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मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) भोपाल के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। गजभिये मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अंडरपैंट पहने हुए बिस्तर से ही एक सुनवाई में जुड़ गए थे। इस दौरान वे शर्ट के बटन बंद करते हुए दिखे। जस्टिस दीपक खोत ने उनके आचरण को न्यायालय की गरिमा के विपरीत और अवमाननापूर्ण माना। कोर्ट ने अधिकारी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। क्या था मामला : आवासीय जमीन औद्योगिक की , सुधार नहीं कर लैंडयूज परिवर्तन का केस बनाया मामला मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन की अवमानना याचिका से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट नहीं देने पर उन्हें सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया। लेकिन, ऑनलाइन सुनवाई में कोर्ट ने उनके आचरण पर नाराजगी जताई। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने आश्वासन दिया कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। कोर्ट ने चार सप्ताह में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। गलती सुधारने की अनुशंसा पहले ही हो चुकी थी... जीएसबी कंस्ट्रक्शन की जमीन मास्टर प्लान में आवासीय थी, लेकिन विभागीय नक्शे में गलती से औद्योगिक दर्ज हो गई। याचिकाकर्ता ने सुधार का आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने इसे लैंडयूज परिवर्तन का मामला मानकर निर्णय कर दिया। जबकि 3 अक्टूबर 2025 को टीएंडसीपी जबलपुर के संयुक्त संचालक ने भोपाल स्थित संचालनालय के संयुक्त संचालक (आईटी) को गलती सुधारने की अनुशंसा भेज दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर विभाग द्वारा पारित आदेश महज दिखावा है। विभाग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करे तो उसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लैंडयूज में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया। साथ ही विभाग को सात दिन के भीतर आवेदन अपलोड कराने और स्वीकार कराने में सहयोग करने को कहा। आवेदन अपलोड होने के चार सप्ताह के भीतर उसका निराकरण करना होगा। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को होगी।

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