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सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और क्षत्रिय समाज के दावों से जुड़े मामले में गठित कमेटी की सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने सितंबर 2021 में दोनों समाजों के दावों की पड़ताल कर रिपोर्ट देने को कहा था। अब सितंबर 2026 में यह रिपोर्ट कोर्ट के सामने है। 24 सितंबर की सुनवाई में अरुणोदय सिंह ने खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज बताते हुए कहा कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर ने बताया कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जा चुकी है। मामला 2021 में राहुल साहू की जनहित याचिका से हाई कोर्ट पहुंचा था। मिहिर भोज की प्रतिमा पर नाम के साथ “गुर्जर” लिखे जाने के बाद विवाद बढ़ा था। दोनों समाज मिहिर भोज को अपने-अपने समाज से जोड़ते रहे हैं। इस पर
24 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें ग्वालियर संभाग आयुक्त को कमेटी का अध्यक्ष और आईजी ग्वालियर रेंज को उपाध्यक्ष बनाया गया। कमेटी में दोनों समाजों के एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। कमेटी को ऐतिहासिक साक्ष्य और साहित्य के आधार पर दावों की पड़ताल के साथ यह भी देखना था कि सार्वजनिक धन से लगी किसी राष्ट्रीय नायक की प्रतिमा के नाम के साथ जाति जोड़ना संवैधानिक भावना के अनुरूप है या नहीं? शासन की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इतिहासकारों की रिसर्च, विभिन्न स्थानों से जुटाई जानकारी और दोनों समाजों के अभ्यावेदन भी रिपोर्ट में शामिल हैं। सुनवाई में पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने विधायक साहब सिंह गुर्जर की ओर से कहा कि उनके क्षेत्र में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण लोग उनके पास आते हैं। इसी वजह से उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। फिलहाल 2021 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दी गई व्यवस्था प्रभावी है। उस आदेश में प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समाजों से संयम बरतने की अपेक्षा की गई थी।

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