नई नीति तैयार:अफोर्डेबल हाउसिंग में किराए से देने के लिए बनेंगे मकान, किराएदार इन्हें खरीद भी सकेंगे

मप्र में अफोर्डेबल हाउसिंग का नया मॉडल लाने की तैयारी है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एमपी अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 तैयार की है। इसके तहत बने मकानों को किराए पर देने का प्रावधान रहेगा। साथ ही यह सुविधा भी होगी कि यदि किराएदार कुछ वर्षों बाद इस मकान को खरीदना चाहे तो वह ऐसा कर सकेगा। इसे रेंट टू ओन योजना नाम दिया गया है। इसकी शर्तें तय होना अभी बाकी है। पॉलिसी को 28 अक्टूबर को इंदौर में होने वाले अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव-2.0 में जारी किया जाएगा। इसमें 645 वर्गफीट तक के मकानों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क 1% से कम करने की तैयारी है। निजी टाउनशिप में गरीब परिवारों के लिए 15% जमीन या मकान आरक्षित करना अनिवार्य होगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो व बस कॉरिडोर के 500 मीटर दायरे में किफायती आवास का कोटा तय होगा। पॉलिसी के मुताबिक, मप्र के शहरों में वर्ष 2036 तक 20.82 लाख नए मकानों की जरूरत होगी। इनमें 82% यानी 17.17 लाख मकान निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए चाहिए। सस्ते मकानों के लिए मुफ्त जमीन का भी प्रावधान 1. शहर 3 हिस्सों में, जरूरत के हिसाब से निर्माण की छूट
शहरों को भीतरी, मध्य और बाहरी क्षेत्रों में बांटने का प्रस्ताव है। जरूरत के अनुसार निर्माण की अनुमति मिलेगी। एफएआर 1 से 5.5 तक होगा। मुख्य शहर और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास ज्यादा निर्माण हो सकेगा। 2. निर्माण क्षेत्र के बराबर 100% अतिरिक्त एफएआर
पूरी तरह अफोर्डेबल मकान बनाने वाली परियोजनाओं को सरकारी जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव है। बिल्डरों को निर्माण क्षेत्र के बराबर 100% अतिरिक्त एफएआर भी मिलेगा। 50% से अधिक निर्माण सस्ते मकानों के लिए रखने वाली परियोजनाओं को भी विशेष रियायतें मिलेंगी। 3. इन 4 मॉडल पर निर्माण
पॉलिसी में मकान बनाने के 4 मॉडल हैं। इनमें सरकारी जमीन पर सरकारी एजेंसी, सरकारी जमीन पर निजी डेवलपर, निजी जमीन पर डेवलपर और निजी जमीन पर सरकार द्वारा निर्माण शामिल है। निजी जमीन के लिए लैंड पुलिंग और जॉइंट वेंचर का विकल्प होगा। 4. 4 मंजिला वॉक-अप मॉडल से घटेगी मकानों की कीमत
ईडब्ल्यूएस मकानों में ग्राउंड कवरेज 60% और एफएआर 2.50 से 3 करने का प्रस्ताव है। इससे बिना लिफ्ट वाली चार मंजिला इमारतें बनेंगी। निर्माण लागत 30% तक घट सकती है। एक हेक्टेयर में 208 की जगह 417 से 600 फ्लैट बन सकेंगे। ईडब्ल्यूएस मकान की लागत 6.20 लाख रुपए होगी।