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न गश्त, न मुनादी:बायसन ने सेना के जवान को पटका, सीने में सींग लगने से मौत; 3 ने भागकर बचाई जान

हिल स्टेशन पचमढ़ी में एसटीआर (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) की सीमा से लगे सेना के एजुकेशन सेंटर के खेल मैदान में एक बायसन ने जवान पर हमला कर दिया। बायसन का सींग हृदय के पास घुसने और पेट में गंभीर चोटें आने से देहरादून निवासी जवान आकाश चौहान (26) की मौत हो गई। पचमढ़ी पुलिस ने शव बरामद कर लिया है, जिसका पोस्टमार्टम शनिवार को भोपाल में सेना अधिकारियों की मौजूदगी में होगा। थाना प्रभारी गोपाल कुमार ने बताया कि 17वीं कमांड रेजिमेंट के जवान आकाश भाषा प्रशिक्षण के लिए पचमढ़ी आए थे। गुरुवार देर शाम साथियों के साथ फुटबॉल खेलकर मैदान की सीढ़ियों पर बैठने के दौरान बायसन ने अचानक हमला कर दिया। साथी जवानों ने भागकर जान बचाई। एसटीआर की क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने बताया कि इलाके में बायसन का झुंड घूम रहा था। वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी रख रही है।

bhasker • 3 days ago

बडोरा मंडी की सड़क पर रात भर लगी रही अनाज से लदे हुए ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार

भास्कर संवाददाता | बैतूल बडोरा कृषि उपज मंडी में मक्का की आवक बढ़ने के साथ यहां आने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। दिन के समय जाम में फंसने और नंबर लगने में देरी की झंझट से बचने के लिए किसान गांव से एक दिन पहले ही रात में मंडी के बाहर कतार लगा रहे हैं। गुरुवार रात को यहां बड़े-बड़े ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में अनाज भरकर आने से वाहनों की कतार लग गई। अधिकांश किसान अपने साथ कंबल और चादरें लेकर आए थे। उन्होंने बारदानों पर बिछाकर वहीं सोना शुरू किया। अधिकांश ने खाना भी यहीं मैदान में बनाया। सुबह तक बडोरा चौक तक वाहनों की कतार पहुंच गई। आठनेर से आए किसान पवन दवंडे ने बताया कि वे मंडी में रात से ही कतार में लगे हैं। हम अपने साथ कंबल और खाना बनाने का सामान लाए थे। ताकि रात रुकने में परेशानी न हो। मंडी सचिव सुरेश परते ने बताया कि किसानों की परेशानी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 20 हजार क्विं. अनाज आ रहा, रखने की जगह नहीं 17 एकड़ में फैली बडोरा कृषि उपज मंडी में रोजाना 20 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है। इससे शेड फूल हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मक्का है। इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। मंडी में सुबह से ही पर्ची कटाने की होड़ लग जाती है। कतार लंबी होती जा रही है। इससे बचने के लिए अब किसान एक दिन पहले ही रात में यहां पहुंचने लगे हैं। दरअसल, मंडी में अनाज रखने की जगह भी नहीं बची है। कई बार एंट्री बंद कर गेट बंद कर दिए जाते हैं।

bhasker • 3 days ago

स्वास्थ्य विभाग का अटैचमेंट खेल:उज्जैन संभाग 626 के साथ मध्य प्रदेश में अव्वल... भोपाल-इंदौर पीछे

स्वास्थ्य विभाग में अटैचमेंट खत्म करने की कार्रवाई में उज्जैन संभाग का आंकड़ा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सामने आया है। राजधानी भोपाल और इंदौर जैसे बड़े संभाग भी इस मामले में पीछे हैं। क्षेत्रीय संचालकों की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन संभाग में 626 अटैचमेंट खत्म किए गए, जबकि भोपाल में 434 और इंदौर में 329 मामले सामने आए। संभाग के भीतर उज्जैन जिला भी सबसे आगे रहा, जहां तीन दिन में 233 डॉक्टरों और कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना पर लौटने के निर्देश दिए गए। ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर उज्जैन में इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों और कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना से हटाकर दूसरी जगह क्यों अटैच करना पड़ा? क्या अस्पतालों में स्टाफ की जरूरत पूरी करने के लिए नियमित नियुक्तियां नहीं थीं या फिर अटैचमेंट ही व्यवस्था चलाने का जरिया बन गया था?

bhasker • 3 days ago

वाहन पोर्टल की नई व्यवस्था:दस्तावेज अमान्य हुए तो 'नॉन-कम्प्लायंट' या 'आर्काइव' श्रेणी में जाएंगे वाहन

