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आगर-मालवा में शुक्रवार दोपहर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर मिलिंद ढोके को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिया गया। ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहिद खान एडवोकेट के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में मध्यप्रदेश सरकार से यूसीसी कानून वापस लेने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी है। समाज ने आशंका जताई कि यूसीसी के तहत धार्मिक और पारिवारिक मामलों में दखल होने से मुस्लिम समाज की व्यक्तिगत कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ज्ञापन में निकाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे मामलों का जिक्र किया गया। बताया गया कि ये सभी विषय मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े हैं। इसके साथ ही, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए यूसीसी विधेयक पर दोबारा विचार करने की मांग की गई। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नाम से दिया गया था। इसमें मुस्लिम समाज और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते हुए यूसीसी कानून वापस लेने की अपील की गई। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा यूसीसी विधेयक 2026 पहले ही पारित कर चुकी है। जानकारी मिली थी कि इसे अगस्त में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अन्य तस्वीरें…

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