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Update एलआईजी-नवलखा एलिवेटेड कॉरिडोर पर सवा घंटे बहस:24 मीटर रोटरी और 350 करोड़ लागत पर सवाल; एलिवेटेड कॉरिडोर मामले में अंतिम सुनवाई पूरी • Update बागेश्वर धाम विवाद, साध्वी हर्षा बोलीं- धमकियां मिल रहीं:कहा- गंदे कमेंट्स आ रहे; डराने की गलती न करें, कुछ हुआ तो शंका उन्हीं पर जाएगी • Update तोतों के पेड़ों के लिए मेट्रो स्टेशन बदलने की कवायद:3 विकल्प बताए, हर जगह अलग चुनौती; लागत 400 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान • Update फर्जी डिग्री पर नौकरी, 51 शिक्षकों पर होगी FIR:20 साल में 100 करोड़ से ज्यादा वेतन ले चुके; शिवराज सरकार में हुई थी भर्ती • Update इंदौर की सफाई व्यवस्था पर बैठक:करोसिया बोले- निगम के साथ हैं कर्मचारी संगठन, छवि खराब करने वाली गतिविधियां मंजूर नहीं • Update डॉ. मनीषा श्रीवास्तव बनीं BMHRC की पूर्णकालिक निदेशक:3 साल से संभाल रहीं थीं प्रभारी निदेशक की जिम्मेदारी • Update ग्वालियर में गोलियां व छतों से पथराव, दहशत में इलाका:वर्चस्व की रंजिश पर झगड़ा, शाम को चलाई गोलियां, रात को मचा उत्पात • Update राहुल गांधी की हिरासत का शाजापुर में विरोध:कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका • Update मंदसौर विधायक बोले- जो धमकी दे रहे, साहूकार नहीं चोर:सफाई कर्मियों के प्रदर्शन में कहा- इनकी नब्ज मेरे हाथ में; चिट्ठा खोला, तो एक भी नहीं बचेगा • Update हार्वेस्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत:मोहन्द्रा जा रहे थे, पवई में ग्राम रेहुटा के रहने वाले थे, ड्राइवर हिरासत में •

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एलआईजी-नवलखा एलिवेटेड कॉरिडोर पर सवा घंटे बहस:24 मीटर रोटरी और 350 करोड़ लागत पर सवाल; एलिवेटेड कॉरिडोर मामले में अंतिम सुनवाई पूरी

एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बुधवार को मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सवा घंटे से अधिक समय तक अंतिम सुनवाई हुई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच के सामने शासन और इंदौर उत्थान अभियान समिति ने कॉरिडोर को ट्रैफिक के लिहाज से उपयोगी और तकनीकी रूप से व्यवहार्य बताया। वहीं याचिकाकर्ताओं ने ट्रैफिक सर्वे की विश्वसनीयता, प्रोजेक्ट की लागत, डिजाइन, रोटरी, राइट टर्न और सतत एलिवेटेड कॉरिडोर की जरूरत पर सवाल उठाए। शासन की ओर से परियोजना की उपयोगिता समझाने के लिए कोर्ट में वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वीडियो से किसी प्रोजेक्ट की उपयोगिता साबित नहीं की जा सकती, इसके लिए वर्तमान ट्रैफिक आंकड़ों और स्वतंत्र तकनीकी अध्ययन की जरूरत है। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बहस का संक्षिप्त सिनॉप्सिस मांगा है। अब मामले में अंतिम आदेश का इंतजार है। एक्रोपोलिस की ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा आपत्ति सुनवाई के दौरान एक्रोपोलिस कॉलेज की ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट सबसे अहम मुद्दों में रही। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर कॉरिडोर की उपयोगिता तय नहीं की जा सकती। उनका दावा है कि SGSITS ने सर्वे के मूल डेटा में डेटा दोहराव, कॉपी-पेस्ट की त्रुटियों और कथित डेटा मैनिपुलेशन जैसी विसंगतियां बताई थीं। याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार इन तकनीकी आपत्तियों पर लंबे समय तक विभागीय स्तर पर संयुक्त चर्चा नहीं हुई। बाद में एक्रोपोलिस से इन आपत्तियों पर जवाब मांगा गया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि सर्वे करने वाली संस्था, ऑडिट विशेषज्ञ और संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर सभी तकनीकी आपत्तियों का समाधान कराया जाए। इंदौर उत्थान अभियान समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने तर्क दिया कि केवल एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एलिवेटेड कॉरिडोर की व्यवहार्यता पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उनके अनुसार SGSITS की तकनीकी जांच में मूल सर्वे डेटा की कमियां सामने आई थीं और परियोजना का आकलन मौजूदा यातायात परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट या 700-750 करोड़ तक खर्च? लागत को लेकर भी दोनों पक्षों में अलग-अलग दलीलें सामने आईं। याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि करीब 350 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान वर्ष 2019-20 से चला आ रहा है। इस दौरान डिजाइन और परियोजना की विभिन्न भुजाओं में बदलाव हुए हैं। बिजली लाइनों की शिफ्टिंग और अन्य खर्च जोड़ने के बाद वास्तविक लागत 700 से 750 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसके जवाब में शासन ने बताया कि प्रोजेक्ट का GAD ERP पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 350 करोड़ रुपए है और इसमें करीब 10% तक बदलाव संभव है। 24 मीटर की रोटरी पर जाम की आशंका प्रस्तावित करीब 24 मीटर की आंतरिक रोटरी की क्षमता पर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि पीक आवर्स में सीमित क्षमता के कारण यहां ट्रैफिक जाम हो सकता है। ढलान से आने वाले वाहनों को रोटरी के पास रुकना पड़ने पर दुर्घटना की आशंका भी जताई गई। शासन की ओर से बताया गया कि गीता भवन सहित प्रमुख स्थानों पर रोटरी, आर्म्स और जरूरी कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ नीचे चलने वाले स्थानीय यातायात को भी सुचारू रखना है। अलग-अलग फ्लाईओवर बेहतर या एक ही सतत कॉरिडोर? सुनवाई में एलआईजी से नवलखा तक एक सतत एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय प्रमुख चौराहों पर अलग-अलग फ्लाईओवर बनाने के विकल्प पर भी बहस हुई। याचिकाकर्ताओं का तर्क: एबी रोड पर ट्रैफिक की समस्या मुख्य रूप से लेन की कमी से ज्यादा चौराहों पर क्रॉसिंग और टर्निंग की वजह से है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में वाहन एक-दो चौराहों के बाद ही अपने गंतव्य की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए प्रमुख चौराहों पर अलग-अलग फ्लाईओवर या दूसरे स्थानीय समाधान अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इंदौर उत्थान अभियान समिति का तर्क: अलग-अलग फ्लाईओवर बनाने पर लंबे एप्रोच और रैंप की जरूरत होगी। पास-पास स्थित चौराहों के कारण इनके एप्रोच एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और नीचे के स्थानीय यातायात के लिए समस्या बढ़ सकती है। समिति की ओर से इसके समर्थन में कोर्ट के सामने डायग्राम और तुलनात्मक चित्र भी प्रस्तुत किए गए। राइट टर्न की सुविधा पर भी सवाल याचिकाकर्ताओं ने साकेत, खजराना, बंगाली और पिपलियाहाना की ओर से आने वाले यातायात के लिए राइट टर्न की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जरूरी स्थानों पर राइट टर्न नहीं होने पर एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता सीमित हो सकती है। शासन की ओर से जवाब दिया गया कि परियोजना में आवश्यक आर्म्स और कनेक्टिविटी का प्रावधान है, जिससे स्थानीय यातायात को प्रमुख चौराहों और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच मिलती रहेगी। नीचे का ट्रैफिक स्थानीय, ऊपर से गुजरेगा थ्रू ट्रैफिक इंदौर उत्थान अभियान समिति ने परियोजना की उपयोगिता समझाते हुए कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्देश्य थ्रू ट्रैफिक को ऊपर ले जाना है, जबकि नीचे की सड़क स्थानीय यातायात के लिए उपलब्ध रहेगी। इससे दोनों प्रकार के यातायात को अलग-अलग स्तर पर संचालित किया जा सकेगा और चौराहों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। फ्लाई ऐश के इस्तेमाल पर पर्यावरण का मुद्दा निर्माण के दौरान फ्लाई ऐश के इस्तेमाल पर भी याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति उठाई। घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसके परिवहन और हैंडलिंग से प्रदूषण व जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कॉरिडोर की संरचना को देखते हुए बड़े पैमाने पर भराव की जरूरत नहीं होगी। स्वतंत्र तकनीकी समिति बनाने की मांग याचिकाकर्ता अतुल शेठ की ओर से पूरे प्रोजेक्ट का स्वतंत्र तकनीकी अध्ययन कराने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई। उनका कहना था कि समिति की रिपोर्ट आने तक परियोजना से जुड़े कार्य रोके जाएं और रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता 10% से कम है, जबकि अलग-अलग प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर की संयुक्त उपयोगिता 42% से अधिक हो सकती है। ये आंकड़े याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए दावे हैं, हाईकोर्ट का निष्कर्ष नहीं। अब कोर्ट के आदेश पर नजर सवा घंटे से अधिक चली अंतिम सुनवाई में दोनों पक्षों ने परियोजना की उपयोगिता, ट्रैफिक सर्वे, तकनीकी व्यवहार्यता, लागत और डिजाइन से जुड़े अपने तर्क रखे। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बहस का संक्षिप्त सिनॉप्सिस मांगा है। इसके बाद मामले में अंतिम आदेश आने की उम्मीद है। याचिकाकर्ता अतुल शेठ सहित सात लोग इस मामले में पक्षकार हैं। इंदौर उत्थान अभियान समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया और अधिवक्ता मालविका मिश्रा पॉल ने पक्ष रखा।