यदि आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस या पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) एक्सपायर हो चुका है, तो सावधान हो जाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के डिजिटल रिकॉर्ड की नई पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है। अब वाहन पोर्टल पर गाड़ी का ‘एक्टिव’ स्टेटस खत्म हो जाएगा और दस्तावेजों की वैधता के आधार पर वाहन को ‘नॉन-कम्प्लायंट’ अथवा ‘आर्काइव’ श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंत्रालय के निर्देश पर वाहन मालिकों को सतर्क करने के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। अकेले इंदौर आरटीओ क्षेत्र में 45 हजार से अधिक और प्रदेशभर में लाखों वाहन मालिकों को ऐसे संदेश मिले हैं। 4 श्रेणियों में बंटेगा स्टेटस एक्टिव-कम्प्लायंट: दस्तावेज (बीमा, पीयूसी, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन) पूरी तरह वैध हैं। एक्टिव-नॉन-कम्प्लायंट : एक भी दस्तावेज एक्सपायर होने पर वाहन को इस श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। टेम्परेरी आर्काइव : लंबे समय से दस्तावेज अपडेट न कराने पर अस्थायी आर्काइव में डाला जाएगा। परमानेंट आर्काइव : समयावधि पूरी होने के बाद भी लापरवाही बरतने पर वाहन इस श्रेणी में चला जाएगा। परमानेंट में जाने पर परेशानी आर्काइव श्रेणी में पहुंचे वाहनों को दोबारा ‘एक्टिव’ कराने के लिए डिजिटल और मैनुअल दोनों तरह का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन का डेटा परमानेंट आर्काइव में चला जाता है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने का अधिकार स्थानीय आरटीओ के पास नहीं होगा। उसे केवल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर से ही अपडेट किया जा सकेगा। वहीं, शुरुआती चरण में RTO से ही वैरिफिकेशन संभव है। तुरंत करें ये पांच काम बीमा नवीनीकरण: इंश्योरेंस की वैधता समाप्त होने से पहले रिन्यू कराएं। पीयूसी जांच: PUC सर्टिफिकेट की मियाद समय-समय पर जांचते रहें। कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस: व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस व परमिट की समय-सीमा का ध्यान रखें। ऑनलाइन पोर्टल चेक: ‘वाहन पोर्टल’ पर गाड़ी का डिजिटल स्टेटस समय-समय पर ट्रैक करते रहें। SMS मिलते ही : जरूरी दस्तावेज पूरे कर आरटीओ से संपर्क करें। जिन वाहनों के इंश्योरेंस, फिटनेस या पीयूसी की वैधता समाप्त हो गई है, उनके मालिकों को परिवहन पोर्टल से एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसका मकसद वाहन मालिकों को सही स्थिति बताकर समय पर दस्तावेज रिन्यू कराने का अवसर देना है, ताकि बाद में उन्हें परेशानी न हो। - प्रदीप शर्मा, आरटीओ (इंदौर)

bhasker • 3 days ago

75 कदम अभियान के तहत पॉलीथिन, प्लास्टिक एकत्र

बैतूल| पॉलीथिन मुक्त और कैंसर मुक्त मिशन के 29वें दिन, शुक्रवार को पुरानी एचएमटी फैक्ट्री से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क किनारे सफाई अभियान चलाया गया। वृंदा सोशल फाउंडेशन, सेवा भारती, संजीवनी स्कूल के सहयोग से चलाए गए इस अभियान में 792 किलो पॉलीथिन, प्लास्टिक, डिस्पोजल सामग्री एकत्र कर नगर पालिका को सौंपी गई। इस दौरान वक्ताओं ने प्लास्टिक कचरे से मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकने की अपील की गई। अभियान के 30वें दिन शनिवार को सुबह 8 बजे एचएमटी फैक्ट्री के पास स्वागत द्वार से अगला सफाई अभियान शुरू होगा। नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है।

bhasker • 3 days ago

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: जमीन में छिपाकर रखा 2120 किलो महुआ लाहन जब्त

बैतूल | अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलताई और आमला वृत्त के पांच गांवों बोरगांव, बामनवाड़ा, मदनीबारसी, केहलपुर और टांडी में दबिश दी। तस्करों ने आबकारी विभाग से बचने के लिए नदी किनारे जमीन के गड्ढों में महुआ लाहन गाड़कर छिपा रखा था। संयुक्त टीम ने जमीन खोदकर 2120 किलोग्राम महुआ लाहन और 30 लीटर हाथभट्टी शराब बरामद की। जब्त कुल सामग्री की अनुमानित कीमत 2 लाख 16 हजार 500 रुपए है। कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

bhasker • 3 days ago

अब मिनी सांदीपनि... 2600 पुराने स्कूल भवन होंगे अपग्रेड:नए भवन नहीं बनेंगे; कोरियाई मॉडल पर होगी पढ़ाई, डिजिटल बोर्ड-कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं विकसित होंगी...

