वाहन पोर्टल की नई व्यवस्था:दस्तावेज अमान्य हुए तो 'नॉन-कम्प्लायंट' या 'आर्काइव' श्रेणी में जाएंगे वाहन

यदि आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस या पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) एक्सपायर हो चुका है, तो सावधान हो जाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के डिजिटल रिकॉर्ड की नई पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है। अब वाहन पोर्टल पर गाड़ी का ‘एक्टिव’ स्टेटस खत्म हो जाएगा और दस्तावेजों की वैधता के आधार पर वाहन को ‘नॉन-कम्प्लायंट’ अथवा ‘आर्काइव’ श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंत्रालय के निर्देश पर वाहन मालिकों को सतर्क करने के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। अकेले इंदौर आरटीओ क्षेत्र में 45 हजार से अधिक और प्रदेशभर में लाखों वाहन मालिकों को ऐसे संदेश मिले हैं। 4 श्रेणियों में बंटेगा स्टेटस एक्टिव-कम्प्लायंट: दस्तावेज (बीमा, पीयूसी, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन) पूरी तरह वैध हैं।
एक्टिव-नॉन-कम्प्लायंट : एक भी दस्तावेज एक्सपायर होने पर वाहन को इस श्रेणी में दर्ज किया जाएगा।
टेम्परेरी आर्काइव : लंबे समय से दस्तावेज अपडेट न कराने पर अस्थायी आर्काइव में डाला जाएगा।
परमानेंट आर्काइव : समयावधि पूरी होने के बाद भी लापरवाही बरतने पर वाहन इस श्रेणी में चला जाएगा। परमानेंट में जाने पर परेशानी आर्काइव श्रेणी में पहुंचे वाहनों को दोबारा ‘एक्टिव’ कराने के लिए डिजिटल और मैनुअल दोनों तरह का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन का डेटा परमानेंट आर्काइव में चला जाता है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने का अधिकार स्थानीय आरटीओ के पास नहीं होगा। उसे केवल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर से ही अपडेट किया जा सकेगा। वहीं, शुरुआती चरण में RTO से ही वैरिफिकेशन संभव है। तुरंत करें ये पांच काम बीमा नवीनीकरण: इंश्योरेंस की वैधता समाप्त होने से पहले रिन्यू कराएं।
पीयूसी जांच: PUC सर्टिफिकेट की मियाद समय-समय पर जांचते रहें।
कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस: व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस व परमिट की समय-सीमा का ध्यान रखें।
ऑनलाइन पोर्टल चेक: ‘वाहन पोर्टल’ पर गाड़ी का डिजिटल स्टेटस समय-समय पर ट्रैक करते रहें।
SMS मिलते ही : जरूरी दस्तावेज पूरे कर आरटीओ से संपर्क करें। जिन वाहनों के इंश्योरेंस, फिटनेस या पीयूसी की वैधता समाप्त हो गई है, उनके मालिकों को परिवहन पोर्टल से एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसका मकसद वाहन मालिकों को सही स्थिति बताकर समय पर दस्तावेज रिन्यू कराने का अवसर देना है, ताकि बाद में उन्हें परेशानी न हो। - प्रदीप शर्मा, आरटीओ (इंदौर)