मास्टर प्लान डिकोड:अब जितनी चौड़ी रोड, उतना ज्यादा निर्माण... 75 मीटर की सड़क पर असीमित एफएआर

मास्टर प्लान-2047 में लैंडयूज की तरह ही एफएआर भी इस आधार पर तय होगा कि आपके प्लॉट के सामने कितनी चौड़ी सड़क है। पहली बार पूरे निवेश क्षेत्र में निर्माण घनत्व को सड़क की चौड़ाई से सीधे जोड़ा गया है। 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अधिकतम एफएआर 1.25 रहेगा, जबकि 18 मीटर सड़क पर यह 2.00, 30 मीटर पर 2.50, 45 मीटर पर 3.25 और 60 मीटर चौड़ी सड़क पर 4.00 तक जा सकेगा। 75 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम एफएआर की कोई तय सीमा नहीं रखी है। हालांकि भूखंड का आकार, भवन की ऊंचाई, जोनिंग और विशेष क्षेत्र के नियम भी साथ-साथ लागू होंगे। बेस एफएआर भूखंड पर मूल रूप से मिलने वाली निर्माण क्षमता है। इससे अधिक निर्माण के लिए तय सीमा तक प्रीमियम एफएआर या टीडीआर लेना होगा। अरेरा कॉलोनी जैसे रेसिडेंशियल ग्रुप यानी RG-3 क्षेत्र, RG-5/LDR, TOD, ग्रोथ कॉरिडोर और कमर्शियल या मिक्स यूज जोन में अलग या अधिक सख्त नियम प्रभावी होंगे। दरअसल हर इलाके के लिए डेवलपमेंट के नियम भी अलग-अलग हैं। इसीलिए हर जोन में एफएआर भी अलग-अलग है। आरजी-3 यानी अरेरा कॉलोनी के ई-1 से ई-5 जैसे इलाकों में 3200 वर्ग फीट (288 वर्ग मीटर) से कम के प्लॉट पर अब एक एफएआर मिलेगा, जबकि अब तक यह 0.75 ही था। न्यूनतम जमीन तय...स्कूल-कॉलेज से लेकर अस्पताल तक के लिए भूमि-सीमा बांधी अब मास्टर प्लान 2047 में 14,698 हेक्टेयर ग्रीन जोन 2005 के प्लान में आमोद-प्रमोद और हरित उपयोग के लिए 3,827 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित थी, लेकिन 2023-24 के जीआईएस सर्वे में धरातल पर सिर्फ 1,131.51 हेक्टेयर क्षेत्र ही इस उपयोग में मिला। अब नए ड्राफ्ट में फिर हरियाली बढ़ाने की तैयारी है। बड़े स्तर पर ग्रीन जोन प्रस्तावित किए गए हैं। कुल 14,698.10 हेक्टेयर जमीन, यानी प्लान में शामिल क्षेत्र का करीब 24%, हरित क्षेत्र के लिए रखा गया है। भोपाल निवेश क्षेत्र में 10.79% हिस्सा वन क्षेत्र है। वहीं व्यापक क्षेत्रीय सीमा में वन भूमि का हिस्सा 25.4% है। इसमें रातापानी रिजर्व का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। कमिश्नर की हस्तलिखित प्रस्तावना
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कमिश्नर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हस्तलिखित प्रस्तावना दी है। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर अनंत चतुर्दशी पर किए। निजी कैमरे भी पुलिस नेटवर्क में लालघाटी, बाणगंगा समेत 6 ग्रेड सेपरेटर, 14 दमकल केंद्र सेफ सिटी... भविष्य में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अलग-अलग कैमरों के बजाय एक नेटवर्क के रूप में विकसित करने की दिशा दिखाई गई है। घर-दुकान, स्कूल, अस्पताल आदि के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को कलेक्टोरेट से जोड़ने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक भवन, रास्तों की सुरक्षा ... सार्वजनिक भवनों की बाउंड्री ऐसी रखने की बात है कि दृश्यता बनी रहे और सुरक्षा बेहतर हो। सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो क्षेत्र और रास्तों को भी सुरक्षित बनाने की योजना है। अग्नि सुरक्षा के लिए 14 नए दमकल केंद्र बनेंगे। रीडेवलपमेंट ... जमीन 1000 वर्गमीटर या इससे अधिक है और सामने की सड़क की चौड़ाई 18 मीटर या अधिक है तो पुराने बहुमंजिला भवनों का रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। बशर्ते, वह 2005 और पहले के आवासीय जोन के शामिल क्षेत्रों में शामिल रहा हो। शहर के बाहर ट्रक टर्मिनल ... अवारपुरा, बंगरसिया, भैरोपुर, सेमरीकलां, सतगढ़ी, भानपुर और आदमपुर छावनी में लॉजिस्टिक्स और ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित हैं। लालघाटी, बाणगंगा चौराहा, अहमदपुर जंक्शन, भानपुर गांव और चिकलोद रोड पर ग्रेड सेपरेटर प्रस्तावित हैं नॉलेज सिटी, स्किल सेंटर... भौंरी के आसपास ‘एजुकेशन, नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ विकसित करने का प्रस्ताव है। भौंरी-बैरागढ़ के पास स्किल सेंटर भी बनेगा। भानपुर खंती में नगर उद्यान और गोल्फ कोर्स विकसित करने का प्रस्ताव है झुग्गीमुक्त शहर ... 1.02 लाख झुग्गियों को हटाकर इन्हें जितना संभव हो, उसी क्षेत्र में नए मकान देने की योजना है। जलाशय, पार्क की जमीन पर पुनर्वास नहीं होगा। वहीं अवैध कॉलोनियों में सड़क, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं देने की योजना है।