सेशन कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलटा:गवाह, मेडिकल रिपोर्ट ही पेश नहीं; 12 साल बाद चालक-कंडक्टर बरी

कोहेफिजा लालघाटी चौराहे पर ट्रैफिक जाम हटाने के दौरान आरक्षक से विवाद और शासकीय कार्य में बाधा के 12 साल पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने बस चालकों और कंडक्टरों को बरी कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश संजय वर्मा की अदालत ने निचली अदालत का फैसला निरस्त कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 23 दिसंबर 2023 को आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने अपील की थी। मामला 30 सितंबर 2014 की शाम का है। कोहेफिजा थाने के आरक्षक बाबूलाल और अश्विनी कुमार लालघाटी चौराहे पर जाम खुलवा रहे थे। एडवोकेट जगदीश गुप्ता के अनुसार, दो बसों के चालकों और कंडक्टरों ने जाम हटाने से मना किया और आरक्षकों से गाली-गलौज व हाथापाई की। इसके बाद वे बसें छोड़कर भाग गए। अदालत ने पाया कि पुलिस ने आरक्षकों की बीट ड्यूटी से संबंधित रोजनामचा पेश नहीं किया। किसी स्वतंत्र गवाह या बस यात्री के बयान भी नहीं कराए गए। आहत आरक्षक की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं थी। बचाव पक्ष ने आरक्षकों पर नशे में होने और अवैध वसूली की कोशिश का आरोप लगाया था। सरकारी जमीन बेचने के आरोपी तीन भाइयों की जमानत खारिज चूना भट्‌टी में शासकीय भूमि बेचकर राजस्व हानि पहुंचाने के तीन आरोपी भाइयों रामनाथ शर्मा, श्यामनाथ शर्मा और अश्विनीनाथ शर्मा की जमानत अर्जी शनिवार को विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की अदालत ने खारिज कर दी। गुरुवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने तीनों के खिलाफ चालान पेश किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन मेडिकल जांच के दौरान शुगर की समस्या के कारण जेपी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। शुक्रवार को वहां से छुट्टी के बाद वे हमीदिया अस्पताल में भर्ती हुए। सुनवाई में सीनियर एडवोकेट संदीप गुप्ता ने जेल भेजने के आदेश के बावजूद जेल नहीं पहुंचने पर आपत्ति जताई। मामले में आरोप तय करने पर अगली सुनवाई 5 नवंबर 2026 को होगी। प्रभुनगर निवासी सुरेश कुमार जेसवानी की शिकायत पर 15 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी।