सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी याचिका:वकीलों की फौज...फिर भी सुप्रीम कोर्ट में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की SLP में छोड़ी 10 खामियां

मप्र में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले ही तकनीकी अड़चनों में उलझ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देने राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 10 खामियां पाई हैं। इसके कारण एसएलपी सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हो सकी। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार के विधि विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए 7 अतिरिक्त महाधिवक्ता और 4 उप महाधिवक्ता नियुक्त हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत कई बड़े वकील सीधे केस से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक इन आपत्तियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक याचिका की नियमित लिस्टिंग नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। याचिका सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज है। 22 अक्टूबर को रजिस्ट्री ने इसमें तकनीकी आपत्तियां दर्ज कीं। इस कारण फिलहाल याचिका को नियमित एसएलपी नंबर भी जारी नहीं किया गया है। इस कारण इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। सरकार की याचिका के विरोध में दायर हुई तीन कैविएट राज्य सरकार की एसएलपी के विरोध में तीन अलग-अलग कैविएट अब तक सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच फाइल की गई हैं। इनमें सबसे पहली यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन, दूसरी सत्यम नंदन और तीसरी रितु बड़ोले की ओर से दायर की गई है। तीनों कैविएट में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे जारी करने या कोई अन्य निर्देश जारी करने से पहले इनका पक्ष सुना जाए। दस्तावेजों से वकालतनामे तक में कमियां रजिस्ट्री की आपत्तियों में याचिका के कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित पन्नों पर दर्ज तारीखों में अंतर बताया। {पेजिनेशन ठीक करने व हाई कोर्ट जजों का नाम दर्ज करने को कहा। {पेज नंबर 1 से 11 और 13 पर दस्तावेज अस्पष्ट होने से साफ, टाइप की हुई प्रतियां मांगी हैं। {रंगीन चार्ट व जानकारी वाले पन्नों की चार अलग-अलग प्रतियां मांगी। {पेज नंबर 18 की तारीख में अंतर, अन्य आवेदनों की पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और पेज 392-393 की अस्पष्ट प्रतियों पर आपत्ति। {वकालतनामे में आइडेंटिफाइड व सर्टिफाइड जैसे जरूरी उल्लेख नहीं होने व अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर छूटने की बात भी।