संचालन के जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं। 6 साल से कम उम्र की बच्चियां भी कीं रेस्क्यू रेस्क्यू किए गए 26 बच्चों में 8 लड़कियां थीं। इनमें 5 बच्चियां 6 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र की हैं। प्रशासन ने इन्हें मां कैला देवी वन स्टॉप सेंटर भेजा है। 6 साल से कम उम्र की 3 बच्चियों को शिशु गृह में रखा है। मदरसे से रेस्क्यू किए गए 18 लड़कों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। मदरसे का संचालन किस पंजीयन के आधार पर हो रहा था, बच्चों को नियमित स्कूली शिक्षा क्यों नहीं मिल रही थी और उनके रहने-खाने की व्यवस्था की निगरानी कौन कर रहा था। प्रशासन जांच कर रहा है।

bhasker • 9 hours ago

देश में चौथी सबसे बड़ी वित्तीय मदद:कुपोषण-टीबी खत्म करने मध्य प्रदेश को मिले 221 करोड़

मध्यप्रदेश में सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने और इलाज की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस राशि से मातृ-शिशु पोषण संबंधी सुविधाएं बढ़ाने और टीबी नियंत्रण से जुड़ी सेवाओं में सुधार पर जोर रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिली मंजूरी में मध्यप्रदेश को देश में चौथी सबसे बड़ी राशि मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 22 अक्टूबर 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएएसपीएचआई) के तहत 4200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इन क्षेत्रों में सुधार पर रहेगा जोर

bhasker • 9 hours ago

मेट्रोपॉलिटन रीजन का ड्राफ्ट प्लान पेश, 3 माह में लाएंगे:40 विभागों के डेटा से तैयार हुई सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट

इंदौर-उज्जैन महानगर क्षेत्र (यूआईएमआर) के 2047 का ड्राफ्ट प्लान ढाई से तीन महीने में लाने की तैयारी है। इसकी सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट 15 अक्टूबर को पेश हो गई है। 16 हजार वर्ग किमी से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस महानगर क्षेत्र में विकास के साथ खेती की जमीन, जल स्रोत, पर्यावरण बचाने की चुनौती भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2025 के बीच निर्मित क्षेत्र 54.34 वर्ग किमी बढ़ा है और करीब 213 वर्ग किमी कृषि भूमि अन्य उपयोगों में बदली गई। प्लान में 6 जिलों की 38 तहसीलों के 2,781 गांवों में विकास की दिशा तय होगी। मेहता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 40 से ज्यादा विभागों, एजेंसियों से डेटा जुटाया गया है। इसमें करीब 16 विकास क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट में लैंड यूज, शहरीकरण, हाउसिंग, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, फिजिकल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरणीय संसाधन, गवर्नेंस, आर्थिक विकास की संभावनाओं का अध्ययन है। 1.5 करोड़ आबादी के हिसाब से की गई तैयारी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी 75.34 लाख थी। वर्ष 2047 तक करीब 1.5 करोड़ होने का अनुमान है। इसी विस्तार को ध्यान में रखकर विकास योजना तैयार की जा रही है। पहले दो चरणों का काम पूरा, तीसरे चरण की योजना तैयार उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी मेहता एंड एसोसिएट्स को दी गई है। यह काम नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संचालनालय, इंदौर विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हो रहा है। पहले चरण में इनसेप्शन रिपोर्ट तैयार हुई। इसे आईडीए ने 14 अगस्त को मंजूरी दी। इसमें योजना की कार्यप्रणाली, काम का दायरा, डेटा जुटाने, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन, तकनीकी आकलन की रूपरेखा तय की गई थी। दूसरे चरण में सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की गई। तीसरे चरण में विकास की विस्तृत ड्राफ्ट योजना तैयार की जानी है। देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले भी शामिल विस्तारित महानगर क्षेत्र की सीमा को 30 अप्रैल 2026 को अंतिम रूप दिया गया था। करीब 16 हजार वर्ग किमी में फैले इस महानगर क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम जिले शामिल हैं। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान की सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। अब कमेटी इसका विश्लेषण करेगी। आगामी सप्ताह में कमेटी के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। - संदीप केरकेट्टा, सीईओ, इंदौर विकास प्राधिकरण

bhasker • 9 hours ago

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