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सीएस की कमेटी की मंजूरी:218 करोड़ में बनेगा प्रशासनिक कॉरिडोर; बदले में सरकार देगी 3.36 हेक्टेयर जमीन

भोपाल में नया कलेक्ट्रेट भवन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने इसके निर्माण के लिए ₹218 करोड़ के ठेके को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था में सरकार निर्माण के लिए खुद रकम खर्च करने के बजाय 3 जगहों की 33,600 वर्गमीटर जमीन निर्माण कंपनी को देगी। बदले में कंपनी अपने खर्च पर नया प्रशासनिक भवन बनाएगी। सरकार ने इन जमीनों की शुरुआती कीमत 257 करोड़ रखी थी। 5 कंपनियों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा बोली ₹288 करोड़ की लगी। यानी शुरुआती कीमत से ₹31 करोड़ ज्यादा की पेशकश मिली। इस व्यवस्था में कंपनी को जमीन मिलेगी, जहां वह मकान, दुकान बना सकेगी। मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर का दायरा करीब 41 हजार वर्ग मीटर है। एक ही जगह मिलेंगे बड़े सरकारी दफ्तर नया प्रशासनिक भवन 7 मंजिल का होगा। इसमें कलेक्ट्रेट, संभागायुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय, शहर और बैरागढ़ के एसडीएम कार्यालय और लोक सेवा केंद्र समेत कई सरकारी दफ्तर होंगे। इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी कामों के लिए अलग-अलग परिसरों में जाने की जरूरत कम हो सकती है। परियोजना में कई मंजिलों वाली पार्किंग, ऑडिटोरियम अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। पुराने कलेक्ट्रेट समेत 3 जगह की भूमि देंगे निर्माण करने वाली कंपनी को 3 सरकारी परिसरों की जमीन दी जाएगी। इनमें मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर, बैरागढ़ के एसडीएम कार्यालय और शहर के एसडीएम कार्यालय की जमीन शामिल है। तीनों का कुल क्षेत्रफल 33,600 वर्गमीटर यानी 3.36 हेक्टेयर है। जमीन की शुरुआती कीमत करीब ₹257 करोड़ तय की गई थी। 5 कंपनियों ने इसके लिए बोली लगाई और सबसे ऊंची बोली ₹288 करोड़ की रही। चार साल तक विवादों में फंसा रहा प्रोजेक्ट... नए कलेक्ट्रेट भवन की योजना 4 साल तक विवादों में रही। शुरुआत में हाउसिंग बोर्ड ने इसे प्रोफेसर्स कॉलोनी में बनाने की योजना तैयार की थी। जनवरी 2023 में पहला प्रस्ताव उच्चस्तरीय समिति के सामने रखा गया। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में इस योजना को चुनौती दी गई। प्रेजेंटेशन के अनुसार, कानूनी लड़ाई के बाद प्रोफेसर्स कॉलोनी में निर्माण की मंजूरी मिली। लेकिन बाद में सांसद आलोक शर्मा ने वहां बड़े सरकारी दफ्तर शिफ्ट करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पुराने भोपाल से बड़े सरकारी कार्यालयों के बाहर जाने से क्षेत्र प्रभावित होगा। इसके बाद प्रोफेसर्स कॉलोनी वाला प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और हाउसिंग बोर्ड ने मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में ही नया भवन बनाने की योजना तैयार की। अब निर्माण के ठेके को मंजूरी मिलने के बाद काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, ठेके की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण करने वाली कंपनी को काम शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद एक महीने में निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।

bhasker • 1 week ago

सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी याचिका:वकीलों की फौज...फिर भी सुप्रीम कोर्ट में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की SLP में छोड़ी 10 खामियां

मप्र में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले ही तकनीकी अड़चनों में उलझ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देने राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 10 खामियां पाई हैं। इसके कारण एसएलपी सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हो सकी। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार के विधि विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए 7 अतिरिक्त महाधिवक्ता और 4 उप महाधिवक्ता नियुक्त हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत कई बड़े वकील सीधे केस से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक इन आपत्तियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक याचिका की नियमित लिस्टिंग नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। याचिका सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज है। 22 अक्टूबर को रजिस्ट्री ने इसमें तकनीकी आपत्तियां दर्ज कीं। इस कारण फिलहाल याचिका को नियमित एसएलपी नंबर भी जारी नहीं किया गया है। इस कारण इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। सरकार की याचिका के विरोध में दायर हुई तीन कैविएट राज्य सरकार की एसएलपी के विरोध में तीन अलग-अलग कैविएट अब तक सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच फाइल की गई हैं। इनमें सबसे पहली यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन, दूसरी सत्यम नंदन और तीसरी रितु बड़ोले की ओर से दायर की गई है। तीनों कैविएट में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे जारी करने या कोई अन्य निर्देश जारी करने से पहले इनका पक्ष सुना जाए। दस्तावेजों से वकालतनामे तक में कमियां रजिस्ट्री की आपत्तियों में याचिका के कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित पन्नों पर दर्ज तारीखों में अंतर बताया। {पेजिनेशन ठीक करने व हाई कोर्ट जजों का नाम दर्ज करने को कहा। {पेज नंबर 1 से 11 और 13 पर दस्तावेज अस्पष्ट होने से साफ, टाइप की हुई प्रतियां मांगी हैं। {रंगीन चार्ट व जानकारी वाले पन्नों की चार अलग-अलग प्रतियां मांगी। {पेज नंबर 18 की तारीख में अंतर, अन्य आवेदनों की पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और पेज 392-393 की अस्पष्ट प्रतियों पर आपत्ति। {वकालतनामे में आइडेंटिफाइड व सर्टिफाइड जैसे जरूरी उल्लेख नहीं होने व अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर छूटने की बात भी।

bhasker • 1 week ago

1 जुलाई से ऑनलाइन सिस्टम लागू:MP पुलिस में कागजी छुट्टी पर पूरी तरह रोक: अब पोर्टल से ही मिलेगा अवकाश, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा मंजूर

