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Update कुंभ की ‘वायरल गर्ल’ की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द:हाई कोर्ट- युवती को सुने बिना नहीं बदली जा सकती जन्मतिथि; पिता के आवेदन पर नगर पालिका ने 2008 को किया था 2009 • Update 3 अक्टूबर से सोयाबीन के लिए पंजीयन:भावांतर योजना में दूसरे साल भी खरीदी; खाते में ₹1 भेजकर होगा वेरिफिकेशन • Update जबलपुर में आज नहीं आएगा पानी:रमनगरा प्लांट से जुड़ी 27 से ज्यादा टंकियां रहेंगी खाली, बिजली मेंटेनेंस से सप्लाई ठप • Update सड़क पर पंडाल लगाने पर हाईकोर्ट की टिप्पणी:त्योहार मनाने का अधिकार, लेकिन आवाजाही में परेशानी नहीं होनी चाहिए • Update सिर्फ एक्साइज अधिकारी है इसलिए CBI जांच नहीं:शराब कारोबारी मकवाना की मौत मामले में हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन की खारिज • Update 8 करोड़ की मशीन खरीदी पर हाईकोर्ट में PIL:सरकार से 4 हफ्ते में जवाब, जांच रिपोर्ट में खरीदी प्रक्रिया पर सवाल • Update केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों पर बैठक:सीएम ने मंत्रालय में पदोन्नति और विभागीय योजनाओं पर की चर्चा • Update भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट-अब तक 185 आपत्तियां:5 दिन पहले जारी हुआ था; कृषि-ग्रीन बेल्ट भूमि को आवासीय करने की मांग • Update बुरहानपुर में रुकेंगी एलटीटी-बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें:पूजा, दिवाली और छठ पर्व 2026 के लिए 162 अतिरिक्त सेवाएं शुरू होगी • Update ठगी कर क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान भेजते थे रुपए:NRI दूल्हा बन करते थे ठगी, 11 करोड़ के ट्रांजैक्शन; 7-8 राज्यों में फैला था गिरोह •

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कुंभ की ‘वायरल गर्ल’ की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द:हाई कोर्ट- युवती को सुने बिना नहीं बदली जा सकती जन्मतिथि; पिता के आवेदन पर नगर पालिका ने 2008 को किया था 2009

प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान चर्चा में आई मध्यप्रदेश की युवती की जन्मतिथि बदलने के महेश्वर नगर पालिका के आदेश को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने रद्द कर दिया है। नगर पालिका ने युवती के पिता के आवेदन पर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 से बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी थी। इस बदलाव के बाद सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बालिग हो चुकी युवती की उम्र फिर नाबालिग हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि में इस तरह का बदलाव करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों में 1 जनवरी 2008 दर्ज युवती को जून 2025 में जारी जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी यही जन्मतिथि दर्ज होने की बात सामने आई। इसके बाद उसके पिता ने जन्मतिथि में संशोधन के लिए महेश्वर नगर पालिका में आवेदन किया। नगर पालिका ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए जन्मतिथि बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी। जन्मतिथि बदलने से उम्र पर पड़ा सीधा असर जन्मतिथि में करीब दो साल का बदलाव होने से युवती की कानूनी उम्र की स्थिति भी बदल गई। पहले के दस्तावेजों के अनुसार वह बालिग थी, जबकि नई जन्मतिथि के आधार पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया और युवती को सुनवाई का अवसर दिए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए गए। सरकार की ओर से चार वरिष्ठ वकील पेश हुए मामले में सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सोनल गुप्ता, उप महाधिवक्ता श्रेय राज सक्सेना और सरकारी एडवोकेट आदित्य गर्ग भी कोर्ट में मौजूद रहे। हाई कोर्ट ने महेश्वर नगर पालिका द्वारा जन्मतिथि बदलने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश का आधार यह रहा कि युवती को सुने बिना उसकी जन्मतिथि में इस तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता।