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्रदेश के 2592 पुराने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर उन्हें मिनी सांदीपनि स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। योजना पर करीब 2367 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी प्रति स्कूल करीब 91 लाख रुपए का बजट रहेगा। पहले फेज में 82 हाई स्कूल और हायर सेकंडरी शामिल किए गए हैं। इनमें 350 कक्ष बनाने के साथ स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे फेज में 2500 से अधिक स्कूल शामिल रहेंगे। 2290 करोड़ की राशि से इन स्कूलों में 9 हजार से अधिक कक्ष बनेंगे। मप्र सरकार ने 2019 में करीब 62 लाख रुपए खर्च कर लगभग 200 अफसर और प्राचार्याें को दक्षिण कोरियाई स्कूली मॉडल देखने भेजा था। उसी आधार पर सांदीपनि स्कूल बनाए। अब इसी के अनुसार मिनी सांदीपनि स्कूलों में शिक्षकों को डिजिटल टूल्स, एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में ऐसे स्कूल : जहां औसत छात्र संख्या 150 से अधिक है और ड्राॅप-आउट की दर कम है। जिनके 2-3 किमी दायरे में प्राथमिक शालाएं हैं, ताकि माध्यमिक व हाईस्कूल स्तर पर यह एक क्लस्टर हब बन सके। 3000 से ज्यादा स्कूल फिर भी जर्जर रह जाएंगे मप्र में 2600 स्कूलों को अपग्रेड करने के बाद भी 3000 से ज्यादा जर्जर स्कूल शेष रह जाएंगे। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों और यूडाइज रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 5,700 से अधिक स्कूल भवन जर्जर और अति-मरम्मत की श्रेणी में हैं। हाल में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के हवाले से भी सामने आया था कि प्रदेश के 83 हजार से ज्यादा स्कूलों में से 5,000 भवन जर्जर हैं। इसके अलावा 200 से अधिक शालाएं बिना पक्के भवन के संचालित हो रही हैं। नए भवन पर भारी खर्च, इसलिए अपग्रेडेशन ऐसी डेढ़ हजार बिल्डिंग हैं, जिनका ढांचा मजबूत है। इस इन्फ्रा को अपग्रेड करेंगे। सांदीपनि स्कूलों में भारी बजट और नई इमारतें बनाने में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए यह स्मार्ट मॉडल तैयार किया गया है। मेजर रिपेयरिंग, रेट्रोफिटिंग और चाइल्ड-फ्रेंडली आर्किटेक्चर में तब्दील करेंगे। अगले सत्र से दो चरणों में लागू करेंगे मॉडल पुराने स्कूलों को अपग्रेड करेंगे... मप्र में सांदीपनि स्कूलों के बाद हमने पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और स्कूल भवनों में भी आधुनिक तरीके से संसाधन बढ़ाए जाएंगे। - उदय प्रताप सिंह, मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग

bhasker • 3 days ago

मंडी में मक्का सुखाने के बाद लावारिस छोड़ रहे सल्फास के पैकेट, हादसे का खतरा

भास्कर संवाददाता | बैतूल बडोरा मंडी में बड़ी मात्रा में किसान गीला मक्का लेकर पहुंच रहे हैं। व्यापारी खरीद रहे हैं। इसे मंडी के 17 एकड़ के परिसर में ही बिखेरकर सुखाया जा रहा है। इस अनाज के साथ सल्फास के पैकेट भी फैलाए जा रहे हैं। इससे खतरा पैदा हो गया है। कीड़ों और खराब होने से बचाने के लिए मक्के में सल्फास के पैकेट रखे जाते हैं। सूखने के बाद अनाज तो उठा लिया जाता है। सल्फास कोई नहीं उठाता। मंडी में रोजाना 11 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है। इसमें से 8 से 9 हजार क्विंटल केवल मक्का आता है। इसमें सल्फास के पैकेट भी बेतहाशा रहते हैं। मंडी की सफाई का ठेका नहीं होने के कारण, सफाई व्यवस्था 6 आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे है। सफाई ठीक तरीके से नहीं होती। यदि बारिश होती है, तो फर्श गीला होगा। मवेशियों पर खतरा बढ़ेगा। यहां आने वाले अनपढ़ कचरा बीनने वालों पर भी खतरा रहेगा। मंडी सचिव सुरेश परते ने बताया कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा। किसानों और व्यापारियों को हिदायत दी जाएगी। डॉ. केसी दुबे, रिटायर्ड सिविल सर्जन { सल्फास (एल्युमिनियम फॉस्फाइड) हवा की नमी के संपर्क में आते ही फॉस्फीन गैस छोड़ता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। मंडी में फेफड़ों और हृदय को तुरंत नुकसान पहुंच सकता है। इससे दम घुटने या मृत्यु का सीधा खतरा रहता है। { फॉस्फीन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है। नमी अधिक हो। आसपास बीड़ी, सिगरेट या किसी अन्य स्रोत के संपर्क में आते ही आग पकड़ सकती है। विस्फोट भी कर सकती है। यह पशु-पक्षियों के लिए भी घातक है।

