MP में 12 अक्टूबर से काम पर लौटेंगे पटवारी:CM से मिले, न्यायिक संरक्षण के आदेश जारी; स्वामित्व योजना में 50 लाख रजिस्ट्रियां होनी हैं

मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर पटवारियों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार शाम मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने 12 अक्टूबर से योजना का काम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल के मुताबिक, योजना में न्यायिक संरक्षण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, 17 सितंबर के बाद की गई कार्रवाइयों को शून्य करने पर भी सहमति बनी है। वेतन विसंगति पर आयोग के गठन के बाद विचार बैठक में पटवारियों की आर्थिक मांगों पर भी चर्चा हुई। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार ने वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। वेतन विसंगति के मामले में आयोग के गठन के बाद विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर को होने वाले महासम्मेलन में आर्थिक मांगों पर घोषणा करने का आश्वासन दिया है।
रजिस्ट्रियों से जुड़े कानूनी संरक्षण की मांग थी पटवारी संघ स्वामित्व योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्रियों से जुड़े मामलों में कानूनी संरक्षण की मांग कर रहा था। पटवारियों को आशंका थी कि रजिस्ट्री से संबंधित विवादों में उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गुर्जर के मुताबिक, इस संबंध में आ रही अड़चनों का समाधान कर दिया गया है और सरकार ने संरक्षण के प्रावधान किए हैं। बैठक में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर, पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल और प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 50 लाख रजिस्ट्रियों का है लक्ष्य मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा की। इसके मुताबिक, संघ के पदाधिकारियों ने स्वामित्व योजना का काम पूरी निष्ठा से करने की बात कही है। सरकार इस योजना को प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत करीब 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य बताया गया है।