Laravel

लोककला से रोजगार:पलायन रुका, गांव वापस लौटे 100 परिवार, बाहर कमाने गए लोग वापस लौट रहे

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बकबा गांव में पलायन घटकर 20 फीसदी रह गया है जिन घरों में ताले लटक गए थे, अब शाम होते ही वहां ढोल, मांदर, गुदुम बाजा और बांसुरी के सुर सुनाई देते हैं। जिन बच्चों के हाथों में कभी कुदाल-तसले-हथौड़े होते थे, वे अब लोककला सीख रहे हैं। रोजगार की तलाश में गांव छोड़ चुके अब तक करीब 100 परिवार वापस लौट आए हैं। यह बदलाव किसी बड़े उद्योग या सरकारी कारखाने से नहीं आया। यह गांव की अपनी लोककला से संभव हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बकबा गांव ने अपनी खोती लोक परंपराओं को फिर जिंदा कर लिया है। इन्हें बाजार से जोड़कर कमाई का जरिया बनाया गया है। इसका असर यह हुआ कि गांव में पलायन घटकर 20% रह गया है। वीरान पड़े घर दोबारा आबाद हो गए हैं। तकरीबन 1,000 की आबादी वाले इस गांव में 300 से अधिक सक्रिय कलाकार हैं, जिन्होंने लोककला को ही रोजगार का साधन बनाया है। लोकनृत्य, लोकगीत और पारंपरिक बाजे अब गांव की पहचान बन गए हैं। नतीजा गांव में पर्यटन विकसित होने लगा है। लोग शहरों से यहां रुकने और गांव की संस्कृति और परंपरा को जानने आ रहे हैं। गांव में 10 होम स्टे भी तैयार किए गए हैं। इनमें से 6 में पर्यटक रुकने भी लगे हैं। योजनाओं का लाभ दिलाएंगे बकबा के लोगों ने लोककला को ही पहचान बना ली है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर गांव का विकास करेंगे। गांव के हर घर में पानी पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। -विकास मिश्रा, कलेक्टर, सीधी बच्चों को लोककला सिखा रहे गांव के ज्यादातर बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। लोककला सीखना बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। बच्चे परिवार और गांव के लोगों से लोककला सीखते हैं।-प्रेमवती यादव, सरपंच, बकबा खुद ही बनाते हैं अपने बाजे नन्हे घासी (65 वर्ष) | कई शहरों में मजदूरी की। फिर वापस लौट आए। गांव के कलाकारों के लिए पारंपरिक बाजे नगरिया-नगाड़ा, गुदुम बाजा, शहनाई, मांदर, तैयार करते हैं। अपने घर में होम स्टे भी चला रहे हैं। मजदूर था, पूरा देश घूम रहा हूं चंद्रभान सिंह (36 वर्ष)| मैं मुंबई में मजदूर था। महीने में बमुश्किल 10 हजार मिलते थे। अब गांव में हूं। सैला नृत्य के कलाकार के तौर पर देशभर में प्रस्तुति देने जाता हूं। परिवार का खर्च अच्छे से चल रहा है। मजदूर थे, अब लाठी कलाकार बुद्धसेन यादव (45 वर्ष)| गुजरात में लोहे की फैक्ट्री में मजदूर थे। गांव लौटकर इंद्रवती नाट्य समिति से जुड़कर पारंपरिक अहिराई लाठी सीखी। अब देश भर में प्रस्तुति देते हैं। हर प्रस्तुति के 2 से 4 हजार रु. मिलते हैं। महिला मिस्त्री हैं, नृत्यांगना भी हैं किरण कली घासी उर्फ पटेल जिज्जी (55 वर्ष)| किरण इलाके की एकमात्र महिला मिस्त्री हैं। बिना किसी डिग्री के वे नाप-जोख से लेकर छत ढालने तक का काम खुद करती हैं। अब देश भर में नृत्य प्रस्तुति भी देती हैं।

bhasker • 4 weeks ago

टीकाकरण में उज्जैन प्रदेश में दूसरे नंबर पर:पांच माह में 109 फीसदी टीके लगाए, दस्तक के दौरान छूटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं तक पहुंची टीम

नियमित टीकाकरण में उज्जैन जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अप्रैल से अगस्त के बीच हुए टीकाकरण में जिले का कवरेज 109 प्रतिशत रहा। इस उपलब्धि में नियमित टीकाकरण के साथ दस्तक अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर पहुंचकर किए टीकाकरण और छूटे बच्चों की तलाश का भी योगदान रहा। टीकाकरण इसलिए जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। समय पर लगाए टीके बच्चों को खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस सहित कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। घर-घर खोजे गए छूटे बच्चे जिले में दस्तक अभियान 18 अगस्त तक चलाया था। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचीं और पांच वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की जांच के साथ टीकाकरण की स्थिति भी देखी। जिन बच्चों का कोई टीका छूटा था या जो नियमित टीकाकरण से बाहर रह गए थे, उनका फॉलोअप कर टीके लगाए गए। इसी दौरान मैदानी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार और गुरुवार को होने वाले नियमित टीकाकरण सत्रों के लिए भी पात्र हितग्राहियों को चिह्नित किया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. रवींद्रकुमार पाल ने बताया हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र बच्चा या गर्भवती टीकाकरण से वंचित न रहे।

bhasker • 4 weeks ago

88601 बच्चों को 3 माह बाद भी नहीं मिली यूनिफॉर्म:प्रदेश के 52 लाख बच्चों को मिलना है दो जोड़ी यूनिफॉर्म

टेंडर विवाद के कारण अटकी प्रक्रिया, कब मिलेगी स्पष्ट नहीं सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का सरकार का प्लान इस बार फेल हो गया। तीन माह बीतने के बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रदेश के 52 लाख से ज्यादा बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल सकी। यूनिफॉर्म कब मिलेगी, सीली हुई मिलेगी या नकद राशि आएगी, यह विभाग स्पष्ट नहीं कर सका। उज्जैन के 88601 बच्चों को बगैर यूनिफॉर्म के ही स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा सत्र वर्ष 2026-27 में स्कूल यूनिफॉर्म मिल पाएगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। टेंडर में उलझी प्रक्रिया के कारण सरकार भी कुछ स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि वीसी में वरिष्ठ अफसरों ने सिली हुई ड्रेस के बजाय डीबीटी से 600 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से नकद भुगतान के तहत योजना का लाभ दिलाने के संकेत दे दिए हैं। इसे लेकर सभी जिलों में पहली से 8वीं तक के 52 लाख से ज्यादा बच्चों के बैंक खाते अपडेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि सरकार स्तर से नकद भुगतान का निर्णय हुआ तो तत्काल सभी बच्चों के खाते में दो जोड़ी यूनिफॉर्म के 600-600 रुपए जमा हो जाए। इसलिए उलझी प्रक्रिया... टेंडर शर्तों पर आपत्ति सरकार ने 2026-27 के लिए एक समान गुणवत्ता और रंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीयकृत तरीके से रेडिमेड यूनिफॉर्म बांटने का फैसला लिया। जून में ही मप्र पाठ्यपुस्तक निगम ने यूनिफॉर्म खरीद के लिए करीब 350 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। इस पर स्थानीय बुनकरों, एमएसएमई और पावरलूम संगठनों ने टेंडर की कठिन शर्तों पर आपत्ति जताई और हाईकोर्ट का रुख कर लिया और मामला अटक गया। जिले के 80% बच्चों के खातों का अपडेशन... वीसी में स्कूल यूनिफॉर्म के लिए इस बार भी नकद भुगतान व्यवस्था लागू होने की चर्चाओं को देखते हुए जिले के बच्चों का अपडेशन शुरू करा दिया है। कुल 1721 स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8वीं तक के कुल 88,601 बच्चों में से 86002 (80%) के बैंक खाते अपडेशन भी हो गए हैं। स्कूल स्तर से शेष 20% बच्चों के खाते अपडेट करने के लिए शिक्षकों को निर्देशित कर दिया है। जिन बच्चों के खाते नहीं खोले, उनके खाते खुलवाना पड़ेंगे। दो साल से स्कीम फेल, फिर भी वही प्लान बना रहे स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पैसे देने के बजाय ड्रेस तैयार कर वितरित करने के लिए सरकार ने दो से तीन बार प्रयास किए। तात्कालीन सीएम शिवराजसिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों से यूनिफॉर्म तैयार कराने की घोषणा की। 2019-20 में मॉडल के तौर पर कुछ जिलों में प्रयोग हुआ, लेकिन स्व-सहायता समूह समय पर यूनिफॉर्म तैयार नहीं कर सके। शाजापुर में तो समूह काम नहीं कर सके तो जेल के बंदियों से यूनिफॉर्म सिलाई करवाते हुए काम निपटाना पड़ा। इधर, 2021-22 में भी यही स्थिति बनी। ज्यादातर जिलों में शिक्षा सत्र पूरा होने तक यूनिफॉर्म नहीं बांटी। आखिरकार 2024 व 25 में सरकार ने बच्चों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के 600-600 रुपए जमा कराए। लेकिन इस बार फिर सरकार ने यूनिफॉर्म तैयार कर बच्चों को देने की पहल शुरू की। इस बार यह प्रक्रिया टेंडर स्टेज पर ही उलझकर रह गई। ^ स्कूल यूनिफॉर्म का मसला मुख्यालय से तय होना है। देरी के कारण विभाग ने नकद भुगतान की तैयारी भी कर ली है, ताकि मुख्यालय से नकद भुगतान के निर्देश मिले तो तत्काल बच्चों के खाते में राशि जमा हो जाए। 80 प्रतिशत बच्चों के खाते अपडेशन करवा लिए हैं। - राहुल भार्गव, डीपीसी उज्जैन

bhasker • 4 weeks ago

114 बीघा जमीन मामले की जांच पूरी, प्रकरण दर्ज:चरनोई की भूमि निजी करने की शिकायत, सरकारी सर्वे नंबरों पर होगी राजस्व कोर्ट में सुनवाई