bhasker • 3 days ago

वार्ड 20 व 21 में पहुंची नपा की टीम, लोगों ने सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्याएं बताईं

भास्कर संवाददाता | पाथाखेड़ा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की मंशानुसार आम नागरिकों की सभी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक शुक्रवार वार्ड स्तर पर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत शुक्रवार को नगर पालिका की टीम वार्ड 20 व 21 में भ्रमण के लिए पैदल निकली। वार्डों में सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं आई। सीएमओ नितिन बिजवे ने बताया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार वार्ड स्तर पर पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करना है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को पूरी टीम के साथ वार्ड 20 व 21 में पैदल पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं। नपा अध्यक्ष किशोर बरदे, पार्षद रोशनी संदीप झपाटे, के साथ नपा टीम में राजस्व निरीक्षक, हितेश शाक्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान वार्ड सफाई, स्ट्रीट लाइट नहीं होने जैसी समस्याएं लोगों ने बताई। अधिकारियों ने तत्काल समस्या निराकरण के निर्देश दिए। नपा अध्यक्ष ने बताया वार्ड में स्ट्रीट लाइट के लिए नए पोल लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जल्द ही नए स्ट्रीट लाइट लगा दिए जाएंगे। इस दौरान नपा की ओर से बीएल मरकाम, रंजीत डोंगरे, गुरुदेव हथिया, शुभम दुबे, हरीश बोहित, अमर राय, गुरुदेव हथिया के अलावा अन्य नपा कर्मचारी उपस्थित थे।

bhasker • 3 days ago

10.8 वर्ग किमी क्षेत्र का सर्वे:कॉलोनियों की सड़कें और दीवारें सीमा में, अतिक्रमण को लेकर फैसला बाद में

कलियासोत जलाशय की एफटीएल (फुल टैंक लेवल) सीमा और आसपास के बफर जोन की पहली बार ड्रोन से मैपिंग हुई है। शुरुआती नक्शे में कई रेस्टोरेंट और कॉलोनियों की सड़कें व दीवारें इन सीमाओं के भीतर दिख रही हैं। हालांकि, इन्हें अभी अतिक्रमण घोषित नहीं किया गया है। अंतिम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट होगी। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के आदेश पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संयुक्त समिति ने सीमांकन की तकनीकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें डैम का एफटीएल 505.67 मीटर निर्धारित है। नक्शे में 33 और 50 मीटर के बफर जोन अलग-अलग रंगों से दिखाए गए हैं। पीसीबी और संयुक्त समिति ने सीमांकन की तकनीकी जांच रिपोर्ट पेश की 9 सेक्टर में बांटा जलाशय सर्वे एजेंसी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भोपाल पुलिस प्रशासन की अनुमति से 120 मीटर ऊंचाई से ड्रोन सर्वे किया। इसमें 10.8 वर्ग किमी का डिजिटल नक्शा तैयार हुआ। जलाशय की परिधि को निगरानी और अतिक्रमण की पहचान के लिए 9 सेक्टर में बांटा गया है। 5 स्थानों पर डूबी मिलीं मुनारें 9 सितंबर 2026 के निरीक्षण में सिराज रिसॉर्ट, बफेलो यार्ड, फिश फार्म के पीछे, व्हिस्परिंग पाल्म्स और ईडन रेस्तरां के पास पुरानी मुनारें पानी में डूबी मिलीं। घने पेड़ों के कारण जहां ड्रोन से तस्वीरें नहीं ली जा सकीं, वहां डीजीपीएस तकनीक से सीमांकन किया गया। बाघ भ्रमण क्षेत्र में टावर निर्माण और पेड़ों की कटाई की शिकायत चंदनपुरा के बाघ भ्रमण क्षेत्र में टावर निर्माण और पेड़ों की कटाई की शिकायत कलेक्टर और निगमायुक्त से की गई है। राशिद नूर खान का आरोप है कि 13 शटर क्षेत्र में काम चल रहा है, जबकि 85 पेड़ काटने की अनुमतियां अन्य स्थानों की हैं। उन्होंने काम रोकने, अनुमतियां निरस्त करने, उच्चस्तरीय जांच और मामला सीईसी को भेजने की मांग की है।

bhasker • 3 days ago

घर में घुसकर बुजुर्ग से की मारपीट, इलाज के दौरान मौत, 48 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार

