इंदौर में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर हाईकोर्ट सख्त:कहा-ये आवाजें अफसरों को सुनाई नहीं दे रहीं, एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

इंदौर शहर में निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा चारों ओर से आ रहीं आवाजें अफसरों को सुनाई नहीं दे रहीं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डबल बेंच ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का प्रभावी पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में 22 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जबकि कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पक्षकारों को विस्तार से सुनने के बाद याचिका का निराकरण किया जाना था, लेकिन रात के समय चारों दिशाओं से आ रही तेज आवाजों ने स्थिति बदल दी। बेंच ने कहा कि कोर्ट से घर लौटते समय रास्ते में कई जगह लाउडस्पीकर निर्धारित सीमा से कहीं अधिक तेज आवाज में बजते मिले। प्रशासन के दावे और जमीनी स्थिति में अंतर बेंच ने कहा कि इससे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और जमीनी स्थिति के बीच अंतर दिखाई देता है। कोर्ट ने शासन के जवाब में किए गए उन दावों का भी उल्लेख किया, जिनमें ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई थी। बच्चे की मौत की खबर का भी जिक्र हाईकोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें जुलूस के दौरान तेज आवाज में बज रहे स्पीकरों के कारण स्कूल में सात वर्षीय बच्चे की मौत होने की बात सामने आई थी। बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों तक शहर में हो रहा शोर पहुंच ही नहीं रहा है। साइलेंस जोन की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधन नियम, 2000 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश भी दिए