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आज 7 घाटों पर विसर्जन, 20 पॉइंट से डायवर्जन:अनंत चतुर्दशी पर शाम 7 बजे भारत टॉकीज से मुख्य चल समारोह

4.5 किलोमीटर दूर कमलापति घाट पर समापन, इनका अलग रूट... 4 मीटर से ज्यादा चौड़े ट्रालों वाली प्रतिमाएं रोशनपुरा-माता मंदिर होकर प्रेमपुरा घाट जाएंगी, ट्रैफिक डायवर्जन... सुबह 8 बजे से 14 एंट्री पॉइंट से शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, बायपास से होकर निकल सकेंगे अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर को गणेश प्रतिमाओं और झांकियों का विसर्जन चल समारोह निकलेगा। शहर के 7 घाटों पर करीब 10 हजार प्रतिमाओं के विसर्जन का अनुमान है। भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट किया है। इसके तहत 4 मीटर से ज्यादा चौड़े ट्रॉलों वाली प्रतिमाएं रोशनपुरा से माता मंदिर चौराहा, पीएंडटी चौराहा, भारत माता चौराहा या माता मंदिर मैनिट चौराहा होकर भदभदा, प्रेमपुरा घाट जाएंगी। सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। शाम 5 बजे से भारत टॉकीज, अल्पना, नादरा बस स्टैंड और भोपाल टॉकीज की ओर सिटी बस-मैजिक बंद रहेंगे। शाम 6 बजे से मंगलवारा, दयानंद चौक, जुमेराती और पुरानी सब्जी मंडी से घोड़ा नक्कास-बस स्टैंड की ओर वाहन नहीं जाएंगे। रेतघाट पर जुलूस पहुंचने पर करबला-रेतघाट और पॉलिटेक्निक-कमला पार्क मार्ग बंद रहेगा। यातायात हेल्पलाइन: 0755-2677340 पर संपर्क कर सकते हैं। भारत टॉकीज से कमलापति घाट तक मुख्य चल समारोह मुख्य चल समारोह भारत टॉकीज चौराहा से रात 7 बजे शुरू होगा। यह इतवारा चौराहा, गणेश चौक मंगलवारा, गल्ला मंडी हनुमानगंज, छोटे भैया चौराहा, जनकपुरी, जुमेराती, पुराना पोस्ट ऑफिस, सिंधी मार्केट, पीरगेट, मोती मस्जिद, रेतघाट और कमला पार्क होकर कमलापति घाट पर खत्म होगा। इन 14 पॉइंट से भारी वाहन शहर में नहीं आएंगे सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक खजूरी सड़क, मुबारकपुर, लांबाखेड़ा चौराहा, इस्लाम नगर, चौपड़ा कलां चौराहा, पटेल नगर, 11 मील, रातीबड़, लालघाटी, नरसिंहगढ़ तिराहा, एयरपोर्ट चौराहा, करोंद चौराहा, भानपुर चौराहा और रत्नागिरी से आगे शहर के अंदर सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के रास्ते भी बदले: एमपी नगर और न्यू मार्केट से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म-1 के लिए वाहन प्रभात चौराहा, 80 फीट रोड, अशोका गार्डन होकर जाएं। रात 2 बजे के बाद पॉलिटेक्निक से वीआईपी रोड बंद रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले वाहन लिंक रोड-1, बोर्ड ऑफिस, सुभाष नगर आरओबी, प्रभात चौराहा या रॉयल मार्केट-लालघाटी से जाएं। गणेश विसर्जन: आज और कल बंद रहेगा सैर सपाटा प्रेमपुरा घाट पर गणेश विसर्जन के चलते मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम का सैर सपाटा शुक्रवार 25 और शनिवार 26 सितंबर को बंद रहेगा। इन दोनों दिन पर्यटकों को यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। निगम के जनसंपर्क अधिकारी विकास खरे ने बताया कि विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा और व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नागरिकों से इन दो दिनों में यात्रा योजना इसके अनुसार बनाने को कहा गया है। सैर सपाटा रविवार 27 सितंबर से नियमित रूप से खुलेगा।

bhasker • 1 month ago

कूनो से 6 चीते शिफ्ट होंगे:31 अक्टूबर को गुजरात के बन्नी के लिए पीएम मोदी से रिलीज कराने की तैयारी

कूनो नेशनल पार्क से गुजरात के बन्नी घास मैदान में 6 चीतों को भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। वन विभाग के स्तर पर दोनों जगह जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चीतों को 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर बन्नी में छोड़े जाने की संभावना है। हालांकि तारीख अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों चीतों को बन्नी में छोड़ा जा सकता है। 20 सितंबर को कूनो से एक मादा चीता गांधीसागर में छोड़ी जा चुकी है। अब बन्नी के लिए प्रस्तावित 6 चीतों में कूनो में जन्मे दो नर, बोत्सवाना से लाया गया एक नर और तीन मादा चीते शामिल किए जाने की जानकारी है। केन्या से चीते आए तो बदल सकता है चयन बन्नी के लिए केन्या से नए चीते लाने का विकल्प भी चर्चा में है। यदि केन्या से चीते लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कूनो से भेजे जाने वाले चीतों की संख्या या चयन में बदलाव हो सकता है। मई में चार केन्याई चीतों के संभावित आगमन की जानकारी सामने आई थी।

bhasker • 1 month ago

सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर किया था संपर्क:वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर छात्रा से 45 हजार ठगे

राजेंद्र नगर क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर साइबर ठगों ने एक छात्रा को निशाना बनाया। इंस्टाग्राम पर नौकरी का विज्ञापन देखकर संपर्क करने वाली छात्रा से आरोपियों ने रजिस्ट्रेशन, लैपटॉप, इंश्योरेंस और इनकम टैक्स क्लियरेंस के नाम पर किस्तों में रुपए जमा करवाए। बुधवार को केस दर्ज किया गया है। पुलिस को पीड़िता छात्रा ने बताया, 13 सितंबर को वह मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रही थी तो नौकरी का विज्ञापन दिखा। विज्ञापन पर क्लिक करते ही उसका नंबर संबंधित एजेंसी तक पहुंच गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने कॉल कर खुद को रिक्रूटर बताया और कहा कि उसका नंबर जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर उससे 1500 रुपए ट्रांसफर करा लिए। अगले दिन खुद को नामी एजुकेशनल कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने छात्रा को कॉल किया। नौकरी पक्की होने की बात कहते हुए कंपनी की ओर से लैपटॉप और मोबाइल देने का झांसा दिया। इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 9,600 रुपए जमा करवाए। इसके बाद छह महीने के इंश्योरेंस के नाम पर 4,800 रुपए और लिए। पेमेंट शो नहीं होने का बहाना : आरोपियों ने कुछ देर बाद फिर कॉल किया और कहा कि आधा पेमेंट होने के कारण सिस्टम में एंट्री नहीं दिख रही है। इस बहाने 4,800 फिर 9,600 रुपए दोबारा जमा करवाए।

bhasker • 1 month ago

शाम 6 बजे शुरू होगा कारवां:दोपहर 3 से झांकी मार्ग पर ट्रैफिक बंद, 25 से अधिक झांकियां और 65 अखाड़े होंगे शामिल

