जनसुनवाई में पंचायत सचिव-रोजगार सहायक की शिकायत:ग्रामीणों बोले-2018 में काम किया, पैसे नहीं मिले; आवास स्वीकृत कराने के बदले 15000 लिए

जिले में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम पंचायत मेहणी के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि 2018 में आवास योजना के तहत काम करने वालों को मजदूरी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि नए आवास स्वीकृत कराने के लिए कुछ हितग्राहियों से 15-15 हजार रुपए लिए गए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न समस्याओं से जुड़े 27 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पेंशन, भूमि विवाद, आवास योजना में कथित अनियमितताओं और साइबर फ्रॉड से संबंधित मामले शामिल रहे। 2018 में काम किया था, अब तक मजदूरी नहीं मिलने का आरोप ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि वर्ष 2018 में आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों में कुछ लोगों ने मजदूरी की थी, जबकि कुछ ने कारीगरी का काम किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है। आवेदन के अनुसार, मजदूरी की राशि के संबंध में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक से पूछने पर राशि नहीं आने की बात कही जाती है और बाद में भुगतान का आश्वासन दिया जाता है। ग्रामीणों ने संबंधित भुगतान रिकॉर्ड की जांच कर बकाया राशि दिलाने की मांग की है। आवास और कपिलधारा कूप योजना में भी शिकायत ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नए आवास स्वीकृत कराने के नाम पर कुछ हितग्राहियों से 15-15 हजार रुपए मांगे गए। उन्होंने कपिलधारा कूप योजना के तहत कुओं का निर्माण पूरा होने के बावजूद कई हितग्राहियों को भुगतान नहीं मिलने की शिकायत भी की। आवेदन में यह आरोप भी लगाया गया कि कुछ हितग्राहियों के खाते लॉक होने का हवाला देकर उनसे 10 हजार रुपए मांगे गए। ग्रामीणों ने इन मामलों की जांच कराने की मांग की है। परिवार आईडी संशोधन और रोजगार सहायिका की भूमिका पर सवाल ग्रामीणों के अनुसार, परिवार आईडी में संशोधन के नाम पर भी राशि मांगी गई। उनका कहना है कि संशोधन नहीं होने से उनके कई काम अटके हुए हैं। ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया कि रोजगार सहायिका बैठकों और ग्रामसभा में उपस्थित नहीं होतीं और उनकी जगह उनके पति कामकाज करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पंचायत के काम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने, बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग भी की।