भास्कर संवाददाता | भैरूंदा ग्राम लाचौर में घर में घुसकर एक परिवार के सदस्यों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने के मामले में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाते हुए घटना के 48 घंटे के भीतर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें उपजेल भैरूंदा भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना 27 अक्टूबर की शाम करीब 6:50 बजे की है। फरियादिया कंचन गाथले ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पिता रामद्वार गाथले, मां सीताबाई और भाई अरुण गाथले के साथ घर पर थी। इसी दौरान गांव के संतु गाथले, बलराम गाथले, सिंदेश गाथले, दुर्गेश गाथले, चिंटू बेलदार और राहुल सिवरा लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। पिता रामद्वार ने विरोध किया तो सभी ने उनके साथ मारपीट कर दी। बीच-बचाव में परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आईं। गंभीर चोटें आने पर रामद्वार को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस का इजाफा किया। पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे एवं एसडीओपी रौशन जैन के मार्गदर्शन में थाना भैरूंदा की टीम ने कार्रवाई करते हुए संतु उर्फ संतोष गाथले (63), बलराम गाथले (27), सिंदेश उर्फ रितेश गाथले (26), दुर्गेश उर्फ बुलका गाथले (20), चिंटू बेलदार (25) और राहुल सिवरा (24), सभी निवासी ग्राम लाचौर, को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।

bhasker • 3 days ago

मौसम का हाल:दिन का पारा 24.8 डिग्री; अक्टूबर में 3 दशक में सिर्फ 4 बार 250 से नीचे आया

अक्टूबर की विदाई से पहले भोपाल में दिन में भी तेज ठंडक महसूस होने लगी है। शुक्रवार को सुबह से शाम तक बादल छाए रहे। बीच-बीच में फुहारें पड़ीं। 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चली। इससे दिन का तापमान 1.2 डिग्री गिरकर 24.8 डिग्री पर आ गया। अक्टूबर में तीन दशक में सिर्फ चार बार दिन का तापमान 25 डिग्री से नीचे आया है। इससे पहले 30 अक्टूबर 2025 को अधिकतम तापमान 24 डिग्री, 27 अक्टूबर 2019 को 24.2 डिग्री और 5 अक्टूबर 2009 को 24.6 डिग्री दर्ज किया गया था। लगातार दूसरे साल अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिन का तापमान 25 डिग्री से नीचे पहुंचा है। अगले 2-3 दिन बादल, बूंदाबांदी- मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल में अगले 2-3 दिन बादल और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम आगे बढ़ा तो प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में फिर मौसम बदल सकता है।

bhasker • 3 days ago

जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी टीम के मैनेजर बने संजय सरसवाल

भैरूंदा | शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमलपानी कदीम में कार्यरत संजय सरसवाल को भारतीय शौकिया कबड्डी महासंघ की जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। पटना में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला सचिव लक्ष्मीनारायण वैष्णव की अनुशंसा पर उनका चयन किया गया। इस उपलब्धि पर मध्यप्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव जेसी शर्मा, मोहन दादा चौहान, भोपाल जोन प्रभारी शैलेंद्र राजपूत, सानू यादव एवं रामजीवन गोदारा ने बधाई दी। संजय सरसवाल ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उन पर विश्वास जताना सम्मान की बात है। वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण से करेंगे।

bhasker • 3 days ago

हाई कोर्ट ने 10% प्रमोशन कोटा रद्द किया:अब LLB पास लिपिकों के एडीपीओ बनने का रास्ता बंद