मप्र पुलिस महकमे में अब पुरानी ढर्रे वाली कागजी छुट्टियों का दौर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अब केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी ईएचआरएमएस पोर्टल के लीव मॉड्यूल से ही छुट्टी का आवेदन करना होगा। वहीं से मंजूरी मिलेगी। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह सख्ती 7 अक्टूबर को डीजीपी की समीक्षा में खामियां सामने आने के बाद की गई है। कई इकाइयों ने लीव बैलेंस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था मप्र शासन के निर्देश पर 1 जुलाई 2026 से पुलिस विभाग में ईएचआरएमएस के जरिए ऑनलाइन छुट्टी का सिस्टम लागू किया गया था। इसके लिए प्रशिक्षण और निर्देश भी दिए जा चुके थे। इसके बावजूद कई पुलिस इकाइयां पुरानी व्यवस्था पर ही चल रही थीं। समीक्षा में सामने आया कि कई इकाइयों ने अधिकारियों-कर्मचारियों का लीव बैलेंस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। जिन इकाइयों ने डेटा अपलोड किया, वे भी लीव मॉड्यूल से आवेदन और निराकरण शुरू नहीं कर रही थीं। डीजीपी की नाराजगी के बाद मुख्यालय ने दिया अल्टीमेटम- डीजीपी की नाराजगी के बाद पुलिस मुख्यालय ने तत्काल लीव बैलेंस पोर्टल पर चढ़ाने और केवल ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा की ओर से जारी आदेश को स्पेशल डीजी ने अनुमोदित किया है। प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन क्या बदलेगा

bhasker • 1 week ago

गड़बड़ी पर नपेंगे सीएमओ व सप्लायर:नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार की जांच करेगा लोकायुक्त, होगी FIR

मप्र के नगरीय निकायों में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के जरिए बाजार के मुकाबले कई गुना दामों पर की गई सरकारी खरीदी के मामले में लोकायुक्त संगठन ने स्वत: संज्ञान लिया है। लोकायुक्त डीजी योगेश देशमुख ने स्पष्ट किया है कि विभागीय स्तर पर सामने आए तथ्यों से शुरुआती तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही है। लोकायुक्त संगठन अब पूरे मामले की आपराधिक जांच शुरू करने जा रहा है। विभाग से रिकॉर्ड मिलने के बाद इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखमुख ने बताया कि नगरीय विकास विभाग से जानकारी मांगी जा रही है कि किस निकाय ने किस सामान को कितने में खरीदा और प्रक्रिया में कहां-कहां गड़बड़ियां हुई हैं। इन गड़बड़ियों के आधार पर पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ये गड़बड़ियां पकड़ेगी लोकायुक्त की टीम एसीएस ने लगाई थी अफसरों को लताड़ पिछले दिनों नगरीय निकाय अफसरों के प्रशिक्षण में विभाग के एसीएस संजय दुबे ने क्लास लगाई थी। उन्होंने ई-नगरपालिका और एआई टूल से पकड़ी गई धांधली का खुलासा करते हुए कहा था कि एक निकाय ने जो कचरा संग्रहण वाहन 2 लाख में खरीदा, दूसरे निकाय ने वही वाहन डस्टबिन जोड़कर 6 लाख रुपए में खरीद लिया। ऐसे ही फिनाइल, एलईडी लाइट और सफाई उपकरणों में भी पोर्टल पर मनमाने भुगतान कराए गए। विभाग ने 135 सीएमओ समेत 392 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया शुरू की है।

bhasker • 1 week ago

देवास शराब कांड:जिस शराब से 13 मौतें, उसके सप्लायर, 2 वाइन शॉप मैनेजर समेत 10 गिरफ्तार

देवास जिले के चंदाना और बिंजाना गांवों में 20 दिन के भीतर 13 मजदूरों की मौत के मामले में आखिरकार अब गिरफ्तारी हुई है। अवैध शराब बेचने के आरोपी विनोद जायसवाल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। वह 9 दिन से फरार था। उसके साथ दो वाइन शॉप के मैनेजर, दो सेल्समैन समेत कुल 10 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने माना है कि विनोद गांव में अवैध शराब बेचता था। गौरतलब है कि देवास शराब कांड अवैध और जहरीली शराब से मौतों का तीन महीने में तीसरा बड़ा मामला है। गिरफ्तारी के बावजूद अब तक पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विनोद किस शराब दुकान या ठेकेदार के लिए गांव में शराब बेचता था। उसकी डायरी में दर्ज बिक्री का हिसाब किस दुकान से जुड़ा था, यह भी सामने नहीं आया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 7.25 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। भास्कर ने 24 अक्टूबर को प्रकाशित खबर में खुलासा किया था कि दोनों गांवों में 27 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच 13 लोगों की मौत हुई। इनमें 10 मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने का आरोप लगाया था। परिजनों के मुताबिक, शराब पीने के बाद उल्टियां हुईं, दिखाई देना बंद हुआ और फिर मौत हो गई। हालांकि, तीन मृतकों के परिजन ने बताया था कि उनके परिवार के सदस्यों ने उस दिन शराब नहीं पी थी। कार्रवाई में देरी... 9 दिन बाद गिरफ्तारी पुलिस के मुताबिक, 15 और 18 अक्टूबर को चंदाना के दो लोगों की मौत की सूचना के बाद सिविल लाइन थाने में मर्ग दर्ज किए थे। परिजनों के बयान में विनोद द्वारा गांव में अवैध शराब बेचने की बात सामने आई। 26 अक्टूबर को विनोद और दो साथियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर 7 अन्य को पकड़ा। आरोपियों की लिंक उत्तर प्रदेश तक पुलिस ने विनोद के अलावा अजय राठौर, रामेश्वर सोनगरा, भाड़ा पिपल्या वाइन शॉप मैनेजर नितिन सोलंकी, क्षिप्रा वाइन शॉप के मैनेजर चन्द्रशेखर बैरागी, अरबिंदो इंदौर वाइन शॉप के सेल्समैन सत्येन्द्र ओझा और क्षिप्रा वाइन शॉप के सेल्समैन राजदेव पटेल को गिरफ्तार किया है। जुगल सिंह, राजेन्द्र निनामा और विशाल चौहान भी पकड़े गए हैं। आरोपियों के तार इंदौर और यूपी तक जुड़े होने की बात सामने आई है। धारा 34(2) में केस, इसमें 3 साल तक जेल मुख्य आरोपी विनोद पर मप्र आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) में केस किया है। यह धारा 50 बल्क लीटर से अधिक शराब के अवैध कब्जे, परिवहन या बिक्री जैसे मामलों में लागू होती है। पहली बार दोषी पाए जाने पर एक से तीन साल जेल और 25 हजार से एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। सिंघार ने कहा- ₹पीड़ित परिवार को मिले 25-25 लाख मुआवजा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मौके से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को फोन कर प्रत्येक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। सिंघार ने कांग्रेस की ओर से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस पूरे शराब कांड को लेकर कांग्रेस मंगलवार को देवास कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी।

bhasker • 1 week ago

दिन भर घटनास्थल को कवर नहीं किया गया:8 बसें जलने के 24 घंटे बाद भी केस नहीं, साक्ष्य हटने के बाद पहुंची FSL अंधेरा बताकर लौटी