Sep 30, 2026

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सिर्फ एक्साइज अधिकारी है इसलिए CBI जांच नहीं:शराब कारोबारी मकवाना की मौत मामले में हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन की खारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शराब दुकान संचालक की मौत से जुड़े मामले में दायर रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि मामले में आरोपी एक्साइज विभाग का अधिकारी है, जांच CBI को सौंपने का आदेश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस संदीप एन. भट्ट और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि स्थानीय पुलिस को जांच के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। सिर्फ आरोपी के एक्साइज अधिकारी होने के आधार पर CBI जांच का निर्देश देना उचित नहीं है। शराब दुकान संचालक ने आत्महत्या की थी मामला देवास और इंदौर में शराब की लाइसेंसी दुकानें संचालित करने वाले दिनेश मकवाना की मौत से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर ने मृतक से प्रत्येक दुकान के लिए 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार मृतक ने करीब 22 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन इसके बावजूद उससे लगातार पैसों की मांग और धमकी दी जाती रही। आरोप है कि इसके बाद 8 नवंबर 2025 को दिनेश मकवाना ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। याचिका में यह भी कहा गया कि मौत से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि स्थानीय पुलिस ने मामले की उचित तरीके से जांच नहीं की। सिंगल बेंच ने CBI को FIR दर्ज कर जांच के निर्देश दिए थे मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर सिंगल बेंच ने CBI को FIR दर्ज कर जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। इस आदेश को आरोपी एक्साइज अधिकारी ने डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी। 17 जुलाई 2026 को डिवीजन बेंच ने रिट अपील स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच का आदेश रद्द कर दिया था। इसके बाद मामले से जुड़े याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की। याचिकाकर्ता ने सीनियर अधिकारी के खिलाफ आरोप का दिया हवाला रिव्यू पिटीशन में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि डिवीजन बेंच ने यह मानते हुए फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आने से पहले CrPC की धारा 154(3), 156(3) और धारा 200 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि मामले में आरोप एक्साइज विभाग के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के खिलाफ हैं और इस पहलू पर डिवीजन बेंच ने पर्याप्त विचार नहीं किया। रिव्यू अपील का दूसरा रास्ता नहीं वहीं प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि CPC के Order 47 Rule 1 के तहत रिव्यू के लिए जरूरी आधार याचिका में नहीं बताए गए हैं। यह भी तर्क दिया गया कि समीक्षा याचिका को अपील का एक वैकल्पिक या छिपा हुआ रास्ता नहीं बनाया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और सीबीआई जांच के आदेश को उचित नहीं माना।

Sep 30, 2026

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8 करोड़ की मशीन खरीदी पर हाईकोर्ट में PIL:सरकार से 4 हफ्ते में जवाब, जांच रिपोर्ट में खरीदी प्रक्रिया पर सवाल

इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में करीब 8 करोड़ रुपए की NGS मशीन खरीदी को लेकर बुधवार को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता राकेश भाबर ने स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मशीन खरीदी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अब तक आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। मामले में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डबल बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में मशीन खरीदी को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल 2026 में वित्त संचालक की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। समिति ने कॉलेज पहुंचकर दस्तावेजों और खरीदी प्रक्रिया की जांच की और जुलाई में रिपोर्ट विभाग को सौंपी। डीन समेत 6 को बनाया पक्षकार याचिका में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आयुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के इंदौर एसपी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और उनकी पत्नी तथा टेंडर तकनीकी समिति की अध्यक्ष डॉ. शिखा घनघोरिया सहित दो अन्य को पक्षकार बनाया गया है। मुख्य सचिव मॉनिटर में मामला, फिर भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप याचिका के मुताबिक, जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य सचिव के समक्ष शिकायत की गई। मामला मुख्य सचिव मॉनिटर नंबर 974 में 7 जुलाई 2026 को दर्ज कर स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी इसे समय-सीमा प्रकरण के रूप में दर्ज किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि इसके बावजूद करीब ढाई महीने बीतने के बाद भी डीन के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किया गया। 2022 से मशीन थी तो नई मशीन की जरूरत क्यों पड़ी? याचिका में जांच रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि एमजीएम में 2022 से ही NGS मशीन उपलब्ध थी। इसके बावजूद नई मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई। कॉलेज की कार्यकारिणी समिति की 12 अप्रैल की बैठक में पुरानी मशीन शुरू करने के लिए जरूरी उपभोज्य सामग्री और वार्षिक रखरखाव अनुबंध की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद करीब 8 करोड़ रुपए की नई मशीन खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। डीन की ओर से पुरानी मशीन के अप्रचलित होने और उसके लिए जरूरी सामग्री का निर्माण बंद होने की बात कही गई थी। हालांकि, जांच में इससे जुड़े दस्तावेजों और कंपनी की जानकारी के आधार पर इस दावे पर सवाल उठाए गए। 4 करोड़ रुपए मिलना बाकी थे, फिर 8 करोड़ की मंजूरी का प्रस्ताव जांच में यह भी सामने आने का उल्लेख है कि MDRU प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की शत-प्रतिशत वित्तपोषित योजना थी और करीब 4 करोड़ रुपए की राशि मिलना बाकी थी। इसके बावजूद राज्य शासन से अलग से करीब 8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया। 27 उपकरणों को एक ही टेंडर में शामिल करने पर सवाल जांच रिपोर्ट में 27 अलग-अलग प्रकार के उपकरणों को एक ही समग्र निविदा में शामिल करने और मूल निर्माता कंपनियों के प्राधिकरण-पत्रों से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में इसके लिए डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और तकनीकी समिति की अध्यक्ष डॉ. शिखा घनघोरिया की जवाबदेही तय किए जाने का उल्लेख है। महंगी मशीन का तकनीकी प्रदर्शन कराए बिना वैल्यूएशन जांच रिपोर्ट के अनुसार, ऊंची कीमत वाली मशीन का तकनीकी प्रदर्शन कराए बिना उसे तकनीकी मूल्यांकन में पात्र घोषित किया गया। नई मशीन खरीदने के समर्थन में विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन, विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा या स्वतंत्र व्यवहार्यता रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में नहीं मिलने की बात रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में प्रशासनिक पारदर्शिता, दस्तावेजों के संधारण और निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग जनहित याचिका में जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर डॉ. अरविंद घनघोरिया, डॉ. शिखा घनघोरिया और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