चिरवाई में चरनोई, खाल-खद्दर (मृत जानवरों को गाड़ने व फेंकने की जगह) की सरकारी जमीन के निजी होने के मामले में राजस्व निरीक्षक व पटवारी की जांच पूरी हो गई है। जिसमें अधिकांश सर्वे नंबरों की जमीन अब भी रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी ही पाई गई है। जांच रिपोर्ट तहसीलदार मनीष जैन के यहां प्रस्तुत हो गई है और तहसील कोर्ट में इसका प्रकरण दर्ज कर लिया गया। अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, जिसके बाद शिकायत में बताई गई पूरी 114 बीघा जमीन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले में शिकायत कर बताया गया था कि चिरवाई की 114 बीघा जमीन को अफसरों ने मिलीभगत कर महलगांव निवासी दिलीप शर्मा व गिर्राज शर्मा पुत्रगण ओमप्रकाश शर्मा के नाम चढ़ाकर निजी कर दी। उक्त शिकायत के बाद इस जमीन के रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई और मिसिल बंदोवस्त रिकॉर्ड में भी जमीन के सरकारी होने के प्रमाण मिले। इन सर्वे नंबरों की जमीन की है शिकायत मैसर्स मैगा इन्फ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड के गिर्राज शर्मा के नाम पर चिरवाई के सर्वे नंबर 96 एवं 97 की जमीन। जो कि मिसल बंदोबस्त के अनुसार पडती कदीम खाते की है। मैसर्स देव भूमि बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिलीप शर्मा के नाम पर सर्वे क्रमांक 18/2, 19/1, 60/0, 62/1/2, 63/3, 99/1, 99/3, 100, 101, 109, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 116-118, 121, 125-126, 130-136 की जमीन। जो कि बंदोबस्त के अनुसार चरनोई, पहाड़ दर्ज। चिरवाई की जमीन की जांच रिपोर्ट आई, अब होगी सुनवाई चिरवाई की जमीन के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है और न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। जिसकी सुनवाई शुरू होनी है। - मनीष जैन, तहसीलदार

bhasker • 4 weeks ago

विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की अब ताजपुर में भी खेती:रायपुर में खेती होती देख किसान ने 8 बीघा में लगाए पौधे

रोज इंदौर व आसपास की मंडियों में बेच रहे फ्रूट विदेशी फल ड्रेगन फ्रूट की खेती अब उज्जैन के ताजपुर में भी हो रही है। मुख्य रूप से यह मैक्सिको और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) क्षेत्रों का मूल फल माना जाता है। ताजपुर के विष्णु पाटीदार ने रायपुर में इसकी खेती देख अपने यहां भी इसकी शुरुआत की। वे रोजाना इंदौर सहित आसपास की मंडियों में ड्रैगन फ्रूट बेच लाखों रुपए कमा रहे हैं। खास बात यह कि पाटीदार ने ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को लेकर अधिकांश जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त की। विष्णु के पुत्र विशाल बताते है कि शुरुआत 50 पौधों से की थी। उत्पादन व मुनाफा होता देख 7-8 बीघा में पौधे लगाए। पौधे भी ऑनलाइन ही मंगवाए। सरपंच मांगीलाल मालवीय ड्रैगन फ्रूट की खेती को मां की बगिया अभियान का हिस्सा करार देते हैं। उनका कहना है कि खेती किसानी के इस नवाचार को देखने व समझने के लिए दूर-दूर से किसान आ रहे हैं। इस खेती को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन जनपद सीईओ संदीप यादव का भी ग्रामीणों को मार्गदर्शन मिल रहा है। वर्षभर में 6 बार उत्पादन, 150 रुपए किलो बिक रहा पाटीदार का कहना है कि जून में पौधे लगाए थे। अब फल आने लगे हैं। एक वर्ष में एक पौधे में से 5-6 बार फल लिए जा सकते हैं। औसतन प्रति बीघा में एक से दस क्विंटल से अधिक उत्पादन होता है। मंडी में ड्रेगन फ्रूट की कीमत 150 रुपए किलो मिल रही है। ड्रैगन फ्रूट मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और अल सल्वाडोर का मूल पौधा है। इसे पिटाया या पिटाहया तथा भारत में कमलम भी कहा जाता है। वर्तमान में यह वियतनाम, थाईलैंड, चीन और भारत सहित दुनिया के कई गर्म देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। पाचन, कम इम्युनिटी, डायबिटीज सहित कई बीमारियों में फायदेमंद है ड्रेगर फ्रूट ड्रैगन फ्रूट मुख्य रूप से डायबिटीज (मधुमेह), पाचन संबंधी समस्याओं (कब्ज) और कम इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) जैसी स्थितियों में फायदेमंद माना जाता है। डॉ. अंतरसिंह चौधरी कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें मौजूद फाइबर खून में शुगर की रफ्तार को अचानक बढ़ने से रोकता है। इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। यह पेट को साफ रखता है और आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषित करता है। इसमें विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं।

bhasker • 4 weeks ago

नागपुर, मुंबई में अब पैवर ब्लॉक वाला सिस्टम:इंदौर में पानी, सीवरेज लाइनों के नाम पर लगातार तोड़ रहे सड़कें

पैवर लेन मॉडल में लागत भी प्रति किलोमीटर 2.5 करोड़ तक घट सकती है शहर में सीमेंट-कांक्रीट रोड बनाने की प्लानिंग अगर ठीक से की गई होती तो पानी, सीवरेज, बिजली, गैस या इंटरनेट की सर्विस लाइन डालने के लिए सड़क तोड़कर दोबारा बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। अहमदाबाद, नागपुर और मुंबई में कई जगह मुख्य सड़क के दोनों तरफ पैवर ब्लॉक की लेन रखी गई है। यह इसलिए ताकि भविष्य में सर्विस लाइन डालने की जरूरत हो तो मुख्य सीमेंट सड़क में तोड़फोड़ करने के बजाय पैवर ब्लॉक हटाकर काम किया जा सके। काम पूरा होने के बाद इन्हें फिर लगाया जा सकता है। इस मॉडल में 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने में प्रति किलोमीटर करीब 2.5 करोड़ रुपए लागत कम की जा सकती है। 60 फीट रोड में दोनों तरफ 10-10 फीट में लगें पैवर- अतुल सेठ, सीनियर सिविल इंजीनियर इंदौर में यह मॉडल अपनाया जा सकता है। अगर सड़क की स्टैंडर्ड चौड़ाई 60 फीट मानें तो इसमें 15-15 फीट की सीसी रोड रहे। इसके पास दोनों तरफ की 10-10 फीट की लेन को पेवर ब्लॉक से बनाई जाए। इस लेन में सीवेज, इंटरनेट, गैस और पानी की लाइनें डाली जा सकती हैं। भविष्य में इनमें मेंटेनेंस वगैरह के लिए पूरी सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीसी रोड की लागत करीब 300 रुपए प्रति वर्गफीट है। 60 फीट चौड़ी सड़क के एक किमी हिस्से की लागत करीब 5 करोड़ आती है। प्रस्तावित मॉडल में सीसी रोड सिर्फ 30 फीट होगी जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़/किमी होगी। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल से सीधी बात सवाल: नागपुर, अहमदाबाद और मुंबई में सीसी सड़कों को पूरी चौड़ाई पर नहीं बनाते। दस-दस फीट पेवर ब्लॉक लगाते हैं। इससे पूरी रोड खराब नहीं होती। ऐसा मॉडल इंदौर क्यों नहीं अपनाता? हम भी ऐसे ही मॉडल पर जाने की तैयारी में हैं। हालांकि बड़ी सड़कों में हमने यूटिलिटी के लिए पेवर ब्लॉक लगाए हैं। सवाल : जोन की सड़कों में ऐसा क्यों नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा टूट-फूट वही होती है? अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

bhasker • 4 weeks ago

157 सड़कों पर बारिश से हुए गड्ढे:तीन साल की गारंटी देकर मुकरे ठेकेदार, करोड़ों खर्च कर निगम भरवा रहा है गड्ढे

