आज अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव:नई कॉलोनियों में 2 पाइपलाइन... एक से पीने, दूसरी से ट्रीटेड पानी की सप्लाई

मप्र में नई रहवासी कॉलोनियों, टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में पानी की दो पाइपलाइन बिछाना अनिवार्य होगा। एक से पीने का ताजा पानी और दूसरी से उपचारित पानी (ट्रीटेड यूज्ड वॉटर) मिलेगा। इसका उपयोग टॉयलेट, बागवानी, सड़क की धुलाई और निर्माण कार्यों में किया जा सकेगा। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने और भंडारण व पंपिंग की व्यवस्था करनी होगी। ताजे पानी की खपत कम करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने रीसाइकल ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वॉटर पॉलिसी-2026 तैयार की है। इसका प्रारूप 28 अक्टूबर को इंदौर में होने वाले अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में जारी होगा। नियमों का पालन करने वाली कॉलोनियों को संपत्तिकर, जलकर और निर्माण शुल्क में छूट मिलेगी। व्यवस्थाएं नहीं करने वाली नई कॉलोनियों को अनुमति नहीं मिलेगी और नगरीय निकायों से ताजे पानी की सप्लाई भी नहीं की जा सकेगी। पुरानी कॉलोनियां स्वेच्छा से जुड़ेंगी
पॉलिसी के तहत पार्कों, ग्रीन बेल्ट, वाहन धुलाई, फव्वारों और सड़क की सफाई जैसे गैर-पेयजल कार्यों में ताजे पानी और भूजल के उपयोग पर रोक रहेगी। पुरानी कॉलोनियों में ड्यूल पाइपलाइन अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन स्वेच्छा से यह व्यवस्था अपनाने पर टैक्स में छूट मिलेगी। उद्योगों में ट्रीटेड पानी की सप्लाई होगी :
नई औद्योगिक इकाइयों और रोजाना 10 हजार लीटर से अधिक पानी इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को भी उपचारित पानी लेना होगा। एसटीपी या शहरी सीमा से 50 किमी के दायरे में मौजूद थर्मल पावर प्लांट में भी इसका उपयोग अनिवार्य होगा। सप्लाई के लिए लाल रंग की पाइपलाइन और टैंकर इस्तेमाल किए जाएंगे। पाइपलाइन के बीच क्रॉस कनेक्शन प्रतिबंधित रहेगा। 64 शहरों में एसटीपी व्यवस्था
पॉलिसी में उपचारित पानी के दोबारा इस्तेमाल का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 20%, 2030 तक 30% और 2037 तक 50% रखा गया है। प्रदेश के 64 शहरों में एसटीपी काम कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर में इनके उपचारित पानी का इस्तेमाल पार्कों, बगीचों और सड़कों की धुलाई में हो रहा है।