Oct 7, 2026

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इंदौर की सफाई व्यवस्था पर बैठक:करोसिया बोले- निगम के साथ हैं कर्मचारी संगठन, छवि खराब करने वाली गतिविधियां मंजूर नहीं

इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था और शहर की छवि को लेकर बुधवार को रेसीडेंसी कोठी में बैठक हुई। मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया, कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कर्मचारी संगठनों और वाल्मीकि समाज की पंचायतों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। हम निगम के साथ, छवि खराब करने वाली गतिविधियां स्वीकार नहीं प्रताप करोसिया ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था और शहर की छवि को प्रभावित करने वाली मौजूदा परिस्थितियों में चारों पंचायतें और कर्मचारी यूनियन नगर निगम के साथ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूनियन या समाज के संगठन इस आंदोलन के साथ नहीं हैं और न ही उनका इन गतिविधियों से कोई संबंध या समर्थन है। स्वच्छता व्यवस्था और शहर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। करोसिया ने कहा कि इंदौर की सभी ट्रेड यूनियनों और चारों पंचायतों ने ऐसे तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं किया जाएगा। कर्मचारी संगठन और पंचायतें नगर निगम प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर शहरहित में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। इंदौर की छवि खराब करने वाले कृत्य पर होगी कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसे बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कर्मचारी यूनियनों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने या इंदौर की छवि खराब करने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन, कर्मचारी संगठन और समाज की सभी पंचायतें मिलकर काम करेंगी। शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुचारु रखने और जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी संगठनों और पंचायतों ने प्रशासन के साथ समन्वय व सहयोग का आश्वासन दिया है। किसी भी परिस्थिति में स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। वाल्मीकि सेना का प्रतिनिधिमंडल अपर आयुक्त से मिला इधर, वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर संतोष कल्याणे ने बताया कि वे बुधवार शाम निगम आयुक्त से मिलने स्मार्ट सिटी ऑफिस पहुंचे, लेकिन आयुक्त से मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी जगह अपर आयुक्त ने उनसे चर्चा की, लेकिन सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि सेना की ओर से घोषित पांच दिन की हड़ताल जारी रहेगी। दो दिन बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। सफाई मित्रों को रोका तो होगी कार्रवाई, फुटेज के आधार पर FIR इधर, स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ भी निगम आयुक्त ने बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी सफाई मित्र को काम पर आने से रोका गया या उसके काम में किसी तरह का अवरोध किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। CCTV में घटना कैद होने पर फुटेज के आधार पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। निगम आयुक्त ने कर्मचारियों से कहा कि वे सुबह से अपने-अपने क्षेत्रों में फील्ड में रहें और सफाई व्यवस्था पर लगातार नजर रखें। किसी भी क्षेत्र में सफाई को लेकर लापरवाही या कमी नहीं मिलनी चाहिए।

Oct 7, 2026

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डॉ. मनीषा श्रीवास्तव बनीं BMHRC की पूर्णकालिक निदेशक:3 साल से संभाल रहीं थीं प्रभारी निदेशक की जिम्मेदारी

भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) को अब पूर्णकालिक निदेशक मिल गया है। डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने बुधवार को संस्थान के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 7 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। डॉ. मनीषा श्रीवास्तव पिछले करीब तीन वर्षों से बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक के रूप में संस्थान की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। अब पूर्णकालिक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद संस्थान में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ रिसर्च गतिविधियों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिकता निदेशक की जिम्मेदारी मिलने पर डॉ. श्रीवास्तव ने आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीएमएचआरसी आने वाले मरीज हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। प्रयास रहेगा कि प्रत्येक मरीज को अस्पताल में बेहतर और उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं मिलें और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। लैब से मरीज तक पहुंचे रिसर्च डॉ. श्रीवास्तव ने संस्थान में अनुसंधान गतिविधियों को और मजबूत और व्यापक बनाने की बात कही। उनका जोर ऐसे शोध पर रहेगा, जिनके परिणाम केवल लैब या अकादमिक स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि उनका उपयोग मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में हो। डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि अस्पताल में होने वाले शोध को समुदाय की जरूरतों से जोड़कर ऐसे मॉडल विकसित करने पर जोर रहेगा, जिनका बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सके। मरीजों की जरूरत, क्लिनिकल अनुभव और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शोध को वास्तविक स्वास्थ्य लाभ में बदलना संस्थान की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