निगम पर बढ़ा 1692 रुपए प्रति वर्ग मीटर का बोझ मानसून सीजन में बारिश के दौरान खराब हुई डामर की गारंटी पीरियड की सड़कों को गड्ढे भरने के लिए ठेकेदार मैदान में नहीं आए। नतीजा गड्ढों में जनता गिरती रही। जनता से लेकर जनप्रतिनिधि गड्ढों को भरने के लिए मांग-प्रदर्शन करते रहे। अब नगर निगम के पैच रिपेयरिंग अमला ठेकेदार की सड़कों के गड्ढों से उभरे दागों को छिपाने के लिए नवीन तकनीक से गड्ढों को भर रहा है। जबकि ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है। नगरीय क्षेत्र के 66 वार्डों में गारंटी पीरियड की 157 सड़कें है। इनमें सबसे ज्यादा ग्वालियर पूर्व की 98 सड़कें सामने आई है। ये तीन साल की गारंटी की अवधि में है, लेकिन बारिश में सड़कों में जगह-जगह हुए गड्ढे नहीं भरे गए। निगम पर बोझ, ठेकेदार भरते तो पैसा बचता निगम ने गारंटी पीरियड सड़के बनाने के लिए अतिरिक्त रुपए खर्च किए। जब सड़कें खराब हुई निगम के जनकार्य विभाग के अफसरों की ढील के कारण ठेकेदारों ने पैच रिपेयरिंग नहीं कराई। इसी का परिणाम है कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए निगम 1692 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कंपनी को भुगतान तक किया। जबकि यह भार ठेकेदारों को ही उठाना है। पैच रिपेयरिंग कर ठेकेदार के दाग छिपा रहे हैं अफसर ये रोड के गड्ढे निगम ने खुद भरे... निगम की टीम ने गारंटी पीरियड वाली सड़कों के गड्ढे खुद भरे। इनमें जमुनाबाग नर्सरी, बैजाताल, एसकेवी, सहित रोशनी घर सड़क जो गारंटी पीरियड में उसके भी गड्ढों को नवीन तकनीक से निगम ने भरे। मंगल भवन रोड: ये गारंटी पीरियड की सड़क है। इसमें एक दर्जन से ज्यादा गड्ढे बसंत विहार गेट-चेतकपुरी गेट तक: यह सड़क हाल ही में बनी है। पूरे रास्ते में कई जगह गड्ढे ही गड्‌ढे हो गए हैं। प्रभा होटल से हरीशंकर पुरम मार्ग: बीते साल बनी इस सड़क पर कई जगह बारिश से गड्ढे हो गए है। रोशनी घर रोड: इस सड़क पर एक दर्जन से ज्यादा गड्ढे हैं। सीवर के चेंबर के बगल में गड्ढे है। आकाशवाणी-सूर्य मंदिर रोड: ये फोरलेन रोड है। यहां भी सड़कों में गड्ढे हो चुके है। ठेकेदारों से ही ठीक कराएंगे गारंटी की सड़कें गारंटी पीरियड की सड़के बारिश से खराब हुई है उनको ठेकेदारों के माध्यम से ही ठीक कराया जाएगा। यदि कहीं पर निगम ने इस दौरान सड़कों को ठीक कर दिया है तो ठेकेदार पर नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। -अभिषेक चौधरी, निगमायुक्त विस में गारंटी वाली सड़कें विधानसभा संख्या ग्वालियर विस 27 पूर्व विस 98 दक्षिण विस 18 ग्रामीण विस 14

bhasker • 4 weeks ago

20 साल पहले बिहार का शंकर लापता हुआ:परिवार ने मान लिया था मृत, वीडियो से पहचाना, गांव पहुंचते ही बैंडबाजों से स्वागत

स्वर्ग सदन आश्रम में 8 साल से सेवादार था युवक, मधुबनी पहुंचते ही मां-पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसू 20 साल पहले घर सुभाषपुरा थाना झंझारपुर जिला मधुबनी बिहार से रिश्तेदारी में न्योता खाने निकला एक युवक जब लापता हुआ, तो परिवार ने वर्षों तलाश के बाद उसे मृत मानकर उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन डीएसपी संतोष पटेल के वीडियो की बदौलत दो दशक बाद उस परिवार की खुशियां लौटा दीं। मानसिक रूप से निशक्त मधुबनी (बिहार) निवासी 43 वर्षीय शंकर कुशवाह महतो को ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम ने अपनों से दोबारा मिला दिया। जब 20 साल बाद शंकर अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने बैंड-बाजे के उनका स्वागत किया। 2018 में बेहोश मिला था वर्ष 2018 में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शंकर बेहद दयनीय हालत में मिला था। वह अपना पता बताने में असमर्थ थे। आश्रम स्वर्ग सदन के संस्थापक विकास गोस्वामी उन्हें आश्रम ले आए। उचित देखरेख और इलाज के बाद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। वह परिजनों के नाम तो बताने लगा, लेकिन घर का सही पता याद नहीं था। ऐसे में उन्होंने पुलिस से इस मामले में मदद ली। वीडियो से 48 घंटे में बिहार से आया फोन, रोने लगा भाई कुछ दिन पूर्व ग्वालियर में पदस्थ डीएसपी संतोष पटेल (वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं) आश्रम पहुंचे और उन्होंने शंकर का वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर साझा किया। वीडियो अपलोड होने के दो दिन बाद शंकर के बड़े भाई लल्लन ने विकास गोस्वामी को फोन किया। वीडियो कॉल पर बात होते ही भाई ने शंकर को पहचान लिया और फूट-फूट कर रोने लगा। युवक के गांव पहुंचने पर उत्सव जैसा माहौल सूचना मिलते ही परिजन तुरंत ग्वालियर पहुंचे और औपचारिकताएं पूरी कर शंकर को साथ ले गए। अपने गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। बैंड-बाजों के साथ शंकर की अगवानी की गई। 20 साल बाद अपने खोए हुए बेटे को सामने देख वृद्ध माता-पिता भाव-विभोर हो गए।

bhasker • 4 weeks ago

न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल पर मंथन:अच्छी अंग्रेजी और सही व्याकरण से एआई का जवाब कानूनी रूप से सही नहीं हो जाता: जस्टिस गोविंदराज

तकनीक का इस्तेमाल करें, पर फैसला, जिम्मेदारी जज की ही रहे एआई अच्छी अंग्रेजी में जवाब दे सकता है, उसका व्याकरण भी सही हो सकता है, लेकिन इससे वह जवाब कानूनी रूप से सही साबित नहीं हो जाता। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंदराज ने न्यायिक अधिकारियों से कहा कि एआई से मदद लें, लेकिन उसके जवाब को तथ्य और कानून की कसौटी पर जरूर परखें। अंतिम फैसला और उसकी जिम्मेदारी जज की ही रहे। ग्वालियर में न्यायिक शिक्षा के विस्तारित आयामों पर आयोजित दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन रविवार को एआई, डिजिटल साक्ष्य और डेटा सुरक्षा पर मंथन हुआ। जस्टिस गोविंदराज ने कहा कि एआई साक्षरता सिर्फ टूल चलाना नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि तकनीक कहां भरोसेमंद है और उसकी सीमा क्या है। एआई के बताए फैसले, उद्धरण और स्रोत भी स्वतंत्र रूप से जांचे जाएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल, सीसीटीवी, ऑडियो-वीडियो, क्लाउड रिकॉर्ड, डीपफेक और एआई जनरेटेड सामग्री में केवल दिखाई देने वाली चीज को प्रमाण मानना पर्याप्त नहीं है। स्रोत, प्रामाणिकता, मेटाडेटा, हैश वैल्यू और चेन ऑफ कस्टडी की जांच जरूरी है। संवेदनशील केस डेटा बाहरी एआई सिस्टम में डालने से पहले यह भी देखें कि डेटा कहां और कितने समय तक रहेगा। दुलार का स्पर्श... सम्मेलन के समापन पर हुए डॉग शो में बीएसएफ के प्रशिक्षित श्वान ने चीफ जस्टिस कोगजे को बुके भेंट किया। इसपर उन्होंने श्वान पर हाथ फेरते हुए दुलार किया।

bhasker • 4 weeks ago

एमबीबीएस-बीडीएस की काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी:आज से शुरू हुई प्रक्रिया, 10 को जारी होगा सीट आवंटन परिणाम

मध्यप्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी-2026 की मॉप-अप राउंड काउंसिलिंग का अस्थायी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मॉप-अप राउंड के लिए नए पात्र अभ्यर्थियों का पंजीयन 28 सितंबर से शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर की रात 11.59 बजे तक चलेगा। पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक संशोधित राज्य मेरिट सूची और पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 3 अक्टूबर को रिक्त सीटों का प्रकाशन होगा। मॉप-अप राउंड में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नया च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग का अवसर 4 से 7 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को मॉप-अप राउंड का सीट आवंटन परिणाम घोषित किया जाएगा। सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए 11 से 14 अक्टूबर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने कार्यक्रम के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि मॉप-अप राउंड शुरू होने के बाद प्रवेश छोड़ने वाले अभ्यर्थियों पर नियम 15(1)(ग) के तहत सीट लीविंग बॉन्ड लागू होगा। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को च्वाइस भरने और सीट आवंटन से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।

bhasker • 4 weeks ago

375 वर्ग किलोमीटर बढ़ेगा इंदौर:ग्रीन बेल्ट बचाने के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट चुनौती

इंदौर के नए मास्टर प्लान-2041 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें शहर का दायरा अगले 15 साल में 375 वर्ग किमी बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन इतने बड़े विस्तार के साथ ग्रीन बेल्ट बचाना और बढ़ते ट्रैफिक को संभालना बड़ी चुनौती होगी। मास्टर प्लान-2041 में 53 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग एरिया 505 से बढ़ाकर 880 वर्ग किमी करने का प्रस्ताव है। इसमें 79 नए गांव जुड़ेंगे और कुल 169 गांव प्लान का हिस्सा होंगे। नए क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने के साथ करीब 12 नई सड़कों और कुछ प्रमुख मार्गों को 6 से 8 लेन करने का प्रावधान है। मेट्रो व प्रमुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के आसपास टीओडी में एफएआर 5 तक करने का प्रस्ताव है। इससे कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट बढ़ेगा, लेकिन ट्रैफिक और पार्किंग का दबाव भी बढ़ सकता है। वहीं मौजूदा ग्रीन एरिया घटने के बीच कृषि, पहाड़ी और जल क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट में शामिल करना प्रस्तावित है। जहां सड़कें बाजार बन गईं, वहां बदलेगा लैंड यूज एमजी रोड, विजय नगर-बापट चौराहा और सपना-संगीता रोड जैसे क्षेत्रों में आवासीय लैंड यूज को कमर्शियल करने का प्रस्ताव है। नए कमर्शियल एरिया भी चिह्नित होंगे। कैलोद-करताल और मोरोद की प्रस्तावित मंडियों की जमीन का उपयोग यथावत रहेगा। कुमेड़ी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट विस्तार और स्पोर्ट्स हब के लिए तय जमीन भी बरकरार रहेगी। ट्रांसपोर्ट हब के लिए नई जमीन रिजर्व की जाएगी।

bhasker • 4 weeks ago

मास्टर प्लान का ड्राफ्ट:नई कॉलोनियों में 12 फीसदी खुली जगह जरूरी; 30 फीसदी पेड़ों व 30 फीसदी खेल मैदान के लिए भी

सड़क चौड़ी होने से प्लॉट कमर्शियल नहीं हो जाएगा.. नई कॉलोनी में अधिकतम 5% ही मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से दुकान, ऑफिस, अस्पताल, होटल से लेकर मॉल तक खोलने की गुंजाइश दी गई है। लेकिन नई कॉलोनी में सिर्फ चौड़ी सड़क पर प्लॉट होने से वह कमर्शियल नहीं माना जाएगा। यहां सड़क की चौड़ाई के साथ कॉलोनी का मंजूर लेआउट भी महत्वपूर्ण होगा। लेआउट मंजूर करते समय ही स्थानीय जरूरत की दुकानों और मिक्स लैंडयूज के प्लॉट की जगह तय होगी। नई कॉलोनी में कुल आवासीय प्लॉट क्षेत्र के अधिकतम 5% हिस्से में स्थानीय जरूरत की दुकानें रखी जा सकेंगी। हालांकि 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर इस 5% सीमा के अतिरिक्त भी मिक्स लैंडयूज के प्लॉट मंजूर किए जा सकेंगे। यानी ऐसे प्लॉट की पहचान मंजूर लेआउट से ही होगी। पहले से बसी या विकसित कॉलोनियों में अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। वहां सड़क की चौड़ाई के हिसाब से व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिल सकेगी। हालांकि रिहाइशी मकान या परिसर में गैर-आवासीय इस्तेमाल स्वीकृत एफएआर के अधिकतम 50% हिस्से तक हो सकेगा। नई कॉलोनी में 12% खुली जगह, खेल मैदान भी जरूरी: नई कॉलोनियों में सामुदायिक खुली जगह 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव है। इसमें कम से कम आधी जगह एक साथ रखनी होगी। खुले क्षेत्र का 30% हिस्सा पेड़ों और 30% खेल मैदान के लिए होगा। सर्विस सुविधाओं के लिए अलग से 2% जमीन रखनी होगी। शहर से बाहर व्यक्तिगत मकान पर सख्त शर्तें, आवासीय प्लॉट में ज्यादा छूट जो लोग शहर से बाहर शांत इलाके में बड़ी जमीन लेकर व्यक्तिगत मकान बनाते हैं। ऐसे अलग-अलग मकान बनने पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत भी बढ़ती है। अब ऐसे मकानों के लिए कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क, अधिकतम 25% ग्राउंड कवरेज, 10 मीटर ऊंचाई व 1.25 एफएआर का प्रस्ताव है। बताना होगा कि जमीन किसी अवैध कॉलोनी का हिस्सा नहीं। छोटे प्लॉट को राहत, 517 वर्ग फीट तक सामने 3 मीटर जगह छोड़नी होगी सामान्य आवासीय प्लॉट पर ज्यादा निर्माण की छूट है। 5000 वर्ग फीट के प्लॉट पर सभी मंजिलें मिलाकर 7500 वर्ग फीट तक निर्माण हो सकेगा। ऊंचाई 12.50 मीटर, अधिकतम 6 फ्लैट की अनुमति। ज्यादा निर्माण चाहिए तो आधा शुल्क, आधा टीडीआर से तय सीमा से ज्यादा निर्माण के लिए अतिरिक्त एफएआर का 50% शुल्क देकर और 50% टीडीआर (दूसरी जमीन से मिला निर्माण अधिकार) से लेना होगा। 12.50 मीटर तक ऊंचे मकानों में एफएआर 1.25 से 1.50 तक बढ़ाने के लिए पूरा अतिरिक्त अधिकार शुल्क देकर लिया जा सकेगा।

bhasker • 4 weeks ago

4 अक्टूबर को MP PSC का एग्जाम:4 विषयों के लिए होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, बाकी पूरे महीने इंटरव्यू ही होंगे

1 नवंबर को एडीपीओ भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 30 हजार अभ्यर्थी, 29 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अंतिम चरण इंदौर मप्र लोकसेवा आयोग की अब इस साल सिर्फ दो बड़ी परीक्षाएं होंगी। बाकी फोकस इंटरव्यू पर रहेगा। सबसे बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2025 का तीसरा चरण 4 अक्टूबर को होगा। इसमें गणित के 107 पद, केमिस्ट्री के 116, हिस्ट्री के 58 व फिजिक्स के 120 पद हैं। वहीं चौथे चरण की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। इसमें जूलॉजी व कंप्यूटर साइंस विषय रहेंगे। कंप्यूटर साइंस में 29 तो जूलॉजी में 119 पद हैं। इसके साथ ही पीएससी की 1 नवंबर को एडीपीओ भर्ती परीक्षा होगी। उसमें 107 पदों के लिए रिकॉर्ड 30 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। बाकी कम पदों की छोटी परीक्षाएं हैं। यही वजह है कि पीएससी का फोकस अब बचे हुए तीन माह में सबसे ज्यादा इंटरव्यू पर है। ये छोटी परीक्षाएं भी होंगी {04 अक्टूबर को ही आंतरिक लेखा अधिकारी परीक्षा भी। {22 नवंबर को सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास परीक्षा-2025 होगी। {22 को ही वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान परीक्षा-2026 एवं सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास सांख्यिकी परीक्षा-2026 भी। {राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा : एमपीपीएससी की 30 पदों के लिए राज्य वन सेवा परीक्षा-2026 रविवार को ऑफलाइन पद्धति से दोपहर 12 से 3 बजे तक हुई। इसमें 692 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 10 फीसदी अनुपस्थित रहे। रिजल्ट अगले माह आ सकता है। थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के तहत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। उन्हें 90 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना था। जिन परीक्षाओं के रिजल्ट दिसंबर में, उनके भी इंटरव्यू इसी साल पीएससी की तैयारी है कि यदि दिसंबर में किसी परीक्षा का रिजल्ट आ गया, तो उसके इंटरव्यू भी 31 तारीख से पहले करा लिए जाएं, ताकि अगले साल ज्यादा बैकअप न हो। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अंतिम तीन चरणों को इससे अलग रखा जाएगा। पहले चरण के इंटरव्यू इसी साल संभव हैं, लेकिन बाकी तीन चरणों के इंटरव्यू 2027 में हो पाएंगे। पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2024 के लगभग 90 प्रतिशत विषयों के इंटरव्यू कर चुका है। शेष नवंबर में खत्म हो जाएंगे। दिसंबर में राज्य सेवा परीक्षा-2025 व 2026 के भी इंटरव्यू करने की तैयारी है। इनके इंटरव्यू जनवरी-फरवरी में संभव इंटरव्यू अगले साल जनवरी-फरवरी में संभव हैं, उनमें एडीपीओ भर्ती, सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास सांख्यिकी जैसी परीक्षाओं के हैं। जो भी रिजल्ट आ रहे, उनके इंटरव्यू करवाते जा रहे, चयन सूची भी दे रहे ^इस साल सर्वाधिक पदों की चयन सूची आई है। लगातार इंटरव्यू हो रहे। कई की तारीखें आ चुकी हैं। जिन परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे, उनके इंटरव्यू इसी साल करवाने पर फोकस है।- डॉ. रवींद्र पंचभाई, ओएसडी, एमपी पीएससी

bhasker • 4 weeks ago

भोपाल की 44 महिला पार्षदों का रियलिटी चेक:60 फीसदी ने नहीं उठाया फोन, कहीं पति-बेटे तो कहीं पीए देते मिले जवाब; कई के नंबर बंद

