3 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी:हाईकोर्ट ने कहा- कचरा गाड़ियों का शोर 25 प्रतिशत घटाना होगा, हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र रखें

शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब केवल नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस को मौके पर शोर मापकर कार्रवाई भी करना होगी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम, पुलिस और राज्य शासन को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम की कचरा गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को भी गंभीरता से लिया। निर्देश दिया कि इन गाड़ियों का शोर निर्धारित सीमा में लाया जाए या मौजूदा ध्वनि स्तर में कम से कम 25% कमी की जाए। कोर्ट ने हर थाने में ध्वनि मापने के उपकरण उपलब्ध कराने, थानों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने और प्रत्येक वार्ड में दो स्वयंसेवक नियुक्त करने को कहा है। ये स्वयंसेवक शोर की शिकायत पुलिस तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर घटना का वीडियो भी बना सकेंगे। साइलेंस जोन की पूरी सूची अखबारों में प्रकाशित कर नागरिकों से उन स्थानों के सुझाव भी मांगे जाएंगे, जिन्हें इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर को अमिताभ उपाध्याय व एक अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। सभी संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह में पालन रिपोर्ट पेश करना होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। कचरा गाड़ियां सूचना दें, तेज आवाज में गाने न बजाएं 1. नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ियां सुबह और दिन में अलग-अलग क्षेत्रों में घूमती हैं। 2. इन पर लगे लाउडस्पीकरों से स्वच्छता संबंधी गीत बजाए जाते हैं। 3. कोर्ट ने माना कि लोगों को गाड़ी आने की सूचना देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए तेज आवाज में चलाना उचित नहीं है। 4. मौजूदा ध्वनि स्तर में 25% कमी करना होगी। निर्देश पालन के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। पुलिस को मौके पर उपकरण इस्तेमाल करना होगा सुनवाई के दौरान खजराना के सहायक पुलिस आयुक्त आशीष पटेल ध्वनि प्रदूषण मापने का एक उपकरण लेकर कोर्ट पहुंचे। हालांकि, सुनवाई में बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शोर मापने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपकरण का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने हर थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के हर वार्ड से दो स्वयंसेवकों को नामित करें। शिकायत मिलने पर पुलिस को कार्रवाई करना ही होगी। यह भी कहा कोर्ट ने