हाई कोर्ट ने 10% प्रमोशन कोटा रद्द किया:अब LLB पास लिपिकों के एडीपीओ बनने का रास्ता बंद

हाई कोर्ट ने कानून की डिग्री और 7 साल के अनुभव के आधार पर अभियोजन विभाग के लिपिकों को एडीपीओ बनाने का 10% पदोन्नति कोटा असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीएससी परीक्षा पास किए बिना इस रास्ते द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पद पर पहुंचना पिछले दरवाजे से प्रवेश है। कोर्ट ने रोहन शर्मा, करण श्रीवास्तव व अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि पीएससी परीक्षा में असफल व्यक्ति भी लिपिकीय पद पर सात साल नौकरी के बाद एडीपीओ बन सकता है, जबकि सामान्य पदोन्नति की व्यवस्था पहले से है। सरकार अलग कोटे का तर्कसंगत आधार नहीं बता सकी। अदालत ने कहा कि लिपिकीय काम और अदालत में अभियोजन की जिम्मेदारी अलग है। अभियोजक की काबिलियत नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा से जुड़ी है। अभियोजन संचालक ने भी जताई थी आपत्ति: 2019 में संचालक ने पदोन्नत अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाकर कोटा हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 2021 में इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ अधिकारियों का आगे जिला अभियोजन अधिकारी बनना कोटे को सही नहीं ठहराता। पुरानी पदोन्नतियां बरकरार कोर्ट ने पहले हो चुकी पदोन्नतियों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन स्पष्ट किया कि इसे उनकी वैधता की मंजूरी न माना जाए।