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खंडवा के कोलगांव में जमीनों का रिकॉर्ड संभालने वाले तत्कालीन पटवारी राजेश मंडलोई पर ग्रामीणों की जमीनें अपने और पत्नी मनीषा मंडलोई के नाम दर्ज कराने का आरोप है। रिकॉर्ड में दोनों के नाम 51 संपत्तियां दर्ज मिली हैं। इनमें घरों के बीच के आंगन, परिवारों के आने-जाने के रास्ते, खुली जमीन, समाज की जमीन और सरकारी चबूतरे तक शामिल बताए जा रहे हैं। मामला स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की जमीनों की निशुल्क रजिस्ट्री शुरू होने के बाद सामने आया। सूची में पटवारी और उनकी पत्नी के नाम इतनी संपत्तियां मिलने पर ग्रामीणों ने रिकॉर्ड खंगाला। इसके बाद पूर्व सरपंच ने कलेक्टर और अधिकारियों से शिकायत की। जांच के बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। दैनिक भास्कर की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और वर्तमान राजस्व अमले से जानकारी जुटाई। पड़ताल में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें ग्रामीणों का दावा है कि वे पीढ़ियों से जिन जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जमीन रिकॉर्ड में पटवारी के नाम दर्ज हो गई। 51 पट्टे पटवारी परिवार के नाम 17 सितंबर से प्रदेश में स्वामित्व भू-अधिकार निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 लागू हुई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी में रहने वाले पात्र परिवारों को आवासीय भू-अधिकार उपलब्ध कराना और उनकी निशुल्क रजिस्ट्री कराना है। कोलगांव में योजना के तहत कुल 935 पट्टे जारी हुए हैं। इनमें से 51 पट्टे राजेश मंडलोई और उनके परिवार के नाम सामने आए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, 48 पट्टे राजेश मंडलोई और 3 पट्टे उनकी पत्नी मनीषा मंडलोई के नाम बताए गए हैं। यही सूची सामने आने के बाद ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि जिस पटवारी की जिम्मेदारी गांव की जमीनों के रिकॉर्ड से जुड़ी थी, उसी के नाम इतनी बड़ी संख्या में जमीनें कैसे दर्ज हो गईं। खास बात यह है कि स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पटवारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि पटवारी संघ के विरोध के कारण प्रदेश में अब तक रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। चार परिवारों के आंगन की जमीन भी पटवारी के नाम ग्रामीण दीपक तोमर ने बताया कि उनके परिवार के चार मकान एक ही परिसर में हैं। बीच में एक प्लॉट है, जिसका इस्तेमाल चारों परिवार आंगन के रूप में करते हैं। दीपक के मुताबिक, यह जमीन उनके पूर्वजों के समय से परिवार के इस्तेमाल में है, लेकिन स्वामित्व योजना की प्रक्रिया के दौरान पता चला कि रिकॉर्ड में यही जमीन राजेश मंडलोई के नाम दर्ज है। उन्होंने कहा, "घर हमारा है और जिस जगह को हम आंगन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वह रिकॉर्ड में पटवारी के नाम कैसे हो गई, यही समझ नहीं आ रहा। 17 सितंबर को रजिस्ट्री की बात सामने आने के बाद हमें इसकी जानकारी हुई।" मैदान और बावड़ी की जगह भी पटवारी के नाम शुभम तोमर के मुताबिक, उनके घरों के बीच वर्षों से खुला मैदान है। इसी जगह बावड़ी भी है, जहां मोटर पंप लगाकर आसपास के घरों में पानी पहुंचाया जाता है। शुभम ने बताया कि स्वामित्व योजना के दस्तावेज खंगालने पर पता चला कि जिस हिस्से का इस्तेमाल परिवार और आसपास के लोग वर्षों से कर रहे हैं, वह रिकॉर्ड में राजेश मंडलोई के नाम दर्ज है। उनका कहना है कि करीब दो-तीन साल पहले पटवारी मंडलोई पट्टों के सर्वे के दौरान उनके घर भी आए थे। अब ग्रामीण रिकॉर्ड दुरुस्त कराने और मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज का मांगलिक भवन बन रहा था, रिकॉर्ड में जमीन पटवारी की भास्कर की पड़ताल में एक और मामला सामने आया। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चाकरे ने गांव के मुख्य रास्ते से लगी जमीन दिखाई। रिकॉर्ड में इसका खसरा नंबर 623 बताया गया। इस जमीन पर बलाही समाज का मांगलिक भवन बनाया जा रहा है। समाज के लोगों ने चंदा जुटाकर निर्माण शुरू कराया था। मौके पर भवन के कॉलम के लिए सरिए खड़े किए गए थे और प्लिंथ लेवल तक निर्माण हो चुका था। ग्रामीणों के मुताबिक, रिकॉर्ड में इसी जमीन के मालिक के तौर पर राजेश मंडलोई का नाम सामने आने के बाद निर्माण रोक दिया गया। उनका कहना है कि जमीन को लेकर विवाद खड़ा होने की आशंका के कारण फिलहाल काम बंद किया गया है। पूर्व सरपंच का दावा- दो साल पहले अधिकारियों को बताया था पूर्व सरपंच राधेश्याम तोमर का कहना है कि 2023-24 में ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए गए थे। उस समय आबादी की जमीन में मकान और दुकानें छोड़कर खाली जमीनों के मालिकाना हक के रिकॉर्ड में तत्कालीन पटवारी राजेश मंडलोई का नाम सामने आया था। राधेश्याम के मुताबिक, उन्होंने उसी समय पटवारी को इस बारे में बताया था। उनका कहना है कि उस समय पटवारी ने रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की बात कही थी, लेकिन अब स्वामित्व योजना की सूची सामने आने के बाद मामला फिर सामने आया है। बस स्टैंड का सरकारी चबूतरा भी पटवारी के नाम शिकायत के बाद वर्तमान पटवारी राकेश पटेल ने ग्रामीणों के साथ खसरों का मिलान किया। ग्रामीणों के मुताबिक, इस दौरान कई ऐसी जमीनें सामने आईं जिन्हें वे सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की मानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में राजेश मंडलोई का नाम दर्ज है। इनमें बस स्टैंड पर बना चबूतरा भी शामिल है। चबूतरे पर आरसीसी की छत बनी हुई है। इसके अलावा बलिराम पिता सीताराम तोमर के 530 नंबर खसरे में दर्ज रहवासी मकान को भी पटवारी के नाम दर्ज होने की बात सामने आई है। जमीन का रिकॉर्ड कैसे तैयार हुआ, किस-किस स्तर पर जांच हुई? सीनियर अधिवक्ता मुकेश नागौरी के मुताबिक, ग्रामीण आबादी की भूमि के सर्वे और स्वामित्व निर्धारण की प्रक्रिया में कई स्तर शामिल रहे हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2020 में सर्वे कराया गया। इसके बाद जमीनी सर्वे के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर सर्वे भी हुआ। ग्राम स्तर पर गठित समिति में सरपंच, सचिव, पटवारी और दो अन्य सदस्य शामिल थे। समिति ने प्रारूप तैयार किया। इसके बाद संबंधित तहसीलदार, जो सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की भूमिका में थे, ने प्रारूप का अवलोकन किया। प्रकाशन के बाद दावे-आपत्तियां बुलाई गईं। आपत्तियों के निराकरण के बाद दोबारा प्रकाशन हुआ और अंत में कलेक्टर यानी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अनुमोदन के बाद अंतिम प्रकाशन किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि यदि 51 संपत्तियां पटवारी परिवार के नाम दर्ज हुईं तो पूरी प्रक्रिया के दौरान इन प्रविष्टियों पर किसी स्तर पर आपत्ति क्यों नहीं हुई। पटवारी संघ बोला- गलती सुधारने की व्यवस्था ही स्पष्ट नहीं पटवारी संघ के प्रांतीय सचिव अश्विनी सैनी के मुताबिक, स्वामित्व योजना के तहत रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया को लेकर फिलहाल स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि यदि किसी पटवारी के स्तर पर गलती या फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसे सुधारने के लिए शासन की ओर से स्पष्ट अपीलीय व्यवस्था या जिम्मेदार अधिकारी तय नहीं किए गए हैं। जांच के बाद पटवारी सस्पेंड ग्राम कोलगांव की शासकीय भूमि के अधिकार अभिलेख में कथित अनियमितता और पद के दुरुपयोग के मामले में तत्कालीन पटवारी राजेश मंडलोई को निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी खंडवा ऋषि सिंघई ने बताया कि नायब तहसीलदार, वृत्त जावर, तहसील खंडवा के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार, प.ह.नं. 41 ग्राम कोलगांव में ‘अधिकार अभिलेख योजना’ के तहत शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में तत्कालीन पटवारी राजेश मंडलोई और उनकी पत्नी का नाम कथित रूप से दुर्भावनापूर्वक दर्ज किया गया। मामले में राजेश मंडलोई को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। भकराड़ा में भी नक्शे को लेकर विवाद, सात दुकानें टूटी थीं राजेश मंडलोई मूल रूप से खरगोन जिले के रहने वाले बताए गए हैं। कोलगांव से पहले वे जावर टप्पा तहसील के ग्राम भकराड़ा में पदस्थ रहे हैं। भकराड़ा के जनपद सदस्य बृजेंद्र सिंह पंवार के मुताबिक, उस दौरान आबादी क्षेत्र की जमीन को राजस्व भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के कारण करीब 40 लोगों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी। इसमें सात पक्की दुकानें भी तोड़ी गई थीं। ग्रामीणों का दावा है कि प्रत्येक दुकानदार को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बाद में ग्रामीण कोर्ट गए और जांच में संबंधित जमीन आबादी क्षेत्र में पाई गई। इसके बाद कलेक्टर ने नक्शा दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। बृजेंद्र सिंह पंवार का कहना है कि अब राजेश मंडलोई के खिलाफ इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

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