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स्वामित्व योजना में पटवारी का नाम नहीं, सिर्फ पद होगा, कानूनी मामलों से दूर रहेंगे स्वामित्व योजना के तहत पट्टों की रजिस्ट्री के मामले में पटवारियों और सरकार के बीच की तल्खी गुरुवार को कुछ नरम पड़ी। पांच मंत्रियों की कमेटी ने शाम को मंत्रालय में पटवारियों के साथ 3 घंटे तक (शाम पांच से रात आठ बजे तक) बैठक की। इसके बाद तय हुआ कि रजिस्ट्री में पटवारी का नाम नहीं होगा। सिर्फ पद का उल्लेख होगा। बाद में यदि कोई कानून अड़चन या मामला बनता है तो वे इससे दूर रहेंगे। जो भी विवादित पट्टे सामने आते हैं, उसका निर्णय एमपी एलआरसी करेगा। कमेटी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने देर शाम सर्कुलर तो जारी कर दिया, लेकिन पटवारियों ने साफ कर दिया कि पहले सर्कुलर पर कानूनी राय ली जाएगी। साथ ही जिलों में पटवारियों से बात होगी। इसके बाद ही रजिस्ट्री का काम प्रारंभ होगा। सबसे बात करके लेंगे फैसला: पटवारी संघ
प्रांतीय पटवारी संघ के उपेंद्र बघेल का कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही। सरकार के सर्कुलर जारी करने की जानकारी मिली है। इसके बारे में पहले कानूनी राय लेंगे। साथ ही जिलों की टीम के सामने भी सर्कुलर रखा जाएगा। सामूहिक निर्णय के बाद योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री से बात के बाद स्थिति साफ होने की संभावना
पटवारियों के इस रुख के बाद यह संभावना कम हो गई है कि शुक्रवार से स्वामित्व योजना में रजिस्ट्री प्रारंभ होगी। गत 17 सितंबर से लेकर आठ दिन गुजर गए हैं, लेकिन मप्र में लक्ष्य के मुताबिक 50 लाख में से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। मंत्रियों की कमेटी में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और खेल मंत्री विश्वास सारंग बैठे। छठे राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को भी इसमें रहना था, लेकिन वे नहीं पहुंच सके। कमेटी में मौजूद मंत्रियों ने कहा कि वे पटवारियों की इस मांग से सहमत हैं कि उनके नाम या उनसे जुड़े डॉक्युमेंट का इस्तेमाल न किया जाए। इसके अलावा भी उनकी जो भी मांग है, उसके बारे में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। पमाना जा रहा है कि एक-दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। कमेटी ने कहा
पटवारी संघ की सभी बातों को सुना गया। बिंदुवार चर्चा के बाद समाधान कर दिया गया।
भू अधिकार अभिलेख में दर्ज अधिकारों के आधार पर ही रजिस्ट्री करवाई जाएगी। कोई नया अधिकार निर्धारित नहीं किया जाएगा।
पटवारी अपनी पदीय हैसियत में यह काम करेगा। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा विवादित मामले सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा देखे जाएंगे।
योजना की सफलता में पटवारी की मैदानी जानकारी, राजस्व अभिलेखों का ज्ञान तथा ग्रामीणों से सीधा संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उनकी इसमें जरूरत है।
पटवारियों से अपेक्षा है कि वे पूरे उत्साह, जिम्मेदारी और टीम भावना के साथ सहयोग दें।

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5 मंत्री 3 घंटे बैठे, सर्कुलर जारी:पटवारी बोले-कानूनी राय के बाद ही करेंगे काम

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