आईएसबीटी परिसर में रविवार शाम 6:46 बजे वर्मा ट्रैवल्स की आठ बसों में लगी आग की जांच शुरू होने से पहले ही घटनास्थल से अहम साक्ष्य हटा दिए गए। रविवार को घटना के बाद टीआई गोविंदपुरा अवधेश तोमर ने घटना की जांच के लिए एफएसएल से साक्ष्य इकट्‌ठा कराने की बात कही थी, लेकिन 24 घंटे तक टीम नहीं पहुंची। सोमवार को दिन भर घटनास्थल को कवर भी नहीं किया गया। पुलिस और एफएसएल टीम नहीं पहुंचीं। इस बीच यहां रखे तेल के ड्रम, एक्सल, खुले इंजन और अन्य पार्ट्स हटवा दिए गए। घटनास्थल पर झाड़ू लगवा दी गई। भास्कर ने पुलिस से सवाल किए तो रात 7:46 बजे रस्सी और टेप लगाकर घटनास्थल संरक्षित किया गया। कुछ समय बाद एफएसएल टीम पहुंची, लेकिन अंधेरे की बात कहकर वापस लौट आई। जांच पर उठे तीन बड़े सवाल 1. एफएसएल जांच से पहले ऑयल के ड्रम, एक्सल और इंजन के पार्ट्स किसके निर्देश पर हटाए गए? 2. डिपो में मेंटेनेंस वर्कशॉप चलाने की अनुमति थी या नहीं? बसों का परमिट, बीमा, फिटनेस था या नहीं? 3. पुलिस ने 24 घंटे तक स्पॉट संरक्षित क्यों नहीं किया, क्या इससे साक्ष्यों पर असर नहीं पड़ेगा? लोग बोले- 8 में से 7 बसें चलने लायक ही नहीं थी हादसे के बाद संचालक दीपक वर्मा ने दावा किया था कि बसें दिवाली सीजन के लिए तैयार थीं। इन्हें रात में नागपुर और बालाघाट रूट पर जाना था। हालांकि, आईएसबीटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आठ में से सात बसें चलने की स्थिति में नहीं थीं। केवल पीली बस को छोड़कर बाकी लंबे समय से रिपेयरिंग के लिए खड़ी थीं। कई के इंजन खुले थे, पहिए गायब थे। कुछ बसें पत्थरों और जैक के सहारे खड़ी थीं। सीसीटीवी में पीली और स्कैनिया बस के बीच से उठती दिखीं लपटें फुटेज में पीली बस और स्कैनिया बस के बीच से आग की लपटें उठती दिखीं। इसके बाद आग ने दूसरी बसों को चपेट में ले लिया। उस दौरान कोई बस स्टार्ट कर सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाई जा सकी। चाबी नहीं मिली, स्टार्ट भी नहीं हुई आग लगने पर ड्राइवरों ने बसें हटाने की कोशिश की, लेकिन पहले चाबियां नहीं मिलीं। चाबियां मिलने पर बसें स्टार्ट नहीं हुईं। दरवाजे भी जाम थे। इस कारण बसें नहीं हटाई जा सकीं और आग फैलती गई। गोविंदपुरा टीआई के मुताबिक, सोमवार रात तक ट्रैवल संचालक एफआईआर के लिए नहीं पहुंचे।

bhasker • 1 week ago

राष्ट्रीय कायस्थ अधिवेशन व महाकुंभ में हुआ नारी प्रेरणा संगम, व्यापारी सम्मेलन

कार्तिक मेला ग्राउंड में 24 और 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय कायस्थ अधिवेशन और कायस्थ महाकुंभ का आयोजन हुआ। दो दिनी आयोजन में राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में युवा पंचायत के साथ ही नारी प्रेरणा संगम और व्यापारी सम्मेलन हुआ। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा, कवि सम्मेलन सहित कई अन्य गतिविधियां भी हुईं। श्री चित्रांश सहयोग एवं कल्याण समिति, इंदौर के अध्यक्ष और सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक महेंद्र श्रीवास्तव ने संबोधन दिया। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। श्री चित्रांश सहयोग एवं कल्याण समिति, इंदौर के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। पीएन श्रीवास्तव, वीणा श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, महेंद्र श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, ऋतु श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, मंजुला श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव मौजूद थे।

bhasker • 1 week ago

3 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी:हाईकोर्ट ने कहा- कचरा गाड़ियों का शोर 25 प्रतिशत घटाना होगा, हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र रखें

शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब केवल नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस को मौके पर शोर मापकर कार्रवाई भी करना होगी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम, पुलिस और राज्य शासन को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम की कचरा गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को भी गंभीरता से लिया। निर्देश दिया कि इन गाड़ियों का शोर निर्धारित सीमा में लाया जाए या मौजूदा ध्वनि स्तर में कम से कम 25% कमी की जाए। कोर्ट ने हर थाने में ध्वनि मापने के उपकरण उपलब्ध कराने, थानों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने और प्रत्येक वार्ड में दो स्वयंसेवक नियुक्त करने को कहा है। ये स्वयंसेवक शोर की शिकायत पुलिस तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर घटना का वीडियो भी बना सकेंगे। साइलेंस जोन की पूरी सूची अखबारों में प्रकाशित कर नागरिकों से उन स्थानों के सुझाव भी मांगे जाएंगे, जिन्हें इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर को अमिताभ उपाध्याय व एक अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। सभी संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह में पालन रिपोर्ट पेश करना होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। कचरा गाड़ियां सूचना दें, तेज आवाज में गाने न बजाएं 1. नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ियां सुबह और दिन में अलग-अलग क्षेत्रों में घूमती हैं। 2. इन पर लगे लाउडस्पीकरों से स्वच्छता संबंधी गीत बजाए जाते हैं। 3. कोर्ट ने माना कि लोगों को गाड़ी आने की सूचना देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए तेज आवाज में चलाना उचित नहीं है। 4. मौजूदा ध्वनि स्तर में 25% कमी करना होगी। निर्देश पालन के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। पुलिस को मौके पर उपकरण इस्तेमाल करना होगा सुनवाई के दौरान खजराना के सहायक पुलिस आयुक्त आशीष पटेल ध्वनि प्रदूषण मापने का एक उपकरण लेकर कोर्ट पहुंचे। हालांकि, सुनवाई में बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शोर मापने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपकरण का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने हर थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के हर वार्ड से दो स्वयंसेवकों को नामित करें। शिकायत मिलने पर पुलिस को कार्रवाई करना ही होगी। यह भी कहा कोर्ट ने

