जनभागीदारी कर्मचारियों ने स्थायी कर्मी योजना बहाल करने की मांग की

सीहोर | शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों ने स्थायी कर्मी योजना का लाभ फिर से दिलाने की मांग उठाई है। इस संबंध में जनभागीदारी कर्मचारी संघ जिला सीहोर ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. अनुपम राजन को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2025 में जारी योजना निरस्तीकरण के आदेश को बहाल करने की मांग की। संघ के अनुसार, शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन वर्ष 2025 में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर योजना निरस्त कर दी। इसके विरोध में कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली। संघ ने बताया कि ग्वालियर न्यायालय में पिटिशन क्रमांक 42395/2025 में पारित निर्णय के अनुसार घोषित स्थायी कर्मियों को पहले से मिल रहे लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने योजना निरस्त करने के विभागीय आदेश को अमान्य माना है। जिला अध्यक्ष रजिया सिद्दीकी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय के निर्णय का पालन कराने, निरस्त आदेश बहाल करने और योजना का लाभ देने की मांग की। संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव के सकारात्मक रुख का स्वागत किया।