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छतरपुर के झमटुली ग्राम पंचायत के सचिव राजेंद्र प्रसाद पांडे को जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबित किया गया था। अब निलंबन के सिर्फ 11 दिन बाद उन्हें बहाल कर दिया गया है। बहाली के बाद सचिव को दोबारा उसी झमटुली ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने 15 सितंबर को सचिव के निलंबन का आदेश जारी किया था। इसके बाद 24 सितंबर को उन्हें बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया। यानी निलंबन और बहाली के बीच सिर्फ 11 दिन का अंतर रहा। बहाली आदेश में वीडियो को बताया गया करीब एक साल पुराना बहाली के आदेश में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो करीब एक साल पुराना है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने सचिव को बैठाकर वीडियो बनाया और बाद में उसे वायरल किया। हालांकि, इस आदेश के बाद निलंबन की कार्रवाई के आधार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि वीडियो करीब एक साल पुराना था, तो 15 सितंबर को निलंबन किस आधार पर किया गया था? वहीं, बहाली के लिए सामने रखे गए आधार की जांच किस स्तर पर हुई, यह भी स्पष्ट नहीं है। 11 दिन में क्या सामने आया, जिससे बहाली हुई? 15 सितंबर को निलंबन और 24 सितंबर को बहाली के बीच 11 दिन का समय रहा। इतने कम समय में ऐसी कौन-सी जानकारी या जांच सामने आई, जिसके आधार पर निलंबन समाप्त कर दिया गया, इसकी जानकारी आदेश में स्पष्ट नहीं है। बहाली के बाद सचिव को फिर से उसी झमटुली ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दिए जाने का फैसला भी चर्चा में है। प्रशासन ने यह निर्णय किन तथ्यों और किस स्तर की जांच के आधार पर लिया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। एक से ज्यादा वीडियो वायरल होने की भी चर्चा जानकारी के मुताबिक, सचिव से जुड़े एक से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा है। हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो कब के हैं, इसकी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में पूरे मामले में वीडियो की सत्यता, उसकी तारीख और निलंबन से बहाली तक की कार्रवाई की प्रक्रिया अहम हो जाती है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि क्या वीडियो की तकनीकी जांच कराई गई थी और यदि जांच हुई तो उसका निष्कर्ष क्या रहा। प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर उठ रहे सवाल मामला अब सिर्फ सचिव के निलंबन और बहाली तक सीमित नहीं है। 15 सितंबर को निलंबन और 24 सितंबर को बहाली के बीच अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर कई बिंदु स्पष्ट होना बाकी हैं। निलंबन से पहले क्या जांच हुई, 11 दिन में बहाली का आधार क्या रहा और उसी पंचायत की जिम्मेदारी दोबारा देने का निर्णय किस आधार पर लिया गया—इन बिंदुओं पर प्रशासन का स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।

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छतरपुर में 11 दिन में बदला फैसला:निलंबित सचिव फिर कुर्सी पर, बहाली का आधार बना चर्चा का विषय

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