bhasker • 1 week ago

मछली पकड़ते समय जाल लाइन से टकराया, मौत

निसरपुर ब्लॉक के चिखलदा गांव में सोमवार सुबह नर्मदा नदी में मछली पकड़ते समय करंट लगने से 35 वर्षीय प्रकाश पिता सालिग्राम की मौत हो गई, जबकि उसका साथी भारत बुरी तरह झुलस गया। भारत की पत्नी को भी बिजली का झटका लगा। घायल भारत को बड़वानी अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। प्रकाश, भारत और उसकी पत्नी नाव में बैठकर मछली पकड़ रहे थे। जाल ऊपर खींचते समय वह 11 केवी बिजली लाइन के तारों से टकरा गया। करंट लगने से प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।

bhasker • 1 week ago

MP में मानसून जैसा सिस्टम...3 दिन भारी बारिश:28, 29-30 अक्टूबर को चेतावनी; आज 11 जिलों में पानी गिरेगा

मध्य प्रदेश में मानसून जैसा सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस वजह से 28, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी हिस्से में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को जबलपुर समेत 11 जिलों में आंधी-बारिश होने का अनुमान है। IMD (मौसम केंद्र) के मुताबिक- बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा अवदाब (डीप डिप्रेशन) अब गंभीर चक्रवातीय तूफान में बदल गया है। 27 अक्टूबर से यह और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यह आगे बढ़ेगा और एमपी के पूर्वी हिस्से में तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू होगा। 29 अक्टूबर को सबसे ज्यादा असर मौसम विभाग ने बताया कि सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 29 अक्टूबर को रहेगा। इसी दिन करवा चौथ भी है। ऐसे में पूरे प्रदेश में चांद के दीदार मुश्किल हो सकते हैं। अब तक के अनुमान के मुताबिक, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यानी, अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। वहीं, जबलपुर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश होगी। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बूंदाबांदी का दौर रह सकता है। 30 अक्टूबर को भी छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर और शहडोल में भारी बारिश होने के आसार है। पचमढ़ी में रात का तापमान 13 डिग्री पर पहुंचा प्रदेश में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी से पहले रात में ठंडक बढ़ गई है। बीती रात प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कटनी के करौंदी में 13.9 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 14.2 डिग्री, बालाघाट के मलाजखंड में 14.7 डिग्री और मंडला में 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर, दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। उज्जैन, गुना, नर्मदापुरम, धार, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और सागर में पारा 35 से 35.5 डिग्री के बीच रहा। मैप से समझें, 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम 3 अक्टूबर को लौटा मानसून, बारिश जारी प्रदेश से 3 अक्टूबर को ही मानसून लौट चुका है। एक ही दिन में पूरे प्रदेश से विदाई हुई, लेकिन सिस्टम एक्टिव होने से बारिश का दौर अभी भी चल रहा है। पिछले एक सप्ताह से पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के जिलों में आंधी-बारिश का असर देखा गया। लगातार 8 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश भी हुई। शनिवार, रविवार और सोमवार को बारिश का दौर थम गया, लेकिन मंगलवार को फिर से बारिश होने का अनुमान है। विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो अक्टूबर में बारिश, गर्मी और ठंड का ट्रेंड है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में ही मौसम साफ हो गया और धूप खिल गई। वहीं, रात में ठंडक है। वहीं, कई जिलों में बारिश भी हो रही है। इस बार प्रदेश में 100 दिन तक दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव रहा है। इस साल सामान्य से कम हुई बारिश दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान प्रदेश में कुल 908.4 मिमी यानी, 35.8 इंच (95.9 प्रतिशत) बारिश हुई। यह सामान्य बारिश 37.3 इंच (949.5 मिमी) की तुलना में 1.5 इंच कम है। वहीं, ओवरऑल 4 प्रतिशत कम पानी गिरा। पूर्वी हिस्से में 4% ज्यादा और पश्चिमी हिस्से में औसत से 12% बारिश कम हुई है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में आंकड़ा चार प्रतिशत ज्यादा है। अधिकांश जिलों में कोटे से ज्यादा पानी गिर चुका है, लेकिन बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, रीवा, सागर, सिवनी में 5% से 21% तक कम बारिश हुई है। वहीं, पश्चिमी हिस्से के आलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में औसत से 9% से 51% कम पानी गिरा है। इस बार जून सूखा रहा, इस वजह से आंकड़ा कम मौसम विभाग के अनुसार, जून में 14% कम बारिश हुई थी। जुलाई की शुरुआती दिनों में तेज बारिश होने से यह बढ़ गया। इसके बाद मानसून दो बार ब्रेक हुआ और कई दिन तक बारिश नहीं हुई। आखिरी सप्ताह में फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया। बावजूद इसके 13 प्रतिशत कम बारिश हुई है। जुलाई, अगस्त और सितंबर का कोटा तो फुल रहा, लेकिन जून की भरपाई नहीं हो पाई। यही वजह है कि इस साल प्रदेश में 4 प्रतिशत कम पानी गिरा है। प्रदेश की सामान्य बारिश 37.3 इंच है। अब जानिए, अक्टूबर में कब, कैसा रहा 5 बड़े शहरों का मौसम… भोपाल: 2012 में रिकॉर्ड 38 डिग्री रहा था तापमान भोपाल में अक्टूबर का सामान्य औसत अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। पिछले 10 साल में तापमान 32 डिग्री के पार ही रहा। साल 2017 में 36.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। 2012 में पारा रिकॉर्ड 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री 12 अक्टूबर 2012 को रहा था। इस महीने बारिश का भी ट्रेंड है। साल 1955 में पूरे महीने साढ़े 7 इंच बारिश हुई थी। 6 अक्टूबर 2009 को 24 घंटे में रिकॉर्ड 5 इंच पानी गिरा था। पिछले साल पूरे महीने 3.2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इंदौर: 25 साल पहले रिकॉर्ड 6.2 डिग्री रहा था न्यूनतम तापमान इंदौर में भी तीनों मौसम देखने को मिलते हैं। पिछले 10 साल 2016 से 2025 की बात करें, तो दिन में तीन बार 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रह चुका है। रात का टेम्प्रेचर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रात में ठंड का असर बढ़ जाता है। इस महीने इंदौर में बारिश होने का ट्रेंड है। साल 2013 में सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश दर्ज की गई थी। पिछले साल 1 इंच पानी गिरा। इंदौर में 22 अक्टूबर 2000 को दिन का तापमान 37.8 डिग्री तक पहुंच गया था। यह अब तक का रिकॉर्ड है। 25 साल पहले 22 अक्टूबर 1999 को रात का तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह अब तक की सबसे ठंडी रात रही थी। वर्ष 1985 में अक्टूबर महीने में 9 इंच से ज्यादा बारिश हो गई थी। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 9 अक्टूबर 1985 को 6.19 इंच हुई थी। पिछले साल पूरे महीने 5.1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ग्वालियर: 38 डिग्री पार पहुंच जाता है दिन का तापमान ग्वालियर में अक्टूबर महीने में भी दिन में तेज गर्मी पड़ती है। वर्ष 2015 में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पिछले 10 साल में अमूमन तापमान 35 डिग्री से ज्यादा ही रहा। 27 अक्टूबर 1994 को दिन का तापमान 40.1 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। यहां का औसत अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और औसत न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस है। यहां जिस तरह से गर्मी पड़ती है, उसी तरह से ठंड का असर भी रहता है। 2018 में तापमान 11.9 डिग्री दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर 1952 को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री रहा था। 10 में से 8 साल बारिश का दौर भी रहा। 2022 में 5 इंच, 2024 में 4.4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सर्वाधिक मासिक बारिश वर्ष 1956 में 8.68 इंच हुई थी। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 13 अक्टूबर 1955 को हुई थी। इस दिन 6 इंच पानी बरस गया था। जबलपुर: 74 साल पहले सबसे सर्द रही थी रात जबलपुर में अक्टूबर महीने में औसत अधिकतम तापमान 31.8 और औसत न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। हालांकि, पिछले 10 साल में दिन-रात का पारा इससे अधिक ही रहा। 5 अक्टूबर 1966 को अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। 30 अक्टूबर 1952 को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रहा था। वर्ष 1916 में सबसे ज्यादा 10.46 इंच मासिक बारिश हुई थी। 24 घंटे में सर्वाधिक 5 इंच बारिश 4 अक्टूबर 1977 को हुई थी। पिछले साल भी पूरे महीने 7 इंच बारिश हुई थी। उज्जैन: 10 में से 2 साल बारिश नहीं हुई उज्जैन में पिछले 10 में से 2 साल अक्टूबर महीने में बारिश नहीं हुई। वर्ष 2009 में सर्वाधिक मासिक बारिश 4.46 इंच हुई थी। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 5 अक्टूबर 2009 को हुई थी। इस दिन 92 मिमी यानी 3.62 इंच बारिश हो गई थी। दूसरी ओर, 5 अक्टूबर 2002 को दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक है। 29 अक्टूबर 1983 को न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री रहा था।

