7 महीने से सरकारी कर्मचारी डीए का कर रहे इंतजार:4.50 लाख कर्मियों को नहीं मिला डीए, सरकार ने बचाए 420 करोड़ रुपए

मध्य प्रदेश के 4.50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2% का अंतर अब सिर्फ कागजी आंकड़ा नहीं। यह हर महीने की आय पर सीधा असर डाल रहा है। देश के कई बड़े राज्यों ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 58% ही मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा समेत कई राज्यों में 60% डीए लागू हो चुका है। मप्र सरकार ने जुलाई 2025 से डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया था। इसका लाभ कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से मिलना शुरू हुआ। जुलाई 2025 से मार्च 2026 की बकाया राशि छह किस्तों में देने का निर्णय हुआ। डीए के भुगतान में देरी का सिलसिला पहले से चल रहा है। अब 2% का नया अंतर कर्मचारियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। प्रथम श्रेणी अधिकारी को बेसिक वेतन के हिसाब से हर महीने 1598 से 2820 रुपए कम मिल रहे हैं। द्वितीय श्रेणी को 1122 से 1274 रुपए कम मिल रहे हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 390 से 982 रुपए कम मिल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी को 310 से 360 रुपए कम मिल रहे हैं। सरकार के खजाने के नजरिए से यही 2% बड़ी राशि बन जाती है। सात महीनों में डीए/डीआर का 2% लाभ नहीं देने से सरकार के पास करीब 420 करोड़ की राशि बची। 7 महीने में आ गया इतना अंतर कर्मचारी मामलों के जानकार बताते हैं कि जनवरी से जुलाई 2026 तक सात महीने का हिसाब लगाया जाए तो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को 11,186 से 19,740 रुपए का नुकसान होता है। द्वितीय श्रेणी को 7,854 से 8,918 रुपए का नुकसान होता है। तृतीय श्रेणी को 2,730 से 6,874 रुपए का नुकसान होता है। चतुर्थ श्रेणी को 2,170 से 2,520 रुपए तक का नुकसान होता है। मुद्दा सिर्फ 2% का नहीं, टाइमिंग का भी
महंगाई भत्ता महंगाई के असर की भरपाई के लिए दिया जाता है। इसलिए छह-सात महीने की देरी का मतलब है कि कर्मचारी जिस अवधि में महंगाई झेल रहा है, उसी अवधि में उसे संशोधित राहत नहीं मिल रही। खासकर निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए 300-500 रुपए की मासिक कमी भी घरेलू बजट में मायने रखती है।