2 हजार से ज्यादा पुलिस जवानों का पहरा, ड्रोन-कैमरों से निगरानी शहर की 103 साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहर शुक्रवार रात एक बार फिर जीवंत हो उठेगी। झिलमिल झांकियों का कारवां शाम 6 बजे से शुरू होगा। खजराना गणेश की पहली झांकी के साथ शुरू होने वाला चल समारोह शनिवार सुबह तक जारी रहेगा। इस बार 25 से अधिक झांकियां और 65 अखाड़े शामिल होंगे। इनमें बंद हो चुकी 6 कपड़ा मिलों की 16 झांकियां और खजराना गणेश, आईडीए व नगर निगम की 9 झांकियां प्रमुख आकर्षण हैं। कलाकारों द्वारा दो महीनों में बनाई गई इन झांकियों में हाइड्रोलिक और गियर बॉक्स तकनीक से धार्मिक व सांस्कृतिक दृश्य जीवंत किए गए हैं। मार्ग प्रतिबंध : दोपहर 3 बजे से समारोह समाप्ति तक झांकी मार्ग पर सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी। पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र : नंदलालपुरा, यशवंत रोड, रामलक्ष्मण बाजार, नृसिंह बाजार, गोराकुंड, शकर बाजार, सुभाष चौक, राजबाड़ा, कृष्णपुरा पुल पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। डायवर्शन : जवाहर मार्ग, रीगल, मरीमाता और मधुमिलन चौराहों से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा बल : 2 हजार से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पूरी व्यवस्था को 12 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है। निगरानी : वॉच टॉवर और ऊंची इमारतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी और फेस रिकग्निशन कैमरों से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। आज मध्य शहर में जाने से पहले जान लें... झांकियों का क्रम खजराना गणेश मंदिर श्री शास्त्री कॉर्नर नवयुवक मंडल (छोटा गणपति मंदिर) इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) नगर निगम होप टेक्सटाइल (भंडारी मिल) कल्याण मिल मालवा मिल हुकमचंद मिल स्वदेशी मिल राजकुमार मिल स्पूतनिक ट्यूटोरियल एकेडमी आयोजक ध्यान रखें समय सीमा : निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने वाली झांकी को चल समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं : वॉच टॉवर पर चिकित्सक और प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। अखाड़ों के नियम धारदार हथियार प्रतिबंधित। उस्ताद को प्रतीक के रूप में म्यान में एक तलवार की अनुमति। मुंह में केरोसिन भरकर आग उड़ाने जैसे खतरनाक करतबों पर रोक। साउंड सिस्टम : केवल पारंपरिक स्वागत मंचों को ही अनुमति है।

bhasker • 1 month ago

मिहिर भोज विवाद:कोर्ट ने 2021 में मांगी थी रिपोर्ट, 2026 में सीलबंद पेश, विधायक साहब सिंह की ओर से कहा- उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा

सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और क्षत्रिय समाज के दावों से जुड़े मामले में गठित कमेटी की सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने सितंबर 2021 में दोनों समाजों के दावों की पड़ताल कर रिपोर्ट देने को कहा था। अब सितंबर 2026 में यह रिपोर्ट कोर्ट के सामने है। 24 सितंबर की सुनवाई में अरुणोदय सिंह ने खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज बताते हुए कहा कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर ने बताया कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जा चुकी है। मामला 2021 में राहुल साहू की जनहित याचिका से हाई कोर्ट पहुंचा था। मिहिर भोज की प्रतिमा पर नाम के साथ “गुर्जर” लिखे जाने के बाद विवाद बढ़ा था। दोनों समाज मिहिर भोज को अपने-अपने समाज से जोड़ते रहे हैं। इस पर 24 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें ग्वालियर संभाग आयुक्त को कमेटी का अध्यक्ष और आईजी ग्वालियर रेंज को उपाध्यक्ष बनाया गया। कमेटी में दोनों समाजों के एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। कमेटी को ऐतिहासिक साक्ष्य और साहित्य के आधार पर दावों की पड़ताल के साथ यह भी देखना था कि सार्वजनिक धन से लगी किसी राष्ट्रीय नायक की प्रतिमा के नाम के साथ जाति जोड़ना संवैधानिक भावना के अनुरूप है या नहीं? शासन की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इतिहासकारों की रिसर्च, विभिन्न स्थानों से जुटाई जानकारी और दोनों समाजों के अभ्यावेदन भी रिपोर्ट में शामिल हैं। सुनवाई में पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने विधायक साहब सिंह गुर्जर की ओर से कहा कि उनके क्षेत्र में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण लोग उनके पास आते हैं। इसी वजह से उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। फिलहाल 2021 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दी गई व्यवस्था प्रभावी है। उस आदेश में प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समाजों से संयम बरतने की अपेक्षा की गई थी।

bhasker • 1 month ago

जागे ठेकेदार अब दूर कर रहे अव्यवस्थाएं:सड़क से बैरिकेड हटाए, सर्विस रोड के गड्ढे भर पानी का छिड़काव

बैरागढ़ में 306 करोड़ रुपए के डबल डेकर ब्रिज निर्माण स्थल पर भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद गुरुवार सुबह ठेकेदार ने व्यवस्थाएं सुधारना शुरू कर दिया। ट्रैफिक में बाधा बन रहे अनावश्यक बैरिकेड हटाए गए। सड़क की सफाई कर धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। सर्विस रोड के गड्ढे भरने और सड़क पर जमा गिट्टी-मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। खराब हिस्सों में मटेरियल डालकर सड़क समतल की गई। कर्मचारी ट्रैफिक व्यवस्थित करते भी नजर आए।दरअसल, मंगलवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था। अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने ठेकेदार पर 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगाकर सुधार के निर्देश दिए थे। बुधवार को भास्कर ने ग्राउंड पर जाकर देखा तो धूल, गड्ढे, मलबा और बेतरतीब बैरिकेडिंग की स्थिति बनी हुई थी। ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद गुरुवार को ठेकेदार की टीम इन्हीं कमियों को दूर करने में जुट गई। अब साइट पर ट्रैफिक के लिए जगह बनाने के साथ सड़क की सफाई, धूल नियंत्रण और गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। बड़ा सवाल : जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर निर्माण एजेंसी मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड पर 20 लाख रुपए की पेनल्टी तो लगा दी गई, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय नहीं हुई। मंत्री ने जब लापरवाही पर नाराजगी जताई, तब सेतु के चीफ इंजीनियर गोपाल सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने यह देखने के लिए निरीक्षण नहीं किया कि ठेकेदार ने मंत्री के निर्देश के मुताबिक व्यवस्थाएं सुधारीं या नहीं। 24 घंटे बाद भी स्थिति नहीं बदली। ऐसे में सवाल है- कार्रवाई ठेकेदार तक ही क्यों सीमित रही, जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

bhasker • 1 month ago

3 साल की बच्ची ने निगली पिन:फूड पाइप में फंसी, एंडोस्कोपी से निकाली, पिन टूटी होने से नली फटने का था खतरा