bhasker • 1 week ago

टेम्पल बॉन्ड पर विवाद, युवा कांग्रेस करेगी उज्जैन में प्रदर्शन:सिंहस्थ से पहले 1124 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर सवाल; शहीद पार्क पर जुटेंगे कार्यकर्ता

सिंहस्थ 2028 से पहले प्रदेश सरकार की 11 मंदिरों के विकास और सुविधाएं बढ़ाने की योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मंदिरों के विकास के लिए टेम्पल बॉन्ड के जरिए 1124 करोड़ रुपए जुटाने की योजना से जुड़ी खबरों के विरोध में जिला युवा कांग्रेस मंगलवार को प्रदर्शन करेगी। शाम 5 बजे शहीद पार्क पर होने वाले प्रदर्शन में युवा कांग्रेस नेता मंदिरों को निजी हाथों में सौंपने या बेचने की आशंका जताते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। युवा कांग्रेस नेता अर्पित यादव ने बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों को लेकर सामने आ रही खबरों के विरोध में संगठन ने मोर्चा खोला है। उन्होंने जिले के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, ब्लॉक अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। सरकार से निर्णय स्पष्ट करने की मांग कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए मंदिरों से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार मंदिरों के विकास और प्रस्तावित वित्तीय योजना की वास्तविक स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करे। युवा कांग्रेस ने कहा कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा संगठन का प्रमुख संकल्प है। इन मंदिरों के विकास की योजना

bhasker • 1 week ago

पंजाब में नाबालिग गर्लफ्रेंड को पीट चुका है केयरटेकर:रिटायर्ड IAS की हत्या में संदिग्ध वरुण पिता की दूसरी शादी से था नाराज, किया था हमला

भोपाल में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध केयरटेकर वरुण कुमार को लेकर पुलिस पूछताछ में एक और खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में वरुण गुस्सैल स्वभाव का था। जांच में पता चला है कि वह पंजाब में रहने वाली अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ भी मारपीट कर चुका है। इतना ही नहीं वह अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज था और उन पर भी एक बार हमला कर चुका है। हालांकि, इन घटनाओं का राकेश अग्रवाल की हत्या से कोई सीधा संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। 30 सितंबर को राकेश अग्रवाल की हत्या हुई थी। 26 दिन बाद भी वरुण पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चार दिन पहले गठित एसआईटी मामले की नए सिरे से जांच कर रही है। छह साल से परिवार से अलग रह रहा था जांच से जुड़े इनपुट के मुताबिक, वरुण ग्वालियर, आगरा, दिल्ली और भोपाल में केयरटेकर के तौर पर काम कर चुका है। वह करीब छह साल से परिवार से अलग रह रहा था। परिजनों और करीबी लोगों से पूछताछ में उसके आक्रामक व्यवहार और पारिवारिक विवादों की जानकारी मिली है। बताया गया कि पिता की दूसरी शादी के बाद से वह उनसे नाराज था और उनके साथ मारपीट भी कर चुका था। गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की जानकारी भी पुलिस पूछताछ में सामने आई है। इस मामले में उस पर वहां केस दर्ज होने की बात भी सामने आई है। उसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। दो दिन तक आरोपी के पास रहा रिटायर्ड आईएएस का मोबाइल हत्या के बाद वरुण राकेश अग्रवाल का मोबाइल अपने साथ ले गया था। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल बरामद कर लिया है। जांच से जुड़े इनपुट के मुताबिक, आरोपी ने करीब दो दिन तक इस फोन का इस्तेमाल किया। अब पुलिस उसकी सर्च हिस्ट्री, कॉल और मैसेज के साथ बैंकिंग ट्रांजेक्शन की भी जांच कर रही है। इन डिजिटल साक्ष्यों से आरोपी की गतिविधियों और संपर्कों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। आगरा-वृंदावन रोड पर मिली थी आखिरी लोकेशन पुलिस ने वरुण की आखिरी लोकेशन आगरा-वृंदावन रोड पर ट्रेस की थी। इसके बाद से उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। पुलिस पंजाब में रहने वाली उसकी बहन, आगरा के दोस्तों और ग्वालियर में रहने वाले पिता से पूछताछ कर चुकी है। जांच में पंजाब में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड का पहलू भी सामने आया है। पुलिस आरोपी के पुराने संपर्कों और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। SIT दोबारा जोड़ रही घटनाक्रम की कड़ियां हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों की नए सिरे से पड़ताल कर रही है। टीम मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्यों, आरोपी के संपर्कों और अलग-अलग शहरों में उसके ठहरने के संभावित ठिकानों को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है। 25 दिन बाद भी संदिग्ध आरोपी का पता नहीं चलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ------------------------- मामले से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… रिटायर्ड IAS का मर्डर कर 2KM भागा केयरटेकर भोपाल के रातीबड़ इलाके के सूरज नगर में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी केयर टेकर वरुण कुमार के भागने का पूरा रूट ट्रेस कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रात के अंधेरे में ही ट्रेन पकड़कर फरार हो गया। पूरी खबर यहां पढ़ें... भोपाल में रिटायर्ड IAS की गला रेतकर हत्या भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की बुधवार सुबह सूरजनगर स्थित घर में हत्या कर दी गई। उनका शव कमरे में जमीन पर मिला। गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें... 1 करोड़ फ्रॉड की FIR, पेशी से पहले मर्डर भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या की जांच में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी धोखाधड़ी का एंगल सामने आया है। करीब 11 महीने पहले अग्रवाल ने पूर्व परिचित अजीत पाटनी के खिलाफ शिकायत की थी। पूरी खबर यहां पढ़ें...