हाई कोर्ट ने कानून की डिग्री और 7 साल के अनुभव के आधार पर अभियोजन विभाग के लिपिकों को एडीपीओ बनाने का 10% पदोन्नति कोटा असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीएससी परीक्षा पास किए बिना इस रास्ते द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पद पर पहुंचना पिछले दरवाजे से प्रवेश है। कोर्ट ने रोहन शर्मा, करण श्रीवास्तव व अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि पीएससी परीक्षा में असफल व्यक्ति भी लिपिकीय पद पर सात साल नौकरी के बाद एडीपीओ बन सकता है, जबकि सामान्य पदोन्नति की व्यवस्था पहले से है। सरकार अलग कोटे का तर्कसंगत आधार नहीं बता सकी। अदालत ने कहा कि लिपिकीय काम और अदालत में अभियोजन की जिम्मेदारी अलग है। अभियोजक की काबिलियत नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा से जुड़ी है। अभियोजन संचालक ने भी जताई थी आपत्ति: 2019 में संचालक ने पदोन्नत अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाकर कोटा हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 2021 में इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ अधिकारियों का आगे जिला अभियोजन अधिकारी बनना कोटे को सही नहीं ठहराता। पुरानी पदोन्नतियां बरकरार कोर्ट ने पहले हो चुकी पदोन्नतियों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसे उनकी वैधता की मंजूरी न माना जाए।

bhasker • 3 days ago

टीही-धार रेलखंड पर स्पीड ट्रायल शुरू:130 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

टीही टनल में ट्रायल के बाद अब रेलवे टीही से धार के बीच ट्रायल रन करेगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हो गई। आठ दिन में रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, ओएचई परीक्षण के बाद ट्रैक की कैपेसिटी जांचेगा। इसके साथ ही डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन ट्रायल होगा। 130 की स्पीड से ट्रेन चलाकर ट्रायल रन होंगे। 5-6 नवंबर को सीआरएस (कमिश्नर रेलवे सेफ्टी) इंस्पेक्शन भी हो सकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सुबह 8 से रात 9 बजे के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। इस अवधि में टीही-धार रेलखंड पर निरीक्षण व स्पीड ट्रायल के दौरान रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन तेज गति से किया जा सकता है। पश्चिम रेलवे रतलाम सभी आमजन से अपील करता है कि 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच टीही व धार के मध्य रेलवे लाइन के निकट न जाएं न ही अपने पशुओं को जाने दें। टनल के काम में लगे सात साल, हर दिन 50-55 मीटर ट्रैक बिछाया रेलवे ने पीथमपुर से धार और धार से टीही टनल तक का काम तो पहले ही पूरा कर दिया था। सबसे चुनौतीपूर्ण काम था तीन किमी लंबी टनल बनाना। 2018-19 में रेलवे ने टीही टनल का काम शुरू किया। एक साल काम चलने के बाद कोरोना में रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया। तब टनल का करीब डेढ़ किलोमीटर हिस्सा तैयार हो चुका था। 2023 में काम दोबारा शुरू हुआ। निर्माण कार्य नई एजेंसी के माध्यम से आगे बढ़ा। 2024 में दोनों सिरों से खुदाई करते हुए ब्रेक-थ्रू पूरा किया गया। इसी साल टनल की लाइनिंग, ट्रैक बिछाने का काम पूरा हुआ। रेलवे ने टनल में हर दिन 50-55 मीटर हिस्से में ट्रैक बिछाया। इंदौर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में दो की बजाय 3 दिन चलेगी पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 09080/09079 इंदौर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन के फेरों को 5 नवंबर से द्वि-साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रि-साप्ताहिक करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार ने कहा ट्रेन इंदौर से सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को, जबकि मुंबई से मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। वहीं, विस्तारित फेरों की बुकिंग 30 अक्टूबर से शुरू होगी।

bhasker • 3 days ago

दीपावली से पहले कर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा:मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ा; अब भी केंद्र से 3 फीसदी कम

राज्य सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। हालांकि यह अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों से 3% कम है। केंद्र ने हाल ही में 1 जुलाई 2026 से डीए-डीआर में 3% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 60 से बढ़ाकर 63% कर दिया है। वहीं, जनवरी से सितंबर के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के नॉमिनी को एरियर एकमुश्त मिलेगा। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन पर भी डीआर मिलेगा। एक जनवरी 2026 से लाभ, 3 किस्तों में 9 महीने का एरियर मप्र के कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। अक्टूबर के वेतन में इसका लाभ मिलेगा। जनवरी से सितंबर तक 9 महीने का एरियर तीन समान किश्तों में मिलेगा। सरकार पर एरियर का 738 करोड़ और हर माह 82 करोड़ भार बढ़ेगा।

