इंदौर में निजी बोरिंग पर रोक:कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया; अवैध बोरिंग मशीनें होंगी जब्त

इंदौर में आने वाले दिनों में पेयजल संकट गहराने की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। औसत से काफी कम बारिश और भूजल के लगातार दोहन के कारण गिरते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने पूरे इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एवं अशासकीय नलकूपों की खुदाई पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध का उल्लंघन कर बोरिंग करने या इसकी कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से बोरिंग के लिए आने वाली मशीनों को जब्त किया जा सकेगा। प्रशासन के इस फैसले को आगामी समय में पेयजल स्रोतों को बचाने और संभावित जलसंकट से निपटने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्ष 2026 में जिले में औसत से काफी कम वर्षा हुई है। दूसरी ओर, भूजल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में यदि नए निजी बोरवेल की खुदाई जारी रहती है, तो आने वाले समय में पेयजल की उपलब्धता पर गंभीर असर पड़ सकता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के शहरी और ग्रामीण अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए निजी नलकूप खनन पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी। इसी आधार पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत यह आदेश जारी किया है। बोरिंग मशीनें होंगी जब्त, जेल और जुर्माने का भी प्रावधान
प्रशासन ने प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व, पुलिस और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली या नलकूप खनन की कोशिश करने वाली बोरिंग मशीनों को जब्त किया जा सकेगा। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के तहत 2,000 रुपए तक का जुर्माना, दो साल तक का कारावास या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सरकारी बोरिंग की रहेगी अनुमति
आदेश में आपात और अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए अनुमति का प्रावधान भी रखा गया है। संबंधित अपर कलेक्टर अपने क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन नई बोरिंग की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से जुड़े कार्यपालन यंत्री और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री की जांच रिपोर्ट आवश्यक होगी। अनुमति केवल पंजीकृत एजेंसियों को दी जा सकेगी। हालांकि, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत होने वाली नलकूप खुदाई को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ऐसी खुदाई के लिए इस आदेश के तहत अलग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो निजी जलस्रोत भी लिए जा सकेंगे
प्रशासन ने सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर नए खोदे गए निजी नलकूपों और पहले से मौजूद अन्य निजी जलस्रोतों का अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में अब जिले में निजी बोरिंग कराने वालों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।