छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट:चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को 3378 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में छिंदवाड़ा, मुरैना, सागर और सिवनी जिले की 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लिए 3378.69 करोड़ की मंजूरी दी है। इनमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए सर्वाधिक 2611.13 करोड़ मंजूर किए हैं। यहां 1.90 लाख हेक्टेयर में ड्रिप-स्प्रिंकलर से सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य है। सिवनी की पेंच डायवर्जन प्रोजेक्ट के लिए 197 करोड़, मुरैना की चेंटीखेड़ा परियोजना के लिए 531.15 करोड़ और सागर जिले में पंचमनगर परियोजना के लिए 39.41 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये मंजूरियां 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए हैं। विधि विभाग के​ लिए 40 करोड़ मंजूर हुए हैं। वन संरक्षण: कैंपा फंड से जंगल सुधार के लिए 2050 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने कैंपा निधि (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) से 2050 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि का उपयोग अतिक्रमण से जंगल को हुए नुकसान की भरपाई करने, बिगड़े वनों के सुधार, नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण, मृदा-जल संरक्षण और वन्यजीव क्षेत्रों में रहवास विकास पर किया जाएगा। इस फंड से जंगल में पेट्रोलिंग के लिए 100 मल्टी-परपज व्हीकल भी खरीदे जाएंगे।
इन प्रस्तावों को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी हेल्थ: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 1743.58 करोड़ मंजूर किए हैं। सामाजिक न्याय: दिव्यांगजन कार्यालय, वेतन-भत्तों, कलापथक योजना आदि के लिए 651.25 करोड़ मंजूर किए हैं। EOW: वेतन, स्थापना, कार्यालय खर्च के लिए 327.52 करोड़, भवन निर्माण के लिए 11 करोड़ व परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। गेहूं बिक्री: रबी विपणन वर्ष 2020-21 में चमक विहीन गेहूं की निविदा से बिक्री को कार्योत्तर मंजूरी दी गई। कम बारिश वाले जिले
चार जिलों में स्थापित होंगे शिक्षा विभाग के नए कार्यालय: प्रदेश के 4 नए जिले निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय स्थापना के लिए 16.80 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में 17 नए पद सृजित करने और 8 कर्मचारी आउटसोर्स से रखे जाने को मंजूरी दी गई है। इस तरह कुल 68 नए पद और 32 आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति होगी।