17 के फोन परिजन-पीए ने उठाए, 9 से संपर्क नहीं हुआ नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। 2022 में चुनाव हुए थे। अब करीब चार साल बीत चुके हैं। महिला पार्षदों को अपने वार्ड को समझने और जनता से जुड़े काम कराने का पर्याप्त अनुभव मिल चुका है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि खुद जनता के फोन नहीं उठाते हैं। जनता उनसे सीधे कितनी आसानी से संपर्क कर सकती है? यह जानने के लिए भास्कर ने 44 महिला पार्षदों के सरकारी और निजी नंबरों पर फोन लगाया। पड़ताल में 60% यानी 26 मामलों में महिला पार्षदों से सीधे बात नहीं हो सकी। इनमें 17 के फोन पति, बेटे, भाई या पीए ने उठाए, जबकि 9 पार्षदों से सरकारी नंबर पर संपर्क नहीं हो सका। कई ने प्राइवेट नंबर तक नहीं उठाए। सिर्फ 18 पार्षदों ने खुद फोन उठाकर बात की और वार्ड-जोन में जनता के मुद्दों पर जवाब दिया। जोन अध्यक्ष का नंबर बंद, बैठकों में पति वार्ड 3 की करिश्मा मीना पार्षद और जोन-1 अध्यक्ष हैं। उनका सरकारी नंबर बंद मिला। जोन का काम उनके पति विकास मीना देखते हैं और जोन की बैठकों में भी वे शामिल होते हैं। पता चला है कि कई अन्य महिला पार्षदों के पति या परिजन भी बैठकों में शामिल होते हैं। 8 के सरकारी नंबर बंद या कॉल रिसीव नहीं वार्ड 20 की पूजा शर्मा, 24 की शबिस्ता आसिफ जकी, 32 की आरती राजू अनेजा, 38 की गौरी नितिन पाठक, 55 की अर्चना परमार, 61 की मधु शिवनानी, 79 की अंजू राजपूत (बब्लेश) और 80 की सुनीता गुड्डू भदौरिया के सरकारी नंबर बंद मिले या कॉल रिसीव नहीं हुई। निजी नंबरों पर भी संपर्क नहीं हो सका। इनमें किसी का नंबर बंद या सेवा में नहीं था, किसी ने फोन नहीं उठाया।

bhasker • 4 weeks ago

बदहाली झेल रहा पार्क:बदहाल रीजनल पार्क को निजी कंपनियां लेने को तैयार नहीं, अब छठी बार कोशिश

एंट्री गेट पर टाइल्स और ग्रेनाइट टूटे, म्यूजिकल फाउंटेन बंद लंबे समय से बदहाली झेल रहे पीपल्यापाला स्थित रीजनल पार्क को एक बार फिर निजी हाथों में देने की कवायद शुरू हो गई है। पांच बार पीपीपी मॉडल पर निजी एजेंसी तलाशने की नाकाम कोशिश के बाद अब नगर निगम ने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किया है। कंसल्टेंट पार्क के पुनर्विकास, निवेश और पीपीपी मॉडल पर संचालन के लिए तकनीकी व वित्तीय मॉडल तैयार करने में निगम की मदद करेगा। इसके बाद निजी एजेंसी के चयन के लिए छठी बार टेंडर जारी किया जाएगा। इससे पहले निगम पार्क की बदहाली दूर करने पर जोर दे रहा है। एंट्री गेट पर कई जगह टाइल्स और ग्रेनाइट टूट चुके हैं। पार्क की दूसरी सुविधाएं भी लंबे समय से खराब या बंद पड़ी हैं। पिछले साल बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए 16 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन काम आवंटित होने के ऐनवक्त पर इसे निरस्त कर दिया गया। निगम का मानना है कि मौजूदा स्थिति में पार्क में बड़ा निवेश करने के लिए निजी एजेंसियां रुचि नहीं दिखा रही हैं, इसलिए पहले जरूरी सुधार कराए जाएंगे। कम राशि पर देने की आपत्ति के बाद निरस्त किया टेंडर पिछली बार 15 हेक्टेयर क्षेत्र को 27 साल के लिए निजी कंपनी को देने की तैयारी थी। इसके लिए कंपनी को सालाना 2 करोड़ 28 लाख रुपए निगम को देने थे। बदले में यहां बार, मैरिज गार्डन और एम्यूजमेंट पार्क जैसी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। निगम का कहना था कि निजी कंपनी पीपीपी मॉडल पर करीब 40 करोड़ रु. निवेश कर पार्क का कायाकल्प करेगी। हालांकि इतनी बड़ी और शहर के बीच स्थित जमीन को 27 साल के लिए अपेक्षाकृत कम राशि में देने को लेकर सवाल उठे। बाद में यह टेंडर भी निरस्त कर दिया गया। छह साल से चल रही कवायद रीजनल पार्क को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की कोशिश वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। तब मौजूदा अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के रिफर्बिशमेंट के साथ यहां एम्यूजमेंट पार्क विकसित करने के लिए पहली RFP जारी की गई थी। निजी एजेंसी को करीब 15 साल के लिए पार्क के विकास और संचालन से जोड़ने की योजना थी, लेकिन यह निविदा बाद में निरस्त हो गई। इसके बाद 2023 में प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। दूसरे टेंडर के बाद उसी साल तीसरा टेंडर जारी किया गया। दिसंबर 2024 में फिर टेंडर जारी हुआ। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक पांच बार निजी एजेंसी के चयन की कोशिश हो चुकी है। निगम कर रहा रखरखाव रीजनल पार्क का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण ने कराया था और बाद में इसके रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई। समय के साथ नियमित रखरखाव के अभाव में पार्क की कई सुविधाएं खराब होती गईं। म्यूजिकल फाउंटेन लंबे समय से बंद हैं और बोटिंग जैसी गतिविधियां भी ठप हैं। अब निगम का तर्क है कि वह अकेले पार्क का संचालन और रखरखाव प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए निजी निवेश के जरिए इसका विकास कराया जाएगा। निगम की योजना पार्क में मनोरंजन, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने की है। कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद इसी मॉडल को अंतिम रूप देने की दिशा में काम होगा।

bhasker • 4 weeks ago

सितंबर में तीसरी बार कर्ज:सप्लीमेंट्री बजट से ठीक पहले फिर 1500 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी

एक माह में ऐसा पहली बार, अब तक साढ़े 5 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया मप्र का कर्ज शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार दूसरा अनुपूरक बजट (सप्लीमेंट्री) लाने वाली है। इससे ठीक पहले सिंचाई, बिजली, सड़कें, इंफ्रा और विकास से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट के लिए दो किश्तों में राज्य सरकार 1500 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसे वह 18 और 30 साल में चुकाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारी कर ली है। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर पोर्टल के जरिए 29 सितंबर को होने वाली नीलामी से जुटाई जाएगी। कर्ज को दो हिस्सों में विभाजित किया है। इसमें ₹800 करोड़ का लोन 18 साल के लिए और ₹700 करोड़ का लोन 30 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है। इस कर्ज के साथ मप्र पर कुल कर्ज अब साढ़े पांच लाख करोड़ (5,42,614) हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 तक मप्र पर कुल कर्ज 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ था। इसमें छह माह में 54 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। दस दिन पहले ही लिया है 2500 करोड़ कर्ज वित्त विभाग ने 16 सितंबर को ही 2500 करोड़ का कर्ज लिया है। पहले एक सितंबर को 1800 करोड़ का कर्ज लिया गया। यानी यह माह में तीसरी बार होगा। इसे भी सड़क, इंफ्रा और अन्य विकास परियोजनाओं के नाम पर लिया गया है। इस महीने में 5800 करोड़ कर्ज ले चुके हैं। नए कर्ज का री-पेमेंट प्लान जारी, हर छह महीने में ब्याज वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 29 सितंबर को लिए जाने वाले कर्ज के साथ ही विभाग ने री-पेमेंट का भी प्लान जारी किया है। इसके तहत 800 करोड़ (18 साल के लिए) का लोन 7.61% और 700 करोड़ (30 साल के लिए) 7.75% ब्याज दर पर लिया जाएगा। ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाएगा। इस राशि का उपयोग उत्पादक विकास, सिंचाई योजनाओं, बिजली नेटवर्क विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा। एक महीने के अंदर तीसरी बार कर्ज लेने का यह पहला मामला है।

bhasker • 4 weeks ago

जैतपुरा का हिंसक बंदर पकड़ाया... रहवासियों ने बोरी में बंद कर वनोपज नाके की कुर्सी से बांध दिया

