मास्टर प्लान का ड्राफ्ट:नई कॉलोनियों में 12 फीसदी खुली जगह जरूरी; 30 फीसदी पेड़ों व 30 फीसदी खेल मैदान के लिए भी

सड़क चौड़ी होने से प्लॉट कमर्शियल नहीं हो जाएगा.. नई कॉलोनी में अधिकतम 5% ही मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से दुकान, ऑफिस, अस्पताल, होटल से लेकर मॉल तक खोलने की गुंजाइश दी गई है। लेकिन नई कॉलोनी में सिर्फ चौड़ी सड़क पर प्लॉट होने से वह कमर्शियल नहीं माना जाएगा। यहां सड़क की चौड़ाई के साथ कॉलोनी का मंजूर लेआउट भी महत्वपूर्ण होगा। लेआउट मंजूर करते समय ही स्थानीय जरूरत की दुकानों और मिक्स लैंडयूज के प्लॉट की जगह तय होगी। नई कॉलोनी में कुल आवासीय प्लॉट क्षेत्र के अधिकतम 5% हिस्से में स्थानीय जरूरत की दुकानें रखी जा सकेंगी। हालांकि 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर इस 5% सीमा के अतिरिक्त भी मिक्स लैंडयूज के प्लॉट मंजूर किए जा सकेंगे। यानी ऐसे प्लॉट की पहचान मंजूर लेआउट से ही होगी। पहले से बसी या विकसित कॉलोनियों में अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। वहां सड़क की चौड़ाई के हिसाब से व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिल सकेगी। हालांकि रिहाइशी मकान या परिसर में गैर-आवासीय इस्तेमाल स्वीकृत एफएआर के अधिकतम 50% हिस्से तक हो सकेगा।
नई कॉलोनी में 12% खुली जगह, खेल मैदान भी जरूरी: नई कॉलोनियों में सामुदायिक खुली जगह 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव है। इसमें कम से कम आधी जगह एक साथ रखनी होगी। खुले क्षेत्र का 30% हिस्सा पेड़ों और 30% खेल मैदान के लिए होगा। सर्विस सुविधाओं के लिए अलग से 2% जमीन रखनी होगी। शहर से बाहर व्यक्तिगत मकान पर सख्त शर्तें, आवासीय प्लॉट में ज्यादा छूट जो लोग शहर से बाहर शांत इलाके में बड़ी जमीन लेकर व्यक्तिगत मकान बनाते हैं। ऐसे अलग-अलग मकान बनने पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत भी बढ़ती है। अब ऐसे मकानों के लिए कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क, अधिकतम 25% ग्राउंड कवरेज, 10 मीटर ऊंचाई व 1.25 एफएआर का प्रस्ताव है। बताना होगा कि जमीन किसी अवैध कॉलोनी का हिस्सा नहीं। छोटे प्लॉट को राहत, 517 वर्ग फीट तक सामने 3 मीटर जगह छोड़नी होगी
सामान्य आवासीय प्लॉट पर ज्यादा निर्माण की छूट है। 5000 वर्ग फीट के प्लॉट पर सभी मंजिलें मिलाकर 7500 वर्ग फीट तक निर्माण हो सकेगा। ऊंचाई 12.50 मीटर, अधिकतम 6 फ्लैट की अनुमति। ज्यादा निर्माण चाहिए तो आधा शुल्क, आधा टीडीआर से तय सीमा से ज्यादा निर्माण के लिए अतिरिक्त एफएआर का 50% शुल्क देकर और 50% टीडीआर (दूसरी जमीन से मिला निर्माण अधिकार) से लेना होगा। 12.50 मीटर तक ऊंचे मकानों में एफएआर 1.25 से 1.50 तक बढ़ाने के लिए पूरा अतिरिक्त अधिकार शुल्क देकर लिया जा सकेगा।