पूरा जिला जल अभावग्रस्त घोषित:इंदौर में निजी बोरिंग पर रोक, मशीनें जब्त होंगी; 2 साल तक जेल की सजा

इंदौर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 अक्टूबर से निजी बोरिंग पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा। कम बारिश और भू-जल के अत्यधिक दोहन से पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। आने वाले समय में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रतिबंध के बावजूद नलकूप खनन या बोरिंग का प्रयास करने पर मशीनें जब्त की जाएंगी। संबंधित राजस्व, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को मशीनें जब्त करने और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए तक जुर्माना, दो साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर निजी जलकूपों और अन्य मौजूदा निजी जल स्रोतों का सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिग्रहण भी किया जा सकेगा।