bhasker • 3 days ago

जनभागीदारी कर्मचारियों ने स्थायी कर्मी योजना बहाल करने की मांग की

सीहोर | शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों ने स्थायी कर्मी योजना का लाभ फिर से दिलाने की मांग उठाई है। इस संबंध में जनभागीदारी कर्मचारी संघ जिला सीहोर ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. अनुपम राजन को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2025 में जारी योजना निरस्तीकरण के आदेश को बहाल करने की मांग की। संघ के अनुसार, शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन वर्ष 2025 में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर योजना निरस्त कर दी। इसके विरोध में कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली। संघ ने बताया कि ग्वालियर न्यायालय में पिटिशन क्रमांक 42395/2025 में पारित निर्णय के अनुसार घोषित स्थायी कर्मियों को पहले से मिल रहे लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने योजना निरस्त करने के विभागीय आदेश को अमान्य माना है। जिला अध्यक्ष रजिया सिद्दीकी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय के निर्णय का पालन कराने, निरस्त आदेश बहाल करने और योजना का लाभ देने की मांग की। संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव के सकारात्मक रुख का स्वागत किया।

bhasker • 3 days ago

पीएचक्यू के प्रस्ताव पर जल्द मिलेगी हरी झंडी:‘नशे’ के 14 हजार केस, भोपाल समेत 6 जिलों में बनेंगी विशेष NDPS कोर्ट; रोज होगी सुनवाई

मप्र में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 6 जिलों में एनडीपीएस एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने की तैयारी है। मप्र पुलिस की नारकोटिक्स शाखा ने इसका प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है, जिसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में पहले चरण के तहत भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, रीवा को चुना गया है। एडीजी नारकोटिक्स डी. श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि इन जिलों में विशेष कोर्ट का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जब पुलिस मुख्यालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया, तब सबसे ज्यादा पेंडेंसी ( प्रदेश के कुल मामलों का 45%) इन्हीं 6 जिलों में दर्ज की गई थी। पहले चरण के बाद अगले चरणों में संवेदनशील जिलों में एक्सक्लूसिव कोर्ट गठित होंगी। मप्र में एनडीपीएस के 13,937 मुकदमे लंबित हैं। सिर्फ एनडीपीएस केस की सुनवाई करेगी वर्तमान में इन 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों की सुनवाई सेशन कोर्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में होती है। इन स्पेशल कोर्ट्स में अन्य सामान्य आपराधिक मामलों की भी समानांतर सुनवाई चलती है। मुकदमों का भार ज्यादा होने से जल्द फैसला नहीं आ पाता। इसके उलट, एक्सक्लूसिव कोर्ट केवल एनडीपीएस मामलों की ही सुनवाई करेंगी। एक्सक्लूसिव कोर्ट से सजा की दर बढ़ेगी पीएचक्यू से प्रस्ताव मिला इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मिला है। शासन की मंजूरी के बाद पहले चरण में इन 6 जिलों में एनडीपीएस की एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाई जाएंगी। - संजय शुक्ला, एसीएस गृह

bhasker • 3 days ago

भोपाल संभाग ने उज्जैन को हराया, बालिका वर्ग में पहला स्थान

विदिशा| राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के 14 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल में भोपाल संभाग ने उज्जैन संभाग को हराकर बालिका वर्ग में जीत दर्ज की। टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। विदिशा के एमएलबी स्कूल नोडल खेल केंद्र की खिलाड़ी पीहू विश्वकर्मा, हनी श्रीवास्तव ने अहम भूमिका निभाई। टीम की कोच आकांक्षा शर्मा का योगदान भी निर्णायक रहा। पीहू विश्वकर्मा ने कप्तान की जिम्मेदारी संभाली। इस उपलब्धि पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन, पूर्व विधायक राजश्री सिंह रुद्र प्रताप, जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अलका बागड़ी, एडीपीसी लिली जैन, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य के सिंह, एमएलबी प्राचार्य दीप्ति शुक्ला, उपाध्यक्ष नीरज कुशवाहा, संतोष चतुर्वेदी, प्रशांत रघुवंशी, पंकज भार्गव ने बधाई दी। सभी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

bhasker • 3 days ago

शहर में समाए, फिर भी पराए...:टैक्स शहरी, पर 43 साल बाद भी न सड़कें, न पानी का इंतजाम