bhasker • 1 week ago

हर सांसद केन्द्र के एक मंत्रालय के कॉर्डिनेटर बनेंगे:एमपी से जुड़ी योजनाओं, प्रोजेक्ट्स के लिए करेंगे समन्वय, एमपी बीजेपी करेगी नया प्रयोग

मध्यप्रदेश में भाजपा अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के लिए नया प्रयोग करने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक भाजपा सांसद को केंद्र सरकार के एक-एक मंत्रालय के साथ समन्वय की जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री निवास पर हुई पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में यह प्रस्ताव रखा। एमपी से जुडे़ मामलों में केन्द्र से करेंगे समन्वय प्रस्ताव के मुताबिक, सांसदों को केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े मध्यप्रदेश के मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संबंधित सांसद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मध्यप्रदेश के संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) या प्रमुख सचिव (पीएस) के साथ समन्वय करेंगे। इसके बाद दिल्ली में संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के साथ संपर्क कर प्रदेश से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को अधिक व्यवस्थित बनाना और मंत्रालयों में लंबित मामलों को आगे बढ़ाना है। अभी प्रदेश के विभिन्न विभागों को केंद्रीय योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों और परियोजनाओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के मंत्रालयों से संपर्क करना पड़ता है। विभागवार सांसदों की जिम्मेदारी तय होने से इन मामलों की नियमित निगरानी और पैरवी के लिए एक तय माध्यम मिल सकता है। एमपी की सभी 29 लोकसभाओं पर बीजेपी के सांसद मध्यप्रदेश से लोकसभा की सभी 29 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। वहीं, राज्यसभा में प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पार्टी के सामने सांसदों के अनुभव, संबंधित क्षेत्रों की समझ और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ उनके संपर्क का उपयोग प्रदेश के प्रशासनिक कामकाज में करने का अवसर होगा। सांसद को मंत्रालय की जिम्मेदारी देने से क्या फायदा? लंबित मामलों की पैरवी: मध्यप्रदेश के जिन प्रस्तावों, परियोजनाओं या स्वीकृतियों पर केंद्रीय मंत्रालय में निर्णय होना है, सांसद उनकी स्थिति जानकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे। समय पर समीक्षा: मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ समन्वय से प्राथमिकता वाले मामलों की नियमित समीक्षा हो सकेगी। योजनाओं का लाभ: केंद्र की योजनाओं, बजट और परियोजनाओं से जुड़े मामलों में राज्य के विभागों को मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाने में मदद मिल सकती है। जवाबदेही तय होगी: विभागवार जिम्मेदारी होने से यह पता रहेगा कि किस मंत्रालय से जुड़े मामले की पैरवी कौन-सा सांसद कर रहा है और उस पर क्या प्रगति हुई। दिल्ली के चक्कर कम हो सकते हैं: राज्य के अधिकारियों को हर मामले में अलग-अलग स्तर पर संपर्क करने के बजाय संबंधित सांसद के माध्यम से समन्वय का एक अतिरिक्त रास्ता मिलेगा।

bhasker • 1 week ago

दीपावली से पहले ग्वालियर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक:सोमवार रात को ट्रांसपोर्ट नगर के 2 गोदामों से 645 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त

ग्वालियर में दीपावली और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर आमजन की सुरक्षा को लेकर ग्वालियर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोमवार रात को थानांं बहोड़ापुर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दो गोदामों पर छापेमारी कर 645 किलो 310 ग्राम प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर बिना लाइसेंस अवैध भंडारण करने पर पुलिस ने दोनों गोदाम संचालकों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। राजा स्टील के गोदाम से 600 किलो कार्बाइड बरामद पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजा स्टील के गोदाम में भारी मात्रा में खतरनाक रसायन रखा हुआ है। प्रभारी एसपी जयराज कुबेर के निर्देश पर सोमवार रात सीएसपी कृष्ण पाल सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान 6 सीलबंद लोहे के ड्रमों में 600 किलो कैल्शियम कार्बाइड मिला। मौके पर मौजूद रीकेश पसरीजा (35, निवासी शिंदे की छावनी) से भंडारण लाइसेंस मांगा गया, जो वह पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर सामग्री जब्त कर ली। छारिया हार्डवेयर के गोदाम से 45 किलो से ज्यादा कार्बाइड जब्त पहली कार्रवाई के 30 मिनट बाद सोमवार रात 9 बजे ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर-01 स्थित छारिया हार्डवेयर स्टोर के गोदाम पर छापा मारा। यहां संचालक अनिल कुमार छारिया (53) के कब्जे से लोहे के ड्रम में रखा 45 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। अनिल भी कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उसके खिलाफ भी बहोड़ापुर थाने में केस दर्ज किया गया। कलेक्टर के आदेश की उड़ रही थी धज्जियां ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 22 अक्टूबर को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद दोनों व्यापारी अवैध रूप से इसका भंडारण कर रहे थे। क्यों खतरनाक है कैल्शियम कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड नमी या पानी के संपर्क में आते ही एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जो अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाके या गोदाम में इसके अवैध भंडारण से बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है।

