मोर्थ गाइडलाइन लागू करने में मध्य प्रदेश की सुस्ती:आग से बचाव के नियमों के बिना 2300 बसों को मंजूरी

चलती बसों में आग से यात्रियों के जिंदा जलने की घटनाओं के बाद केंद्र ने बसों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए। लेकिन मप्र में परिवहन विभाग इन नियमों पर अमल करता, उससे पहले ही 2300 बसों के रजिस्ट्रेशन को हरी झंडी दे दी गई। इनमें करीब 1300 बसें नए सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना रजिस्टर्ड होकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहीं, 1000 बसें बॉडी बनने के बाद वर्कशॉप में खड़ी हैं। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उमेश जोगा ने जांच के लिए तीन आरटीओ की कमेटी बनाई है। अब नए नियमों के मुताबिक बॉडी मेकर्स के पास जरूरी अप्रूवल नहीं होने से नई बसों का रजिस्ट्रेशन अटक गया है। परिवहन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजकर रजिस्ट्रेशन में छूट मांगी है। दूसरी ओर, प्रदेश में पहले से संचालित 21,643 बसों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बंद, सरकार को राजस्व का नुकसान
नई बसों का रजिस्ट्रेशन रुकने से विभाग को टैक्स और फीस नहीं मिल रही। अधिकारियों का दावा है कि हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व प्रभावित हो रहा है। विभाग की कुल आय में लाइफटाइम टैक्स की हिस्सेदारी 67.45% और आरटीओ फीस की 11.06% है। पुरानी 21,643 बसों की सुरक्षा जांच का क्या..?
प्रदेश में 21,643 यात्री बसें संचालित हैं। सवाल है, इनकी सुरक्षा का क्या होगा? जानकारों के मुताबिक वायरिंग, इमरजेंसी गेट और वेंटिलेशन की नियमित जांच जरूरी है। वरना आग की स्थिति में यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। बॉडी मेकर्स के पास टाइप अप्रूवल नहीं सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में ये बदलाव... केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (मॉर्थ) ने सितंबर 2025 से बस बॉडी के लिए पुराना सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म 22 बी खत्म कर दिया। 13 या अधिक सीटों वाली बसों के लिए AIS-052 टाइप अप्रूवल व 22 से अधिक सीट के लिए AIS-153 सर्टिफिकेट जरूरी किया है। अधिकांश बॉडी मेकर्स के पास जरूरी मंजूरी नहीं है। दूसरे राज्यों में छूट, मप्र से अब प्रस्ताव... ओडिशा ने 28 फरवरी 2026 से पहले खरीदी गई चेसिस वाली बसों को 30 जून तक रजिस्ट्रेशन की छूट दी। केरल ने नवंबर 2025 में छह माह फिर 3 माह की अतिरिक्त राहत दी। छग ने यात्री सुविधाओं का हवाला देकर नियम लागू नहीं किया। मप्र ने भी सुरक्षा मानक अपनाते हुए शासन से छूट मांगी है। बदलाव किए तो बर्थ घटेंगी : ऑपरेटर वर्मा ट्रैवल्स के संचालक दीपक वर्मा कहते हैं कि पहले बनी बसों की ऊंचाई घटाने या ढांचा काटने से मजबूती प्रभावित होगी। गैलरी चौड़ी करने पर स्लीपर बर्थ छोटी करनी पड़ेगी। अतिरिक्त इमरजेंसी गेट और वेंटिलेशन देने पर 35 स्लीपर वाली बस में चार बर्थ कम हो सकती हैं। लेकिन टैक्स 35 सीटों का ही देना पड़ेगा। इससे दोहरा नुकसान होगा।