ओपन सर्जरी में काटना पड़ता बच्ची का पेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की सूझबूझ और 45 मिनट की कड़ी मशक्कत ने 3 साल की मासूम को नई जिंदगी दे दी। शिवपुरी निवासी 3 वर्षीय बच्ची निवेशा ने मंगलवार को हेयर पिन निगल ली थी। डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी की आधुनिक तकनीक से बिना चीरा लगाए इस टूटी हेयर पिन को बाहर निकाल लिया। इससे मासूम बच्ची का पेट कटने और ए जटिल ऑपरेशन का खतरा टल गया। एक्स-रे में नुकीली हेयर पिन खाने की नली (फूड पाइप) में फंसी होने पर शिवपुरी से मरीज को ग्वालियर रैफर किया था। नली फटने का था जोखिम, टीम ने दिखाई तत्परता जेएएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. अंकित अग्रवाल ने स्थिति को भांपते हुए बिना समय गंवाए प्रोसीजर की तैयारी की। एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. कौशल जेठानी, डॉ. मनमोहन जिंदल और ओटी स्टाफ की मदद से बच्ची को बेहोश कर एंडोस्कोपी प्रक्रिया शुरू की गई। करीब 45 मिनट के प्रयास के बाद डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक उपकरणों के सहारे उस टूटी हुई पिन को सावधानी से बाहर खींच लिया। टूटी पिन निकालना था सबसे बड़ा चैलेंज : डॉ. अग्रवाल पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. अंकित अग्रवाल ने बताया कि हेयर पिन बीच से टूटी होने से उसके दोनों सिरे नुकीले थे। जरा सी चूक होने पर बच्ची की खाने की नली कट सकती थी, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा था। यदि एंडोस्कोपी सफल नहीं होती, तो हमें सर्जरी करना पड़ती। टीम के तालमेल से बिना चीर-फाड़ पिन बाहर आ गई। बच्ची पूरी तरह ठीक है। शुक्रवार को उसे डिस्चार्ज किया दिया जाएगा।

bhasker • 1 month ago

सभी प्रमुख मंदिर और पौराणिक स्थल पहुंचे सकेंगे:उज्जैन दर्शन के लिए 20 AC बसें अगले माह आएंगी

महाकाल लोक बनने के बाद से ही शहर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ अन्य प्रमुख मंदिरों और पौराणिक स्थलों तक भक्तों को पहुंचाने के लिए अब सरकार उज्जैन दर्शन बस योजना शुरू करने जा रही है। पहले चरण में 20 एयर कंडीशनर बसें उज्जैन आएगी। 32 सीटर बस में लाइव ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा, जिससे यात्रियों को बस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस बुकिंग ऑनलाइन होगी, इसके लिए बाकायदा एप लॉन्च किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। टिकट व्यवस्था भी ऑनलाइन रहेगी। शनि मंदिर से बस शुरू होकर महाकाल मंदिर, हरसिद्धि, रामघाट, भूखी माता मंदिर, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, भृर्तहरि गुफा, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, कालभैरव, सिद्धवट, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम, खाकचौक, इस्कॉन, रेलवे-बस स्टेशन और चिंतामण सहित अन्य पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है। बस में एलईडी से दिखाया जाएगा शहर पूरी यात्रा के दौरान बस में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों को उज्जैन के मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। बस जिस स्थान से गुजरेगी या जहां पहुंचने वाली रहेगी, उस मंदिर और स्थल का इतिहास भी बताया जाएगा। इससे यात्री सिर्फ यात्रा ही नहीं करेंगे, बल्कि उज्जैन का अनुभव भी लेंगे। बस में कंडेक्टर गाइड की भूमिका में रहेंगे, जो यात्रियों को उज्जैन के मंदिरों आदि का महत्व भी बताया जाएगा। पूरे दिन का पास बनेगा उज्जैन दर्शन बस सेवा की खास बात रहेगी कि इसमें बस का टिकट सिर्फ टिकट नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरे दिन के पास के रूप में काम करेगा। 20 बसों में यात्री किसी भी बस में कहीं भी सफर कर सकेगा। बसें संभवत: अगले माह शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। फिलहाल किराया तय नहीं किया है।

bhasker • 1 month ago

आज से सुगम परिवहन:20 साल बाद सरकारी कंट्रोल में बसें, किराया फिक्स... लाइव लोकेशन भी

भोपाल-इंदौर-उज्जैन रूट पर गडकरी करेंगे शुरुआत मप्र में 20 साल बाद फिर से सड़कों पर सरकार के नियंत्रण वाली बसें दिखाई देने वाली हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को भोपाल से सीएम सुगम परिवहन बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद भोपाल, इंदौर और उज्जैन के साथ जबलपुर, सागर, रीवा, कटनी और भिंड से पहले चरण में 351 बसें चलने लगेंगी। इसमें 180 प्रधानमंत्री ईवी बसें भी शामिल हैं, जिन्हें मप्र सरकार निजी ऑपरेटर (न्यू गो) के जरिए चलवाएगी। बाकी शहरों के लिए कब चलेंगी, तिथि तय नहीं है। कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार का वर्ष 2031 तक 15,000 बसें चलाने का लक्ष्य है। पूरी योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर लागू होगी। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। इसीलिए मोहन सरकार इसी दिन सेवा की शुरुआत कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 75% ग्राम पंचायतों तक बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। निमंत्रण कार्ड पर विवाद, रातों-रात छपे नए कार्ड : कार्यक्रम के लिए नगर निगम ने पहले जो निमंत्रण पत्र छपवाए, उनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर के नाम नहीं थे। नाराज मंत्रियों ने न्योता ठुकरा दिया। इसके बाद निगम ने रातों-रात नए कार्ड छपवाए। दक्षिण के राज्यों जैसी सुविधा का दावा : दक्षिण के राज्यों की बेहतर बस सेवाओं की तर्ज पर मप्र में भी नेटवर्क तैयार करने की योजना है। वोल्वो के साथ ईवी बसें भी चलाई जाएंगी। फोकस बसों की गुणवत्ता, सुविधा और नियमित संचालन पर रहेगा। इससे ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगे ऑपरेटर अब निजी बसें भी सुगम सेवा के तहत ही चलेंगी। इससे पहले परिवहन विभाग किराया बढ़ा चुका है। प्रति किमी किराया 1.25 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया था। अब ये फिक्स किराया होगा। वो सबकुछ जो आपको जानना जरूरी है भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों में 5-10 मिनट में सेवा किन शहरों को कितनी बसें मिलेंगी? पहले चरण में 7 शहरों को कुल 351 बसें मिलेंगी। बस छूटी तो दूसरी कब मिलेगी? रूट व शहर के हिसाब से 5 से 30 मिनट के अंतर पर बसें मिलेंगी। इंदौर-भोपाल जैसे व्यस्त रूट पर हर 5 से 10 मिनट में बस उपलब्ध होगी। बस कब आएगी, क्या मोबाइल पर लाइव देख सकेंगे? हां। इसके लिए एप तैयार हो रहा है। टिकट लेने के बाद मोबाइल पर बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। बस डिपो के डिजिटल डिस्प्ले पर भी समय व रूट की जानकारी मिलेगी। टिकट कहां मिलेगा? मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। बस में भी डिजिटल टिकट मिलेगा। क्या रात में भी बसें मिलेंगी? हां। संचालन रात में भी होगा। ऑपरेटर ज्यादा किराया मांगे तो? हर रूट और बस श्रेणी का किराया तय रहेगा। इससे ज्यादा राशि लेने की शिकायत सही मिली तो ऑपरेटर पर कार्रवाई होगी। बस लेट हुई या रूट से हटी तो? जीपीएस व व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होंगे। कंट्रोल रूम से बस की लाइव लोकेशन, रूट व टाइमिंग की निगरानी होगी। महिला सुरक्षा की क्या व्यवस्था? बसों में सीसीटीवी व पैनिक बटन रहेगा। जरूरत पर महिला यात्री इस्तेमाल कर सकेंगी। दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट मिलेगी? सामान के पैसे लगेंगे? दिव्यांग यात्रियों को पहले की तरह किराए में 50% छूट मिलेगी। सामान्य लगेज का अलग किराया नहीं, लेकिन अतिरिक्त सामान या माल पर शुल्क देना होगा। बस की लोकेशन से ड्राइविंग तक निगरानी कैसे होगी? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन व सागर के कमांड एंड कंट्रोल रूम से बसों की लाइव लोकेशन, स्पीड, रूट व टाइमिंग पर नजर रहेगी। ड्राइवर-कंडक्टर भी निगरानी में रहेंगे। बसों की सफाई, गुणवत्ता और सुरक्षा भी जांची जाएगी।