भास्कर संवाददाता| देवास जैतपुरा पिछले एक महीने से दहशत का पर्याय बने हिंसक नर बंदर को आखिरकार रविवार को रहवासियों ने खुद ही रेस्क्यू कर पकड़ लिया। वन विभाग की लापरवाही और बार-बार सूचना देने के बावजूद टीम के न पहुंचने से आक्रोशित रहवासियों ने खुद ही जान जोखिम में डालकर बंदर को दबोचा और बोरी में भरकर भोपाल रोड स्थित वनोपज चेकिंग नाके पर छोड़ आए। इस बंदर ने चौकीदार को काट लिया, जिसका उपचार करवाया गया। रविवार को उत्पात मचा रहा हिंसक बंदर अचानक अस्वस्थ और सुस्त नजर आया। वह सही से चल नहीं पा रहा था और बार-बार रुक रहा था। रहवासियों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन काफी देर तक जब कोई टीम नहीं पहुंची, तो रहवासी नीरज नागर और उनके साथियों ने मोर्चा संभाला। नीरज ने पहले बंदर की पूंछ पकड़ी और फिर लकड़ी से उसकी गर्दन दबाकर उसे काबू किया ताकि वह काट न सके। इसके बाद उसे बोरी में बंद कर चार पहिया वाहन से वनोपज नाके ले गए। रहवासियों ने बताया कि जिस बंदर को पकड़ा उसके अलावा एक अन्य नर बंदर भी हिंसक हो गया है। उसने रविवार को बंदरों के झुंड में शामिल दो छोटे बंदर के बच्चों पर हमला कर उन्हें मार डाला। जब रहवासी निवासी रोहित नागर ने शोर मचाकर शावकों को बचाने का प्रयास किया, तो हिंसक बंदर उल्टा उन्हीं पर झपट पड़ा था, उन्होंने भाग कर जान बचाई। नीरज के अनुसार, जब वे बंदर को लेकर भोपाल रोड स्थित वनोपज चेकिंग नाके पहुंचे, तो वहां मौजूद वनकर्मी ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। कर्मचारी ने रहवासियों से बंदर को वन विभाग कार्यालय ले जाने को कहा। इससे नाराज रहवासियों ने बंदर को नाकेदार की कुर्सी से बांध दिया और वहां से लौट आए। एक दो दिन में रेस्क्यू टीम आएगी वन एसडीओ देवास भूपेंद्र सोलंकी ने बताया कि उज्जैन पत्र लिखकर रेस्क्यू टीम को डीएफओ ने सूचना दे दी है। एक-दो दिन में उज्जैन से रेस्क्यू टीम आकर बंदरों को पकड़ेगी। रहवासियों ने जिस हिंसक बंदर को पकड़ा, उसे हमारी टीम ने जंगल छोड़ दिया है। इस बंदर ने नाके पर चौकीदार को काट लिया, जिसका अस्पताल में उपचार करवाया गया।

bhasker • 4 weeks ago

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में बड़ा घोटाला:पुराने खंभों पर चांदी का रंग, 40 ट्रांसफॉर्मर गायब; अफसरों ने ठेकेदार बनकर किया 250 करोड़ का खेल

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। इसमें बिजली लाइन शिफ्टिंग के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की निगरानी में 75 लाइनों की शिफ्टिंग चल रही है। दैनिक भास्कर ने इनमें से 3 लाइनों की पड़ताल की तो गड़बड़ी सामने आई। जहां नए पोल लगाए जाने थे, वहां सिर्फ 20% नए पोल लगाए गए। 80% पुराने पोल को सिल्वर पेंट कर दोबारा इस्तेमाल किया गया। पुराने केबल, तार और कंडक्टर भी लगाए गए, जबकि नियमों के मुताबिक नई सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए था। इसके बावजूद संबंधित फर्म्स को 4.51 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पड़ताल में यह आरोप भी सामने आया कि कागजों पर दर्ज ठेकेदारों के बजाय बिजली कंपनी के अफसरों ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने लोगों से काम कराया। पार्ट-1 में पढ़िए-3 लाइनों की ग्राउंड पड़ताल में क्या मिला और पुरानी सामग्री के इस्तेमाल पर क्या सवाल उठे हैं। 4 पॉइंट्स में समझिए: भास्कर ने कैसे की पड़ताल पढ़िए इन्वेस्टिगेशन के पहले दो बिंदुओं की सिलसिलेवार पड़ताल इन्वेस्टिगेशन-1: नियमों की अनदेखी, शिफ्टिंग में पुरानी सामग्री का इस्तेमाल सरकारी नियमों के मुताबिक, PWD या स्मार्ट सिटी जैसी एजेंसियां सड़क चौड़ीकरण के लिए बिजली लाइन शिफ्ट कराते समय ‘5% सुपरविजन योजना’ चुनती हैं। इसमें निर्माण एजेंसी निजी ठेकेदार चुनती है और कुल लागत का 5% सुपरविजन चार्ज बिजली विभाग में जमा करती है। विभागीय नियम और जमीन पर स्थिति नियम 1: केवल A-क्लास ठेकेदार काम करेगा नियम 2: काम से पहले GIS (एप बेस्ड फोटो सर्वे) जरूरी नियम 3: 100% पुरानी सामग्री सरकारी स्टोर में जमा होगी इन्वेस्टिगेशन-2: ग्राउंड जीरो पर तीन लाइनों की पड़ताल यह उज्जैन का घनी आबादी वाला रहवासी और व्यावसायिक इलाका है। सिंहस्थ के लिए सड़क 15 फीट चौड़ी की गई और बिजली लाइन शिफ्ट हुई। जैन मंदिर के सामने पड़ताल में लाइन पर पुराने पोल और पुराने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल (DP) मिले। करीब एक साल पहले शिफ्ट किए गए इन पोल पर सिल्वर पेंट किया गया था, जो हाथ से खुरचने पर निकल रहा था। दुकानदार बोले- 9 साल पुरानी DP दोबारा लगाई कॉम्प्लेक्स से सटी बिजली DP को लेकर बर्तन दुकानदार इब्राहिम ने कहा, "यह मेरी दुकान के शटर से बिल्कुल सटी है। हमेशा करंट का डर रहता है। अफसरों से शिकायत की तो बोले कि यह नहीं हटेगी। 9 साल पहले कॉम्प्लेक्स बनने पर यह DP लगी थी। लाइन शिफ्टिंग में नई DP लगाने के बजाय इसी को दोबारा यहीं लगा दिया।" सुरक्षा मानकों पर सवाल: न कंक्रीट बेस, न पर्याप्त दूरी शहरी इलाकों में 11 KV लाइन की घरों से दूरी कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। यहां यह दूरी 1 से 2 फीट बताई गई है। किसी पोल पर कंक्रीट मफिंग भी नहीं मिली। इससे आंधी-तूफान में पोल गिरने का जोखिम हो सकता है। इस वीआईपी रूट पर पड़ताल के दौरान नई लाइन में पुरानी केबल लटकी मिली। कई पोल बीच से वेल्डिंग कर जोड़े गए थे और उन पर पेंट किया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक, यहां से निकले 190 पुराने पोल स्टोर में जमा होने थे, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 53 जमा हैं। मौके पर 25 पोल पर वेल्डिंग के जोड़ और करीब 100 पुराने पोल मिले। पोल के बीच ज्यादा दूरी के कारण भारी केबल नीचे लटकती दिखी। सिंहस्थ 2028 में इस रूट से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत वीवीआईपी मूवमेंट प्रस्तावित है। पड़ताल में करीब 70% पुराने पोल लगे मिले। खेती की जमीन पर लगाए गए इन पोल में कंक्रीट मफिंग नहीं मिली और कुछ पोल झुके हुए थे। पोल पर किया गया सिल्वर पेंट हाथ लगाने पर निकल रहा था। ट्रांसफॉर्मर का भी रिकॉर्ड नहीं मिला सदावल हेलीपैड के पास पुरानी लाइन पर ट्रांसफॉर्मर के पोल मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर नहीं मिला। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी रिटर्न एंट्री भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, सिंहस्थ क्षेत्र से ऐसे 40 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर का रिकॉर्ड नहीं मिला। इनके बाजार में बेचे जाने या पार्ट्स निकालकर ठिकाने लगाने की आशंका जताई गई है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन पार्ट-2 में पढ़िए ये भी पढ़ें… फर्जीवाड़ा का अमृत...₹12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में घोटाला:MP में ब्रांडेड की जगह लगाए लोकल सेंसर; वाटर प्लांट्स में स्टीकर हटाया तो खुली पोल शैंपू-यूरिया वाला ‘जहरीला दूध’ पी रहा MP?:दुधारू पशु नहीं बढ़े, फिर 33.27 लाख टन दूध कहां से आया; देखिए कैसे बनता है ‘सफेद जहर’

bhasker • 4 weeks ago

600 किमी तक पीछा, 800 CCTV खंगाले तब मिला डंपर:GPS बंद कर रास्ता बदलते रहे, 150 लोगों से पूछताछ कर नेटवर्क तक पहुंची पुलिस