bhasker • 1 week ago

MP सरकार की 27% OBC आरक्षण याचिका में 10 खामियां:SC में सुनवाई से पहले 3 कैविएट दाखिल; हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही तकनीकी अड़चनों में उलझ गया है। राज्य सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 10 खामियां बताई हैं। इनमें दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, अस्पष्ट प्रतियां, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी और वकालतनामे में जरूरी औपचारिकताओं की कमी शामिल है। सरकार ने 16 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी। इसे डायरी नंबर 65767/2026 दिया गया है। 22 अक्टूबर को रजिस्ट्री ने आपत्तियां दर्ज कीं। इन्हें दूर किए बिना याचिका को नियमित रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। फिलहाल इसे नियमित SLP नंबर भी जारी नहीं हुआ है। इसी बीच, सरकार की याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में तीन कैविएट दाखिल की गई हैं। यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन, सत्यम नंदन और रितु बड़ोले ने कैविएट के जरिए मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या कोई अन्य अंतरिम आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। दस्तावेजों से वकालतनामे तक 10 आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका के कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित दस्तावेजों पर दर्ज तारीखों में अंतर पर सवाल उठाए हैं। पेज नंबरिंग दुरुस्त करने, हाईकोर्ट के जजों के नाम दर्ज करने और पेज 1 से 11 तथा 13 की अस्पष्ट प्रतियों की जगह साफ, टाइप की हुई प्रतियां देने को कहा गया है। रंगीन चार्ट और जानकारी वाले पन्नों की चार अलग-अलग प्रतियां मांगी गई हैं। पेज 18 पर तारीख के अंतर, दूसरे आवेदनों की पेज नंबरिंग और पेज 392-393 की अस्पष्ट प्रतियों पर भी आपत्ति है। सरकार ने पैरवी के लिए कई वकील किए नियुक्त वकालतनामे में 'आइडेंटिफाइड' और 'सर्टिफाइड' जैसे जरूरी उल्लेख नहीं होने तथा दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर छूटने की बात कही गई है। राहत संबंधी हिस्से से अतिरिक्त विवरण हटाने को भी कहा गया है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए सात अतिरिक्त महाधिवक्ता और चार उप महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत कई वरिष्ठ वकील भी मामले से जुड़े हैं। हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण रखने के दिए थे निर्देश जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण 14% रखने के निर्देश दिए थे। हालांकि, 29 सितंबर 2022 तक 27% आरक्षण के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों को राहत दी गई। उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और अतिरिक्त पदों का समायोजन आगामी तीन भर्ती प्रक्रियाओं में किया जाएगा। 29 सितंबर 2022 के बाद 14% से अधिक आरक्षण के आधार पर पद भरने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई। रोके गए 13% पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया। कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% किया था आरक्षण तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 2019 में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई और फैसला करने के लिए मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को भेज दिया था। हाईकोर्ट में 5 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 9 अक्टूबर को डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य और इससे जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया। भर्तियां अटकीं तो आया 87:13 का फॉर्मूला आरक्षण का मामला अदालत में लंबित रहने के कारण मध्यप्रदेश में भर्तियों के परिणाम प्रभावित हुए। साल 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 87:13 का फॉर्मूला बनाया और MPPSC को इसके आधार पर रिजल्ट जारी करने का सुझाव दिया। इस व्यवस्था में 87% पदों पर परिणाम जारी किए जाते थे, जबकि 13% पद होल्ड रखे गए थे। ये वही पद थे, जिन्हें कमलनाथ सरकार ने OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण के तहत अतिरिक्त हिस्से के रूप में घोषित किया था। ----------------------- ये खबर भी पढ़ें… MP में OBC आरक्षण 27% नहीं, 14% ही रहेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में OBC को 14% आरक्षण ही मिलेगा।पूरी खबर पढ़ें

bhasker • 1 week ago

एबीवीपी कार्यक्रम के दौरान छात्रा तीसरी मंजिल से गिरी:झांसी रोड के कॉलेज में संदिग्ध हालात, गंभीर घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती

झांसी रोड थाना क्षेत्र के पिपरौली स्थित एक निजी कॉलेज में सोमवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिर गई। हादसे के बाद कॉलेज परिसर में खलबली मच गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा भूमि दीक्षित को तुरंत शिवपुरी लिंक रोड स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस को सोमवार रात हादसे की सूचना मिली और रात 10 बजे टीम मौके पर पहुंची। घटना होते ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बैनर-पोस्टर हटाकर कार्यक्रम जल्दबाजी में खत्म कर दिया। पुलिस ने घायल छात्रा के बयान लेने के लिए तहसीलदार को बुलाया, बयान दर्ज हो गए हैं। छात्रा के गिरने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। झांसी रोड थाना टीआई सुरभि शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। तहसीलदार रामनिवास शर्मा ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

bhasker • 1 week ago

भिंड में पिकअप से NPK खाद की 100 बोरियां जब्त:गोराघाट-डबरा तक पहुंची पुलिस, 3600 बोरी बरामद, पुलिस जांच में जुटी

भिंड के आलमपुर में सोमवार को पुलिस ने पिकअप से एनपीके खाद की 100 बोरियां जब्त कीं। खाद गांव-गांव जाकर किसानों को बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चालक से परिवहन के दस्तावेज मांगे। लेकिन वह उन्हें नहीं दिखा सका। पूछताछ में चालक ने डबरा के रिंकू शर्मा और निशांत अग्रवाल के नाम बताए। इसके बाद मामले की जांच डबरा और दतिया जिले के गोराघाट तक पहुंच गई। भिंड पुलिस की सूचना पर गोराघाट में 3,000 और डबरा में 600 बोरी खाद जब्त किए गई हैं। हालांकि, इन बोरियों और आलमपुर में जब्त खाद के बीच संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। खाद की गुणवत्ता की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। आलमपुर पुलिस के मुताबिक 26 अक्टूबर को थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गैथरी माता के पास सूचना मिली कि रतनपुरा की ओर से आ रही बोलेरो पिकअप में संदिग्ध खाद भरी है। पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की। उसमें एनपीके खाद की 100 बोरियां मिलीं। बोरियों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत भारत एनपीके लिखा था। चालक दस्तावेज नहीं दिखा सका पुलिस ने चालक से खाद के परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे। वह दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ में चालक ने रिंकू शर्मा और निशांत अग्रवाल के नाम बताए। उसने कहा कि खाद गांव-गांव जाकर किसानों को बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने खाद और पिकअप जब्त कर ली। खाद कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति में कौन-कौन शामिल है। इसकी जांच की जा रही है। गोराघाट-डबरा में भी खाद जब्त खाद की आपूर्ति का सिरा दतिया जिले के गोराघाट से जुड़ता बताया गया है। भिंड पुलिस की सूचना पर गोराघाट में 3,000 और डबरा में 600 बोरी खाद जब् की गईं हैं। मामले में एक पूर्व नेता के करीबी की भूमिका की चर्चा भी है। लेकिन उसकी पहचान और खाद की आपूर्ति में भूमिका को लेकर आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

