27% आरक्षण की बहाली के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन:OBC महासभा ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग

भिंड में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली और जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाने की मांग को लेकर मंगलवार को ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलेभर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरक्षण के मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला सामाजिक न्याय और समान अवसरों से जुड़ा है। महासभा ने मांग की कि राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करे। इसके लिए तथ्यात्मक और अद्यतन आंकड़े जुटाकर न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा जाए, ताकि 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली का रास्ता निकल सके। महासभा ने जनगणना में ओबीसी की जातिगत गणना के लिए अलग कॉलम जोड़ने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि ओबीसी वर्ग की वास्तविक सामाजिक स्थिति और जनसंख्या के आंकड़े सामने आने से आरक्षण के संबंध में तथ्य आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ज्ञापन में आरक्षण संबंधी न्यायिक निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने और भर्ती प्रक्रियाओं में 13 प्रतिशत होल्ड के कारण प्रभावित उम्मीदवारों के भविष्य का समाधान निकालने की मांग भी की गई। महासभा ने राज्य सरकार से इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया। प्रमुख मांगें