भिंड से चोरी हुए डंपर को तलाशने में पुलिस को 19 दिन तक अलग-अलग राज्यों में दौड़ना पड़ा। करीब 600 किलोमीटर के सफर में चोर लगातार रास्ते बदलते रहे। कभी मुख्य सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते से ट्रक निकाला तो कभी पुलिस को उलझाने के लिए आगे जाने के बाद उसी रूट पर वापस लौट आए। चोरी के बाद डंपर का GPS बंद था, इसलिए उसकी सीधी लोकेशन पुलिस के पास नहीं थी। ऐसे में अलग-अलग जगहों के CCTV कैमरे ही जांच की सबसे अहम कड़ी बने। एक कैमरे में दिखा वाहन अगले कैमरे तक कैसे पहुंचेगा, पुलिस इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ती रही। राजस्थान से लेकर मेवात तक टीम ने संदिग्धों की तलाश की और करीब 150 लोगों से संपर्क किया। लेकिन चोरों तक पहुंचना और फिर डंपर को वापस लाना आसान नहीं था। आखिर पुलिस ने चोरों की पहचान कैसे की, मेवात में टीम ने क्या रणनीति अपनाई और गुजरात भेजे जा चुके डंपर को कैसे वापस लाया, पढ़िए पूरी रिपोर्ट... 25 अगस्त को ये हुई थी वारदात शहर के शास्त्री कॉलोनी के पास सीता नगर बायपास से डंपर क्रमांक RJ 11 JC 9454 चोरी हुआ था। 25 अगस्त की सुबह ट्रक मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू की तो चोरी से पहले एक काले रंग की कार क्षेत्र में घूमती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजस्थान के नूंह-मेवात क्षेत्र से आए थे। उन्होंने पहले भिंड-ग्वालियर क्षेत्र में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों की रेकी की। मौका मिलते ही डंपर चोरी कर लिया। टोल से बचने के लिए बदले रास्ते डंपर चोरी करने के बाद आरोपी सीधे मुख्य मार्ग से नहीं गए। उन्होंने टोल प्लाजा और प्रमुख CCTV कैमरों से बचने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल किया। भिंड से आगे बढ़ते हुए कई बार रूट बदला गया। पुलिस की जांच में एक ऐसा रूट भी सामने आया, जहां कम दूरी होने के बावजूद डंपर को करीब 100 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से ले जाया गया। कई जगह आरोपियों के मुख्य सड़क छोड़ने के संकेत मिले। चोर जिस रास्ते से आगे बढ़ते थे, कई बार उसी रास्ते पर वापस भी लौटते थे। इससे पुलिस के लिए उनकी वास्तविक दिशा तय करना मुश्किल हो रहा था। धौलपुर में 16 घंटे ट्रक छिपाया जांच में सामने आया कि चोरी के बाद डंपर को धौलपुर में करीब 16 घंटे तक छिपाकर रखा गया। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले उसके हुलिए में बदलाव किया गया। पुलिस को अलग-अलग स्थानों से मिली CCTV फुटेज में वाहन की पहचान के लिए हर छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ा। एक स्थान की फुटेज से मिले सुराग को दूसरे स्थान की फुटेज से मिलाया गया। इस तरह पुलिस ने करीब 600 किलोमीटर के रूट की कड़ियां जोड़ते हुए चोरों का पीछा किया। CCTV फुटेज ही जांच का मुख्य आधार चोरी के बाद डंपर का GPS बंद मिला। इससे पुलिस को वाहन की सीधी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद CCTV फुटेज ही जांच का मुख्य आधार बनी। करीब 25 जवानों की अलग-अलग टीमों ने संभावित रूट के कैमरों की फुटेज खंगाली। एक टीम किसी इलाके की फुटेज जुटाती तो दूसरी टीम आगे के रूट पर उसकी कड़ियां जोड़ती। आरोपी जब रास्ता बदलते तो पुलिस को भी अपनी दिशा बदलनी पड़ती। देहात थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत के नेतृत्व में टीम लगातार इस ऑपरेशन में जुटी रही। राजस्थान और हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया गया। काली कार और लंबे बाल वाला व्यक्ति पहला सुराग चोरी से पहले मिले CCTV फुटेज में काले रंग की कार और लंबे बाल वाला एक व्यक्ति नजर आया था। पुलिस के लिए यही शुरुआती अहम सुराग बना। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध मेवात क्षेत्र में अलग-अलग नामों से पहचान बनाकर रह रहा था। उसकी पहचान तक पहुंचने के लिए पुलिस ने वहां करीब 150 लोगों से संपर्क किया। स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई गई। धीरे-धीरे पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई। मास्टरमाइंड पर 40 से ज्यादा वाहन चोरी के केस पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी केहरीराम उर्फ सेरा उर्फ चुटिया मीणा, निवासी बसंतपुरा, सरमथुरा, जिला धौलपुर है। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 40 से अधिक ट्रक चोरी के मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। उसके साथ एक अन्य आरोपी के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक वह आरोपी हत्या के मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार चल रहा था। 8 लाख में सौदा, गुजरात के कच्छ भेजा ट्रक पुलिस की जांच में सामने आया कि चोरी किए गए डंपर का करीब 8 लाख रुपए में सौदा हो चुका था। ट्रक का मॉडल और हुलिया बदलने के बाद उसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भेज दिया गया था। पुलिस के करीब पहुंचने की भनक लगने के बाद आरोपियों ने अपना हुलिया भी बदल लिया। पुलिस के मुताबिक लंबे बाल वाला आरोपी बाल कटवाकर सामने आया, जबकि दूसरे आरोपी ने दाढ़ी बढ़ा ली। भाई पर दबाव बनाया, संदेश दिया- ट्रक लेकर ही जाएंगे पुलिस जब मुख्य आरोपी के करीब पहुंचने लगी तो आरोपियों पर दबाव बढ़ गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई को पकड़कर पूछताछ की। इसके बाद उसके जरिए आरोपियों तक संदेश पहुंचाया गया कि चोरी का ट्रक वापस चाहिए। लगातार कार्रवाई और पुलिस के दबाव के बाद आरोपी ट्रक लौटाने के लिए तैयार हो गए। पुलिस टीम इसके बाद आरोपियों के संभावित ठिकानों के आसपास पहुंची और करीब दो दिन तक निगरानी करती रही। इसी दौरान राजस्थान में भिवाड़ी के पास जयपुर-भिवाड़ी-सोहना मार्ग के एक होटल में ट्रक खड़ा होने की सूचना मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर डंपर बरामद कर लिया। इसी कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी केहरीराम को भी गिरफ्तार किया गया। चोरी के डर से मेवात में नहीं रुकती थी पुलिस इस ऑपरेशन में आरोपियों तक पहुंचने के अलावा पुलिस के सामने एक और चुनौती थी। टीम तीन-चार कारों से मेवात क्षेत्र में गई थी। अधिकारियों के मुताबिक वहां पुलिस की गाड़ियों के चोरी होने का भी खतरा था। इसी कारण टीम रात में मेवात में नहीं रुकती थी। दिनभर तलाश और निगरानी के बाद पुलिसकर्मी हरियाणा या दिल्ली चले जाते और होटल में रात बिताते। सुबह फिर मेवात लौटकर तलाश शुरू कर देते। इस तरह करीब 19 दिन तक टीम अलग-अलग स्थानों पर चोरों की तलाश करती रही। चोरों के रूट और हुलिए बदलने से बढ़ी मुश्किल पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी चोरी के वाहन को एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रखते थे। धौलपुर में करीब 16 घंटे वाहन छिपाने के बाद उसका हुलिया बदला गया और आगे भेज दिया गया। पुलिस को आशंका थी कि अगर समय रहते डंपर बरामद नहीं हुआ तो उसका नंबर, मॉडल और बाहरी पहचान बदलकर उसे दूसरे राज्य में खपा दिया जाएगा। इसी वजह से CCTV फुटेज की कड़ियां जोड़ने के साथ-साथ संभावित खरीदार और वाहन के नए ठिकाने की जानकारी भी जुटाई गई। 19 दिन बाद वापस लाया गया चोरी हुआ डंपर एक काले रंग की कार से शुरू हुई जांच CCTV कैमरों की कड़ियों से आगे बढ़ी और राजस्थान-हरियाणा होते हुए मेवात तक पहुंची। GPS बंद होने के बावजूद पुलिस ने करीब 600 किलोमीटर के संभावित रूट को खंगाला। करीब 150 लोगों से संपर्क, स्थानीय मुखबिर तंत्र की मदद और कई दिनों की निगरानी के बाद पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंची। डंपर का सौदा हो चुका था और उसे गुजरात के कच्छ भेज दिया गया था, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर उसका ठिकाना तलाश लिया। अंततः राजस्थान के भिवाड़ी के पास होटल से डंपर बरामद कर लिया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई में करीब 3 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए। तीन-चार वाहनों से लगातार आवाजाही, अलग-अलग राज्यों में तलाश, CCTV फुटेज जुटाने और कई दिनों तक निगरानी के बाद पुलिस चोरी हुआ डंपर वापस भिंड लाने में सफल रही। एक ट्रक की तलाश में खुला बड़ा नेटवर्क पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच में ऐसे आरोपी तक पहुंच बनी, जिसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 40 से ज्यादा वाहन चोरी के मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। जांच में चोरी के बाद वाहन को छिपाने, रूट बदलने, हुलिया बदलने और दूसरे राज्य में भेजने का तरीका भी सामने आया। इस पूरे ऑपरेशन में GPS बंद होने के बावजूद पुलिस ने CCTV फुटेज, स्थानीय संपर्क और मुखबिर तंत्र के जरिए चोरों के रास्ते की कड़ियां जोड़ीं। 19 दिन की तलाश के बाद गुजरात भेजे जा चुके डंपर को राजस्थान के भिवाड़ी से बरामद कर भिंड लाया गया। धौलपुर में ट्रक की बॉडी और रंग बदल दिया था टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत के अनुसार, बदमाश भिंड से चोरी किए ट्रक को ग्रामीण रास्तों से धौलपुर, राजस्थान ले गए। पुलिस ने इसके बाद अलग-अलग स्थानों की करीब 800 से 1000 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक की आवाजाही का रूट ट्रेस किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने धौलपुर में ट्रक की बॉडी और रंग बदल दिया था। आरोपियों की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद तस्वीरों में पहने कपड़ों का मिलान CCTV फुटेज में दिख रहे संदिग्धों से किया गया। इसी आधार पर एक आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने आरोपी के भाई से पूछताछ की तो पता चला कि ट्रक का 8 लाख रुपए में सौदा हो चुका है और उसे गुजरात भेज दिया गया है। पुलिस ने गुजरात से ट्रक वापस बुलवा लिया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भिंड जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

bhasker • 4 weeks ago

MP में 37.7 इंच बारिश, यह कोटे की 95.8%:एक सप्ताह में मानसून की विदाई शुरू; कल से तेज धूप खिलेगी