bhasker • 1 month ago

घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल धंधा:35 हजार कमर्शियल संपत्तियां, नल कनेक्शन सिर्फ 1500

शहर में होटल-रेस्टोरेंट, अस्पताल की संख्या बढ़ी, लेकिन राजस्व नहीं बढ़ा शहर में होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब भी घरेलू कनेक्शन से पानी का उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम का पीएचई अमला न तो ऐसे अवैध कमर्शियल उपयोग को रोक पा रहा है और न ही कमर्शियल जल कनेक्शनों की संख्या बढ़ा पा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निगम के रिकॉर्ड में शहर में 35 हजार कमर्शियल संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि कमर्शियल जल कनेक्शन सिर्फ 1500 हैं। निगम के 66 वार्डों में 3.45 लाख संपत्तियां हैं। इनमें करीब 35 हजार संपत्तियां कमर्शियल श्रेणी की हैं। इसके बाद भी रिकॉर्ड में सिर्फ 1500 उपभोक्ताओं ने कमर्शियल कनेक्शन ले रखा है। वहीं 75 उपभोक्ता बल्क कनेक्शन वाले हैं। शहर में कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख 72 हजार 536 है। किस उपभोक्ता से कितनी राशि का बिल घरेलू उपभोक्ता 150 प्रतिमाह कमर्शियल उपभोक्ता 645 प्रतिमाह इंडस्ट्रियल उपभोक्ता 973 प्रति माह बल्क उपभोक्ता 16.50 प्रति एक हजार लीटर कमर्शियल कनेक्शन धारियों के यहां लगेगा स्मार्ट मीटर वार्डों में कमर्शियल उपयोग वाले उपभोक्ताओं की पड़ताल के लिए सर्वे कराया जाएगा। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर निजी कंपनी से स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। जिससे पानी के उपयोग के हिसाब से बिल तैयार किया जा सकेगा। ऐसे समझें... निगम को कितना हो रहा है नुकसान निगम में दर्ज कमर्शियल संपत्तियां 35 कमर्शियल संपत्तियों से निगम को हर महीने करीब 22.57 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन 1500 कमर्शियल जल उपभोक्ताओं से सिर्फ 9.67 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। यानी नगर निगम को सालाना संभावित आय 2.71 करोड़ रुपए के मुकाबले मौजूदा आय 1.16 करोड़ रुपए है। इस तरह निगम को करीब 1.55 करोड़ रुपए सालाना कम मिल रहे हैं। अवैध घरेलू कनेक्शनों की जांच हो तो निगम को साल में 3.86 करोड़ रुपए के राजस्व मिल सकता है। घरेलू कनेक्शन से कमर्शियल उपयोग करने वालों पर कसेगा शिकंजा, सर्वे होगा शहर के अंदर कई उपभोक्ता ऐसे हैं। जो घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। इसका सर्वे करने कर सूची बनाने के निर्देश सहायक यात्रियों को दिए है। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर कनेक्शन को कमर्शियल किया जाएगा। इससे निगम की आय भी बढ़ेगी। -एसएल बाथम, अधीक्षण यंत्री नगर निगम कमर्शियल उपयोग छिपाने वालों से पेनाल्टी वसूली जाए निगम वाटर सप्लाई के लिए संसाधनों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च करता है। तब कहीं घरों तक पानी पहुंच पाता है। यदि कमर्शियल उपभोक्ता पानी लेकर घरेलू बिल दे रहे हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। इसमें कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही भी है। इस पर सख्ती जरूरी है। तब घरेलू उपभोक्ताओं की कमर्शियल में दर्ज किया जा सकेगा। आकलन इस बात का भी होना चाहिए कि वे कब से कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। उस दिन से पैसा और पेनाल्टी वसूल की जाए। जिससे निगम की आय बढ़ सके और क्षेत्र में सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके।- केके सारस्वत, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री पीएचई

bhasker • 1 month ago

जिला पंचायत की बैठक में पहुंची छात्राएं:बोलीं- समय पर नहीं आतीं मैडम; कार्रवाई के निर्देश

भोपाल जिला पंचायत की शिक्षा स्थायी समिति की बैठक गुरुवार को उस समय हंगामेदार हो गई, जब अरवलिया के शासकीय माध्यमिक स्कूल की 50 से अधिक छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ बैठक कक्ष में पहुंच गईं। छात्राओं ने शिक्षा समिति के सभापति एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट का घेराव कर स्कूल की शिक्षिका रानी मेहरा की शिकायत की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षिका का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है और वह समय पर स्कूल नहीं आतीं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं का यह भी आरोप है कि शिक्षिका स्कूल के अन्य शिक्षकों से भी विवाद करती रहती हैं। छात्राओं ने सभापति से कहा कि शिक्षिका के रवैये से वे परेशान हैं। उनके मुताबिक, शिक्षिका ने उनसे यह तक कहा कि ‘आपसे बने तो मेरा ट्रांसफर करवा दो।’ छात्राओं ने मांग की कि शिक्षिका का दूसरे स्कूल में तबादला किया जाए। छात्राओं ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी से भी मुलाकात कर शिकायत की। इसके बाद सीईओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। कार्रवाई के निर्देश छात्राओं की शिकायत सुनने के बाद शिक्षा समिति के सभापति मोहन सिंह जाट ने बीईओ विजेता सूर्यवंशी और डीपीसी सिद्धार्थ जैन को मामले की जांच कर शिक्षिका के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। यह स्कूल जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट के वार्ड क्षेत्र में आता है। बैठक भी नहीं हो सकी इधर, सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। अगली बैठक की तारीख बाद में तय होगी। बैठक में सदस्य विक्रम बालेश्वर और जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य अनुपस्थित रहे। उनकी जगह बीईओ विजेता सूर्यवंशी, डीपीसी सिद्धार्थ जैन, बीआरसी फंदा-बैरसिया और जन शिक्षक मौजूद रहे।

bhasker • 1 month ago

भादों में पतझड़:एक किमी में लगे सागौन के सैकड़ों पेड़ों के पत्तों को इल्लियों ने किया छलनी, तेजी से सूख रहे हैं दरख्त

