पांच मंत्रियों की कमेटी के साथ पटवारियों की बैठक बेनतीजा:स्वामित्व योजना में पटवारियों को पदेन निष्पादक बनाने की तैयारी पर सर्कुलर नहीं मिला

देश में स्वामित्व योजना के करीब 50 लाख हितग्राहियों को मुफ्त रजिस्ट्री देने के काम में पटवारियों की भूमिका को लेकर बना गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को पांच कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की करीब दो घंटे बैठक हुई, लेकिन इसमें भी सहमति नहीं बन सकी। बैठक के बाद पटवारी संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आदेश नहीं मिलता, वे स्वामित्व योजना की मुफ्त रजिस्ट्री के काम में शामिल नहीं होंगे। बैठक में मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, चैतन्य काश्यप, विश्वास सारंग और करण सिंह वर्मा के साथ राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार, राजस्व सचिव, सीएलआर निधि निवेदिता और पंजीयन आईजी आलोक कुमार सिंह मौजूद रहे। पटवारी बोले- निष्पादक की भूमिका से हटाएं बैठक में प्रांतीय पटवारी संघ और मप्र पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए कहा कि पटवारियों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में निष्पादक की भूमिका से हटाया जाए। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि पूर्व में तय व्यवस्था में संशोधन किए गए हैं। प्रमुख सचिव राजस्व ने पटवारियों की आशंकाओं और व्यवस्था में किए गए बदलावों को पीपीटी प्रजेंटेशन के जरिए समझाया। सर्कुलर और ड्राफ्ट की कॉपी मांगी पटवारी संघ पदाधिकारियों उपेंद्र सिंह और सैनी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से संशोधनों की जानकारी लिखित सर्कुलर के रूप में देने और संबंधित ड्राफ्ट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की। संघ का कहना है कि बैठक में बताया गया कि पटवारी को निष्पादक की भूमिका से अलग किया गया है, लेकिन दूसरी ओर उसे पदेन निष्पादक घोषित किए जाने की बात भी सामने आई। इस पर संघ ने लिखित आदेश मांगा। लिखित आदेश मिलने तक काम नहीं करेंगे पटवारी संघ के अनुसार, मंत्रियों ने सर्कुलर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन बैठक के बाद तक उन्हें संबंधित सर्कुलर नहीं मिला। इसलिए संघ ने प्रदेशभर के पटवारियों से कहा है कि स्वामित्व योजना की मुफ्त रजिस्ट्री से जुड़ा काम फिलहाल नहीं किया जाए। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से लिखित आदेश मिलने और आगे की चर्चा के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा।