जानापाव रोप-वे परियोजना:दोगुनी जमीन देने के बाद भी 4 साल से वन विभाग के जर्जर कॉटेज के मुआवजे में उलझा मामला

भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित 19.54 करोड़ रुपए का रोप-वे चार साल से आगे नहीं बढ़ पाया है। रोप-वे के लोअर टर्मिनल के लिए 1.34 हेक्टेयर वन भूमि चाहिए, जिसके बदले पर्यटन विभाग नर्मदापुरम जिले में 2.68 हेक्टेयर जमीन दे चुका है। यानी दोगुनी जमीन उपलब्ध कराने के बाद भी मामला वन विभाग के पांच कॉटेज और एक किचन शेड की क्षतिपूर्ति पर अटका है। ये कॉटेज करीब 10 साल पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बनाए गए थे, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण कभी उपयोग में नहीं आ सके। अब जर्जर हो चुके कॉटेज हटाने के लिए मुआवजे की राशि तय नहीं हुई है। वन भूमि की एनओसी की फाइल दिल्ली स्तर पर है। वहां 250 से अधिक पेड़ों पर असर को लेकर भी दोबारा सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। इन बिंदुओं पर मंजूरी के बाद ही रोप-वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वन और पर्यटन विभाग में इस कारण विवाद वन विभाग प्रदेश के पांच स्थानों की प्रभावित संपत्तियों का संयुक्त मुआवजा मांग रहा है, जिसमें जानापाव के पांच कॉटेज और किचन शेड भी शामिल हैं। लेकिन जानापाव की इन संपत्तियों के लिए अलग से कितनी राशि मांगी गई है, यह स्पष्ट नहीं है। यही वन और पर्यटन विभाग के बीच विवाद का प्रमुख बिंदु है। नए सिरे से बनाने होंगे : लकड़ी और फाइबर से बने कॉटेज को दूसरी जगह शिफ्ट करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। लंबे समय से बंद होने से इनकी हालत भी खराब है। मुआवजा मिलने पर इन्हें दूसरी जगह ले जाने के बजाय नए सिरे से बनाना होगा। वन विभाग ने जानापाव में ही दूसरी जमीन सुझाई थी, लेकिन तब तक रोप-वे की डीपीआर और अलाइनमेंट तैयार हो चुके थे। इसलिए लोअर टर्मिनल की जगह बदलने का विकल्प आगे नहीं बढ़ा। पर्यटन विभाग को जिस जमीन की जरूरत है, वहां वन विभाग के कॉटेज हैं। इसका मुआवजा मिलने पर कॉटेज हटाए जाएंगे। आगे की कार्रवाई जारी है।
- लाल सुधाकर सिंह, डीएफओ, इंदौर वन विभाग से बातचीत चल रही है। अलाइनमेंट और डीपीआर बन चुकी है, इसलिए रोप-वे निर्धारित जमीन पर ही बनेगा।
- प्रशांत सिंह बघेल, ज्वाइंट डायरेक्टर, पर्यटन विभाग