MP के नगरीय-निकायों में AI से पकड़ी खरीदी की गड़बड़ियां:ACS बोले- 392 अफसरों पर कार्रवाई, इनमें 135 CMO; ट्रेनिंग के दौरान फटकार लगाई थी

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने पहली बार मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो अनियमितताओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और विभाग की निगरानी व्यवस्था समझाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र का हिस्सा था। दुबे के मुताबिक, विभाग ने खरीदी और भुगतान में गड़बड़ियां पहचानने के लिए ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर, जेम पोर्टल के आंकड़ों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया है। दुबे ने बताया कि प्रशिक्षण में नगरीय निकायों के कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO), सब इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को डेटा के जरिए समझाया गया कि विभाग उनकी खरीदी और खर्च की निगरानी कैसे करता है। इसका उद्देश्य अनियमित भुगतान, नियमों से ज्यादा खर्च और सरकारी धन का दुरुपयोग रोकना था। AI की मदद से अलग-अलग निकायों में खरीदी की तुलना ACS ने बताया कि नगरीय निकायों का अपना बजट और आय के स्रोत होते हैं। इसलिए केवल सरकारी अनुदान के खर्च की जानकारी से पूरी निगरानी संभव नहीं थी। इसके लिए विभाग ने ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर के जरिए भुगतान की व्यवस्था लागू की है। उनके अनुसार, एक रुपए का भुगतान भी इसी व्यवस्था से होता है। खरीदी के लिए जेम पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य है। विभाग इस पोर्टल पर दर्ज खरीदी का मिलान ई-नगरपालिका के रिकॉर्ड से करता है। फिर AI की मदद से अलग-अलग निकायों में एक ही सामग्री की खरीदी दरों की तुलना की जाती है। साथ ही, यह जांचा जाता है कि एक ही वेंडर या ठेकेदार अलग-अलग निकायों को समान सामग्री किस दर पर दे रहा है। 5 रुपए की खरीदी से 500 करोड़ के काम तक निगरानी एसीएस के मुताबिक विभाग यह भी जांचता है कि किसी काम का ठेका एक ही व्यक्ति को देने के लिए उसे छोटे-छोटे टेंडरों में तो नहीं बांटा गया या निर्धारित सीमा से ज्यादा खरीदी तो नहीं हुई। दुबे के मुताबिक, विभाग में रोजाना करीब 1,000 से 1,500 ऑर्डर दिए जाते हैं। इनमें पांच रुपए की छोटी सामग्री से लेकर 50 करोड़ और 500 करोड़ रुपए तक के काम शामिल हैं। इतने बड़े डेटा का मैन्युअल विश्लेषण संभव नहीं था, इसलिए तकनीक और AI की मदद ली गई। 392 अधिकारियों पर कार्रवाई, 135 सीएमओ शामिल दुबे ने बताया कि प्रशिक्षण के समय तक 146 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इनमें से सात को बर्खास्त किया गया था। अनियमित भुगतान के मामलों में उस समय तक अधिकारियों-कर्मचारियों से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले गए थे। गलत तरीके या दरों पर सामग्री उपलब्ध कराने के मामलों में 80 से ज्यादा ठेकेदारों और सप्लायरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि अलग-अलग स्तरों के करीब 392 अधिकारी अब तक कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इनमें लगभग 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हैं। मामलों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों से वसूली की गई और वेतनवृद्धि रोकने, पदावनति व बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई जारी है। नागरिकों के पैसे का दुरुपयोग रोकना उद्देश्य- ACS ACS ने कहा कि विभाग चाहता है कि नगरीय निकायों को मिलने वाली राशि और उनकी खुद की आय नागरिकों की जरूरतों और हितों पर खर्च हो। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो। प्रशिक्षण में अधिकारियों को बताया गया कि उनके काम और भुगतान का पूरा डेटा विभाग के पास है और तकनीक से इसकी निगरानी की जा रही है। दुबे के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिकारियों को बताना है कि खरीदी और भुगतान की हर प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। इसलिए वे नियमों के खिलाफ काम करने से बचें और सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करें। ये खबर भी पढ़ें… 1. MP के नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार का VIDEO एक निकाय ने ₹2 लाख में कचरा वाहन खरीदा, तो दूसरे ने चार डस्टबिन के साथ इसी तरह के वाहन के लिए ₹6 लाख खर्च कर दिए। यानी अतिरिक्त सामान के नाम पर कीमत तीन गुना हो गई। पढ़ें पूरी खबर… 2. 200 LED बल्ब ₹60 लाख में खरीदे, जांच कराएगी सरकार मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी सामान की खरीदी में कीमतों का बड़ा अंतर सामने आया है। इसके बाद सरकार ने उच्चस्तरीय जांच कराने का ऐलान किया है। पढ़ें पूरी खबर…