NHAI के गड्ढे भरने के दावे पर सुनवाई:इंदौर-देवास बायपास की मौजूदा स्थिति बताएंगे याचिकाकर्ता, 2021 में लगी थी जनहित याचिका

इंदौर-देवास बायपास की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका पर फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मौके पर जाकर सड़क की मौजूदा स्थिति देखने और अगली सुनवाई में वास्तविकता बताने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने तस्वीरें पेश कर दावा किया था कि बायपास के गड्ढे भर दिए गए हैं और समस्याएं दूर कर दी गई हैं। अब याचिकाकर्ता को बताना है कि मौके पर सड़क की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। गड्ढे, खराब सर्विस रोड और जलभराव का मुद्दा मातृ फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट अमेय बजाज ने 2021 में यह जनहित याचिका दायर की थी। इसमें इंदौर-देवास बायपास की खराब हालत और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। याचिका के अनुसार, बायपास पर बड़े-बड़े गड्ढे, बदहाल सर्विस रोड, खुले ड्रेनेज, जलभराव और खराब या बंद स्ट्रीट लाइट के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। याचिका में दुर्घटना संभावित स्थानों और अव्यवस्थित ट्रैफिक का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने पहले की सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि बायपास की हालत अब भी खराब है। उनके अनुसार, गड्ढे में गिरने से एक महिला की मौत भी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। हाईकोर्ट ने NHAI से सुधार कार्यों की जानकारी मांगी थी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NHAI से पूछा था कि वर्ष 2023 में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद बायपास की स्थिति सुधारने के लिए क्या काम किए गए हैं। NHAI ने तस्वीरें पेश कर गड्ढे भरने और समस्याएं दूर करने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मौके पर जाकर सड़क की स्थिति देखने और अगली सुनवाई में वास्तविकता से अवगत कराने को कहा था। आज की सुनवाई में बायपास की मौजूदा स्थिति और सुधार कार्यों को लेकर जानकारी सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों का भी मुद्दा याचिका में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों पर अवैध पार्किंग, अवैध ढाबों और व्यावसायिक अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने, चेतावनी संकेतक लगाने, प्रकाश व्यवस्था सुधारने, यातायात की निगरानी करने और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि संबंधित एजेंसियां सड़क की स्थिति सुधारने के साथ जल निकासी की व्यवस्था करें, अतिक्रमण हटाएं और दुर्घटना संभावित स्थानों पर जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।