शहर में समाए, फिर भी पराए...:टैक्स शहरी, पर 43 साल बाद भी न सड़कें, न पानी का इंतजाम

साल 1983 और 2014 में कई ग्रामीण इलाके भोपाल निगम सीमा में शामिल हुए। लंबे अर्से बाद भी इन इलाकों में शहरी जैसा कुछ है तो सिर्फ वसूला जाने वाला टैक्स। बुनियादी सुविधाओं में ये इलाके आज भी गांवों जैसे ही हैं। पंचायतों के समय इन क्षेत्रों में संपत्ति कर नाममात्र का था। अब शहरी कर व्यवस्था लागू होने से ये लोग नगर निगम को सालाना ₹2500 से ₹4300 रुपए तक कर और उपकर दे रहे हैं फिर भी कई इलाकों में लोगों को सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। साल 1983 में भानपुर खंती के पास अयोध्या बायपास से लगे खेजड़ा बरामद, कोलुआ कलां, दामखेड़ा निगम सीमा में आए। आज यहां सुविधा के नाम पर सिर्फ निगम की कचरा गाड़ी पहुंच रही है। वर्ष 2014 में भोपाल नगर निगम की सीमा बढ़ाकर कोलार नगर पालिका और 8 ग्राम पंचायतों के 20 राजस्व गांवों को शामिल किया गया था। कटारा हिल्स की बहुमंजिला कॉलोनियों में टैक्स देने के बाद भी लोग टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एयरपोर्ट आउटर बेल्ट, मीना चौराहा और लांबाखेड़ा तक आवासीय बस्तियों और कॉलोनियों का विस्तार हुआ है। लेकिन यहां भूमिगत सीवर नेटवर्क नहीं है। पानी के लिए लोग बोरवेल पर निर्भर हैं। 10 लेन हो रहे अयोध्या बायपास से सटे कई इलाकों में न सीवर की लाइन, न पानी की 2014 में 46% बढ़ा भोपाल नगर निगम का क्षेत्रफल भानपुर-दामखेड़ा... सिर्फ कचरा ही उठ रहा नगर निगम के वार्ड 74 के अंतर्गत खेजड़ा बरामद, महोली, भानपुर, कोलुआ कलां, दामखेड़ा आदि ऐसे इलाके हैं जो 1983 से नगर निगम में हैं। लेकिन उनकी हालत किसी गांव जैसी ही है। यहां कई अवैध कॉलोनियां बस गई हैं। यहां 1000 वर्गफीट के सामान्य मकान पर करीब ₹2,500 रुपए सालाना कर और उपकर के बनते हैं। इसके बावजूद कॉलोनियों में न पक्की सड़कें बनी हैं, न भूमिगत सीवर लाइन है और न ही पाइपलाइन से पानी मिलता है। पानी के लिए लोग बोरवेल पर निर्भर हैं। बारिश में कच्चे रास्तों पर कीचड़ और जलभराव के कारण घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यहां निगम की ओर से लोगों को केवल घर-घर कचरा संग्रहण की सुविधा मिल रही है। कोलार : अंदरूनी कॉलोनियों का विकास अधूरा मौजूदा वार्ड 80 से 84 तक कोलार नपा के वक्त 1000 वर्गफीट मकान पर सालाना ₹300-600 कर व शुल्क लगता था, अब कई विकसित कॉलोनियों में ये ₹4,300 रु. तक है। निगम में विलय के बाद 6-लेन रोड, केरवा जलापूर्ति और सीवर नेटवर्क बना, लेकिन कजलीखेड़ा, गेहूंखेड़ा आउटर व बैरागढ़ चिचली की अंदरूनी सड़कें अब भी खराब। चिचली में घरेलू सीवर कनेक्शन अधूरे हैं। कटारा हिल्स: बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर नगर निगम के वार्ड नंबर 85 स्थित कटारा हिल्स, बर्रई और स्प्रिंग वैली बेल्ट में बहुमंजिला टाउनशिप विकसित हो चुकी हैं। आबादी 45 हजार से अधिक है, लेकिन 85% से अधिक सोसायटियों तक नर्मदा जलापूर्ति नेटवर्क नहीं पहुंचा है। यहां 1000 वर्गफीट के स्वयं के उपयोग वाले पक्के मकान पर करीब ₹4,300 रु. सालाना कर और उपकर बनता है। लेकिन, परिवार निजी बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर हैं। गर्मियों में प्रति फ्लैट ₹800 से ₹1,500 तक अतिरिक्त खर्च आता है। कई सोसायटियों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं या ओवरफ्लो हो रहे हैं। अंदरूनी सड़कें खराब हैं, लेकिन निगम इनका रखरखाव नहीं करता। तर्क है कि मेंटेनेंस बिल्डर या रहवासी सोसायटी की जिम्मेदारी है। भौंरी : पानी-सीवर पहुंचे, भीतरी गलियां कच्ची
वार्ड नंबर 3 भौंरी में 1000 वर्गफीट के मकान पर सालाना करीब ₹3,800 कर और उपकर बनते हैं। आईसर और एसपीए जैसे संस्थानों के कारण यहां पानी सप्लाई, सीवर नेटवर्क और मुख्य सड़क विकसित हुई। जमुनिया छीर और कोलूखेड़ी को भी लाभ मिला, लेकिन गांवों की कई अंदरूनी सड़कें अब भी कच्ची और खराब हैं। बारिश में कीचड़ और जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है।