आम जनता को न्याय के लिए करना पड़ रहा लंबा-इंतजार:जिला कोर्ट - लंबित केस 1.5 लाख, अंतिम बहस में सिर्फ 1% ही पहुंचे

राजधानी की जिला अदालत में लंबित मुकदमों की संख्या 1.50 लाख के पार पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार, जिला कोर्ट में कुल 1,50,233 मामले विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं। इनमें केवल 1,634 मामले यानी 1.09% ही अंतिम बहस (फाइनल आर्गुमेंट्स) के चरण में पहुंचे हैं। सबसे अधिक 77,460 मामले जवाब-दावा और 62,207 मामले गवाही व साक्ष्य परीक्षण के स्तर पर हैं। मुकदमों के त्वरित निपटारे के प्रयासों के बावजूद नए मामलों की संख्या बढ़ने से लंबित प्रकरणों का बोझ बना हुआ है। इसका सीधा असर आम लोगों को न्याय मिलने में लगने वाले समय पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि वर्ष 2005 या उससे पहले के 8 मुकदमे भी अब तक लंबित हैं। ये मामले दो दशक से अधिक पुराने हैं। 8 साल में 73,839 मुकदमे बढ़ गए 2018 से 2026 तक इतने मामले दर्ज
जिला अदालत में 2018 से 2026 के दौरान 5,14,481 नए मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 4,40,642 मामलों का ही निपटारा हो सका। इस तरह दर्ज मामलों और निपटारे के बीच 73,839 मामलों का अंतर रहा। कुल दर्ज मुकदमों के मुकाबले निपटारे में यह कमी 14.35% है। इससे अदालत में लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है। 2025 में आए सबसे ज्यादा मामले : वर्ष 2025 में सबसे अधिक 64,477 नए मामले सामने आए। 58,468 केस निपटाए गए। वहीं चालू वर्ष 2026 में अब तक 54,675 नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 52,459 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। हर साल नए मुकदमों की संख्या निस्तारण से अधिक रहती है। इससे अदालतों पर मुकदमों का दबाव लगातार बना हुआ है।
जजों की संख्या बढ़े और पेंडेंसी का हो निपटारा जिला अदालत में डेढ़ लाख से अधिक मामलों के भारी बोझ और पेंडेंसी को खत्म करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी सबसे अहम कदम है। केसों को विभिन्न चरणों में लंबे समय तक अटकने से रोकने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना लागू की जाए। त्वरित निपटारे के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। -दीपक अग्रवाल, रिटायर्ड जस्टिस, मप्र हाईकोर्ट