भादो के महीने में खंडवा के पुनासा वन क्षेत्र में पतझड़ जैसी स्थिति बन गई है। खंडवा-भोपाल मार्ग पर मूंदी के पास करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के पेड़ सूख चुके हैं। इल्लियां पत्तियों को तेजी से चट कर रही हैं। तितली विशेषज्ञ धर्मेंद्र पारे के अनुसार, इसे 'टीक डिफोलिएटर' (सागौन का पत्ता छेदक) कीट कहा जाता है। यह इल्ली पत्ते की नसों का ढांचा छोड़कर बाकी हिस्सा खा जाती है, जिससे पत्ते जालीदार हो जाते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर पूरा पेड़ पत्ता-विहीन हो जाता है। पेड़ और लकड़ी पर अस: प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। पत्तियां न रहने से पेड़ भोजन नहीं बना पाते। पोषण न मिलने से लकड़ी की मजबूती घट जाती है। पेड़ का विकास धीमा पड़ जाता है और वह कमजोर होने लगता है। विशेषज्ञों की राय : एसएन कॉलेज के प्राणी शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक केशरे के मुताबिक, यह बीटल्स या सॉफ्लाई के लार्वा का हमला हो सकता है। बारिश के मौसम में सीमित संख्या में यह सामान्य समस्या है। आगामी मौसम में नई पत्तियां आ जाएंगी। क्यों बढ़ी इल्लियों की संख्या : लेडीबर्ड बीटल, परजीवी ततैया और पक्षी इन इल्लियों के प्राकृतिक दुश्मन हैं। जंगल में इनकी संख्या घटने से इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया है। बैतूल के जंगलों में भी ऐसा असर दिख रहा है।

bhasker • 1 month ago

जीएडी को निर्देश:जनवरी से प्रमोशन का दूसरा चरण शुरू होगा, रिटायरमेंट में जिनके 1 या 2 साल बचे हैं, उन्हें डीपीसी करके प्रमोट करेंगे

ग्रेड 2 से लेकर डिप्टी सैक्रेटरी तक को फायदा, विधानसभा में भी तैयारी मप्र में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन का दूसरा चरण जनवरी 2027 से प्रारंभ होने वाला है। उच्च स्तर से सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को कहा गया है कि वह इसकी तैयारी कर ले। सभी विभागों में ऐसे लोगों की डीपीसी कराई जाए जिनका रिटायरमेंट एक-दो साल में होने वाला है। यानि ऐसा न हो जाए कि कानूनी विवाद की वजह से किसी का एक प्रमोशन और होना चाहिए था, जो नहीं पाया। वे रिटायर हो जाएं। नियम है कि कर्मचारी और अधिकारी को हर पांच साल में एक प्रमोशन मिलता है। चूंकि प्रमोशन का विवाद 2016 से चल रहा है और दस साल में 2026 में उन्हें एक प्रमोशन मिला। उनका दूसरा प्रमोशन भी ड्यू (लंबित) हो गया। लिहाजा जनवरी से ऐसे लोगों को डीपीसी करके प्रमोट किया जाएगा। विधानसभा ने लगभग इसकी तैयारी कर ली है। ग्रेड-दो से ग्रेड-वन, ग्रेड वन से सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर से अवर सचिव, अवर सचिव से डिप्टी सैक्रेटरी, सहायक संचालक से उप संचालक, उप संचालक से संयुक्त संचालक, संयुक्त संचालक के अतिरिक्त संचालक जैसे पद शामिल हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन में भी डिप्टी से असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट से ईई, ईई से एसई, एसई से सीई और ईएनसी के पद पर प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि दूसरा प्रमोशन हो जाता है तो चीजें नियमित श्रेणी में आ जाएंगी। विधानसभा सबसे पहले दूसरे प्रमोशन की तरफ जा सकती है। एक लाख प्रमोट, 50 हजार से अधिक बाकी चालू साल में जुलाई से अभी तक तकरीबन एक लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन हो गए हैं। इसके बाद भी अभी करीब 50 हजार प्रमोशन किसी न किसी वजह से अटके हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षा विभाग की है। यहां 30 हजार के करीब टीचरों का प्रमोशन शिक्षक पात्रता परीक्षा के कारण रुका है। इसका सोल्यूशन विभाग ने निकाल लिया है। बुधवार को इसकी जानकारी उच्च स्तर पर दे दी गई। दिसंबर से पहले टीचरों का प्रमोशन करने की तैयारी है। 2 दिन में आंकड़े मांगे... कितने प्रमोशन, कितने बाकी शासन स्तर से सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को कहा गया है कि वह दो दिन में आंकड़े बताए कि किस विभाग में कितने प्रमोशन हुए हैं और कितने बाकी हैं। जहां प्रमोशन नहीं हो पाए हैं, उसकी प्रमुख वजह क्या है। इस वजह के निपटारे के लिए क्या जीएडी के किसी सीनियर अधिकारी की मदद ली गई।

bhasker • 1 month ago

टेस्ट में अटके भारतीय पायलट:विदेशी पायलट उड़ाएंगे नया जेट, भारतीय पायलटों को अभी सह-पायलट का सर्टिफिकेट

मुख्यमंत्री के नए जेट को भारत लाने के लिए ट्रेनिंग पर भेजे गए दोनों भारतीय पायलट पहली कोशिश में टेस्ट पास नहीं कर सके। उन्हें 18 दिन में प्रशिक्षण पूरा कर विमान निर्माता कंपनी से सर्टिफिकेट लेना था, लेकिन टेस्ट पास नहीं होने के कारण दोबारा प्रशिक्षण लेना पड़ा। इसमें तय अवधि से दोगुने से ज्यादा समय लगा। प्रशिक्षण का खर्च राज्य सरकार ने उठाया है। विमानन आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि नए विमान को फॉरेन एयरक्रू टेम्परेरी ऑथराइजेशन (फाटा) वाला पायलट उड़ाएगा। प्रशिक्षण के लिए भेजे गए दोनों भारतीय पायलट सह-पायलट के रूप में रहेंगे। उन्हें सह-पायलट के लिए जरूरी सर्टिफिकेट मिल चुका है। हालांकि, दोबारा प्रशिक्षण में कितना अतिरिक्त खर्च हुआ, इसका आंकड़ा नहीं बताया गया। 30 सितंबर तक भोपाल पहुंचने की उम्मीद : मुख्यमंत्री के लिए बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 मिड-साइज जेट खरीदा गया है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर इसे राज्य सरकार के विमानन विभाग को सौंप चुकी है। विमान के 26 या 27 सितंबर को टोरंटो से भारत के लिए रवाना होने और 30 सितंबर तक भोपाल पहुंचने की उम्मीद है। भारत आने के बाद कस्टम और डीजीसीए से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होगी। डीजीसीए की तकनीकी और सुरक्षा जांच के बाद अनुमति मिलने पर ही विमान मुख्यमंत्री की नियमित उड़ानों में इस्तेमाल होगा। मेंटेनेंस प्रक्रिया भी जांचेगी टीम टोरंटो से उड़ान भरने से पहले पायलट और तकनीकी टीम विमान की जांच करेंगे। विमान के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की प्रक्रिया भी जांची जाएगी। चैलेंजर-3500 की अधिकतम उड़ान रेंज करीब 6,300 किलोमीटर है, जबकि टोरंटो से भारत तक की यात्रा करीब 11,500 किलोमीटर की होगी। इसलिए रास्ते में कम से कम एक तकनीकी ठहराव लेना पड़ेगा। इसके लिए लंदन या फ्रैंकफर्ट में रुकने की संभावना है। भारत पहुंचने के बाद विमान के कस्टम क्लियरेंस और डीजीसीए से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होगी। बाद में डीजीसीए के अधिकारी भोपाल में विमान की तकनीकी जांच करेंगे।

bhasker • 1 month ago

उपभोक्ता फोरम ने सुनाया एकतरफा फैसला:झूठा निकला दावा तो 4 गुना ज्यादा बिजली खींच रहा था एसी, 2 माह में सुधारें या नया दें

