हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी, कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत

बड़वानी| नगर परिषद निवाली पर हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर 40-50 साल पुरानी दुकान तोड़ने का आरोप लगाया है। पीड़ित शांताबाई पति मांगीलाल ने कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देकर मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शांतबाई ने दुकान से बेदखल किए जाने की आशंका को लेकर रिट याचिका दायर की थी। इस पर 7 अप्रैल को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने निर्देश दिए थे कि नगर परिषद कोई कार्रवाई करना चाहती है तो पहले उचित कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब के लिए 15 दिन का समय दे। जवाब पर विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। यदि निर्णय शांतबाई के खिलाफ होता है तो उसे चुनौती देने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। शांतबाई का आरोप है कि इन निर्देशों का पालन किए बिना दुकान तोड़ दी गई। दुकान हटाते समय पलसूद रोड पर वैकल्पिक जगह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक जगह नहीं मिली। इसके उलट, पुराने स्थान पर दूसरे लोगों को दुकानें और ठेले लगाने की अनुमति दी जा रही है। परिवार ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है।