मध्य प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई एक सप्ताह के अंदर होने लगेगी। मौसम केंद्र (IMD), भोपाल के मुताबिक- अगले 4 दिन प्रदेश के किसी भी जिले में अति भारी या भारी बारिश होने का अनुमान नहीं है। मंगलवार से उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर-चंबल संभाग में तेज धूप खिलेगी। रविवार तक प्रदेश में औसत 37.7 इंच बारिश हो गई, जो कोटे की 95.8 प्रतिशत है। 0.2% बारिश होने के बाद प्रदेश 'सामान्य बारिश' की कैटेगिरी में आएगा। 3 दिन में यदि कहीं हल्की बारिश भी हुई तो प्रदेश सामान्य बारिश की कैटेगिरी में आ सकता है। 48 घंटे भारी बारिश, फिर कमजोर हुआ सिस्टम गहरे अवदाब की वजह से 48 घंटे तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अति भारी या भारी बारिश का दौर बना रहा। इस वजह से नदियां उफान पर आ गईं, जबकि कई डैम के गेट भी खुल गए। रविवार से सिस्टम कमजोर होने लगा और भारी बारिश का दौर थमा रहा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई जिलों में धूप-छांव वाला मौसम रहा। सोमवार से सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होने से कई जिलों में तीखी धूप खिलेगी। तीसरे दिन आधे से ज्यादा हिस्से में धूप खिलेगी। इसी बीच मानसून की विदाई भी शुरू होने का अनुमान है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में आंकड़ा चार प्रतिशत ज्यादा है। अधिकांश जिलों में कोटे से ज्यादा पानी गिर चुका है, लेकिन बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, रीवा, सागर, सिवनी में 2% से 20% तक कम बारिश हुई है। वहीं, पश्चिमी हिस्से के आलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में औसत से 9% से 51% कम पानी गिरा है। इन 23 जिलों में ज्यादा बारिश IMD की माने तो अनूपपुर, छतरपुर, डिंडौरी, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी में ही औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में अबकी बार सामान्य की 100 प्रतिशत बारिश होने की उम्मीद कम है। मैप से समझें, 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम जून में सूखा, जुलाई-अगस्त में अच्छी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, जून में 14% कम बारिश हुई थी। जुलाई की शुरुआती दिनों में तेज बारिश होने से यह बढ़ गया। इसके बाद मानसून दो बार ब्रेक हुआ और कई दिन तक बारिश नहीं हुई। आखिरी सप्ताह में फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया। बावजूद इसके 13 प्रतिशत कम बारिश हुई है। हालांकि, जुलाई और फिर अगस्त का भी फुल हो गया, लेकिन जून की भरपाई नहीं हो पाई। यही वजह से अब तक भी प्रदेश में 4 प्रतिशत कम पानी गिरा है। प्रदेश की सामान्य बारिश 37.3 इंच है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिले की सामान्य बारिश 38 से 39 इंच तक है। अब जानिए, एमपी के 5 बड़े शहरों में बारिश का रिकॉर्ड… भोपाल में 4 साल से कोटे से ज्यादा बारिश भोपाल में सितंबर महीने की औसत बारिश 7 इंच है, लेकिन पिछले 5 साल से कोटे से ज्यादा पानी बरस रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो साल 1961 में पूरे सितंबर माह में 30 इंच से ज्यादा पानी गिरा था। वहीं, 24 घंटे में सर्वाधिक 9.2 इंच बारिश का रिकॉर्ड 2 सितंबर 1947 को बना था। इस महीने औसत 8 से 10 दिन बारिश होती है। वहीं, दिन में तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इंदौर में सितंबर में रिकॉर्ड 30 इंच बारिश इंदौर में सितंबर महीने में रिकॉर्ड 30 इंच बारिश हो चुकी है। यह ओवरऑल रिकॉर्ड साल 1954 में बना था। वहीं, 20 सितंबर 1987 को 24 घंटे में पौने 7 इंच पानी गिर चुका है। इस महीने इंदौर में औसत 8 दिन बारिश होती है, लेकिन इस बार 15 या इससे अधिक दिन तक बारिश हो सकती है। ग्वालियर में वर्ष 1990 में गिरा था 25 इंच पानी ग्वालियर में सितंबर 1990 में 647 मिमी यानी साढ़े 25 इंच बारिश हुई थी। यह सितंबर में मासिक बारिश का ओवरऑल रिकॉर्ड है। वहीं, 7 सितंबर 1988 को 24 घंटे में साढ़े 12 इंच बारिश हुई थी। सितंबर में ग्वालियर की औसत बारिश करीब 6 इंच है, लेकिन पिछले चार साल से इससे अधिक बारिश हो रही है। ग्वालियर में इस बार अगस्त में ही बारिश का कोटा पूरा हो गया। ऐसे में सितंबर में जितनी भी बारिश होगी, वह बोनस की तरह ही रहेगी। जबलपुर में 24 घंटे में साढ़े 8 इंच बारिश का रिकॉर्ड सितंबर महीने में जबलपुर में भी मानसून जमकर बरसता है। 20 सितंबर 1926 को जबलपुर में 24 घंटे के अंदर साढ़े 8 इंच बारिश का रिकॉर्ड है। वहीं, पूरे महीने में 32 इंच बारिश साल 1926 को हो चुकी है। यहां महीने में औसत 10 दिन बारिश होती है। वहीं, सामान्य बारिश साढ़े 8 इंच है। पिछले 3 साल से सामान्य से ज्यादा पानी गिर रहा है। उज्जैन में 1981 में पूरे मानसून का कोटा हो गया था फुल उज्जैन की सामान्य बारिश 34.81 इंच है, लेकिन वर्ष 1961 में सितंबर की बारिश ने ही पूरे सीजन की बारिश का कोटा फुल कर दिया था। इस महीने 1089 मिमी यानी करीब 43 इंच पानी गिरा था। वहीं, 24 घंटे में सर्वाधिक साढ़े 5 इंच बारिश का रिकॉर्ड 27 सितंबर 1961 को बना था। सितंबर महीने में उज्जैन की सामान्य बारिश पौने 7 इंच है, लेकिन पिछले दो साल से 12 इंच से ज्यादा बारिश हो रही है। इस महीने औसत 7 दिन बारिश होती है।

bhasker • 4 weeks ago

What are you looking for?

Trending

लोककला से रोजगार:पलायन रुका, गांव वापस लौटे 100 परिवार, बाहर कमाने गए लोग वापस लौट रहे

88601 बच्चों को 3 माह बाद भी नहीं मिली यूनिफॉर्म:प्रदेश के 52 लाख बच्चों को मिलना है दो जोड़ी यूनिफॉर्म

विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की अब ताजपुर में भी खेती:रायपुर में खेती होती देख किसान ने 8 बीघा में लगाए पौधे

नागपुर, मुंबई में अब पैवर ब्लॉक वाला सिस्टम:इंदौर में पानी, सीवरेज लाइनों के नाम पर लगातार तोड़ रहे सड़कें

157 सड़कों पर बारिश से हुए गड्ढे:तीन साल की गारंटी देकर मुकरे ठेकेदार, करोड़ों खर्च कर निगम भरवा रहा है गड्ढे

20 साल पहले बिहार का शंकर लापता हुआ:परिवार ने मान लिया था मृत, वीडियो से पहचाना, गांव पहुंचते ही बैंडबाजों से स्वागत

एमबीबीएस-बीडीएस की काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी:आज से शुरू हुई प्रक्रिया, 10 को जारी होगा सीट आवंटन परिणाम

375 वर्ग किलोमीटर बढ़ेगा इंदौर:ग्रीन बेल्ट बचाने के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट चुनौती

मास्टर प्लान का ड्राफ्ट:नई कॉलोनियों में 12 फीसदी खुली जगह जरूरी; 30 फीसदी पेड़ों व 30 फीसदी खेल मैदान के लिए भी

4 अक्टूबर को MP PSC का एग्जाम:4 विषयों के लिए होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, बाकी पूरे महीने इंटरव्यू ही होंगे

बदहाली झेल रहा पार्क:बदहाल रीजनल पार्क को निजी कंपनियां लेने को तैयार नहीं, अब छठी बार कोशिश

सितंबर में तीसरी बार कर्ज:सप्लीमेंट्री बजट से ठीक पहले फिर 1500 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी

जैतपुरा का हिंसक बंदर पकड़ाया... रहवासियों ने बोरी में बंद कर वनोपज नाके की कुर्सी से बांध दिया

600 किमी तक पीछा, 800 CCTV खंगाले तब मिला डंपर:GPS बंद कर रास्ता बदलते रहे, 150 लोगों से पूछताछ कर नेटवर्क तक पहुंची पुलिस

MP में 37.7 इंच बारिश, यह कोटे की 95.8%:एक सप्ताह में मानसून की विदाई शुरू; कल से तेज धूप खिलेगी

Get the best of Ujjain, delivered.