Sep 30, 2026

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केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों पर बैठक:सीएम ने मंत्रालय में पदोन्नति और विभागीय योजनाओं पर की चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) समेत अन्य विभागों के साथ पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में किए जाने वाले बदलावों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में फिर से की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही को लेकर GAD समेत अन्य विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान GAD के अधिकारियों ने पदोन्नति के लिए प्रस्तावित सुझावों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इसके अलावा डिप्टी सीएम एवं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह समेत अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में उनके विभागों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पशुपालन विभाग से जुड़े मामले भी चर्चा में रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल प्रवास के दौरान इस विभाग से संबंधित योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 3 अक्टूबर को फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश के दो दिवसीय प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इनमें भोपाल सहकारी दुग्ध संघ परिसर में तैयार किए गए फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का 3 अक्टूबर को शुभारंभ भी शामिल है। यह संयंत्र मध्यप्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को नई गति देने की दिशा में तैयार किया गया है। भारत सरकार के 6 करोड़ रुपए के अनुदान और भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के 10.80 करोड़ रुपए के अंशदान से तैयार इस परियोजना की कुल लागत 16.80 करोड़ रुपए है। संयंत्र की दूध प्रसंस्करण क्षमता 40 हजार लीटर प्रतिदिन है।

Sep 30, 2026

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उज्जैन में दूध के भाव को लेकर किसानों का आक्रोश, 10 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय का करेंगे घेराव

7 सितंबर, सोमवार: उज्जैन के जूना खेड़ा में दूध उत्पादक किसानों का सम्मेलन हुआ। किसानों ने दूध का भाव 12 रुपए प्रति फैट करने की मांग की है। मांग को लेकर 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया गया है।

Sep 7, 2026

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उज्जैन रामघाट पर पंडित के 'रूम पर चलो' बोलते ही भड़कीं महिला, सिखाया सबक; तलाश में जुटी पुलिस

उज्जैन रामघाट पर पंडित के 'रूम पर चलो' बोलते ही एक महिला बुरी तरह भड़क उठी। महिला ने इस दौरान वीडियो भी बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है।

Sep 4, 2026

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उज्जैन में 200 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर को हटाने पहुंची निगम टीम, पुलिस बल तैनात; 30 अगस्त को हुआ था विरोध

4 सितंबर, शुक्रवार: उज्जैन में नगर निगम की टीम 200 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर को हटाने पहुंची। मौके पर स्थानीय लोग और दुकानदार जुट गए, जबकि भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रतिमा को टंकी चौक पर नए मंदिर में स्थापित करने की योजना है। 30 अगस्त को कार्रवाई का विरोध हुआ था।

Sep 4, 2026

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उज्जैन में महाकाल दर्शन को आए युवक की होटल में लाश, हत्या के एंगल से जांच; दोस्त फरार

4 सितंबर, शुक्रवार: उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए आए 38 वर्षीय मुकेश कुमार की होटल टेम्पल व्यू के कमरे में लाश मिली। साथ आया दोस्त विनीत गोयल 3 सितंबर को होटल का बिल चुकाकर चला गया था। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर CCTV फुटेज खंगाल रही है।

Sep 4, 2026

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3 अक्टूबर से सोयाबीन के लिए पंजीयन:भावांतर योजना में दूसरे साल भी खरीदी; खाते में ₹1 भेजकर होगा वेरिफिकेशन

जबलपुर में आज नहीं आएगा पानी:रमनगरा प्लांट से जुड़ी 27 से ज्यादा टंकियां रहेंगी खाली, बिजली मेंटेनेंस से सप्लाई ठप

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