भोपाल में दिवाली से पहले कर्मचारी-शिक्षक करेंगे प्रदर्शन:DA का एरियर अटका और शिक्षक संवर्ग की पदोन्नतियां लंबित

भोपाल में महंगाई भत्ते और लंबित पदोन्नतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा 4 नवंबर को प्रदर्शन करेगा। सतपुड़ा भवन के सामने होने वाले प्रदर्शन में अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स शामिल होंगे। इस दौरान नारेबाजी कर सरकार से लंबित मांगों के निराकरण की मांग की जाएगी। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष तथा शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान, पहले घोषित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान और शिक्षक संवर्ग की लंबित पदोन्नतियां प्रमुख मांगों में शामिल हैं। 2% महंगाई भत्ता लंबित मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत और राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को शेष 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने से असंतोष है। इसके अलावा कई जिलों में पहले घोषित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर भी लंबित है। भोपाल जिले के फंदा विकासखंड के शिक्षकों को भी एरियर का भुगतान नहीं होने की समस्या है। पदोन्नति नहीं मिलने से नाराजगी उपेन्द्र कौशल ने कहा कि टीईटी परीक्षा के कारण शिक्षकों की पदोन्नतियां लंबित हैं, जिससे अनेक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षक लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी शिक्षकों की मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे शिक्षक संवर्ग में निराशा है। कौशल ने कहा कि शासन और शिक्षा विभाग को शिक्षकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता से विचार कर लंबित पदोन्नतियों सहित सभी मांगों का समयबद्ध निराकरण करना चाहिए। अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान भी प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। एकजुटता की अपील उपेन्द्र कौशल ने प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक अधिकारों, सम्मान और हितों के लिए एकजुट होने का समय है। मांगों का निराकरण लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।