पीएचक्यू के प्रस्ताव पर जल्द मिलेगी हरी झंडी:‘नशे’ के 14 हजार केस, भोपाल समेत 6 जिलों में बनेंगी विशेष NDPS कोर्ट; रोज होगी सुनवाई

मप्र में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 6 जिलों में एनडीपीएस एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने की तैयारी है। मप्र पुलिस की नारकोटिक्स शाखा ने इसका प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है, जिसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में पहले चरण के तहत भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, रीवा को चुना गया है। एडीजी नारकोटिक्स डी. श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि इन जिलों में विशेष कोर्ट का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जब पुलिस मुख्यालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया, तब सबसे ज्यादा पेंडेंसी ( प्रदेश के कुल मामलों का 45%) इन्हीं 6 जिलों में दर्ज की गई थी। पहले चरण के बाद अगले चरणों में संवेदनशील जिलों में एक्सक्लूसिव कोर्ट गठित होंगी। मप्र में एनडीपीएस के 13,937 मुकदमे लंबित हैं। सिर्फ एनडीपीएस केस की सुनवाई करेगी वर्तमान में इन 6 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों की सुनवाई सेशन कोर्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में होती है। इन स्पेशल कोर्ट्स में अन्य सामान्य आपराधिक मामलों की भी समानांतर सुनवाई चलती है। मुकदमों का भार ज्यादा होने से जल्द फैसला नहीं आ पाता। इसके उलट, एक्सक्लूसिव कोर्ट केवल एनडीपीएस मामलों की ही सुनवाई करेंगी। एक्सक्लूसिव कोर्ट से सजा की दर बढ़ेगी पीएचक्यू से प्रस्ताव मिला
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मिला है। शासन की मंजूरी के बाद पहले चरण में इन 6 जिलों में एनडीपीएस की एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाई जाएंगी। - संजय शुक्ला, एसीएस गृह