अब मिनी सांदीपनि... 2600 पुराने स्कूल भवन होंगे अपग्रेड:नए भवन नहीं बनेंगे; कोरियाई मॉडल पर होगी पढ़ाई, डिजिटल बोर्ड-कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं विकसित होंगी...

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्रदेश के 2592 पुराने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर उन्हें मिनी सांदीपनि स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। योजना पर करीब 2367 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी प्रति स्कूल करीब 91 लाख रुपए का बजट रहेगा। पहले फेज में 82 हाई स्कूल और हायर सेकंडरी शामिल किए गए हैं। इनमें 350 कक्ष बनाने के साथ स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे फेज में 2500 से अधिक स्कूल शामिल रहेंगे। 2290 करोड़ की राशि से इन स्कूलों में 9 हजार से अधिक कक्ष बनेंगे। मप्र सरकार ने 2019 में करीब 62 लाख रुपए खर्च कर लगभग 200 अफसर और प्राचार्याें को दक्षिण कोरियाई स्कूली मॉडल देखने भेजा था। उसी आधार पर सांदीपनि स्कूल बनाए। अब इसी के अनुसार मिनी सांदीपनि स्कूलों में शिक्षकों को डिजिटल टूल्स, एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में ऐसे स्कूल : जहां औसत छात्र संख्या 150 से अधिक है और ड्राॅप-आउट की दर कम है। जिनके 2-3 किमी दायरे में प्राथमिक शालाएं हैं, ताकि माध्यमिक व हाईस्कूल स्तर पर यह एक क्लस्टर हब बन सके। 3000 से ज्यादा स्कूल फिर भी जर्जर रह जाएंगे मप्र में 2600 स्कूलों को अपग्रेड करने के बाद भी 3000 से ज्यादा जर्जर स्कूल शेष रह जाएंगे। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों और यूडाइज रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 5,700 से अधिक स्कूल भवन जर्जर और अति-मरम्मत की श्रेणी में हैं। हाल में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के हवाले से भी सामने आया था कि प्रदेश के 83 हजार से ज्यादा स्कूलों में से 5,000 भवन जर्जर हैं। इसके अलावा 200 से अधिक शालाएं बिना पक्के भवन के संचालित हो रही हैं। नए भवन पर भारी खर्च, इसलिए अपग्रेडेशन ऐसी डेढ़ हजार बिल्डिंग हैं, जिनका ढांचा मजबूत है। इस इन्फ्रा को अपग्रेड करेंगे। सांदीपनि स्कूलों में भारी बजट और नई इमारतें बनाने में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए यह स्मार्ट मॉडल तैयार किया गया है। मेजर रिपेयरिंग, रेट्रोफिटिंग और चाइल्ड-फ्रेंडली आर्किटेक्चर में तब्दील करेंगे। अगले सत्र से दो चरणों में लागू करेंगे मॉडल पुराने स्कूलों को अपग्रेड करेंगे... मप्र में सांदीपनि स्कूलों के बाद हमने पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और स्कूल भवनों में भी आधुनिक तरीके से संसाधन बढ़ाए जाएंगे। - उदय प्रताप सिंह, मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग