भोपाल से सुगम परिवहन सेवा-पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ:गड़करी ने कहा - आरटीओ अफसर गांधीवादी, नोट दिखते हैं तो फटाफट ठप्पे मारते हैं

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (आरटीओ) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। गडकरी ने कहा कि बसों में सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नया बस बॉडी कोड लागू किया है। नए सेफ्टी रिजीम में वाहन पोर्टल पर डिजिटल चेकलिस्ट और फिजिकल इंस्पेक्शन के बिना बस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहां बैठे आरटीओ ध्यान से सुन लें, मुझे मालूम है कि कुछ आरटीओ अफसर गांधीवादी हैं, गांधी के नोट दिखते हैं तो फटाफट ठप्पे मारते हैं। उन्हे कहना चाहता हूं कि याद रखना गलत बस को पास न करें, वरना अब उनकी नौकरी जाएगी। गडकरी ने सीएम मोहन यादव के साथ भेल दशहरा मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ कर उन्होंने यह बात कही। दोनों नेताओं ने 7 शहरों के लिए 351 से अधिक बसों (120 इंटरसिटी तथा 231 इंट्रासिटी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बसें मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) के तहत पीपीपी मॉडल पर संचालित होगी। हिदायत-गलत बस पास की तो नौकरी जाएगी एसी ई-बसों का किराया डीजल बसों से 30% कम हो, तभी बढ़ेगा हैप्पी इंडेक्स गडकरी ने कहा कि एसी ई-बसों का किराया डीजल बसों की तुलना में 30% कम होना चाहिए, ताकि गरीब व मध्यम वर्ग सुलभ सफर कर सके।
डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की अवधारणा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब आम नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और सुलभ परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य मिलता है, तो देश का हैप्पी इंडेक्स बढ़ता है। प्रदूषण मुक्ति-किसान होंगे ऊर्जादाता
देश में 40% वायु प्रदूषण परिवहन क्षेत्र के कारण होता है। भारत 22 लाख करोड़ का पेट्रोल-डीजल आयात करता है। ई-20 (20% इथेनॉल) और 100% एथेनॉल फ्लेक्स इं जन के माध्यम से किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जा दाता बन रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर चालित ट्रैक्टरों और हाइड्रोजन ईंधन को ग्रीन मोबिलिटी का भविष्य बताया। सीएम बोले-धार्मिक पर्यटन बढ़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गडकरी की पहल से प्रदेश में सड़क परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। इससे उद्योग और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इन बसों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए एमपी-वायपीआईएल के एमडी मनीष सिंह और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निर्देशक डॉ. के बीच एमओयू भी साइन किया गया। मप्र सरकार से कैब एग्रीगेटर गाइडलाइन अपनाने का अनुरोध... गडकरी ने मोटर व्हीकल कैब एग्रीगेटर गाइडलाइन्स का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश में 4 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार मिला है। मप्र के परिवहन मंत्री से आग्रह है वे यहां भी इस गाइडलाइन्स को लागू करें। इससे राज्य में 40 से 50 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।