नहीं तो 7 फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी पूरी, ई कॉमर्स कंपनी ने नहीं दिया जवाब सालाना महज 684.9 यूनिट बिजली खपत के दावे के साथ बेचा गया एसी हकीकत में 4.21 गुना ज्यादा बिजली खींचने लगा। लगातार शिकायतों के बावजूद जब ई-कॉमर्स कंपनी ने न तो उपकरण सुधारा और न ही बदला, तो मामला उपभोक्ता आयोग पहुंच गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट समेत 4 कंपनियों को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए पीड़ित के पक्ष में कड़ा फैसला सुनाया है। गुना निवासी शिकायतकर्ता ने मई 2025 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से ₹19,990 में 'मार्क 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इनवर्टर एसी' खरीदा था। कंपनी ने इसके विज्ञापन में दावा किया था कि यह सालभर में केवल 684.9 यूनिट बिजली खाएगा। लेकिन घर में लगाने के कुछ ही दिनों बाद बिजली की भारी खपत होने लगी। जब विद्युत मापक यंत्र से जांच कराई गई तो सामने आया कि एसी प्रति घंटे 1.8 यूनिट बिजली खींच रहा था। इस हिसाब से अगर एसी रोजाना 12 घंटे चलाया जाए, तो महीने में ही करीब 432 यूनिट खपत हो जाती। 15 से ज्यादा शिकायतें, 10 बार आए तकनीशियन; फिर भी हल नहीं निकला पीड़ित ने फ्लिपकार्ट के डिजिटल माध्यम (पोर्टल) पर 15 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराईं। लगभग 10 बार कंपनी के प्राविधिक (तकनीशियन) जांच करने घर पहुंचे। पड़ताल में सामने आया कि एसी महज 15-20 मिनट चलता था और मुख्य पुर्जे (कंप्रेसर) में खराबी के कारण घर का स्वचालित बिजली नियंत्रक (एमसीबी) गिर जाता था। कंपनी ने एक बार एसी बदला भी, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। इसके बाद कंपनियों ने ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। कंपनियों ने कोर्ट के नोटिस का नहीं दिया जवाब, एकतरफा फैसला आयोग के अध्यक्ष सुरेश कुमार चौबे और सदस्य सुमीना आर्य की पीठ ने मोंटाना इलेक्ट्रॉनिक्स, एम/एस डी.आर. फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और एपेक्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड को पक्ष रखने के लिए सूचना पत्र (नोटिस) जारी किया था। लेकिन किसी भी कंपनी ने आयोग में कोई जवाब या दस्तावेज जमा नहीं कराए। इसके बाद अदालत ने एकतरफा सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आयोग का सख्त आदेश: 2 महीने में राहत दें, नहीं तो 9% ब्याज लगेगा सुधारें या नया दें: आयोग ने कंपनियों को दो महीने के भीतर उपकरण नि:शुल्क सुधारने या उसी प्रारूप (मॉडल) का नया एसी देने का आदेश दिया है। रकम वापसी: ऐसा न करने पर क्रय राशि ₹19,990 को 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाना होगा। हर्जाना: मानसिक-शारीरिक कष्ट के लिए ₹5,000, मुकदमा व्यय ₹2,000 और अधिवक्ता शुल्क ₹3,000 (कुल ₹10,000) अतिरिक्त देने होंगे। दंड (पेनाल्टी): यदि कंपनियां दो महीने के भीतर यह भुगतान नहीं करती हैं, तो ब्याज की दर बढ़ाकर 9% प्रतिवर्ष कर दी जाएगी।

bhasker • 1 month ago

यूट्यूब से प्रैक्टिकल कर रहे छात्र:एक्सीलेंस के नाम पर सिर्फ बोर्ड बदला, सिस्टम पुराना; 55 जिलों में 2,232 पद अटके

पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज के हाईटेक कोर्स कागजों में सिमटे, अतिथि विद्वानों के भरोसे पढ़ाई मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलने के सरकारी दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 55 जिलों में खुले पीएमश्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बिना किसी स्थायी तंत्र के सिर्फ पुराने संस्थानों का बोर्ड बदलकर चलाए जा रहे हैं। दो साल पहले इनके शुभारंभ पर नए शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पद सृजित करने की घोषणा हुई थी। विडंबना यह है कि दो साल बीतने के बाद भी वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग से इन पदों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तक नहीं मिल सकी। नतीजतन, प्रदेशभर में 2,232 पदों पर भर्ती अटकी है और ये महत्वाकांक्षी संस्थान अटैचमेंट व अतिथि विद्वानों के सहारे सांसें गिन रहे हैं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मुरैना के प्राचार्य ऋषिपाल सिंह का कहना है कि हमारे कॉलेज में 26 शैक्षणिक और 5 गैर-शैक्षणिक पद सृजित करने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। पोर्टल पर पद दर्ज न होने से न तो स्थायी भर्ती हो सकती है और न ही इन नए पदों पर अतिथि विद्वान रखे जा सकते हैं। पुराने स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही जैसे-तैसे अतिथि विद्वानों की व्यवस्था कर कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कागजों में सिमटे हाईटेक कोर्स, पढ़ाने वाले विशेषज्ञ ही नहीं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीधे रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ना था। इसके लिए बीएससी (कृषि), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, एविएशन मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और जैविक खेती जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम तय किए गए। हकीकत यह है कि इन विषयों के लिए जरूरी 1,845 शैक्षणिक पद अब तक सिर्फ फाइलों में दर्ज हैं। कॉलेजों को न तो विषय-विशेषज्ञ प्राध्यापक मिले और न ही तकनीकी लैब स्टाफ। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में रोजगार का यह महत्वाकांक्षी मॉडल महज कागजी बनकर रह गया है। तकनीकी कोर्स से विद्यार्थियों का मोहभंग, सामान्य कॉलेज भी बेपटरी सीटें खाली: स्थायी फैकल्टी न होने से छात्रों का भरोसा घटा है। अकेले मुरैना एक्सीलेंस कॉलेज की 1,400 सीटों में से तकनीकी कोर्स की करीब 300 सीटें इस सत्र में खाली रह गईं। अटैचमेंट का नुकसान: इन संस्थानों को संभालने के लिए सामान्य कॉलेजों से प्रोफेसरों को अटैच किया गया, जिससे मूल कॉलेजों की नियमित व्यवस्था भी बिगड़ गई और वे भी पूरी तरह अतिथि शिक्षकों पर निर्भर हो गए। भर्ती में तीन साल का गैप 2,232 पदों की फाइल अभी भी शासन स्तर पर लंबित है। यदि आज मंजूरी मिल भी जाए, तो एमपीपीएसी चयन प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। यानी पहला बैच बिना किसी नियमित प्रोफेसर के ही डिग्री लेकर बाहर निकल जाएगा। घोषणा के उलट परीक्षा सेंटर बने: इन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाने की बात कही गई थी ताकि शिक्षण कार्य न रुके, लेकिन मुरैना सहित अधिकांश कॉलेजों में विवि समेत बीएड, एमएड व एमबीए परीक्षाएं हो रही हैं। अधिकांश समय परीक्षाएं कराने में ही बीत रहा है। पीएम एक्सीलेंस महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरे कॉलेजों से प्रोफेसर अटैच किए गए हैं। नए पदों के सृजन और भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। - इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री

