यूपीआई अधिभार पर व्यापारियों ने सरकार से पुनर्विचार की मांग की

भास्कर संवाददाता | गुना कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बैनर तले प्रदेश सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापारिक संगठनों की वृहद बैठक बुलाई। इसमें व्यापार एवं उद्योग महासंघ, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिला केमिस्ट एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल, क्लॉथ मर्चेंट, सराफा, किराना, जिला उद्योग संघ, मैरिज गार्डन, वितरक और पुस्तक व्यापारी संघ सहित एक दर्जन से अधिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में कैट प्रदेश सचिव राजेश अग्रवाल, महासंघ सचिव प्रदुमन जैन, उपाध्यक्ष विनीत सेठ, सीसीआई चेयरमैन अमित सौगानी, कैट कोषाध्यक्ष प्रदीप मित्तल और कैट उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार नीखरा मंचासीन रहे। बैठक में प्रस्तावित एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) अधिभार पर व्यापारियों ने अपने विचार रखे। राजेश अग्रवाल ने कहा कि कम मार्जिन वाले व्यापार में अतिरिक्त कर का बोझ सीधे व्यापारी पर पड़ेगा और डिजिटल भुगतान को भी प्रभावित कर सकता है। अमित सौगानी ने कम मार्जिन वाले कारोबार पर 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त भार को महत्वपूर्ण बताया। सभी संगठन प्रमुखों ने सरकार से अधिभार पर पुनर्विचार की मांग की। संगठनों ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक बात पहुंचाने की बात कही। सभी एसोसिएशन प्रमुखों ने राजेश अग्रवाल को मांग संबंधी पत्र सौंपे। आभार सीसीआई सचिव गौरव अग्रवाल ने माना। बैठक में सतीश अरोरा, रवि सोनी, विवेक अग्रवाल, मनीष भार्गव, अनुपम तिवारी, मयंक विजयवर्गीय, रीतेश अग्रवाल, दीपक जैन, रियाजुद्दीन, आनंद कृष्णानी, केडी. राठी, जयप्रकाश जैन, नवीन झा, महेश रघुवंशी, संजय अग्रवाल महू, कृष्ण कुमार नीखरा, मदन सोनी, सुरेश सोनी, अमित जैन, सुबोध जैन, मनोज जैन स्वराज, मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सीसीआई सचिव गौरव अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। अतिरिक्त बोझ से प्रतिस्पर्धा में व्यापारी प्रभावित होंगे कैट प्रदेश सचिव एवं व्यापार एवं उद्योग महासंघ जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार के अप्रत्याशित कदम से प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यापारियों पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। एमडीआर खर्च पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कैट उपाध्यक्ष विनीत सेठ ने कहा कि सरकार ने यूपीआई पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च का उल्लेख किया है, जबकि 2026-27 में 4 लाख 56 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। ये अमेरिकी कंपनियों के दबाव में लिया गया फैसला है। हर चार्ज का भार एंड यूजर पर जाता है। ये तुरंत वापस लेना चाहिए। नो ट्रांजेक्शन डे मनाने की योजना पर चर्चा आनंद कृष्णानी ने कहा कि सरकार पहले किसी सुविधा को सुलभ बनाकर उसकी आदत डालती है और बाद में शुल्क लगाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती तो इसके विरोध में नो ट्रांजेक्शन डे मनाने की बात कही, जिसमें पूरे दिन यूपीआई से लेनदेन नहीं किया जाएगा। सरकार बचत के लिए फ्री की योजनाएं बंद करें। कैट कोषाध्यक्ष प्रदीप मित्तल ने कहा कि कई व्यापारियों का मार्जिन केवल एक से डेढ़ प्रतिशत है। ऐसे में 0.4 प्रतिशत का अतिरिक्त भार महत्वपूर्ण होगा।