bhasker • 1 week ago

ITI तिराहे से पिपलानी पेट्रोल पंप तक बदलेगा ट्रैफिक:भोपाल में 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक रहेगा डायवर्जन; वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते आईटीआई तिराहे से पिपलानी पेट्रोल पंप तिराहे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक डायवर्जन प्लान लागू किया है। इस दौरान प्रभात चौराहा, गोविंदपुरा, अवधपुरी, जेके रोड और मिनाल की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। पुलिस के मुताबिक, प्रभात चौराहे से जेके रोड, मिनाल और पिपलानी पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले वाहन आईटीआई तिराहा पुलिया से पहले गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर-सी में प्रवेश कर अनंत श्री अस्पताल से मुड़कर पिपलानी पेट्रोल पंप चौराहे पहुंच सकेंगे। वहीं, प्रभात चौराहे से गोविंदपुरा और अवधपुरी की ओर जाने वाले हल्के वाहन और दोपहिया वाहन आईटीआई तिराहे से दाएं मुड़कर हेमा स्कूल तिराहे के रास्ते जा सकेंगे। पिपलानी पेट्रोल पंप से प्रभात चौराहे की ओर जाने वाले भारी वाहन पिपलानी थाने के सामने से महात्मा गांधी चौराहा, कैरियर कॉलेज तिराहा और आईटीआई तिराहे होते हुए आगे जा सकेंगे। इसी दिशा में जाने वाले हल्के वाहन और दोपहिया वाहन जुबली गेट, बीएचईएल से बाएं मुड़कर बरखेड़ा चौराहा और कैरियर कॉलेज तिराहे के रास्ते निकल सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस की अपील ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्माण अवधि के दौरान निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि आवागमन सुचारू बना रहे।

bhasker • 1 week ago

शीतला माता मंदिर सड़क हादसा पर जनहित याचिका:हाईकोर्ट ने चीफ सेकेट्री, DGP, प्रिंसिपल सेकेट्री गृह, ट्रांसपोर्ट, राजस्व, कमिश्नर, कलेक्टर-एसपी से मांगा जवाब

ग्वालियर के शीतला माता मंदिर मार्ग पर 17-18 अक्टूबर की दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता अभिषेक जाट की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, गृह, राजस्व और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों सहित 10 पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में हादसे की जांच के साथ धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। याचिका में राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ग्वालियर के संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामला केवल सड़क दुर्घटना का नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों और यातायात नियंत्रण की प्रभावशीलता का भी है। भारी वाहनों पर प्रतिबंध था, फिर कैसे पहुंचा ट्रक? याचिका के मुताबिक, हादसे की रात करीब 1:30 बजे धान से भरा ट्रक चीनौर की ओर से सातऊ गांव स्थित शीतला माता मंदिर जाने वाले मार्ग पर नीचे उतरते समय अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने मंदिर जा रहे और वहां से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ सड़क किनारे मौजूद दुकानदारों को भी टक्कर मारी। इसके बाद वह मंदिर के प्रवेश क्षेत्र से जा टकराया। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 41 लोग घायल हुए। याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही को देखते हुए इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। इसके बावजूद ट्रक प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे पहुंचा, जबकि वहां बैरिकेडिंग और पुलिस चेकपॉइंट होने की बात सामने आई थी, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। गूगल मैप और ब्रेक फेल होने के दावों की जांच की मांग याचिका में प्रकाशित खबरों के आधार पर ट्रक के गूगल मैप के सुझाए छोटे रास्ते से आने और ब्रेक फेल होने के दावों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इन्हें हादसे का अंतिम कारण नहीं माना है। याचिका में ट्रक की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट, उसके तय और वास्तविक मार्ग तथा दुर्घटना के कारणों का साक्ष्यों के आधार पर पता लगाने की मांग की गई है। एफआईआर, पुलिस ड्यूटी और CCTV फुटेज का रिकॉर्ड मांगा याचिकाकर्ता ने हादसे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा अदालत के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की है। इनमें एफआईआर, जांच की स्थिति, भारी वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और तैनाती के रिकॉर्ड, वायरलेस संदेश, सीसीटीवी फुटेज, वाहन की तकनीकी जांच रिपोर्ट और बचाव एवं चिकित्सा सहायता से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा, हादसे के बाद हुई प्रशासनिक जांच और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करने की मांग की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक और जिम्मेदारी का पता लगाया जा सके। मंदिर मार्ग का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग जनहित याचिका में शीतला माता मंदिर और वहां पहुंचने वाले मार्ग का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। इसमें श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग-अलग रास्ते, मजबूत बैरिकेडिंग, भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण, पर्याप्त पुलिस बल, आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। याचिका में धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है।

bhasker • 1 week ago

शाजापुर अस्पताल के ICU वार्ड के पास घुसा सांप:पहले भी दिखा था, रेस्क्यू टीम ने पकड़ा; अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप

शाजापुर जिला अस्पताल में एक बार फिर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। सोमवार शाम अस्पताल के आईसीयू वार्ड के पास एक सांप घुस गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में घबराहट फैल गई। अस्पताल स्टाफ ने जब आईसीयू के पास बने एक कमरे में सांप को रेंगते देखा तो वे हैरान रह गए। तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसने काफी कोशिशों के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू विशेषज्ञ ने बताया कि समय पर सूचना मिलने से कोई बड़ा हादसा टल गया। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह सांप पहले भी अस्पताल परिसर में देखा जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद जिला अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी।

bhasker • 1 week ago

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