bhasker • 1 month ago

मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कांग्रेस निर्वाचन आयोग-कलेक्टोरेट घेरेगी:मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे, 28-29 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर करेंगे घेराव

मप्र में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने वाली है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार 28 सितंबर को भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग और मंगलवार 29 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। पटवारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट में 42.74 लाख नामों के फॉर्म उपलब्ध न होने की बात आई थी, जबकि फरवरी 2026 की अंतिम सूची में 34.25 लाख नाम हटा दिए गए। उन्होंने इसका विधानसभा व बूथवार ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, निष्पक्ष जांच और गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पटवारी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आगामी पंचायत व निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की वकालत की।

bhasker • 1 month ago

21 साल बाद लौटी 'सरकारी' बस, लेकिन चलाएगी प्राइवेट कंपनी:आज से आपके लिए क्या बदलेगा, कैसा होगा सफर; निजी ऑपरेटर क्यों दे रहे धमकी?

21 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवा लौट रही है। 25 सितंबर यानी आज मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल से 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन बस सेवा का मॉडल इस बार अलग है। ये बसें चलाएगा कौन- सरकार खुद या निजी ऑपरेटर, प्राइवेट बसों का क्या होगा और नई बसें आपके शहर/गांव तक कब पहुंचेंगी; समझेंगे मध्य प्रदेश एक्सप्लेनर में… सवाल 1: 21 साल बाद सरकार को बस सेवा फिर शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब- 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया था। सवाल 2: नई बस सेवा का मॉडल कैसे काम करेगा? जवाब- बस सेवा सरकारी होगी, लेकिन बसें चलाने का काम निजी ऑपरेटर करेंगे। सवाल 3: अभी जो निजी बसें चल रही हैं, उनका क्या होगा? जवाब- फिलहाल सरकार ने इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। सवाल 4: 15 साल पुरानी बस फिट है तो फिर उसे चलाने की अनुमति क्यों नहीं? जवाब- 15 साल की उम्र पूरी होने के बाद सिर्फ फिटनेस प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं रह गया। सवाल 5: आपके शहर/गांव तक बस कब पहुंचेगी? किराया और सुविधाएं क्या होंगी? जवाब- ।। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं ।। मध्य प्रदेश एक्सप्लेनर का ये एपिसोड भी पढ़िए… क्या दतिया में फिर उपचुनाव होगा?:घनश्याम सिंह के निर्वाचन को HC में चुनौती दतिया एक साल में चौथी बार चर्चा में है। पहले राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने से उपचुनाव घोषित हुए। भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, फिर उपचुनाव हुआ और अब जीते हुए विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी बीच भाजपा ने आखिरकार हार के 49 दिन बाद नया जिलाध्यक्ष भी चुन लिया है…पूरा एक्सप्लेनर पढ़िए।

bhasker • 1 month ago

ग्वालियर गैंगवार में छोटू राजावत की गोलीमार हत्या का मामला:36 घंटे बाद भी नहीं हुआ छोटू का पोस्टमार्टम, शरीर में फंसी 2 गोलियां तलाश रहे डॉक्टर

ग्वालियर में मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात हुई गैंगवार में छोटू राजावत की हत्या के 36 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। छोटू को चार गोलियां लगी थीं। इनमें से दो गोलियां निकाल ली गई हैं, जबकि दो अब भी शरीर में फंसी हैं। बुधवार दोपहर से देर रात तक डॉक्टरों ने गोलियां तलाशने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह से एक बार फिर उनकी तलाश की जा रही है। गोलियां मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम पूरा हो सकेगा। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर छोटू के चाचा धीरज सिंह समेत अन्य परिजन उसके शव का इंतजार कर रहे हैं। चाचा ने बताया कि घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी कल से ही पूरी है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण शव नहीं मिल पाया। मां और अन्य परिजन बेटे की अंतिम विदाई का इंतजार कर रहे हैं। पहले से रची गई थी हत्या की साजिश पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी। हमलावरों ने वारदात के लिए शूटर तैनात किए थे। पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपियों ने ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया, जहां CCTV कैमरे लगे थे। पुलिस इसे जांच को भटकाने की कोशिश के तौर पर देख रही है। मुरैना से दिल्ली तक दबिश हत्या के बाद पुलिस की कई टीमें मुरैना, आगरा, धौलपुर और दिल्ली समेत संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। कुछ मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कॉलर पकड़कर बाइक से नीचे खींचा, फिर मारीं चार गोलियां मंगलवार रात करीब 12 बजे छोटू अपने साथी टिल्लू, हेमसिंह, नीतेश और गोलू के साथ बाइक से सिरोल की ओर से आ रहा था। मेला रोड पर एलएनआईपीई इंस्टीट्यूट के पास रेलवे ओवरब्रिज पर घात लगाए हमलावरों ने उसे रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दीनू और हेमू ने छोटू को कॉलर पकड़कर बाइक से नीचे खींचा और सीने व सिर में चार गोलियां मार दीं। छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। भोला सिकरवार हत्याकांड से जुड़ रहे तार पुलिस इस हत्या को करीब एक साल पहले हुए शराब तस्कर भोला सिकरवार हत्याकांड के प्रतिशोध से जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस हत्या के पीछे की पुरानी रंजिश और अन्य कड़ियों को भी खंगाल रही है। चाचा बोले- छोटू की मां की सुरक्षा चाहिए छोटू के चाचा धीरज सिंह ने बताया कि छोटू एक हत्याकांड में गवाह था और इसी वजह से उसकी रंजिश चल रही थी। वह दो दिन पहले ही ग्वालियर आया था। उन्होंने छोटू की मां की सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि आसपास के लोग आरोपियों को उसकी मां के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। ये खबर भी पढ़ें… हत्यारे जानते थे ‘छोटू’ रेलवे पुल से गुजरेगा ग्वालियर में मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात एक बार फिर गैंगवार हुआ। इस गैंगवार में 15 महीने पहले अवैध शराब कारोबारी ‘भोला सिकरवार’ की हत्या का बदला लेने उसकी मुखबिरी करने वाले ‘छोटू’ को टारगेट किया गया। शूटर्स के पास सटीक सूचना थी कि ‘छोटू’ रात 12 बजे के लगभग तानसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज से गुजरेगा। ऐसा ही हुआ बदमाशों ने आरओबी के रेसकोर्स रोड साइड वाले शुरूआत में ही ‘छोटू’ को खींचकर गोलियों से भून दिया था।पूरी खबर पढ़ें

bhasker • 1 month ago

नए हेलीकॉप्टर में CM के साथ बैठ सकेंगे 9 लोग:एयरबस ACH160 से एक उड़ान में एमपी के किसी भी कोने तक भर सकेंगे उड़ान

