सरकारी खरीदी:3 साइन बोर्ड 24.72 लाख रुपए के; फर्म- कहीं बंद, कहीं ‘लापता’

नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की गड़बड़ियों पर अफसरों का वीडियो वायरल होने के बाद भास्कर ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के रिकॉर्ड खंगाले। सामान सप्लाई करने वाली फर्मों की जमीनी पड़ताल भी की। इसमें सामने आया कि डिंडोरी की नगर परिषद शहपुरा ने सिर्फ 3 साइन बोर्ड पर 24.72 लाख रुपए खर्च कर दिए। भोपाल की एक सप्लायर फर्म दर्ज पते पर नहीं मिली। दूसरी फर्म की वर्कशॉप में साइन बोर्ड बनाने से ही इनकार कर दिया गया। पड़ताल में महंगी खरीदी के साथ टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। नगर परिषद खांड में 3 करोड़ रुपए की खरीदी में नियमों की अनदेखी की शिकायत मिली। इसमें टैंकर, इलेक्ट्रिक कचरा वाहन, सोलर पैनल, तिरंगा लाइट, सफाई सामग्री की खरीदी शामिल है। 21 अप्रैल 2026 को हुई इस शिकायत के बाद विभाग ने जांच कमेटी बनाई थी। टेंडर में शर्तें ऐसी कि सिर्फ एक फर्म ने बोली लगाई, उसी को टेंडर जेम पोर्टल का मकसद सरकारी खरीदी में ज्यादा फर्मों को मौका देना है। लेकिन पड़ताल में कुछ टेंडरों में ‘मप्र का विक्रेता होना जरूरी’ जैसी शर्तें मिलीं। इससे दूसरे राज्यों की फर्मों की भागीदारी सीमित हुई। आरोप है कि ऐसी शर्तें चहेती फर्मों को ऑर्डर दिलाने के लिए रखी जाती हैं। कुछ टेंडरों में सिर्फ एक फर्म ने बोली लगाई और उसे ही एल-1 घोषित कर दिया गया। इससे कीमतों में प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। भोपाल के 2 टेंडर गड़बड़ियों के कारण निरस्त हुए, हालांकि इनके नंबर और निरस्तीकरण के कारण स्पष्ट नहीं हैं। मप्र का विक्रेता होने की शर्त जोड़ चहेतों को दिलवाए टेंडर 1. कोलूखेड़ी : इस खाली प्लॉट से निकायों को मिले लाखों के टेंडर भोपाल की महाकाल एजेंसी ने 2021 में रेलवे को 20 हजार सैनिटाइजर और 2025 में गुना नगर पालिका को 225 एलईडी स्ट्रीट लाइट सप्लाई कीं। जेम पोर्टल पर फर्म का पता कोलूखेड़ी के खसरा नंबर 236/1 पर दर्ज है, लेकिन भास्कर को वहां एजेंसी नहीं मिली। सरकारी रिकॉर्ड में यह कृषि भूमि है। फर्म का जीएसटी और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है। मालिक का दावा है कि कारोबार बंद है, पर दिसंबर 2025 में फर्म को सेंधवा पालिका से 59 लाख रु. का टेंडर मिला। 2. लालघाटी: 9.79 लाख का करार, वर्कशॉप में कहा- बोर्ड नहीं बनाते सीहोर नगर पालिका एक साइनेज बोर्ड खरीदने के लिए भोपाल की प्रगति इंजीनियरिंग से अनुबंध करने की प्रक्रिया में है। लालघाटी के फिजा फार्म स्थित इस फर्म की वर्कशॉप पहले सीलिंग कार्रवाई में बंद हो चुकी है। बुधवार को भास्कर रिपोर्टर ग्राहक बनकर वहां पहुंचा। साइनेज बोर्ड बनवाने की बात की तो मौजूद व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा कि वे साइनेज बोर्ड नहीं बनाते, सिर्फ नगर निगम और नगर पालिका के लिए काम करते हैं।