Oct 7, 2026

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ग्वालियर में गोलियां व छतों से पथराव, दहशत में इलाका:वर्चस्व की रंजिश पर झगड़ा, शाम को चलाई गोलियां, रात को मचा उत्पात

ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर गांव में बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। उपद्रवियों ने छतों पर चढ़कर जमकर पत्थरबाजी की और गोलियां चलाईं। कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया है कि इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमलावरों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। पूरी गली पत्थरों से पट गई और कई वाहनों के कांच टूट गए। उपद्रव का वीडियो भी सामने आया है। बाद में पुलिस ने फोर्स तैनात कर हालात को नियंत्रण में लिया है। झगड़े में कुछ लोगों को चोट लगने की सूचना है। दिन में ललकारा, रात में फिर दागीं गोलियां पुलिस के अनुसार, हत्या के प्रयास के आरोपी उदयवीर सिंह गुर्जर उर्फ उदय और उसके भाई रघुवीर गुर्जर का पड़ोस में रहने वाले रामवीर गुर्जर के परिवार से पुराना विवाद चल रहा है। पूर्व में भी उदय ने रामवीर पर कातिलाना हमला किया था, जिसका मामला थाटीपुर थाने में दर्ज है। बुधवार शाम 6:30 बजे उदय और रघुवीर के पक्ष ने गाली-गलौज करते हुए दूसरे पक्ष को ललकारा और राइफल से गोलियां चलाईं। जिसका वीडियो भी सामने आया था। पर शाम की घटना के बाद रात करीब 8 बजे इसी पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से भारी संख्या में लोग जुट गए और गोलियां चलाई जाने लगीं, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस पर भी फेंके पत्थर, फोर्स ने संभाला मोर्चा विवाद और फायरिंग की खबर मिलते ही जब डायल-112 का स्टाफ मौके पर पहुंचा, तो हमलावर छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे। हमलावरों ने पुलिस वाहनों को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इसके बाद थाटीपुर और गोला का मंदिर थानों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर भेजी गई। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। वर्चस्व को लेकर पुरानी है रंजिश ऐसा पता लगा है कि दुल्लपुर गांव में रामवीर व रघुवीर गुर्जर के परिवार में वर्चस्व को लेकर रंजिश चली आ रही है। दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। कुछ समय पहले उदय ने इसी रंजिश के चलते रामवीर पर कातिलाना हमला किया था। जिस पर हत्या के प्रयास का मामला उस पर दर्ज है और अभी वह जमानत पर बाहर है। पुलिस का कहना इस मामले में थाटीपुर थाना पुलिस का कहना है कि "घटनास्थल पर स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उपद्रवियों और हमलावरों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।"

Oct 7, 2026

madhya-pradesh/ujjain

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उज्जैन में दूध के भाव को लेकर किसानों का आक्रोश, 10 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय का करेंगे घेराव

7 सितंबर, सोमवार: उज्जैन के जूना खेड़ा में दूध उत्पादक किसानों का सम्मेलन हुआ। किसानों ने दूध का भाव 12 रुपए प्रति फैट करने की मांग की है। मांग को लेकर 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया गया है।

Sep 7, 2026

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उज्जैन रामघाट पर पंडित के 'रूम पर चलो' बोलते ही भड़कीं महिला, सिखाया सबक; तलाश में जुटी पुलिस

उज्जैन रामघाट पर पंडित के 'रूम पर चलो' बोलते ही एक महिला बुरी तरह भड़क उठी। महिला ने इस दौरान वीडियो भी बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है।

Sep 4, 2026

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उज्जैन में 200 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर को हटाने पहुंची निगम टीम, पुलिस बल तैनात; 30 अगस्त को हुआ था विरोध

4 सितंबर, शुक्रवार: उज्जैन में नगर निगम की टीम 200 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर को हटाने पहुंची। मौके पर स्थानीय लोग और दुकानदार जुट गए, जबकि भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रतिमा को टंकी चौक पर नए मंदिर में स्थापित करने की योजना है। 30 अगस्त को कार्रवाई का विरोध हुआ था।

Sep 4, 2026

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उज्जैन में महाकाल दर्शन को आए युवक की होटल में लाश, हत्या के एंगल से जांच; दोस्त फरार

4 सितंबर, शुक्रवार: उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए आए 38 वर्षीय मुकेश कुमार की होटल टेम्पल व्यू के कमरे में लाश मिली। साथ आया दोस्त विनीत गोयल 3 सितंबर को होटल का बिल चुकाकर चला गया था। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर CCTV फुटेज खंगाल रही है।

Sep 4, 2026

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तोतों के पेड़ों के लिए मेट्रो स्टेशन बदलने की कवायद:3 विकल्प बताए, हर जगह अलग चुनौती; लागत 400 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान

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उज्जैन रामघाट पर पंडित के 'रूम पर चलो' बोलते ही भड़कीं महिला, सिखाया सबक; तलाश में जुटी पुलिस

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