जन आहार विवाद में IRCTC को हाईकोर्ट से राहत:मध्यस्थ नियुक्ति की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा-मामला दिल्ली अदालत का, जबलपुर में नहीं चलेगी अर्जी

जबलपुर रेलवे स्टेशन के जन आहार केंद्र को लेकर महीनों से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने IRCTC को राहत दी है। जस्टिस दीपक खोत की कोर्ट ने मैसर्स कंचन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स की ओर से दायर मध्यस्थ नियुक्ति की अर्जी खारिज कर दी। IRCTC की ओर से अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपराह ने पैरवी की। कोर्ट का फैसला जन आहार केंद्र में साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा, कर्मचारियों की कमी और सेवा की गुणवत्ता से जुड़े आरोपों के गुण-दोष पर नहीं, बल्कि मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार के सवाल पर आया है। कोर्ट ने आवेदक को सक्षम न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी है। निरीक्षणों में बार-बार मिलीं कमियां IRCTC और रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार जन आहार केंद्र में लगातार निरीक्षण किए गए। इनमें कमियां मिलने पर जुर्माने भी लगाए गए। अप्रैल 2025 में गंभीर कमियों के चलते केंद्र को पांच दिनों के लिए बंद रखा गया था। IRCTC का कहना था कि चेतावनियों और जुर्माने के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। नवंबर 2025 के निरीक्षण में स्वीकृत 40 कर्मचारियों के मुकाबले केवल 12 कर्मचारी पाए जाने का दावा किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार कर्मचारियों के क्यूआर आधारित पहचान-पत्र उपलब्ध नहीं थे और सभी कर्मचारी वर्दी में नहीं थे। पीओएस मशीन के साथ फायर सेफ्टी और ट्रेनिंग प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं मिले। रसोई और भोजन की गुणवत्ता पर भी आपत्तियां निरीक्षण में नॉन-वेज सेक्शन के पास गंदगी और दूषित पानी जमा होने, एग्जॉस्ट पर फ्लाई-मेश नहीं होने तथा बर्तन धोने के क्षेत्र में सुधार नहीं किए जाने जैसी कमियां दर्ज की गईं। IRCTC के दस्तावेजों में निरीक्षण के दौरान खराब पोहा और एग बिरयानी की शिकायतों का भी उल्लेख है। रसोई में एल्युमिनियम के बर्तनों के इस्तेमाल की बात भी रिकॉर्ड में दर्ज है। यात्री से विवाद के बाद मामला और बढ़ा अक्टूबर 2025 में जन आहार केंद्र से जुड़े एक कर्मचारी और यात्री के बीच भुगतान को लेकर विवाद हुआ था। रेलवे रिकॉर्ड में आरोप लगाया गया कि विवाद के दौरान कर्मचारी ने यात्री का कॉलर पकड़ा और उसकी कलाई घड़ी निकाल ली। घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रही। IRCTC ने इसे रेलवे की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। कंचन रेस्टोरेंट ने मांगा था स्वतंत्र मध्यस्थ इसके बाद कंचन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करते हुए हाईकोर्ट में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की। आवेदक का तर्क था कि जन आहार केंद्र जबलपुर में था, काम जबलपुर में हुआ और विवाद भी यहीं पैदा हुआ, इसलिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार है। इसके विपरीत IRCTC की ओर से अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपराह ने अर्जी की वैधता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उनका तर्क था कि दोनों पक्षों के अनुबंध में मध्यस्थता का वेन्यू नई दिल्ली निर्धारित किया गया है। इसलिए मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार दिल्ली के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को है। कोर्ट ने माना-नई दिल्ली ही मध्यस्थता की सीट आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि कानून में ‘वेन्यू’ और ‘सीट’ अलग अवधारणाएं हैं और केवल अनुबंध में नई दिल्ली को वेन्यू बताए जाने से दिल्ली को विशेष क्षेत्राधिकार नहीं मिल जाता। इसके समर्थन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पुराने कोबरा सीआईपीएल फैसलों का भी हवाला दिया गया। 12 अगस्त 2026 को मामले में विस्तृत बहस हुई। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बीजीएस एसजीएस सोमा, ब्राह्मणी रिवर पैलेट्स और बालको समेत कई फैसलों का परीक्षण किया। कोर्ट ने IRCTC की आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा कि जब अनुबंध में मध्यस्थता का स्थान स्पष्ट रूप से नई दिल्ली निर्धारित है और इसके विपरीत कोई संकेत नहीं है, तो नई दिल्ली को ही मध्यस्थता की कानूनी ‘सीट’ माना जाएगा। ऐसे में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को मध्यस्थ नियुक्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। सफाई और अनुबंध के विवाद पर कोर्ट ने नहीं दिया निष्कर्ष करीब दो महीने बाद फैसला हस्ताक्षरित और घोषित हुआ। कोर्ट ने कंचन रेस्टोरेंट की अर्जी खारिज कर दी और उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी। फैसले की खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने जन आहार केंद्र की साफ-सफाई, अनुबंध समाप्त करने की वैधता, नुकसान की भरपाई या अन्य आरोपों के गुण-दोष पर IRCTC के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया। फैसला केवल मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार के सवाल पर IRCTC के पक्ष में रहा। अब कंचन रेस्टोरेंट मध्यस्थ नियुक्त करवाने के लिए दिल्ली के सक्षम न्यायालय का रुख कर सकता है।