चंबल में रेत खनन रोकने को AI टावर से निगरानी:16 वन चौकियां बनेंगी, MP-UP-राजस्थान की टीम मिलकर करेगी कार्रवाई; हर 3 महीने में बैठक

चंबल नदी में अवैध रेत खनन, ढुलाई और भंडारण रोकने के लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश मिलकर कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को मुरैना के देवरी में हुई अंतरराज्यीय बैठक में निगरानी बढ़ाने और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के सदस्य सुनील लिमाये ने अधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा। इसके लिए 16 वन चौकियां बनाने, नदी क्षेत्र में कैमरे लगाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टावर से निगरानी करने पर जोर दिया गया। निगरानी के लिए 16 वन चौकियां बनेंगी बैठक में चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके तहत 16 वन चौकियां स्थापित करने, नदी क्षेत्र में कैमरे लगाने और AI आधारित टावर से निगरानी करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को नियमित रूप से संयुक्त जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। तीनों राज्यों के अधिकारी जानकारी साझा करेंगे बैठक में तय किया गया कि तीनों राज्यों के अधिकारी अवैध खनन, रेत की ढुलाई और भंडारण से जुड़ी सूचनाएं और आंकड़े आपस में साझा करेंगे। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ नियमित जांच करने के लिए भी कहा गया। हर तीन महीने में होगी बैठक चंबल नदी के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अवैध रेत खनन पर रोक लगाना जरूरी बताया गया। इसके लिए हर तीन महीने में तीनों राज्यों की बैठक होगी। बैठक में पिछली कार्रवाई, निगरानी व्यवस्था और अवैध गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद बैठक में ग्वालियर के मुख्य वन संरक्षक लोवित भारती, मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, भिंड कलेक्टर पवन जैन, धौलपुर कलेक्टर बीटी श्रीनिधि, भरतपुर के मुख्य वन संरक्षक पी. कथिरवेल, मुरैना एसपी धर्मराज मीणा, भिंड एसपी सूरज वर्मा, धौलपुर एसपी विकास सांगवान और मुरैना वन मंडलाधिकारी हरिशचंद्र बघेल मौजूद रहे।