साल 1983 और 2014 में कई ग्रामीण इलाके भोपाल निगम सीमा में शामिल हुए। लंबे अर्से बाद भी इन इलाकों में शहरी जैसा कुछ है तो सिर्फ वसूला जाने वाला टैक्स। बुनियादी सुविधाओं में ये इलाके आज भी गांवों जैसे ही हैं। पंचायतों के समय इन क्षेत्रों में संपत्ति कर नाममात्र का था। अब शहरी कर व्यवस्था लागू होने से ये लोग नगर निगम को सालाना ₹2500 से ₹4300 रुपए तक कर और उपकर दे रहे हैं फिर भी कई इलाकों में लोगों को सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। साल 1983 में भानपुर खंती के पास अयोध्या बायपास से लगे खेजड़ा बरामद, कोलुआ कलां, दामखेड़ा निगम सीमा में आए। आज यहां सुविधा के नाम पर सिर्फ निगम की कचरा गाड़ी पहुंच रही है। वर्ष 2014 में भोपाल नगर निगम की सीमा बढ़ाकर कोलार नगर पालिका और 8 ग्राम पंचायतों के 20 राजस्व गांवों को शामिल किया गया था। कटारा हिल्स की बहुमंजिला कॉलोनियों में टैक्स देने के बाद भी लोग टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एयरपोर्ट आउटर बेल्ट, मीना चौराहा और लांबाखेड़ा तक आवासीय बस्तियों और कॉलोनियों का विस्तार हुआ है। लेकिन यहां भूमिगत सीवर नेटवर्क नहीं है। पानी के लिए लोग बोरवेल पर निर्भर हैं। 10 लेन हो रहे अयोध्या बायपास से सटे कई इलाकों में न सीवर की लाइन, न पानी की 2014 में 46% बढ़ा भोपाल नगर निगम का क्षेत्रफल भानपुर-दामखेड़ा... सिर्फ कचरा ही उठ रहा नगर निगम के वार्ड 74 के अंतर्गत खेजड़ा बरामद, महोली, भानपुर, कोलुआ कलां, दामखेड़ा आदि ऐसे इलाके हैं जो 1983 से नगर निगम में हैं। लेकिन उनकी हालत किसी गांव जैसी ही है। यहां कई अवैध कॉलोनियां बस गई हैं। यहां 1000 वर्गफीट के सामान्य मकान पर करीब ₹2,500 रुपए सालाना कर और उपकर के बनते हैं। इसके बावजूद कॉलोनियों में न पक्की सड़कें बनी हैं, न भूमिगत सीवर लाइन है और न ही पाइपलाइन से पानी मिलता है। पानी के लिए लोग बोरवेल पर निर्भर हैं। बारिश में कच्चे रास्तों पर कीचड़ और जलभराव के कारण घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यहां निगम की ओर से लोगों को केवल घर-घर कचरा संग्रहण की सुविधा मिल रही है। कोलार : अंदरूनी कॉलोनियों का विकास अधूरा मौजूदा वार्ड 80 से 84 तक कोलार नपा के वक्त 1000 वर्गफीट मकान पर सालाना ₹300-600 कर व शुल्क लगता था, अब कई विकसित कॉलोनियों में ये ₹4,300 रु. तक है। निगम में विलय के बाद 6-लेन रोड, केरवा जलापूर्ति और सीवर नेटवर्क बना, लेकिन कजलीखेड़ा, गेहूंखेड़ा आउटर व बैरागढ़ चिचली की अंदरूनी सड़कें अब भी खराब। चिचली में घरेलू सीवर कनेक्शन अधूरे हैं। कटारा हिल्स: बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर नगर निगम के वार्ड नंबर 85 स्थित कटारा हिल्स, बर्रई और स्प्रिंग वैली बेल्ट में बहुमंजिला टाउनशिप विकसित हो चुकी हैं। आबादी 45 हजार से अधिक है, लेकिन 85% से अधिक सोसायटियों तक नर्मदा जलापूर्ति नेटवर्क नहीं पहुंचा है। यहां 1000 वर्गफीट के स्वयं के उपयोग वाले पक्के मकान पर करीब ₹4,300 रु. सालाना कर और उपकर बनता है। लेकिन, परिवार निजी बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर हैं। गर्मियों में प्रति फ्लैट ₹800 से ₹1,500 तक अतिरिक्त खर्च आता है। कई सोसायटियों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं या ओवरफ्लो हो रहे हैं। अंदरूनी सड़कें खराब हैं, लेकिन निगम इनका रखरखाव नहीं करता। तर्क है कि मेंटेनेंस बिल्डर या रहवासी सोसायटी की जिम्मेदारी है। भौंरी : पानी-सीवर पहुंचे, भीतरी गलियां कच्ची वार्ड नंबर 3 भौंरी में 1000 वर्गफीट के मकान पर सालाना करीब ₹3,800 कर और उपकर बनते हैं। आईसर और एसपीए जैसे संस्थानों के कारण यहां पानी सप्लाई, सीवर नेटवर्क और मुख्य सड़क विकसित हुई। जमुनिया छीर और कोलूखेड़ी को भी लाभ मिला, लेकिन गांवों की कई अंदरूनी सड़कें अब भी कच्ची और खराब हैं। बारिश में कीचड़ और जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है।

bhasker • 3 days ago

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