मध्यप्रदेश के 5 बड़े शहरों में भूमिगत होगा बिजली नेटवर्क:90 दिन में बनेगी DPR, GIS मैपिंग से डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार

मध्यप्रदेश के पांच बड़े शहरों में बिजली वितरण व्यवस्था अब खंभों के जाल से निकलकर आधुनिक भूमिगत नेटवर्क की ओर बढ़ेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के लिए 90 दिन में इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। इसमें शहरों की 11 केवी और 400 वोल्ट की एलटी ओवरहेड लाइनों को भूमिगत केबल नेटवर्क में बदलने की योजना शामिल होगी। इससे न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि आंधी-बारिश के दौरान पेड़ गिरने, तार टूटने या खंभे क्षतिग्रस्त होने से होने वाले फॉल्ट कम होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली वितरण नेटवर्क को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत करना जरूरी है। भूमिगत केबल, आधुनिक स्विचिंग व्यवस्था और डिजिटल मैपिंग से उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति देने की दिशा में मदद मिलेगी। रिेंगमेन यूनिट सबसे अहम : सप्लाई के दो रूट मिलेंगे प्रस्तावित नेटवर्क में आरएमयू (रिंगमेन यूनिट) आधारित व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि बिजली पहुंचाने के लिए केवल एक रास्ते पर निर्भरता कम होगी। किसी हिस्से में फॉल्ट आने पर नेटवर्क को दूसरे मार्ग से जोड़कर प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने में मदद मिल सकेगी। इससे खराबी की स्थिति में बिजली बहाली का समय भी घटेगा। संपत्ति का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड केवल तार हटाना लक्ष्य नहीं... डीपीआर में मौजूदा नेटवर्क, भविष्य की मांग, फॉल्ट वाले क्षेत्र और जरूरतों का आकलन किया जाएगा। लक्ष्य केवल ओवरहेड तार हटाना नहीं है। इससे पांचों शहरों में बिजली नेटवर्क को इस तरह बदलना है, जिसमें कम फॉल्ट, तेज बहाली, बेहतर सुरक्षा और आसान रखरखाव 4 प्रमुख आधार होंगे। -विशेष गढ़पाले, सचिव ऊर्जा