मध्यप्रदेश सरकारी तंत्र 30 साल पुराने ढर्रे पर:तब से 10 जिले और 3.50 करोड़ आबादी बढ़ चुकी, लेकिन सिस्टम में सवा लाख पद खाली

मध्यप्रदेश का सरकारी तंत्र 30 साल पुराने ढांचे पर चल रहा है। आखिरी बार 1996 में कामकाज के हिसाब से पदों की संख्या तय हुई थी। तब प्रदेश में 45 जिले और 5.50 करोड़ आबादी थी। अब 55 जिले और 9 करोड़ आबादी है, लेकिन कैडर संरचना नहीं बदली। इस दौरान 10 जिले और 3.50 करोड़ आबादी बढ़ गई। सरकारी सेवाएं कागजी फाइलों से बढ़कर 300 से ज्यादा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच गईं। बजट भी 15 हजार करोड़ से बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उसके प्रबंधन के लिए अमला नहीं बढ़ा। कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, नई भर्तियां नहीं हो रहीं। आरक्षण विवाद के कारण दस साल पदोन्नति रुकी रही। प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं। इससे मंत्रालय से मैदानी स्तर तक विभागों का प्रशासनिक ढांचा बिगड़ रहा है। वजह... लंबे समय तक सीधी भर्तियां और पदोन्नति नहीं, काम के अनुपात में पर्याप्त पद स्वीकृत नहीं असर... लोगों की शिकायतें, अपीलें लंबे समय तक पेंडिंग। राजस्व व हेल्थ से जुड़े काम भी प्रभावित ऐसे समझें... कैडर असंतुलन से बढ़ी ये परेशानियां भर्तियां करनी चाहिए
भर्तियां न होने से लगातार पद खाली होते जा रहे हैं। पहले जीएडी का सेक्शन 9 लगातार यही काम देखता था कि कैडर स्ट्रक्चरिंग न गड़बड़ाए। अभी निश्चित रूप से कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार को चाहिए कि उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक भर्तियां करे। इससे कामकाज भी सुचारू रूप से होगा। -एमएल दुबे, पूर्व सचिव, जीएडी