मध्यप्रदेश सरकार अपने हवाई बेड़े को आधुनिक बनाने के साथ अब एयर कनेक्टिविटी का बुनियादी ढांचा भी बढ़ाने की तैयारी में है। प्रदेश में एक तरफ करीब 225 करोड़ रुपए का एयरबस ACH160 हेलीकॉप्टर आने वाला है, वहीं सितंबर के अंत तक करीब 350 करोड़ रुपए की लागत वाला बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 जेट भी राज्य सरकार के बेड़े में शामिल होने वाला है। दोनों के प्रदेशभर में इस्तेमाल के लिए सरकार को हेलीपैड और हवाई पट्टियों की क्षमता बढ़ानी होगी। हर 50 किलोमीटर पर बनाए जाएंगे हेलीपैड नए हेलीकॉप्टर के लिए सरकार हर 50 किलोमीटर पर हेलीपैड विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं नए जेट के लिए प्रदेश की मौजूदा हवाई पट्टियों के रनवे की लंबाई बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। विमानन विभाग ने हवाई पट्टियों वाले जिलों के कलेक्टरों से विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। नया हेलीकॉप्टर आने से CM की सीधी पहुंच बढ़ेगी मप्र सरकार फ्रांस की एयरबस से ACH160 हेलीकॉप्टर खरीद रही है। इसकी कीमत टैक्स और शुल्क समेत करीब 225 करोड़ रुपए बताई गई है। डिलीवरी नवंबर में प्रस्तावित है। सरकार के लिए तैयार की जा रही कॉन्फिगरेशन में दो पायलट समेत 9 लोग बैठ सकेंगे। एयरबस के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक ACH160 को अधिकतम 10 यात्रियों तक की क्षमता के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान अवधि 4 घंटे 30 मिनट और अधिकतम क्रूज स्पीड 155 नॉट है। अभी विमान से एयरपोर्ट, फिर हेलीकॉप्टर से जिले तक जाते हैं सीएम अभी मुख्यमंत्री के कई जिलों के दौरों में एयरपोर्ट तक विमान से पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से आगे जाना पड़ता है। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में हेलीपैड तैयार होने के बाद यह व्यवस्था बदल सकती है। सरकार की योजना के मुताबिक हर 50 किलोमीटर पर हेलीपैड तैयार किए जाने हैं। प्रदेश में अभी करीब 250 हेलीपैड बताए गए हैं। मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखंडों को हेलीपैड नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इसके लिए अगले दो साल में करीब 63 नए हेलीपैड बनाए जाने का लक्ष्य है। इसका मतलब यह होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री को किसी जिले के मुख्य एयरपोर्ट तक विमान से पहुंचने के बाद सड़क या दूसरे साधन से लंबा सफर करने के बजाय संबंधित क्षेत्र के नजदीक हेलीपैड तक सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचने का विकल्प मिलेगा। नए जेट को उतरने के लिए 18सौ मीटर लंबी हवाई पट्‌टी जरूरी हेलीकॉप्टर के साथ ही अब सरकार के सामने दूसरी बड़ी चुनौती नए बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 जेट को प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा एयरफील्ड पर उतारने की है। विमानन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह मिड-साइज जेट है। इसके लिए आदर्श स्थिति में करीब 2100 मीटर और न्यूनतम करीब 1800 मीटर लंबा रनवे जरूरी माना जा रहा है। अभी प्रदेश के 28 एयरफील्ड में से विभागीय आकलन के मुताबिक करीब 10 जगहों पर ही नया जेट तत्काल उतारा जा सकेगा। इनमें 7 एयरपोर्ट और 3 हवाई पट्टियां शामिल हैं। सिर्फ 3 हवाई पट्टियों पर 1800 मीटर से ज्यादा रनवे प्रदेश की करीब 20 हवाई पट्टियों में से फिलहाल सिर्फ तीन ऐसी बताई गई हैं, जहां रनवे की लंबाई 1800 मीटर या उससे अधिक है। इनमें मंदसौर की नौलखा बीड, सिवनी और मंडला की कान्हा हवाई पट्टी। सतना इसका अलग उदाहरण है। यहां एयरपोर्ट बन चुका है, लेकिन रनवे की लंबाई करीब 1300 मीटर होने के कारण नया चैलेंजर-3500 यहां नहीं उतर पाएगा। यानी एयरपोर्ट का दर्जा मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। नए मिड-साइज जेट के लिए रनवे की लंबाई और दूसरी विमानन सुविधाओं को भी उसके ऑपरेशनल मानकों के अनुरूप करना होगा। 20 हवाई पट्टियों के विस्तार पर 400 करोड़ तक खर्च होंगे विमानन विभाग ने हवाई पट्टियों वाले जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता की जानकारी मांगी है। जहां सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहां रनवे विस्तार का काम अपेक्षाकृत कम लागत में हो सकता है। विभागीय अनुमान के मुताबिक एक हवाई पट्टी के विस्तार पर औसतन 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है। जहां निजी जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा, वहां लागत बढ़कर करीब 30 से 40 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। सिर्फ रनवे लंबा करना ही पर्याप्त नहीं होगा। विस्तार के दौरान जमीन, एप्रोच रोड, सुरक्षा क्षेत्र और आवश्यक विमानन सुविधाओं पर भी काम करना पड़ेगा। इस हिसाब से करीब 20 हवाई पट्टियों के विस्तार पर 300 से 400 करोड़ रुपए तक खर्च का अनुमान है। 9+2 सीटर होगा नया सरकारी जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 में 9 यात्री और 2 पायलट बैठ सकेंगे। इसे मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विमान का इंटीरियर मध्यप्रदेश सरकार की जरूरत के अनुसार तैयार कराया गया है। विमान की अधिकतम रेंज करीब 3500 समुद्री मील और क्रूज स्पीड करीब 870 किमी प्रति घंटा बताई गई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक इसकी फ्यूल क्षमता इतनी है कि लंबी दूरी की उड़ानें बिना बीच में ईंधन भरे पूरी की जा सकती हैं। विमान की डिलीवरी की तारीख कंपनी की ओर से 25 सितंबर बताई गई है। इसके संचालन के लिए मप्र के पायलट विश्वास राय और अरविंद सिंह जुलाई में कनाडा गए थे और बॉम्बार्डियर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ये खबर भी पढ़ें… भोपाल से ओरछा-चंदेरी के बीच हेली पर्यटन सेवा शुरू भोपाल स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा” के नए सेक्टर भोपाल-चंदेरी-ओरछा का रविवार को विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित कर सेवा की शुरुआत की।पूरी खबर पढ़ें

bhasker • 1 month ago

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