पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पर पाबंदी:अब अपने घर से नहीं चलाए पाएंगे दफ्तर, पंचायत भवन में बैठना होगा

मध्य प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक अब अपने निजी निवास से कार्यालय का संचालन नहीं कर सकेंगे। उन्हें कार्यालयीन दिवस में पंचायत भवन या सामुदायिक व बहुउद्देशीय भवन में बैठकर काम करना होगा। पंचायत के लिए खरीदे गए कंप्यूटर, कुर्सी-टेबल, टीवी और अन्य सामग्री भी सरकारी भवन में ही रखनी होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से रिपोर्ट मांगी है। निरीक्षण में सामने आई अनियमितताएं विभाग के मुताबिक, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान और अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई पंचायतों में सचिव और ग्राम रोजगार सहायक पंचायत भवन के बजाय निजी निवास या दूसरे कार्यालयों से काम कर रहे हैं। कई जगह पंचायत के लिए खरीदा गया फर्नीचर, टीवी और अन्य सामग्री भी निजी या अनुपयुक्त स्थानों पर रखी मिली। कर्मचारियों की कार्यालयीन समय में अनुपस्थिति की शिकायतें भी सामने आईं। विभाग ने इसे प्रशासनिक दृष्टि से आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इससे पंचायतों का रोजमर्रा का काम प्रभावित होता है और सरकार की छवि भी धूमिल होती है। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को दिए निर्देश