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दमोह के पंजीयन कार्यालय में लापरवाही और टोकन के नाम पर वसूली की शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने दो उप पंजीयकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में विमल कुमार साहू और ज्योति पटेल शामिल हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर के औचक निरीक्षण और एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। टोकन के नाम पर लोगों से वसूली की शिकायत कलेक्टर ने बताया कि पंजीयन कार्यालयों में बाहरी लोगों को बैठाकर टोकन के नाम पर आम लोगों को परेशान करने और उनसे पैसे लेने की शिकायतें मिल रही थीं। तय शुल्क से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला की जमीन पुरुष ने बेच दी जांच में एक मामला सामने आया, जिसमें महिला के नाम की जमीन किसी पुरुष ने बेच दी। कलेक्टर के अनुसार, उप पंजीयक को दस्तावेजों की सही जांच करनी चाहिए थी। बिना उचित जांच के रजिस्ट्री किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई। जबेरा के पोर्टल से बटियागढ़ में हुई रजिस्ट्री कलेक्टर ने बताया कि संबंधित जमीन जबेरा उप-पंजीयक के कार्यक्षेत्र के एक गांव में थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री बटियागढ़ में जबेरा के पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर किए जाने का मामला सामने आया है। इसे गंभीर वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता का संकेत माना गया है। मामले में दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री लेखन का शुल्क 1,000 रुपए तय कलेक्टर ने जिला पंजीयक और सभी उप पंजीयकों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में शासन द्वारा तय शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। इसके लिए नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाने के साथ दीवारों पर भी शुल्क संबंधी जानकारी लिखवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री लेखन के लिए शासन ने 1,000 रुपए शुल्क तय किया है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, पंचायत उपकर और अन्य लागू शुल्क का विवरण रजिस्ट्री के पहले पृष्ठ पर दर्ज रहता है। तय शुल्क के अलावा पैसे न दें कलेक्टर ने नागरिकों से कहा है कि वे रजिस्ट्री के दस्तावेज में दर्ज शुल्क के अनुसार ही भुगतान करें। इसके अलावा किसी भी तरह की अनावश्यक राशि न दें। तय शुल्क से ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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